ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

परदेशवासी महिलांसमोरच्या दुहेरी अडचणी

कौटुंबिक अत्याचाराला सामोऱ्या जाणाऱ्या अनिवासी भारतीय महिलांना त्यांच्या यजमान देशाच्या सरकारसोबतच मातृदेशाच्या सरकारकडूनही संरक्षण मिळणं गरजेचं आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

आपल्या निकटवर्तीय कुटुंबापासून दूर असलेल्या आणि अपरिचित- किंबहुना परक्या- संस्कृतीमध्ये राहाणाऱ्या अनिवासी भारतीय (एनआरआय: नॉन-रेसिडन्ट इंडियन) महिलांची समस्या नवीन नाही. परंतु, अलीकडच्या वर्षांमध्ये ही समस्या अधिक धारदार बनली आहे. भारतातील विविध सामाजिक-आर्थिक स्तरांमधून होणाऱ्या स्थलांतरात वाढ झाल्यामुळं अशा महिलांची संख्याही लक्षणीयरित्या वाढली आहे. गेल्या आठवड्यात परराष्ट्र कामकाज मंत्रालयानं प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, सरासरी एक अनिवासी भारतीय पत्नी दर आठ तासांनी (म्हणजे दिवसाला तीन वेळा) तिच्या भारतात फोन करून कौटुंबिक अत्याचारापासून आपली सुटका करावी अशी याचना करते. जानेवारी २०१५ ते नोव्हेंबर २०१७ या कालावधीमध्ये परराष्ट्र कामकाज मंत्रालयाकडंच यासंबंधीच्या ३,३२८ तक्रारी दाखल झाल्या. प्रत्यक्षात पीडित व्यक्तींची संख्या यापेक्षा कितीतरी जास्त असेल. कुटुंबाकडं किंवा अधिकारीसंस्थांच्या पातळीवर मदत न मागितलेल्या, अथवा फक्त कुटुंबापाशी किंवा इतर कुठंतरी याचना केलेल्या महिलांची संख्याही मोठी असेल.

अतिशय भिन्न पार्श्वभूमी असलेल्या महिलांना ‘एनआरआय वधू’ असा शिक्का मिळालेला असतो. पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगण व गुजरात या राज्यांमधून अशा प्रकारच्या सर्वाधिक तक्रारी दाखल होत असल्याचं अधिकृत आणि इतरही अभ्यासांमधून दिसतं. अत्याचारित वा फसवणूक झालेल्या महिलांनी केलेल्या अनेक प्रलंबित तक्रारी या व इतर राज्यांमध्ये आढळतात. लग्नानंतर (भारतात अथवा परदेशात) सोडून देणं, द्विविवाह (परदेशात आधीच पत्नी असलेल्या पुरुषानं केलेला), पुरुषाची नोकरी व उत्पन्न यासंबंधीची खोटी माहिती, हुंड्यासाठी केला जाणारा छळ, कौटुंबिक हिंसाचार आणि बनावट कागदपत्रांवर आधारीत एकतर्फी घटस्फोट, अशा विविध प्रकारच्या तक्रारींचा यात समावेश होतो. यातील बहुतांश प्रकरणं युनायटेड किंगडम, अमेरिका आणि पश्चिम आशियामधील आहेत. सर्वाधिक अनिवासी भारतीय याच प्रदेशांमध्ये आहेत. निमसाक्षरांपासून ते अभियांत्रिकी व संगणक तंत्रज्ञानाची पदवीधरांपर्यंत विभिन्न शैक्षणिक पार्श्वभूमीच्या महिलांचा यात समावेश आहे. त्यातल्याही बहुसंख्य तक्रारी अमेरिकेतील एच-४ व्हिसाधारक पत्नींकडून आलेल्या आहेत, ज्या आर्थिकदृष्ट्या एच-१-बी व्हिसाधारक पतींवर अवलंबून आहेत. एच-४ व्हिसाधारक महिलांना २०१५ सालपर्यंत कामधंदा करण्याची परवानगी नव्हती; ओबामा सरकारनं २०१५ साली या महिलांनाही कामाच्या परवान्यासाठी अर्ज करण्याची मुभा दिली. परंतु, अमेरिकेतील सध्याच्या राजकीय सत्ताधाऱ्यांची प्रवृत्ती बघता ही प्रक्रिया सोपी राहिलेली नाही.

