ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

बडा घर पोकळ वासा

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१८-१९मध्ये राखून ठेवलेला खर्च सरकारच्या अवाजवी दाव्यांच्या तुलनेत तोकडा पडणारा आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या वार्षिक परंपरेचं महत्त्व पूर्वीपासूनच कमी होत चाललं आहे. तरीही केंद्र सरकारच्या वेळापत्रकातला हा एक महत्त्वाचा माध्यमोत्सव असतो. आपण लोकाभिमुख आहोत, असा देखावा निर्माण करायची संधी सत्ताधारी पक्षाला यातून मिळते, परंतु वास्तवामध्ये आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्था आणि उच्च वित्तीय व्यवहारांचं विश्व यांच्या वित्तीय दृढीकरणाच्या गरजा पूर्ण करणं हा या अर्थसंकल्पाचा मुख्य प्रयत्न असतो. निम्न पातळीवरचं सार्वभौम कर्ज या संस्था देतात आणि त्यांच्या मते ‘जास्त’ असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्राच्या उधारीच्या गरजांकडं तुच्छतेनं पाहातात.

‘केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१८-१९’ या सरकारच्या राजकीय दृष्टिकोनाला साजेसाच आहे. अर्थसंकल्पीय भाषण त्यानंतरच्या माध्यमोन्मादासाठीच लिहिलेलं होतं. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या समस्या सोडवण्याचा कथित निर्धार केलेल्या सरकारचा कोणताही सुसंगत दृष्टिकोन या भाषणातून मांडलेला नव्हता. परिवर्तनकारी धोरणनिर्मितीचा दावा करण्यात आलेल्या घोषणा या मुळात विद्यमान धोरणांनाच नवीन आवरणात पेश करणाऱ्या आहेत. उद्देशविषयक निवेदनं म्हणजेच जणू काही धोरणात्मक निर्णय आहेत, असं भासवण्याचा प्रयत्न यात आहे. नरेंद्र मोदींचं सरकार अतिशय आक्रस्ताळेपणानं राजकीय बडेजाव करू शकतं, त्याचसोबत प्रश्न न विचारणारी माध्यमंही असल्यामुळं आधीच्या सरकारांना शरम वाटेल अशा रितीनं या सरकारला देखावा उभारता येतो.

तर, या मोठा देखावा करणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात नक्की काय आहे, ते आता पाहू. गेल्या वर्षीपेक्षा २०१८-१९ या वर्षातला एकूण खर्च १०.१ टक्क्यांनी वाढेल, असं अर्थसंकल्पात म्हटलं आहे. नाममात्र सकल घरेलू उत्पन्न (जीडीपी: ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) २०१७-१८ या वर्षापेक्षा २०१८-१९मध्ये ११.५ टक्क्यांनी वाढणं अपेक्षित आहे, म्हणजे या आकड्यापेक्षा संभाव्य एकूण खर्चाचा आकडा कमी आहे. २०१६-१७च्या तुलनेत २०१७-१८या वर्षातील अंदाजी एकूण खर्च १२.३ टक्क्यांनी वाढणं अपेक्षित आहे, त्यापेक्षाही २०१८-१९चा आकडा कमी गती दर्शवणारा आहे.

सकल करउत्पन्न २०१७-१८च्या तुलनेत २०१८-१९ या वर्षी १६.७ टक्क्यांनी वाढेल, असा आशावादी अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. २०१७-१८ साली एकूण खर्चाचे सुधारीत अंदाज अर्थसंकल्पीय अंदाजांपेक्षा जास्त होते, परंतु भांडवली खर्चासाठीचे सुधारीत अंदाज ३६,३५७ कोटी रुपयांनी कमी होते. त्यामुळं २०१७-१८ सालातील भांडवली खर्च २०१६-१७पेक्षा कमी आहे. हा खर्च मुख्यत्वे भौतिक मालमत्तेच्या निर्मितीमध्ये जातो आणि सार्वजनिक गुंतवणुकीचा हा एक महत्त्वाचा भाग असतो. २०१७-१८च्या सुधारीत अंदाजांमध्ये दिसणारी घट ही ‘मोठ्या आणि मध्यम स्वरूपाच्या सिंचन व ऊर्जा प्रकल्पां’वरील खर्चकपातीमुळं झालेली असावी. २०१४-१५ ते २०१८-१९ या वर्षांमध्ये भांडवली खर्च वर्षानुक्रमे सरासरी १०.४ टक्के या दरानं वाढला आहे. २००९-१० ते २०१३-१४ या वर्षांमध्ये हा दर १६.४ टक्के होता. सरकारी गुंतवणूक खाजगी उद्योगविश्वाच्या गुंतवणुकीला अवकाश मोकळा करून देत असल्याचा हा कल चिंताजनक आहे, कारण अपेक्षित नफा कमी असल्यामुळं आणि ‘दुहेरी ताळेबंदा’च्या समस्येतून निर्माण झालेल्या वित्तीय तणावामुळं खाजगी गुंतवणूकही अस्थिर राहिलेली आहे.

