ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

‘राफेल’ प्रकरणातील निकालाची परीक्षा

प्रस्थापित सरकारकडून मुभा मिळेल तितपतच न्यायिक कृतिशीलता सर्वोच्च न्यायालय दाखवतं.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

राफेल करारासंबंधी तपास गट स्थापन करण्यास नकार देणारा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या प्रकरणात न्यायालयाने घाईगडबडीने अपूर्ण कृती केल्याचं दिसतं. काही भाष्यकारांनी या निवाड्यातील अनेक तथ्यांसंबंधीच्या त्रुटी आधीच दाखवून दिल्या आहेत. भारताच्या महाअभिलेखापालांनी (कॅग: कम्प्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल) संसदेच्या लोकलेखा समितीला आधीच यासंबंधीचा अहवाल सादर केला होता, हा न्यायालयाचा समजच मुळात निराधार होता, ही या निवाड्यातील एक लक्षणीय त्रुटी आहे. या उघड त्रुटीने सार्वजनिक अवकाशात रास्त लक्ष वेधून घेतलं आहे, पण त्याचसोबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अनेक शंकास्पद गृहितकांवर आधारलेला आहे आणि कायदेशीर विश्लेषणाला त्यात फाटा देण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या बनावट पद्धतीने या प्रकरणाची सुनावणी घेतली, त्यामुळे या त्रुटी आणखी गंभीर बनतात. आरंभिक याचिकाकर्त्यांनी अतिशय ठिसूळ व कमजोर याचिका दाखल केल्या होत्या आणि त्या फेटाळण्याच्या लायकीच्या होत्या, असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं होतं. तरीही, अधिक माहितीपूर्ण व तपशीलवार हस्तक्षेप होईपर्यंत हे प्रकरण जिवंत ठेवण्याचं काम न्यायालयाने केलं. या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान मात्र या प्रश्नाचा अधिक तपास गरजेचा आहे, हे न्यायालयाला पूर्णतः मान्य झाल्याचं कधीच जाणवलं नाही.

सुनावणीदरम्यानच्या घडामोडीही न्यायालयाच्या अपुरेपणाला अधोरेखित करणाऱ्या होत्या. एक, या प्रकरणातील दरविषयक बाबींमध्ये आपण लक्ष घालणार नाही, असं न्यायालयाने सांगितलं. पण नंतर विचार बदलून न्यायालयाने सरकारला या करारातील दराविषयक तपशील ‘बंदिस्त लिफाफ्या’तून सादर करण्याचे आदेश दिले. दोन, दरविषयक तपशील केवळ अशा ‘बंदिस्त लिफाफ्या’तून सादर करण्यासोबतच केंद्र सरकारचा बराचसा युक्तिवादही अशाच बंदिस्त लिफाफ्यातील कागदपत्रांमधून करण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली असावी, असं दिसतं. पर्यायाने, याचिकाकर्त्यांना सरकारी पक्षाच्या मुद्द्यांचं खंडन करण्याची संधी मिळाली नाही. कॅगचा अहवाल आणि लोकलेखा समिती यांच्या संदर्भातील त्रुटीचा स्त्रोत हाच असावा, हे स्पष्ट आहे. केंद्र सरकारन जाणीवपूर्वक न्यायालयाची दिशाभूत केली की न्यायालयानेच या परिच्छेदाचा चुकीचा अर्थ लावला, हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. याचं उत्तर काहीही असलं तरी न्यायालयाची कामगिरी खराब झाल्याचंच त्यातून सिद्ध होतं. सरकारने न्यायालयाची दिशाभूल केली असेल, असं मानलं तरी, सरकारच्या प्रतिपादनांची तिसऱ्या पक्षाकडून खातरजमा करून घेणं हे न्यायालयाचं कर्तव्य आहे. केवळ ‘बंदिस्त लिफाफ्या’तून आल्यामुळे त्या युक्तिवादावर न्यायालयाने विश्वास ठेवता कामा नये.

तीन, संरक्षणसामग्रीच्या खरेदीचे प्रश्न आपल्या तांत्रिक क्षमतेच्या पलीकडचे आहेत, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी भर दिला, पण भारतीय हवाई दलासाठी देसॉल्ट राफेल लढाऊ विमानं गरजेची होती, असा ओझरता शेरा मात्र न्यायालयीन निकालपत्रात मारलेला आहे. सुनावणीवेळी हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या अस्ताव्यस्त स्वरूपाच्या ‘संवादां’वर हा शेरा आधारलेला असावा. या संबंधीची निवेदनं शपथेवर करण्यात आलेली नाहीत किंवा कोणत्याही अधिकृत स्वरूपात त्यांची नोंद झालेली नाही; अशा वेळी सुनावणी न्यायालयातही या निवेदनांना तातडीने रद्दबातल करण्यात आलं असतं. पण सर्वोच्च न्यायालयाने आत्मविश्वासाने या निवेदनांमधून अवतरणं आधाराला घेत राफेल करारातील तपासाची शक्यता फेटाळली.

