ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846
Reader Mode

भाजपच्या आत्मविश्वासात घट

निवडणुकीच्या निकालांमुळे लोक पुन्हा एकदा राजकीय आस्थेच्या केंद्रस्थानी येतात.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश व राजस्थान या राज्यांमधील भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) नेतृत्वाखालील सरकारांना लोकांनी स्पष्टपणे नाकारलं. केंद्र सरकारच्या लोकविरोधी धोरणांमुळे निर्माण झालेली नाराजीही विधानसभांच्या या निकालांमधून प्रतिबिंबित झाली. निवडणुकींमधील हे विपरित परिणाम राज्यस्तरीय घटकांमुळे झाल्याचा दावा भाजपचे समर्थक करत असले, तरी राष्ट्रीय राजकारणातही त्याचे स्पष्ट पडसाद उमटणार आहेत. शेती क्षेत्रातील संकट, बेरोजगारी आणि उपजीविकेच्या संधींचा अभाव, अशा निवडणुकीवर प्रभाव असणाऱ्या प्रश्नांमुळे हे घडलं. पण केंद्र सरकारने राबवलेल्या निश्चलनीकरण, वस्तू व सेवा कर (जीएसटी: गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स) अशा त्रुटीयुक्त धोरणांमुळे आणि शेतीकडे केलेल्या धडधडीत दुर्लक्षामुळे या समस्यांना खतपाणी मिळालं. उपरोल्लेखित राज्यांमधील भाजप सरकारांनी शासनाच्या पातळीवर सातत्याने बेजबाबदारी दाखवलीच, आणि त्यात केंद्र सरकारच्या वर्तनाने भर टाकली. या असंतोषाची जाणीव झाल्यानंतर, आणि जनतेला दिलासा देण्यात आपण अकार्यक्षम ठरल्याचं लक्षात आल्यावर भाजप व संघ परिवार यांनी नेहमीचा द्वेषाचा व धृवीकरणाचा कार्यक्रम राबवायला सुरुवात केली. अधम पातळीवर जाऊन फूट पाडणारी वक्तव्यं करण्यात योगी आदित्यनाथ यांनी आघाडी घेतली. पण या क्लृप्त्यांचा लोकांवर फारसा प्रभाव पडला नाही आणि त्यांनी एकच उद्देश समोर ठेवून मतदान केलं. आदित्यनाथ यांच्या सभा झालेल्या मतदारसंघांमध्ये भाजपची कामगिरी जास्त खराब झाल्याचं दिसतं. राजस्थानातील अलवार प्रांतामध्ये गेल्या चार वर्षांत गोरक्षकांचे जमाव मोकाट सुटले होते, तिथे भाजपचा सपशेल पराभव झाला. तेलंगणातही आदित्यनाथ यांनी निलाजरेपणाने जमातवादी प्रचार केला होता; तिथे भाजपला मोठ्या प्रमाणात जागा गमवाव्या लागल्या. नरेंद्र मोदींनी केलेल्या हिणकस वक्तव्यांनाही मतदारांनी प्रतिसाद दिला नाही. लोकांमधील निराशा वाढते आहे, याचं हे ठोस चिन्ह म्हणावं लागेल.

जाणीवपूर्वक गोंधळ निर्माण करण्याचा नेहमीचा डावपेच लढवत संघ परिवार व भाजप यांनी मध्य प्रदेश व राजस्थान इथे अटीतटीचा सामना झाल्यावर अधिक भर दिला आणि पराभवाची वस्तुस्थिती धुसर करायचा प्रयत्न केला. परंतु, मतांच्या टक्केवारीचा विचार केला तर मध्य प्रदेशातील ही निवडणूक आधीच्या निवडणुकांइतकीच अटीतटीची होती आणि राजस्थानात काँग्रेस व भाजप यांच्यातील मतांची टक्केवारी आधीच्या निवडणुकीइतकीच होती, त्यामुळे भाजपसाठी हा मोठाच पराभव आहे, याकडे निर्देश करण्यात आलेला आहे. ही सर्व वरवरची अस्पष्टीकरणं आणि प्रस्थापित सरकारविरोधी मतप्रवाहाची गूढ संकल्पना, हे सगळं लक्षात घेतलं तरीही, मध्य प्रदेश व छत्तीसगमध्ये १५ वर्षं भाजपनं स्वतःकडे ठेवलेली सत्तेची दोरी काँग्रेसने खेचून घेतली आणि राजस्थानात मोठी दरी भरून काढली, ही वस्तुस्थिती उरतेच. काँग्रेसचं सरकार, अगदी एका जागेच्या बहुमताने आलं तरीही, भाजपसमोर त्याचं कणखर आव्हान असणार आहे. २०१४ साली या प्रदेशांतील ६५पैकी ६२ लोकसभा मतदारसंघांमध्ये भाजपला विजय मिळाला होता, पण ताज्या निकालांनंतर भाजपच्या दृष्टीने या जागांवरील निवडणुकीय बळाचा समतोल बिघडला आहे. शहरी मतदारसंघांमध्येही भाजपला मोठा फटका बसला. किंबहुना, ग्रामीण भागांपेक्षा शहरी मतदारसंघांमध्ये भाजपला जास्त विपरित निकालाला सामोरं जावं लागलं आहे. बेरोजगारीमुळे निर्माण झालेला रोष आणि जीएसटीचा लहान व्यवसायांवर झालेला विपरित परिणाम, याचे हे स्पष्ट पडसाद आहेत. शहरी भारतामध्ये मोदी व भाजप यांचा वरचष्मा आहे, असं मानलं जात होतं; पण या निवडणुकांनी या धारणेलाही धक्का दिला.