वित्तीय तूट (प्राप्तीपेक्षा जास्त खर्च) २०१८-१९ या वर्षामध्ये नाममात्र जीडीपीच्या ३.५ टक्के असेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. यातून आधीच्या उद्दिष्टांना छेद जातो, पण जीडीपीचा अंदाजही अवास्तव असल्यामुळं ही वित्तीय तूट वाढेल असं स्वाभाविकपणे म्हणता येईल. २०१७-१८ या वर्षातील वित्तीय तुटीसंदर्भात ठेवलेल्या उद्दिष्टाला छेद गेला, याचं मोठं कारण उत्पन्नवसुली घटण्याशी संबंधित आहे. वित्तीय तुटीचा जाणीवपूर्वक कमी ठेवलेला अंदाजी आकडा आणि सरकारी कर्ज जीडीपीच्या ४० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवणाऱ्या नवीन ‘कर्ज नियमा’बाबतची आणखीच प्रतिगामी निष्ठा- या दोन्ही गोष्टी वित्तीय बाजारपेठा आणि पतसंस्था यांच्यासमोर देखावा उभा करण्यासाठीच्या आहेत. ‘सुधारीत वित्तीय संथमार्गा’च आम्ही कठोरपणे पालन करू, असा सरकारचा निर्धार दाखवण्यासाठी या गोष्टी केलेल्या आहेत. अर्थसंकल्पीय कामकाजाचा मुख्य हेतूच हा आहे, असं विवादास्पदरित्या म्हणता येतं.

राजकीयदृष्ट्या बोलायचं तर, २०१७-१८ या वर्षाला ग्रासून राहिलेल्या व्यापक शेतकी संकटावर सरकार काही तोडगा काढेल, ही वाजवी अपेक्षा होती. शेतीतून मिळणारा कमी परतावा मिळतो आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेकडं पुरेसं धोरणात्मक लक्ष पुरवलं जात नाही, या कारणांमुळं शेतकऱ्यांनी आणि मध्यम जातीय गटांनी निदर्शनं केली. आपण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुद्दा हाताळतो आहोत, असं दाखवण्यासाठी अर्थसंकल्पीय भाषण काहीसं चौकटीबाहेर गेलं होतं, परंतु या हेतूंच्या खालच्या वाटणीचा विचार केला तर मुदलात काही तथ्य नसल्याचं उघड होतं. ‘सर्व अघोषित खरीप पिकां’साठी किमान हमीभाव उत्पादनखर्चापेक्षा ५० टक्क्यांनी जास्त ठेवला जाईल, असा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी घोषित केला, परंतु शेतकऱ्यांना पुरेसा परतावा मिळावा याची खातरजमा करणारी ‘परिपूर्ण यंत्रणा’ उभारण्याकरिता केंद्र व राज्य सरकारांशी चर्चा करण्याचे आदेश नीती आयोगाला लगेचच देण्यात आले. परिणामी, सरकारचा हेतू- भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) २०१४च्या निवडणुकीय जाहीरनाम्यातील आश्वासन- अजूनही धोरणात्मक चर्चेच्या संदर्भात आकस्मिक शक्यतेसारखा आहे.

अनेक ‘नवीन’ आणि जुन्या उपक्रम/निर्णयांच्या तुलनेत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली तरतूद तुरळक म्हणावी अशी आहे. ‘प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजने’सारख्या कळीच्या ग्रामीण गुंतवणुकीसाठीची तरतूदही वाढवण्यात आलेली नाही. या अभियानाअंतर्गत रस्ते बांधण्यासंबंधी उद्दिष्टपूर्तीची तारीख २०२२वरून २०१९मध्ये आणण्यात आल्याचं मात्र अर्थमंत्र्यांनी भाषणात सांगितलं. ‘बोलाची कढी, बोलाचाच भात’ असा हा सर्व प्रकार आहे.

सरकारनंच गाजावाजा केलेल्या ‘प्रमुख’ कार्यक्रमांनाही याच पोकळ दृष्टिकोनाचा संदर्भ असल्याचं दिसतं. ‘प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना’, ‘राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०१७’मधील ‘आरोग्य व कल्याण केंद्रं’ आणि गूढ ठरलेली ‘राष्ट्रीय आरोग्यसुरक्षा योजना’, या तीन कार्यक्रमांचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात होता. यातील पहिल्या योजनेद्वारे अन्नप्रक्रिया क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केवळ १,३१३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, दुसऱ्या योजनेद्वारे १.५ लाख आरोग्य केंद्रांना पाठबळ देण्यासाठी केवळ १,२०० कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. तिसरी योजना म्हणजे ‘जगातील सर्वांत मोठा सरकारी निधीवरचा आरोग्यसेवा कार्यक्रम’ असल्याचा दावा करण्यात आलेला आहे. मुळात विमा योजनेला सार्वजनिक आरोग्यसेवा कार्यक्रमाच्या रूपात सादर करण्याचं काम सरकार करतं आहे. आरोग्यविम्यामुळं उपचारांचा खर्च वाढतो आणि सरकारी आरोग्यसेवेच्या तुलनेत अवाजवी खर्च करण्यासाठी रुग्ण व कुटुंबांना बळी पाडण्याचं काम यातून होतं. मुख्य म्हणजे या योजनेसाठी प्रस्तुत वर्षामध्ये कोणतीही तरतूद केल्याची नोंद अर्थसंकल्पामध्ये नाही. या कार्यक्रमाची घोषणा पहिल्यांदा २०१६-१७च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये करण्यात आली होती आणि तेव्हापासून तो मंत्रिमंडळाकडं खितपत पडला आहे.

