ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

नफेखोर खाजगी आरोग्यसेवेला प्रोत्साहन

सार्वजनिक आरोग्यसेवा क्षेत्राकडं दुर्लक्ष करणं भारताला परवडणारं नाही.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

आरोग्याच्या अधिकारासंबंधीच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून भारतामध्ये आरोग्यविम्याची तरतूद करण्यासाठी पावलं उचलली जात आहेत. रुग्णालयीन उपचारांसंबंधी विमासंरक्षण पुरवलं की सार्वत्रिक आरोग्यसेवा प्रत्यक्षात येईल, असं सरकारी वर्तुळांमध्ये मानलं जातं आहे. त्याच वेळी कार्यरत सार्वजनिक आरोग्यसेवेला अपुरा निधी दिला जातो आहे. आरोग्यसेवेची- विशेषतः देशातील गरीबांना आरोग्यसेवा मिळेल याची- हमी देणारी ही एकमेव व्यवस्था पद्धतशीररित्या कमकुवत केली जाते आहे. विद्यमान सरकारचा शेवटचा संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी आरोग्य क्षेत्रासंबंधी बरीच वक्तव्यं केली. ‘आयुषमान भारता’च्या बड्या गप्पा करताना आरोग्य क्षेत्रासाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद मात्र त्यांनी वाढवली नाही. गेल्या वर्षीच्या ५३,२९४ कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या तुलनेत आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयासाठी अर्थसंकल्पामध्ये ५४,६०० कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. अपेक्षित चलनवाढीच्या संदर्भात बघितलं तर वास्तविक स्वरूपाची घटच या तरतुदीमध्ये झालेली आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांनी सकल घरेलू उत्पन्नाच्या (जीडीपी: ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) अनुक्रमे १ टक्के आणि १.५ टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च करावी, असं निर्धारीत केलेलं आहे. परंतु प्रत्यक्षातील तरतूद याच्या जवळपास जाणारीही नाही. विविध सरकारी समित्या व मंडळांनी केलेल्या शिफारशींनुसार आणि ‘राष्ट्रीय आरोग्य धोरण, २०१७’मध्ये नमूद केल्यानुसार, देशातील आरोग्यसेवेसाठी एवढी किमान तरतूद आवश्यक आहे.

अर्थमंत्र्यांनी स्वतःच्या बड्या गप्पांना साजेसा एक ‘प्रमुख’ (फ्लॅगशिप) कार्यक्रम मात्र जाहीर केला. ‘राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजना’ या नावानं ओळखला जाणारा हा कार्यक्रम म्हणजे ‘सरकारी निधीपुरवठा होणारा जगातील सर्वांत मोठा आरोग्यसेवा कार्यक्रम’ असेल, असा दावा त्यांनी केला. या योजनेअंतर्गत १० कोटी गरीब व धोकाग्रस्त कुटुंबांना सामावून घेतलं जाईल. प्रत्येक कुटुंबाला रुग्णालयीन उपचारांसाठी ५ लाख रुपयांचं विमासंरक्षण सरकारी निधीद्वारे पुरवण्यात येणार आहे. या योजनेच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी ‘पुरेसा’ निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असं आश्वासन अर्थसंकल्पीय भाषणात देण्यात आलं असलं, तरी संबंधित कागदपत्रांमध्ये त्याचं प्रतिबिंब उमटलेलं नाही. पाच लाख रुपयांच्या विम्यासाठी प्रति कुटुंब किमान ३,००० रुपयांचा हप्ता दर वर्षी द्यावा लागेल, असा अंदाज गृहीत धरला तर या योजनेकरिता ३०,००० कोटी रुपयांची तरतूद गरजेची आहे. गरीब कुटुंबांना ३०,००० रुपयांचं वार्षिक संरक्षण पुरवणाऱ्या आणि आधीपासून लागू असलेल्या ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्यविमा योजने’साठी २०१८-१९च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये केवळ २,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आरोग्य मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आणि नीती आयोग यांमधील अधिकाऱ्यांनी केलेल्या विधानांचा विचार केला तर, ही योजना या वर्षी सुरू तरी राहील की नाही याचीच शंका वाटते आहे.

प्राथमिक आरोग्यसेवेची हमी राहावी यासाठी १.५ लाख आरोग्य व कल्याण केंद्रांना १,२०० कोटी रुपये वाटून देण्यात आले आहेत. यामध्ये असंसर्गजन्य आजार, मातृत्वसेवा, बालआरोग्य सेवा यांच्यासोबतच मोफत आवश्यक औषधं व निदानसेवा यांचाही यात समावेश आहे. प्रत्येक केंद्राला ८०,००० रुपये देण्यात आलेले आहेत, यावरून ही प्राथमिक आरोग्यसेवा किती अपुऱ्या निधीवर अवलंबून आहे हे कळतं. ही आरोग्य व कल्याण केंद्रं ज्या राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेचा भाग आहेत तिच्यासाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद ३०,६३४ कोटी रुपये इतकी आहे. गेल्या वर्षीच्या सुधारीत अंदाजांशी तुलना केली तर ही रक्कम ६५८ कोटी रुपयांनी कमी आहे. प्राथमिक आरोग्यसेवेला पाठबळ देण्यासाठी आणि तिच्या सबलीकरणासाठी अनेक महत्त्वाचे हस्तक्षेप राष्ट्रीय आरोग्य मोहीम करते. या मोहिमेला केंद्र सरकारकडून निधी मिळतो. या मोहिमेला मिळणाऱ्या निधीत कपात झाली, याचा अर्थ गेल्या १० वर्षांमध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मोहिमेद्वारे साधण्यात आलेल्या प्रगतीलाही माघारी फिरावं लागेल.

