ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

आपल्याला तटस्थ नोकरशाहीची गरज आहे का?

तटस्थपणामुळे प्रबुद्ध लोकाधिकाऱ्यांना पक्षपाती सरकारच्या गुंतागुंतीच्या संरचनेतून पलायन करायला मदत होते.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

ऐंशीहून अधिक निवृत्त नोकरशहांनी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेलं खुलं पत्र अनेक कारणांमुळे महत्त्वाचं ठरतं. एक, भारतीय राज्यघटनेच्या आदर्श तत्त्वांना संदर्भबिंदू मानून हे पत्र लिहिण्यात आलं आहे. राज्यघटनेद्वारे आदेश मिळावेत, अशी कटिबद्धता त्यात नमूद करण्यात आली आहे. लोकाधिकारी हे राजकारण्यांचे किंवा राज्यघटनेच्या नैतिक अधिसत्तेशिवाय इतर कोणत्याही अधिकारीसंस्थेचे गुलाम नसतात, हे या पत्रात दाखवून देण्यात आलं आहे. दोन, प्रस्थापित सरकारचे पक्षपाती हितसंबंध आणि इतरांना मानहानीकारक असुरक्षिततेमध्ये ढकलू पाहणाऱ्या विशिष्ट सामाजिक गटांचे बाह्य हेतू, या दोन घटकांपासूनचं स्वातंत्र्य तटस्थतेच्या तत्त्वामध्ये अनुस्यूत असतं. चुकणाऱ्या सरकारला- प्रस्तुत संदर्भात उत्तर प्रदेश सरकारला जाब विचारून किमान आपल्या चिंता व्यक्त करण्याइतकी सक्रिय भूमिका तरी लोकाधिकाऱ्यांनी पार पाडण्याची गरज आहे, हे या पत्राच्या प्रेरणेवरून स्पष्ट होतं. नोकरशाहीची विश्वासार्हता अबाधित ठेवण्यासाठी ही भूमिका कळीची आहेच; शिवाय, जमावी हिंसेच्या सततच्या भयछायेखाली जीवन कंठणाऱ्या सामाजिक गटांना दिलासा देण्यासाठी सामाजिकदृष्ट्या सहानुभूतीपूर्ण व्यवहार प्रशासनाकडून व्हावा यासाठीही ही भूमिका महत्त्वाची आहे.

एकाधिकारशाहीच्या वाढत्या संगटामुळे राज्यघटनेशी कटिबद्ध असलेली नोकरशाही कधी नव्हे एवढी प्रस्तुत ठरणार आहे. तीन, माथेफेरू जमावी हिंसेच्या उदयाला अप्रत्यक्ष चालना देणाऱ्या सरकारच्या अपयशाकडे या पत्रातून निर्देश करण्यात आला आहे आणि नोकरशाही-उत्तर समाजाविषयीची चर्चा अप्रस्तुत ठरवली आहे. भारतामध्ये आपल्याला राज्यघटनेशी कटिबद्ध असलेली नोकरशाही गरजेची आहे. नाही का? विचारसरणी आणि राजकारण या संदर्भांमध्ये नोकरशाही तटस्थ असते. शेवटी, सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे, निवृत्तीनंतरही लोकाधिकारी उदात्त उद्देशांनी महत्त्वाचे हस्तक्षेप करू शकतात, औपचारिक राजकारणाचा विशिष्ट टिळा न लावताही त्यांना चांगल्या समाजासाठी आवश्य कृती करता येतात. भयापासून मुक्ती आणि मानवी प्रतिष्ठा यांसारख्या घटनादत्त तत्त्वांची फारशी फिकीर न करणाऱ्या औपचारिक राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवह लोकाधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. निराळ्या शब्दांत सांगायचं तर, राजकीय पक्षांमध्ये दाखल झालेल्या निवृत्त लोकाधिकाऱ्यांनी द्वेष व मानखंडना यांविरोधात ठोसपणे उभी राहाणारी आपली आदर्श भूमिका घेतलेली नाही, हे उपरोल्लेखित पत्रातून दाखवण्यात आलं आहे.

