ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

कॅटोविस परिषदेमध्ये गमावलेली संधी

हे संपादकीय अविनाश परसूद यांनी लिहिलं आहे (मलेरियापासून मुक्ती या विषयावर टोमिनिकाच्या पंतप्रधानांचे विशेष सल्लागार असलेले परसूद हे लंडन व मुंबईस्थित एलारा कॅपिटल या संस्थेचे संस्थापक आहेत: apersaud@me.com)

हवामान बदलावरील उपायांमध्ये अजूनही समतेच्या अभिवचनाचा विचार होताना दिसत नाही.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

 

मानवनिर्मित हवामान बदलाचा प्रश्नच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नाकारला आणि ब्राझील व भारत यांनी आपल्या अनिच्छुक भूमिका कायम ठेवल्या, त्यामुळे पोलंडमधील कॅटोविसमध्ये झालेल्या हवामानविषयक शिखरबैठकीत खरा तोडगा निघण्याची शक्यताच नव्हती. बहुप्रवाहीत्वाच्या पराभवमालिकेमध्ये ही आणखी एक भर म्हणावी लागेल. दोन आठवड्यांच्या वादावादीनंतर जवळपास २०० देशांनी कार्बन उत्सर्जनासंबंधीच्या १३३ पानांच्या नियमपुस्तिकेवर स्वाक्षऱ्या केल्या. जागतिक तापमानवाढ दोन अंश सेल्सियसच्या खाली ठेवण्यासंदर्भात २०१५ साली पॅरिसमध्ये झालेल्या कराराच्या अंमलबजावणीसाठी ही नियमपुस्तिका तयार करण्यात आली आहे.

‘कॅटोविस क्लायमेट चेन्ज पॅकेज’ अशा अधिकृत नावाने प्रकाशितझालेल्या या पुस्तिकेमध्ये, विविधदेशांनी आपापल्या हरितवायू उत्सर्जनावर कशी देखरेख ठेवावी आणि त्याची माहिती कशी द्यावी याचा तपशील नोंदवलेला आहे. शिवाय, हे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आपण कोणते प्रयत्न करत आहोत, हेही देशांनी या नियमपुस्तिकेनुसार नोंदवणं अपेक्षित आहे. मुळात, या संदर्भात अंमलबजावणीची कोणतीही यंत्रणाच नाही, असा युक्तिवाद काही शंकासूर करू शकतात. उत्सर्जनकपातीचं लक्ष्य देशांना गाठता आलं नाही, तर काय होतं? पण अलीकडच्या काळात ऊर्जा कार्यक्षमतेच्या बाबतीत बरेच प्रयत्न होत आहेत आणि जीवाश्म इंधनापासूनही दूर जाण्यासाठीची पावलं उचलली जात आहे, हे लक्षात घ्यायला हवं. जागतिक अंमलबजावणीची यंत्रणा नसली तरीही जागतिक सकल घरेलू उत्पन्नाच्या (जीडीपी: ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) वाढीव टक्केवारीसाठी लागणारी ऊर्जा १९९०पासून सरासरी ३२ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. प्रगत अर्थव्यवस्थांपेक्षाही उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये हे प्रमाण जास्त कमी झालं आहे. बदल घडणं शक्य आहे, हे यावरून लक्षात येतं. तंत्रज्ञान किंवा योग्य यंत्रणा तयार करणं, हे खरं आव्हान नसून राष्ट्रा-राष्ट्रांमध्ये समता राखणं खऱ्या अर्थाने आव्हानात्मक आहे. म्हणजे सगळं शेवटी राजकारणावर येऊन ठेपतं!

समतेच्या मुद्द्याचं अधिक स्पष्टीकरण व्हावं, यासाठी आपण हरितवायू उत्सर्जनावरील मर्यादेचं उदाहरण घेऊ शकतो. समजा, जागतिक तापमानवाढ दोन अंश सेल्सियसहून अधिक होऊ नये यासाठी वातावरणातील हरितवायूंची जी मर्यादा ठरवली असेल तिला जगाच्या सद्य लोकसंख्येनं भागून किती आकडा येतो, तो गृहित धरला. मग जागतिक हरितवायू उत्सर्जनामध्ये प्रत्येक देशाच्या योगदानाची मर्यादा ठरवण्यासाठी हा आकडा वापरला. तर, अनेक प्रगत देश मुळातच या मर्यादेच्या बरेच वर गेलेले असतील, कारण त्यांनी शेकडो वर्षं औद्योगिकीकरण अनुभवलेलं आहे. त्यांना उत्सर्जन इतक्या प्रमाणात कमी करावं लागेल की शेवटी त्यांच्या जीडीपीमध्येही घट होईल. दुसऱ्या बाजूला, उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना मात्र विस्तारण्यासाठी बराच अवकाश मिळेल. या निर्धारित मर्यादेमध्ये साटंलोटं करण्याची मुभा ठेवली तर श्रीमंत राष्ट्रांकडून गरीब राष्ट्रांकडे संपत्तीचं हस्तांतरण होईल. परिणामी, एका दगडात दोन पक्षी साधता येतील.

