ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

पुतळ्यापलीकडे काय आहे?

नव-उदारमतवादाच्या राजकारणामुळे राजनैतिक सदिच्छा दुरावते आहे का?

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

“एका व्यक्तीचा नायक दुसऱ्या व्यक्तीचा खलनायक असू शकतो”- हे वाक्य पुतळ्यांच्या राजकारणाविषयी योग्य भाव व्यक्त करणारं आहे. राष्ट्रीय करारीपणाच्या नावाखाली अनेक राजकीय पुतळ्यांची तोडफोड किंवा काढून टाकण्याच्या कृती अलीकडच्या काळात घडल्या, त्यातून याच ओळीची प्रचीती येते. काही अकादमिक/प्राध्यापक यांच्या आवाहानामुळे घाना विद्यापीठाच्या आवारातील मोहनदास करमचंद गांधी यांचा पुतळा हटवण्याची ताजी घटना याला पुष्टी देणारी आहे. भारताच्या राष्ट्रपतींनी २०१६ आफ्रिकेतील तीन राष्ट्रांचा दौरा केला, त्याचं स्मरणचिन्ह म्हणून हा पुतळा उभारण्यात आल्याचं भारत व घाना या देशांच्या सरकारांचं म्हणणं आहे. तर, गांधींचं राजकीय व्यक्तिमत्व ‘वंशद्वेष्ट्या’ साम्राज्यवादाचाच चेहरा होतं, असं अनेक सर्वसामान्य घानावासीयांना वाटतं. किंबहुना, गेल्या काही काळामध्ये आफ्रिकेतील वसाहतवादविरोधी व वंशद्वेषविरोधी प्रतिमाविध्वंसाच्या अभियानात गांधींचे पुतळे लक्ष्यस्थानी राहिलेले आहेत. दक्षिण आफ्रिकेतील त्यांच्या एका पुतळ्याला २०१५ साली पांढरा रंग फासण्यात आला. भारतीय राष्ट्रपतींच्या अलीकडच्या एका दौऱ्याच्या निमित्ताने मालवीमध्ये गांधींचा पुतळा उभारण्यात येत होता, त्याचं बांधकाम थांबवण्यात आलं. हे पुतळे म्हणजे उभयपक्षी संबंधांचं प्रतीक आहेत असं म्हणणारी सरकारं या सर्व प्रकरणांमधील सार्वजनिक टिकेपासून मात्र अलिप्त अंतर राखून आहेत (खरं तर त्यांची भूमिका जवळपास बेफिकिरीची वाटावी अशी आहे). सरकारांचं मितभाषी राहाणं गांधींविरोधातील वंशद्वेषाच्या आरोपाला वैधता मिळवून देत असेल, तर राजकीय पुतळा-उभारणीचा प्रत्यक्षातील अर्थ काय?

भारत व आफ्रिका या दोन्ही प्रदेशांमध्ये सौम्य-सत्तेसाठी सोयीची व्यूहरचना म्हणून गांधींचं गौरवीकरण (आणि पर्यायाने त्यांच्या पुतळ्यांची प्रतीकात्मक उभारणी) केलं जातं. यामुळे सरकारांना ‘राष्ट्र राज्या’चा युक्तिवादही संधिसाधूपणे करता येतो. उदाहरणार्थ, घानामधील सरकारसाठी ‘वंशद्वेषा’चा मुद्दा केवळ ‘रंगभेदा’पुरता मर्यादित ठेवणं सोयीचं ठरू शकतो. अशा वेळी ‘वंशकेंद्रित्वा’चा अस्वस्थकारक स्थानिक इतिहास (अकान साम्राज्यामध्ये इतर वांशिक गटांवर लादण्यात आलेली गुलामगिरी) बाजूला सारली जाते. या इतिहासामुळेच विद्यमान काळात अकान/बिगरअकान अशा स्वरूपाची ‘जमाती’य विभागणी निवडणुकीच्या काळात घानामध्ये दिसते. शिवाय, राजकीय प्रभाव व संधी यांचं प्रादेशिक एककेंद्रीकरणही झाल्याचं बोललं जातं. परंतु, वांशिक दुर्गम भागांकडून अधिक आर्थिक संधी देणाऱ्या कॉस्मोपॉलिटन भागांकडे (मुख्यत्वे दक्षिणेकडे) वाढत्या प्रमाणात होत असलेलं स्थलांतर वांशिक आघाड्यांचा लाभ उठवणारे राजकीय डावपेच उधळतं आहे. शिवाय, आजच्या सर्वसामान्य घानावासीयाला- मुख्यत्वे २५ ते ३० वर्षं वयोगटातील लोकसंख्येला- या स्थानिक वारश्याची कितपत जाणीव आहे व त्यांच्यावर याचा कितपत प्रभाव पडतो, हेही शंकास्पद आहे. परिणामी, देशाच्या निवडणुकीय लोकशाहीमधील वांशिक/सांस्कृतिक घटकाची निर्णायकता कमकुवत झाली आहे, पण अजून तिचं पूर्ण उच्चाटन झालेलं नाही.