प्रचंड आर्थिक व सांस्कृतिक गुंतागुंत असलेल्या या समस्येचे दोन मुख्य घटक आहेत. एक- अविवाहित प्रौढ मुलगी घरात असणं हा आता कलंक नसेल तरी सामाजिक शरमेची बाब आहे, असा समज दृढ असल्यामुळं भारतीय पालकांना मुलींच्या लग्नाची चिंता लागलेली असते. शिक्षित व आर्थिक स्वातंत्र्याची क्षमता असलेल्या मुलींनाही याचा फटका बसतो. दोन- परदेशांमधील अधिक ‘संपन्न’ भागांकडं जाण्याची हावसदृश आकांक्षा समाजात पसरलेली दिसते, त्यामुळं लग्न अथवा स्थलांतर यातील कोणताही पर्याय यासाठी शक्य होईल तो पर्याय त्यासाठी स्वीकारला जातो. बहुतांश भारतीय महिलांसाठी लग्नाचा पर्याय सर्वोत्तम असतो, त्यामुळं त्यांचे पालकही अनिवासी भारतीय वर शोधायची खटपट करत राहातात. इतरही काही घटक या समस्येशी जोडलेले आहेत आणि त्यांचं स्वरूप सामाजिक-सांस्कृतिक आहे. ‘मुलाकडची’ मंडळी दुखावू नयेत यासाठी उपवर मुलाच्या पूर्वायुष्याची सखोल चौकशी करण्याबाबत अनास्था दाखवली जाते. घर चालवण्यासाठी आणि पतीचे पालक वा कुटुंब यांची ‘काळजी’ घेण्यासाठी पत्नीची गरज असते, हा भारतीय समाजातील सर्व समुदायांमध्ये व वर्गांमध्ये पसरलेला सार्वत्रिक समज आहे. या कारणामुळं एखादा मुलगा लग्नाला उभा राहिला असेल, तर मुलीकडच्यांनाही त्यात काही आक्षेपार्ह वाटत नाही. परदेशांमध्ये अशा सेवा मिळवण्यासाठी प्रचंड खर्च करावा लागतो, त्यामुळं ही सर्व घरगुती कामं मार्गी लावण्यासाठी लग्न झाल्याची अनेक प्रकरणं आढळतात. आपण जीवनसाथी नसून स्वस्तातली मोलकरीण म्हणून या घरात आलो आहोत, हे नंतर मुलींना लक्षात येतं.

भारतीयांच्या कल्पनाविश्वामध्ये अनिवासी भारतीयांचं स्थान हेवा करण्यासारखं असतं. त्यांच्याकडून भारतात येणारा पैसा केवळ त्यांच्या कुटुंबांनाच नव्हे तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही हातभार लावत असतो, आणि या लोकांची संख्याही वाढते आहे (भारतात जन्मलेले सुमारे १ कोटी ५६ लाख स्थलांतरित परदेशांमध्ये राहातात). पैसा आणि प्रभाव या दोन्ही संदर्भांसाठी अनिवासी भारतीय समुदायांशी संवाद साधण्याबाबत विद्यमान राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारनं खास पुढाकार घेतला आहे.

अशा वेळी अनिवासी भारतीय महिलांकडून तक्रारी येण्याची वाट बघण्याऐवजी या प्रश्नावर भारत सरकारनं अधिक सक्रिय भूमिका घ्यायला हवी (अशा तक्रारींची दखल घेण्यासाठी पंजाब राज्य सरकारनं पोलीस स्थानकं स्थापली आहेत). या प्रकरणांमधील आरोपींना भारतात आणून कायदेशीर कारवाईला सामोरं जाण्यासाठी भाग पाडणं अशक्य नसलं तरी अतिशय अवघड आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणाऱ्या अधिकारीसंस्थांसमोरची ही एक मोठी अडचण आहे. आपल्या पत्नीचा छळ करणाऱ्या वा तिला सोडून देणाऱ्या अनिवासी भारतीयांचं पारपत्र रद्द करावं, अशी शिफारस विद्यमान सरकारनं स्थापन केलेल्या एका समितीनं केली आहे. शिवाय, हस्तांतरण करारांच्या कक्षेमध्ये कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणांचा समावेश करावा आणि परदेशांमधील भारतीय दूतावासांकडून या महिलांना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक सहकार्यामध्ये वाढ करावी, अशीही शिफारस या समितीनं केली आहे. या संदर्भात एखादा केंद्रीय कायदा लागू होत नाही तोपर्यंत अनिवासी भारतीयांच्या विवाहांसह सर्वच विवाहांची अनिवार्य नोंदणी करावी, असं आवाहनही या समितीनं राज्य सरकारांना केली आहे. उपवर मुलांचा सर्व कायदेशीर तपशील विवाह नोंदणी अर्जावर नोंदवावा आणि या संदर्भात दाखल होणाऱ्या तक्रारी हाताळण्यासाठी एक राष्ट्रीय यंत्रणा स्थापन करावी, असंही या समितीनं सुचवलं आहे.

वर नोंदवलेल्या विविध बाजूंपासून तोडून या समस्येकडं बघता येणार नाही. सरकार आणि सर्व संबंधित विभागांनी या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी बहुआयामी डावपेच आखायला हवेत. भारतीय महिलांना सामोऱ्या जाव्या लागणाऱ्या व्यापक समस्यांचाच हा स्वाभाविक परिणाम आहे. यामुळं महिलांना त्यांचं जीवन प्रतिष्ठेनं जगण्यापासून प्रतिबंध केला जातो आणि व्यापक समाजासाठी योगदान देण्यापासूनही त्यांना रोखलं जातं.

 

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top