परंतु, निराशा व जनक्षोभाची व्याप्ती बघता काँग्रेस पक्षाला अधिक मतांनी विजय मिळवता यायला हवा होता. केवळ छत्तीसगढमध्ये काँग्रेसने दोन तृतीयांशांच्या बहुमताने भाजपचा धडधडीत पराभव केला. शिवाराजसिंग चौहान यांच्या लोकप्रियतेविषयी उभी करण्यात आलेली बनावट स्पष्टीकरणं आणि मोदींनी शेवटच्या घडीला राजस्थानात केलेला वाढीव दौरा यांमुळे काँग्रेसची गती मंदावली, असं म्हणणं अर्धवटपणाचं ठरेल. संघटनात्मक कमकुवतपणा आणि जनतेच्या जगण्याच्या व उपजीविकेच्या प्रश्नांवर सातत्याने लक्ष केंद्रित ठेवण्यातील अकार्यक्षमता, यांमुळे काँग्रेसच्या यशामध्ये ही उणीव राहिली. छत्तीसगढमध्ये लोकांसमोरील विवंचनेचा मुद्दा पक्षाच्या प्रचारात मध्यवर्ती होता, हे लक्षात घेऊन तिथल्या यशातून काँग्रेस काही धडे घेईल, असं अपेक्षित आहे. राजस्थान व मध्य प्रदेश इथे डाव्या संघटनांच्या आणि लोक चळवळींच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या शेतकरी आंदोलनांचा लाभ काँग्रेसला झाला, कारण द्विधृवीय स्पर्धेत तोच एक पर्याय उरला होता.

मध्य प्रदेश व राजस्थातील मतांच्या टक्केवारीचं विभाजन पाहिलं तर भाजपला सावरायची संधी आहे, त्यामुळे काँग्रेसला केवळ दुसरा उपलब्ध पर्याय राहून चालणार नाही. लोकांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवणाऱ्या व सामाजिक स्थैर्याची हमी देणाऱ्या पर्यायी धोरणांचं आश्वासन काँग्रसने द्यायला हवं. ग्रामीण भागातील संकटाला प्रतिसाद देण्यासोबतच गोरक्षक व संघ परिवाराच्या गुंडांच्या कारवायांवर चाप बसवण्यावरही काँग्रेसने लक्ष केंद्रित करायला हवं. येऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर संघ परिवार व भाजप यांचा विभाजनखोर जमातवादी प्रचार अधिक जोर धरणार आहे, हे लक्षात घेता काँग्रेसला या संदर्भात अधिक गांभीर्याने धोरण ठरवणं अत्यावश्यक आहे. सार्वत्रिक निवडणुकांना आता थोडाच काळ उरला आहे. या कालावधीत तीन राज्यांमधील काँग्रेस सरकारांनी निवडणुकीतील निकालांद्वारे मिळालेला हुरूप टिकवून ठेवण्यासाठी अशा धोरणांची रूपरेखा सादर करायला हवी. जनतेला राजकारणात पुन्हा मध्यवर्ती स्थानी आणणं, ही या निकालांची निष्पत्ती आहे; आणि ही दिशा टिकवून ठेवली तरच विरोधकांना मिळालेली सकारात्मक गती कायम राहील. सार्वजनिक संभाषिताचा केंद्रबिंदू नेता असू नये, तर धोरणात्मक नीती केंद्रस्थानी असावी. आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये राजकीय शक्तींमधील परस्परसंबंधांमध्ये निर्णायक बदल होण्यासाठी राजकीय संभाषितामध्येही आवश्यक बदल व्हायला हवा.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top