नॅशनल डेमॉक्रेटिक काँग्रेस (एनडीसी) आणि न्यू पॅट्रिऑटिक पार्टी (एनपीपी) या दोन प्रबळ राजकीय पक्षांमधील (धोरणात्मक) सीमारेषा पुसट होत असल्यामुळे ही निर्णायकता अधिक खंगली आहे. या पक्षांनी आपापल्या राजकीय वारश्यामध्ये व विचारसरण्यांमध्ये भेद असल्याचं जाहीर केलं असलं, तरी हे दोनही पक्ष मुख्यत्वे आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांच्या नव-उदारमतवादी शिफारशींचं अनुकरण करतात. त्यामुळे सकल घरेलू उत्पन्न (जीडीपी: ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट), वृद्धीवर आधारित विकासात्मक संभाषित, आणि या वृद्धीला चालना देण्यासाठी खाजगी आणि/किंवा परकीय गुंतवणूक यांचा पुरस्कार- याच घटकांना अधिकाधिक वैधता दिली जाते. घानामधील अप्रत्यक्ष विभाजनाचं राजकारण प्रश्नांऐवजी व्यक्तिमत्वाला केंद्रस्थानी ठेवणारं राहिलं आहे, त्यामुळे घोषणाबाजी आणि व्यक्ती वा गटांना तत्काळ भौतिक सहाय्याचं आश्वासन देण्यावर त्याचा भर असतो. अशा संदर्भात ‘तरुण’ मतदारांचा निवडणुकीतील कल हा त्यांच्या (सामाजिक-आर्थिक) आस्थाविषयांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राजकारण्यांच्या/सरकारच्या राजकीय वा सांस्कृतिक ‘परिप्रेक्ष्या’वर मुख्यत्वे अवलंबून असतो. त्यामुळे अनेकदा ‘स्कर्ट अँड ब्लाउज’ (विभाजित मतपत्रिकेचं) मतदाना होताना दिसतं (एकाच मतदारसंघामधून दोन प्रतिस्पर्धी पक्षांचे राष्ट्राध्यक्षीय व संसदीय उमेदवार निवडले जाण्याची पद्धत).

अशा प्रकारच्या डळमळीत रचनेमुळे निवडणुकीय यशापयशातील राजकीय प्रस्थापितविरोधाची धार बोथट होते. त्याचप्रमाणे अनुग्रहावर आधारित संबंधांना मोकळा अवकाश मिळतो. ‘वृद्धी’ पुनर्स्थापित करण्यासाठी अर्थव्यवस्थेचं ‘व्यवस्थापन’ करण्याची क्षमता (किंवा तिचा देखावा उभारण्याची ताकद) सरकारमध्ये किती प्रमाणात आहे त्यावर नागरी भागांतील अभिजनांमधील राज्यसंस्थेची वैधता अवलंबून असते. विशेषतः सध्याच्या काळात जीडीपी खालावतो आहे, महागाई वाढते आहे, ऊर्जेचा तुटवडा जाणवतो आहे आणि तेल क्षेत्रातील महसुलाविषयीचा आशावाद उफाळतो आहे, अशा वेळी या नागरी अभिजनांच्या सदर अपेक्षा अधिक तीव्र होतात. ग्रामीण भागांमध्ये, विकासाविषयीच्या ऐतिहासिक प्रादेशिक पक्षपातीपणामुळे परिवर्तनकारी राजकारणाचा दावा पोकळ ठरला आहे. बिगरसरकारी संस्थांच्या पद्धतीचे हस्तक्षेप वाढवावेत, अशी लोकानुनयी मागणी दीर्घ काळ दुर्लक्षित राहिलेल्या उत्तरेकडील प्रदेशांमधून होते आहे. हा प्रस्थापित सरकारची कसोटी पाहणारा काळ आहे. दोन्ही राजकीय पक्ष सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात विसंबून आहेत. त्यांचे कार्यकर्ते मुख्यत्वे कमी वेतनधारक मजूर आहेत. हे कार्यकर्तेच तळ पातळीवरील संघटनाबांधणी, प्रचार व पक्षनेत्यांसाठी घोषणाबाजी करतात. मतांच्या व मत मिळवण्यासाठी दिलेल्या सहकार्याच्या बदल्यात आपल्याला नोकऱ्या मिळाव्यात, अशी या कार्यकर्त्यांची अपेक्षा असते.

परंतु, मर्यादित भौतिक स्त्रोतसामग्री असलेल्या राजकीय व्यवस्थेमध्ये अशी अनुग्रहाची व्यवस्था अतिशय स्फोटक चंचलता धारण करू शकते. घाना सरकारच्या खर्चविषयक अर्थसंकल्पातील अर्ध्याहून अधिक भाग द्विराष्ट्रीय/बहुराष्ट्रीय मदतीवर अवलंबून आहे, आणि सरकारच्या स्वतःच्या महसुलातील जवळपास चार पंचमांश भाग सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च होतो, अशा वी कोणतंही सरकार नोकऱ्या कशा निर्माण करेल? अशा प्रकारच्या मर्यादा असलेला घाना हा काही एकमेव आफ्रिकी देश नाही. इतरही अनेक आफ्रिकी देशांच्या बाबतीत वाढता नव-उदारमतवाद आणि जागतिकीकरण यांच्यासोबतच राष्ट्रीय (स्व) करारीपणाच्या नावाखाली लोकशाहीबाबतची तडजोडही केली जाते आहे. सामाजिक उत्तरादायित्वाच्या बाबतीत राज्यसंस्था स्वतःची जबाबदारी टाळते आहे. आफ्रिकेतील सर्वांत सक्षम लोकशाही देशांमध्ये अजूनही घानाचं नाव घेतलं जातं. परंतु, मूक अवसेषांच्या माध्यमातून ‘श्रेणिबद्ध’ रंगवादाच्या भावनांचा अपहार करून घानाचं सरकार आशियाई/भारतीय निवासींच्या संदर्भातील आपल्या अपयशाची जबाबदारी झटकतं आहे. लोकशाही टिकून राहण्याच्याबाबतीत ही सुचिन्हं नाहीत. या घटनाक्रमातून संस्थात्मक कमकुवतपणा/अकार्यक्षमता दिसून येतात. शेवटी, आर्थिक एकात्मतेच्या बाबतीत राज्ययंत्रणा दुबळी पडली की लोकशाहीच्या बाबतीत तडजोडी कराव्या लागतात.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top