अखेरीस कोणताही वाद निर्माण होणार नाही अथवा सत्य सार्वजनिक अवकाशात येणार नाही, अशी तजवीज करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने या करारासंबंधीच्या बहुतांश प्रश्नांना बंदिस्त लिफाफ्यातच ठेवलं आहे आणि अशा वादांच्या बाबतीत निवाडा करण्याच्या स्वतःच्या क्षमतेबद्दल मात्र अनेक प्रश्नांना जागा करून दिली.

संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या अखेरच्या काळात समोर आलेल्या घोटाळ्यांच्या तपासाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय उत्साह दाखवला होता, पण आता नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला निश्चलनीकरणापासून ते न्यायाधीश ब्रिजगोपाल हरकिशन लोया यांच्या शंकास्पद मृत्यूपर्यंत विविध वादग्रस्त प्रकरणांमध्ये धारेवर धरण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय अनुत्सुक असल्याचं चित्र आहे, असं अप्रशिक्षित निरीक्षकांना जाणवतं. प्रस्थापित सरकार मुभा देईल तितकीच न्यायिक कृतिशीलता सर्वोच्च न्यायालय दाखवतं, असा स्पष्ट निष्कर्ष यातून काढता येईल.

पण अशा निष्कर्षांमुळे काही अधिक सखोल सत्यं झाकोळली जातात. सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या काही हस्तक्षेपांना कॅगच्या मसुदा अहवालांचा आधार होता, पण अलीकडच्या काळात या कार्यालयाचा वावरच ऐकिवात येत नाही किंवा त्यासंबंधी काही दृष्टीसही पडत नाही. तपासाच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालय केंद्रीय अन्वेषण विभागावर (सीबीआय: सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन) अवलंबून असतं. पण सरकारचा अवाजवी हस्तक्षेप आणि अंतर्गत वादावादी यांमुळे सीबीआय सध्या संपूर्ण गोंधळाच्या अवस्थेत आहे. सीबीआयवर देखरेख ठेवण्याचं काम ज्या संस्थेकडून अभिप्रेत असतं तो केंद्रीय दक्षता आयोग वेळ निघून जाईपर्यंत निष्क्रिय बसून राहतो. कायद्याला अभिप्रेत आहे त्याप्रमाणे कोणतीच संस्था काम करत नसल्यामुळे राफेल कराराविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने केलेला कोणताही हस्तक्षेप म्हणजे अंधारात हात मारण्यासारखा प्रकार ठरला असता.

या करारामागे काही कुटील हेतू असेल, ही शक्यताही या निकालात नजरेआड करण्यात आली आहे, हा एक कुतूहलजनक भाग आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीच्या आधारावर निकाल द्यायची घाई न्यायालयाला झाली होती, असं दिसतं. संपूर्ण निकालासाठी आवश्यक असलेली संपूर्ण माहिती देण्याची जबाबदारी सरकारवर होती, परंतु तसं काही घडलेलं दिसत नाही. अशा परिस्थितीत, न्यायालयाने आवश्यक माहितीची मागणी करायला हवी होती. या खटल्यात अधिक परिपूर्ण निकाल यायचा आहे, असं वाटण्यासारखी ही अवस्था आहे.

सदर संस्थांनी सहकार्य केलं असतं, तरीही न्यायालयीन हस्तक्षेपाद्वारे न्यायाचा उद्देश वा व्यापक घटनात्मक उद्दिष्टं साध्य होतातच याची कोणतीही खात्री देता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने कितीही पवित्रा घेतला तरी, टू-जी स्पेक्ट्रम वाटप प्रकरणातील सर्व आरोपींना सुनावणी न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केल्यामुळे त्या खटल्याचा शेवट निराशाजनकच झाला. या प्रकरणाशी संबंधित कोणत्याही संस्थेने स्वतःच्या चुकीची अंशतः कबुलीही दिलेली नाही.

राफेल करारासारख्या प्रकरणांमध्ये उचित प्रक्रिया पार पाडणारी आणि समतोल मूल्यमापन करणारी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाला कधीतरी बजावावी लागेलच. कायदेशीर वादांमधील तटस्थ मध्यस्थ, ही सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका आहे का? की, सत्य शोधण्याचं कार्य पार पाडणारी चौकशी संस्था, हे सर्वोच्च न्यायालयाचं स्थान आहे? आपल्या सोयीने न्यायालयाने यातील एक भूमिका निवडणं योग्य आहे का? सध्या न्यायालयीन भूमिकेविषयी सुरू असलेली चर्चा पाहता अशा आत्मनिरीक्षणापासून सर्वोच्च न्यायालयाला पळ काढता येणार नाही.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top