ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846
Reader Mode

खाजगी अवकाशात हस्तक्षेप करणारी पाळत

गृह मंत्रालयाने अलीकडेच काढलेल्या सूचनापत्राकडे पाहिल्यावर आपल्याला लवकरात लवकर डेटा संरक्षण कायद्याची गरज का आहे, हे स्पष्ट होतं.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

गेल्या आठवड्यात गृह मंत्रालयाने एक अधिसूचना काढली आणि ‘संगणकाद्वारे तयार केलेली, प्रक्षेपित केलेली, स्वीकारलेली वा साठवलेली कोणतीही माहिती’ वाटेत अडवण्याचा, त्यावर देखरेख करण्याचा वा सांकेतिकतेची फोड करण्याचा (डिक्रिप्शन) अधिकार ‘माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००’ व त्याचे २००९ सालचे नियम यांद्वारे दहा सरकारी संस्थांना दिला. शिवाय, मध्यस्थांसाठी (व्हॉट्स-अॅप व टेलिग्राम यांसारखे संदेशन मंच) मार्गदर्शक तत्त्वांच्या बाबतीत २०११ सालच्या नियमांमध्ये दुरुस्त्या करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमात काही बदलही सरकार प्रस्तावित करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. समाजमाध्यमांवरील ‘बेकायदेशीर’ आशयाचं नियमन करण्याचा प्रस्ताव सरकार मांडणार आहे. इन्क्रिप्ट केलेल्या आशयाचीही ‘शोधाशोध’ करण्याचे अधिकार मध्यस्थ संस्थांनी सरकारला द्यावेत (म्हणजे दोन बाजूंनी इन्क्रिप्शन करण्याचा उद्देशच फोल ठरेल) आणि डेटा किती काळ साठवून ठेवता येईल याचा कालावधी वाढवावा, असा हा प्रस्ताव आहे. या सूचनापत्रानंतर हलकल्लोळ उडाल्यानंतर सरकारने नेहमीच्या सवयीने त्याला प्रतिसाद दिला- आधीच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने केलेल्या कायद्यांचीच अंमलबजावणी आपण करत असल्याचा कांगावा भाजप सरकारने केला आहे.

के. पुट्टस्वामी खटल्यात २०१७ साली देण्यात आलेल्या खाजगीपणाविषयीच्या पथदर्शी निकालानंतर केवळ या सूचनापत्रचाच नव्हे, तर भारतातील पाळतीची चौकट आणि माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम यांचाही पुनर्विचार गरजेचा आहे. इतकी वर्षं सरकार पाळत ठेवत नव्हतं किंवा संदेशांची शोधाशोध करत नव्हतं, असं नाही. भारतात दर महिन्याला नऊ हजार फोन ‘टॅप’ केले जातात, असं २०१४ सालच्या एका अहवालात नमूद केलेलं आहे. सरकारच्या सेंटर फॉर डेव्हलपमेन्ट ऑफ टेलिमॅटिक्स (सी-डॉट) या संस्थेने २०१३ साली सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम सुरू केली. २०१८च्या सुरुवातीला प्रकाशित झालेल्या सी-डॉट वार्षिक अहवालानुसार स्वयंचलित व्यापक पाळत प्रकल्पाची ही व्यवस्था असून ‘व्यावहारिक पातळीवर पूर्ण’ झालेली आहे.

लोकांचं जगणं डिजीटल माध्यमात इतकं मिसळून गेलेलं असताना, एखाद्या व्यक्तीचा संगणक किंवा फोन हा त्याच्या शरीराचाच एक अवयव बनला आहे. खुद्द सरकारच ‘डिजीटल इंडिया’चा नारा देत असताना व्यक्तीच्या हिताचं रक्षण करणारा सक्षम डेटा संरक्षण कायदा अतिशय गरजेचा बनला आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली केवळ राज्यसंस्थेच्या कृतींचं संरक्षण करणारे कायदे असू नयेत. किंबहुना, देशाच्या पाळतविषयक चौकटीची उभारणी करण्यासाठी वापरलेली सामग्री ‘भारतीय तार अधिनियम, १८८५’ आणि ‘भारतीय टपाल कार्यालय अधिनियम, १८९८’ या कायद्यांमध्ये सापडते. माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमाच्या कलम ६९मध्ये या वासाहतिक कायद्याचे केवळ प्रतिध्वनी उमटलेले दिसतात. डेटा/माहिती अडवण्याचा, त्यावर देखरेख ठेवण्याचा व त्यातील सांकेतिकतेची फोड करण्याचा अधिकार सरकारला कोणत्या परिस्थितीमध्ये असेल, हे या कलमात नमूद केलं आहे: “भारताची सार्वभौमता व एकात्मता यांच्या हितासाठी, राज्यसंस्थेच्या सुरक्षेसाठी, परक्या देशांसोबतचे मैत्रीपूर्ण संबंध किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था टिकवण्यासाठी अथवा कोणत्याही दंडनीय गुन्ह्यासाठीची उत्तेजना रोखण्यासाठी,” सरकार ही पावलं उचलू शकेल.