अस्सल लोकाधिकाऱ्याच्या बाबतीत घटनात्मक तत्त्वाविषयीची कटिबद्धता आयुष्यभरासाठी लागू असतेच, पण त्याहून अधिक महत्त्वाचं म्हणजे कोणत्याही राजकीय वा विचारसरणीय मध्यस्थीशिवाय या कटिबद्धतेचं पालन करता येतं. न्यायाचं घटनात्मक तत्त्व, राजकारण वा विचारसरणी यांच्याशी नोकरशाहीने संपर्क ठेवावाच लागतो असं नाही. अशा वेळी शांतता, सौहार्द व न्याय यांच्याबाबत कटिबद्ध राहण्याची नोकरशाहीची क्षमता किती आहे, याचं प्रमाण राज्यघटना ठरवते. राजकारण व विचारसरणी यांच्या मदतीशिवाय सामाजिकदृष्ट्या परिणामकारक राहू शकेल अशी तिसरी व तटस्थ संज्ञा नोकरशाही पुरवते. लिंगभाव व सामाजिक बहुविधतेच्या पातळीवर संशयास्पद भूमिका असणाऱ्या पक्षांमध्ये सामील झालेल्या किंवा तसा विचार करत असलेल्या लोकाधिकाऱ्यांनी या पक्षांमधील आपल्या प्रवेशाची सार्वजनिक वैधता सिद्ध करायला हवी. सेवेत असतानाची त्यांची कामगिरी घटनात्मक आदर्शांना कितपत मानणारी होती, याचा दाखलाही त्यांनी देणं अपेक्षित आहे. संशयास्पद सामाजिक पूर्वेतिहास असलेले राजकीय पक्ष अशा अधिकाऱ्यांना औपचारिक राजकारणामध्ये प्रवेश देताना अशा प्रकारचा कोणताही दाखला मागत नाही, त्यामुळे ही आजची नैतिक निकड बनली आहे. आपल्या काही लोकाधिकाऱ्यांना त्यांची जात/पितृसत्ता आणि तीव्र द्वेषभावना कार्यालयीन अवकाशाबाहेर ठेवणं जमलेलं नाही, या संदर्भात असे दाखले मागणं जास्तच गरजेचं आहे. भारतातील नोकरशाहीची रचना नोकरशाही मनाच्या जातीने दबलेली आहे. प्रशासकीय संक्रमणामध्ये एखाद्या व्यक्तीची जात ही बदलीच्या कागदपत्रांपेक्षाही वेगाने पुढच्या ठिकाणी पोचलेली असते. जात, लिंगभाव, प्रदेश, धर्म व भाषा यांच्यावर आधारित भेदभावाच्या कहाण्या नियमितपणे समोर येत असतात.

लोकाधिकाऱ्यांनी दोन परस्परसंबंधित नैतिक कार्यं करणं अपेक्षित असतं. एक, ते ज्या राज्यसंस्थेचा भाग असतात तिला नागरी समाजातील नाराज घटकांकडून बाधा पोचू नये वा ती क्षीण होऊ नये यासाठी या राज्यसंस्थेचं संरक्षण करणं. दोन, जात व पितृसत्ताक जाणीवेने ग्रस्त झालेल्या सामाजाच्या विध्वंसक प्रयत्नांना प्रतिबंध करणं. अशा प्रकारचा समाज आक्रमक संदिग्धतावादामध्ये कोसळणार नाही, यासाठी नोकरशाहीला सार्वजनिक जीवनामध्ये हस्तक्षेप करावा लागतो. एका बाजूला, ही दुहेरी कार्यं पार पाडण्यासाठी लोकाधिकाऱ्यांमध्ये प्रस्थापित सरकारच्या घटनाविरोधी हितसंबंधांना प्रतिकार करण्याची नैतिक क्षमता असावी लागते. तर, दुसऱ्या बाजूला, लोकांच्या दैनंदिन समस्याग्रस्त सामाजिक व्यवहारांना समजून घेण्यासाठी या घटनात्मक तत्त्वांचं उपयोजन करणारा सक्रिय हस्तक्षेपही त्यांच्याकडून अपेक्षित असतो. या संदर्भात हे अधिकारी एका सार्वत्रिक वर्गाचा भाग असतात, कारण सभ्य व शांततापूर्ण समाज प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नामध्ये योगदान देणं हा त्यांचा सार्वत्रिक हितसंबंध असतो. या वर्गाच्या सदस्यांना केवळ नोकरशाहीचं प्रभुत्व टिकवून ठेवण्यात रस नसतो, तर सामाजिक संबंधांच्या भयंकर पायामध्ये बदल घडवण्यासाठी, आणि या संबंधांची अधिक सभ्य मार्गाने पुनर्रचना करण्यासाठी व्यापक भूमिका पार पाडणं ही त्यांची जबाबदारी असते. शांततापूर्ण मध्यस्थी, मनमिळवणी व सल्लामसलत यांद्वारे सामाजिक संबंधांमधील वैमनस्य काढून टाकण्याची क्षमता त्यांच्यात असते. अशा वर्गाच्या सार्वत्रिकतेला एखाद्या विशिष्ट हितसंबंधाच्या ध्यासामुळे छेद जातो. त्यामुळे उपरोल्लेखित पत्रामध्ये सुचवण्यात आलेलं तटस्थतेचं तत्त्व हे लोकाधिकाऱ्यांना प्रस्थापित सरकारचा गुलाम होण्यापासून प्रतिबंध करणारं नैतिक कार्य पार पाडत असतं.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top