याउलट, नवीन उत्सर्जनाची मर्यादा दोन अंश सेल्सियसहून कमी ठेवण्यासाठी नवीन आकडा गृहित धरला, आणि त्याला लोकसंख्येने भागून मग प्रत्येक देशाची वार्षिक उत्सर्जन मर्यादा ठरवली, तर काय होईल? वाढती लोकसंख्या असलेल्या सर्वांत गरीब देशांना ऊर्जावापरातील वाढीला मोठा चाप लावावा लागेल, आणि घटती लोकसंख्या असलेल्या श्रीमंत देशांना ऊर्जावापराचा अधिक अवकाश लाभेल, शिवाय ऊर्जा कार्यक्षमतेमधील गुंतवणकही वाढत जाईल. दृढमूल विषमतेच्या बदल्यात हवामानबदलाची समस्या सोडवण्यासारखा हा प्रकार असेल. कॅटोविसमधील निष्पत्ती याच्या जवळपास जाणारी आहे. नवीन उत्सर्जनमर्यादेची लक्ष्य ठरवणारी रूपरेषा त्यात निश्चित करण्यात आली. राष्ट्रीय विषमतांचा आविष्कार करणं आणि त्या वाढवणं यांचा एक नवीन मार्ग म्हणून हवामानबदलाचे करार वापरले जात आहेत.

कॅटोविसमध्ये समतेचा मुद्दा तीन मार्गांनी हाताळण्यात आला आहे. एक, विकसनशील देशांची उत्सर्जनमर्यादेची लक्ष्यं विकसित देशांपेक्षा थोडी दीर्घ मुदतीची आहेत, परंतु विकसनशील व विकसित यांच्यातील सीमारेषा ठरवण्यावरून वाद सुरू राहील याची तजवीजही करण्यात आली आहे. आपल्याला विकसनशील देश मानावं, असा युक्तिवाद तुर्कस्तानाने कॅटोविसमध्ये केला. दोन, उत्सर्जनमर्यादेच्या लक्ष्यांची देवाणघेवाण करता येईल, अशीही तरतूद या वेळी करण्यात आली. तीन, विकसनशील देशांसाठी वर्षाकाठी १०० अब्ज डॉलरांचा ‘हवामानविषयक वित्तपुरवठा’ कॅटोविस परिषदेमध्ये निर्धारित करण्यात आला.

दुर्दैवाने, विकसनशील देशांसाठी ही मदत तुरळकच ठरणार आहे. गेल्या वर्षी अटलान्टिकमधून आलेल्या चक्रीवादळाने १०० अब्ज डॉलरांहून अधिक नुकसान केलं होतं. कार्बनविषयक देवाणघेवाण यंत्रणा उभारण्यात आलेली नाही, त्यामुळे गरीब देशांना नव्हे तर श्रीमंत देशांनाच या रचनेचा फायदा होईल. ऐतिहासिक असमानता कायम राहील. भूतकाळामध्ये श्रीमंत देश वातावरणात हरितवायू सोडून श्रीमंत झाले, पण आज विकसनशील देशांच्या अशाच कृतींबाबत मात्र ते तक्रारीचा सूर लावतात.

जागतिक ऊर्जा कार्यक्षमतेमधील सुधारणेतून दुसरीच बाजू समोर येते. ‘प्रदूषणकर्ता किंमत मोजेल’ या तत्त्वानुसार आणि कार्बन कराच्या माध्यमातून उत्सर्जनामध्ये कपात करण्याची इच्छा व क्षमता अनेक राष्ट्रांनी दाखवली आहे. हरितवायू उत्सर्जनाच्या आंतरराष्ट्रीय अतिरिक्ततेवर उपाय करणं, हा मुद्दा आहे. राष्ट्रीय कर महसूल देशांच्या सीमा पार करून जात नाही. हवामानबदलाच्या अतिरिक्ततेचे परिणाम विशिष्ट भूभागांवर जास्त केंद्रित झालेले आहेत आणि कमी सखल असलेल्या किनारपट्टीच्या भागांमध्ये व बेटांवर राहणाऱ्यांवर त्याचा अवाजवी भार पडतो. तापमान वाढणारे समुद्र, भयंकर वादळं आणि वाढती समुद्री पातळी, यांचा हा परिणाम आहे. या भागांमधील लोकांना आज हवामानबदल अनुभवावा लागतो आहे, पण कॅटोविसमध्ये यावर विशेष लक्ष देण्यात आलेलं नाही.

समुद्रकिनारी राहणाऱ्यांना आणि इतरांच्या हवामानविषयक कृतीमुळे हानी सहन कराव्या लागणाऱ्या लोकांना भरपाई देण्यासाठी सर्व राष्ट्रीय उत्सर्जन करांवर २० टक्के आंतरराष्ट्रीय अधिभार लावून कदाचित यावर उपाय साधता येईल.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top