डेटा संरक्षणासंबंधीच्या बी.एन. श्रीकृष्ण समितीने नमूद केल्यानुसार, “किमान पारदर्शकतेशिवाय पाळत ठेवली जाता कामा नये. ही पारदर्शकता पुट्टस्वामी खटल्यानुसार आवश्यकता, प्रमाणबद्धता व उचित प्रक्रिया यांची चाचणी पार करणारी असावी.” पाळतीची आवश्यकता व प्रमाणबद्धता या संदर्भात खाजगीपणा व सुरक्षितता यांमधील वाद जुनाच आहे. परंतु, हा वाद एकांगी आहे. डेटा संरक्षण कायद्याचा अभाव असल्यामुळे व्यक्तीचा स्वतःच्या माहितीविषयीचा खाजगीपणा जपण्यासाठी पुरेशा सुक्षिततेची अंमलबजावणी कशी करावी हा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी येत नाही. उचित प्रक्रियेचा विचार केला, तर डेटा संरक्षण अधिनियमासारखा काही दस्तावेज (उदाहरणार्थ, श्रीकृष्ण समितीने तयार केलेलं मसुदा विधेयक) प्रत्यक्षात येण्याची वाट आपल्याला पाहावी लागेल. दरम्यान, खरोखर पाळतीची प्रक्रिया कशा पद्धतीने कार्यरत आहे, हे आपल्याला सांगण्यास सरकार अनुत्सुक आहे. शिवाय, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमातील संदिग्ध अर्थाचे शब्द न्यायालयीन पर्यवेक्षणाशिवाय संपूर्ण प्रक्रियेलाच अपारदर्शक बनवतील. परंतु, आपलं सरकार एका मागोमाग एक कार्यकारी आदेश तेवढे देत सुटलं आहे, त्यामध्ये कोणत्याही कायदेशीर वा न्यायिक पर्यवेक्षणाला फाटा देण्यात आला आहे.

आवश्यकता, प्रमाणबद्धता व उचित प्रक्रियेच्या अटी प्रत्यक्षातील अंमलबजावणीदरम्यान बाजूला सारल्या जात आहेत. सरकार छुप्या पद्धतीने पाळतीच्या योजना मंजूर करायचा प्रयत्न करतं आहे. त्यामुळे सरकारमध्येच विश्वासाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेवरून व्यक्त होत असलेला संताप याचाच निदर्शक आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली भारतातील सरकारांनी अनेक कायदे मंजूर केले आहेत आणि अनेक संशयास्पद अधिनियम लागू केले आहेत (आधार प्रकल्प आणि निश्चलनीकरणाचा खटाटोप, ही याची अलीकडची काही उदाहरणं). या कायद्यांद्वारे व्यक्तींच्या खाजगीपणामध्ये घुसखोरी वाटावी इतका हस्तक्षेप केला जातो. सरकार लोकांशी स्पष्टपणे व पारदर्शकपणे वागताना दिसत नाही.

भारतीय तार अधिनियम मंजूर झाल्यापासून संदेशन तंत्रज्ञानाच आमूलाग्र बदल झाले आहेत. आधीपेक्षा कितीतरी जास्त लोकांशी आपण संदेशन साधत असतो. इंटरनेट माध्यमामुळे फोन व संगणक आता केवळ महत्त्वाच्या संदेशांची देवाणघेवाण करण्यासाठी किंवा वर्ड-प्रोसेसरवर काम करण्यासाठी वापरायची साधनं उरलेली नाहीत, तर आपल्या दैनंदिन अभिव्यक्तीचा व कामकाजाचा अविभाज्य भाग बनली आहेत. त्यामुळे, एखाद्या व्यक्तीचा फोन वा संगणक यांमध्ये शोधाशोध करणं किंवा देखरेख ठेवणं, हे आधीपेक्षा कितीतरी अधिक पटींनी व्यक्तिगत अवकाशात हस्तक्षेप करणारं ठरतं. आपण या उपकरणांच्या माध्यमातून बोलतो, वाचतो, काम करतो, बँकेचं कामकाज करतो, व्यक्त करतो, निषेध नोंदवतो आणि मतभिन्नताही नमूद करतो. त्याचप्रमाणे बेकायदेशीर कृत्यं आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला असलेले धोकेही डिजीटल मार्गावर वाटचाल करू लागले आहेत. परंतु, या उपकरणांना व जाळ्यांना सर्वाव्यापी स्वरूपात अनिर्बंध प्रतिबंध घालणं किंवा त्यांवर पाळत ठेवणं, याचा अर्थ सरकारचं रूपांतर ‘बिग ब्रदर’मध्ये होतं आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या पाळतविषयक चौकटीचा संपूर्ण कायापालट गरजेचा आहे. पुट्टस्वामी निकालपत्रात नमूद केलेल्या खाजगीपणाविषयीच्या तत्त्वांचं पालन व्हायला हवं आणि डेटा संरक्षण कायद्याची तत्काळ अंमलबजावणी आवश्यक आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top