देशातील पाच वर्षांपर्यंतची एक तृतीयांश बालकं कुपोषित आहेत, असंसर्गजन्य आणि संसर्गजन्य रोगांचं प्रमाणही वाढतच चाललं आहे, अशा आरोग्यताणाच्या परिस्थितीतही सरकारनं आरोग्यसेवेकडं दुर्लक्ष करण्याचीच भूमिका कायम ठेवली आहे. आरोग्यावरील अवाजवी खर्च करण्याच्या सक्तीमुळं अनेक कुटुंबांना प्रचंड आर्थिक ताण सहन करावा लागतो, वेळप्रसंगी लोक दारिद्र्यात ढकलले जातात, अशा प्रकारच्या वाढत्या प्रकरणांची नोंद अनेक सरकारी धोरणात्मक दस्तावेजांमध्ये करण्यात आलेली आहे. अवाजवी खर्चाचा ताण कमी करण्यासाठी किंवा गरीबांना योग्य आरोग्यसेवा मिळेल याची खातरजमा करण्यासाठी आरोग्यविमा फारसं काही करू शकत नाही, याकडं अनेक अभ्यासांमधून निर्देश करण्यात आलेला आहे. भारतामध्ये आरोग्यावरील एकूण खर्चापैकी ६७ टक्के खर्च रुग्णांनी स्वतःच्या खिश्यातून केलेला असतो, आणि त्यातील ६३ टक्के खर्च अनिवासी स्वरूपाच्या उपचारांवर झालेला असतो. विद्यमान ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्यविमा योजने’खाली खर्चाची अंशतः अथवा पूर्णतः भरपाई मिळणाऱ्या रुग्णांचं प्रमाण अतिशय कमी आहे, असं अनेक अभ्यासांमधून स्पष्ट झालेलं आहे. शिवाय, या योजनेसाठी मान्यताप्राप्त रुग्णालयं बहुतेकदा शहरी भागांमध्ये असतात आणि मान्यताप्राप्त रुग्णालयांमधील खाजगी रुग्णालयांचं प्रमाण सरकारी रुग्णालयांपेक्षा कितीतरी जास्त आहे.

सरकारी धोरण आणि खर्च विमाआधारीत हस्तक्षेपांकडं वळत आहेत, त्यामुळं प्राथमिक आरोग्यसेवा आणि आरोग्यसुविधांसाठीची सरकारी तरतूद यांकडं अधिकाधिक दुर्लक्ष होत आहे. विमा बाजारपेठेतील खाजगी कंपन्यांना याचा लाभ होतो. अर्थसंकल्पीय घोषणानंतर लगेचच विमा कंपन्यांच्या समभागांचं मूल्य प्रचंड वाढलं, यावरून हे सिद्ध होतं. ‘आरोग्यसेवा उद्योग दोन आकडी संख्येनं वाढेल’, त्यातून सक्षम आरोग्यसेवा प्रत्यक्षात येईल, असं ‘राष्ट्रीय आरोग्य धोरण, २०१७’मध्ये म्हटलेलं आहे. सरकारी आरोग्यसेवा क्षेत्राकडं दुर्लक्ष करण्यात आल्यामुळं गरीबांनाही खाजगी क्षेत्रावर अवलंबून राहावं लागतं. सरकारी आरोग्यसेवा केंद्रांकडच्या पायाभूत सुविधा खराब आहेत, कर्मचारीवर्ग अपुरा आहे आणि उपकरणं व औषधांचा अभाव आहे. त्यामुळं गरीबांनाही खाजगी आरोग्यसेवेकडं जाण्याशिवाय दुसरा पर्यायही उरत नाही. प्रस्थापित आरोग्यसेवा व्यवस्था ही मुख्यत्वे खाजगी नफेखोर अवकाशावर आधारलेली आहे. यामध्ये भारतीय लोकांचं आरोग्य आणि कल्याण यांपेक्षा नफ्याला प्राधान्य असतं. प्रस्तावित विमा योजनाही हेच करणार आहे.

कठोर नियामक यंत्रणा आणि सर्वंकष सरकारी आरोग्यसेवा यांची वानवा असेल, तर लोकांच्या आरोग्यविषयक गरजांसाठी खाजगी क्षेत्रावर अवलंबून राहिल्यानं आरोग्यसेवेची समन्यायी उपलब्धतता राहात नाही, हे जगभरातील अनुभवातून दिसून येतं. या संदर्भात भारतानं सर्व पातळ्यांवर सरकारी आरोग्यव्यवस्थांचं सक्षमीकरण करण्यावर लक्ष केंद्रीत करायला हवं, त्यासाठी चांगल्या पायाभूत रचना आणि मानवीस्त्रोत यांच्यामध्ये गुंतवणूक करायला हवी. त्याच वेळी, सातत्यानं वाढत असलेल्या खाजगी क्षेत्राच्या नियमनासंदर्भातही काही पुढची पावलं उचलण्याची गरज आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top