‘प्रधानमंत्री मातृवंदना योजने’खाली मातृत्वविषयक अधिकारांना थोडीशी मान्यता मिळाली आहे. या योजनेखालील वित्तीय तरतुदीमधील प्रचंड अपुरेपणा आणि खराब अंमलबजावणी ही वस्तुस्थिती साठ अर्थशास्त्रज्ञांनी अर्थमंत्र्यांना खुल्या पत्राद्वारे कळवली होती (इपीडब्ल्यू, २३ डिसेंबर २०१७). ‘राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३’मधील नियमांनुसार सरकारनं मातृत्वविषयक लाभ पुरवणं अनिवार्य आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या एकत्रित स्वरूपाच्या या योजनेसंदर्भातील आपली आश्वासनं पूर्ण करायची असतील तर केंद्र सरकारला ८,००० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल. २०१७-१८ सालच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये ही तरतूद २,७०० कोटी रुपये होती, परंतु या वेळी केवळ २,४०० कोटी रुपये एवढीच तरतूद या योजनेसाठी आहे. ‘इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धत्व निवृत्तीवेतन योजने’खाली वृद्धांना मिळणारा भत्ता २०० रुपयांवरून ५०० रुपयांपर्यंत वाढवावा आणि विधवांसाठीचा भत्ता ३०० रुपयांवरून ५०० रुपये करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती, परंतु त्याकडं दुर्लक्ष झालं.

करउत्पन्न वाढवण्यासाठी एक लाख रुपयांपलीकडच्या रकमांवर १० टक्के दीर्घकालीन भांडवली लाभ कर लावण्याचा प्रस्ताव लक्षणीय आहे. तीन टक्क्यांच्या शैक्षणिक उपकराच्या जागी आणलेल्या चार टक्क्यांचा नवीन ‘आरोग्य व शैक्षणिक उपकरा’तून करभार वाढणार आहे. यातून मिळणारं अतिरिक्त उत्पन्न राज्यांसोबत वाटून न घेताच हा निर्णय झालेला आहे. ‘पगारी करदात्यांना दिलासा’ हा विभाग शीर्षकाशी सुसंगत नाही. यात अगदी मामुली दिलासा देण्यात आला आहे- सध्या वाहतूक भत्ता व वैद्यकीय भरपाई यांसाठीची सूट असते त्यापेक्षा थोडी जास्त ४० हजार रुपयांची प्रमाणित कपात ठेवण्यात आली आहे.

राज्यांकडं निधीचं हस्तांतरण करण्यासंदर्भात चौदाव्या वित्तीय आयोगाचं नवीन सूत्र या सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पापासून लागू करण्यात आलं. सामाजिक क्षेत्रातील खर्चाची जास्त जबाबदारी राज्यांकडं देण्यात आली. हे सरकार सत्तेत आल्यानंतर दोनच महिन्यांनी, ऑगस्ट २०१४पासून आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किंमती कोसळल्या- ऑगस्ट २०१४मध्ये प्रति बॅरल १०० डॉलर अशी किंमत असणारं हे तेल जानेवारी २०१६मध्ये प्रति बॅरल ३० डॉलरांपर्यंत खाली आलं होतं आणि त्यानंतर त्याची किंमत प्रति बॅरल १०० डॉलरांच्या खालीच राहिली आहे. ही पूरक परिस्थिती आता कमी झालेली आहे. पेट्रोलियमच्या किंमती आधीच प्रति बॅरल ६० डॉलरांपेक्षा वाढलेल्या आहेत आणि या वर्षात त्या संथ गतीनं वाढतच जाण्याची शक्यता आहे. पेट्रोलियम उत्पादनांमधून मिळणारं अप्रत्यक्ष कराचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारनं हा कमी किंमतींचा कालावधी वापरून घेतला. आयात बिल आकुंचन पावत असल्यामुळं व्यापारी तूटही कमी होती, याला मुख्यत्वे तेलाच्या कमी किंमती कारणीभूत ठरल्या. चलनवाढही आटोक्यात राहिली, परंतु याचं सर्व श्रेय सरकारनं स्वतःकडं घेतलं. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कामगिरीतला दुबळेपणा दाखवण्यासाठी भाजपच्या २०१४ सालच्या निवडणूक मोहिमेमध्ये दरवाढ हा मोठा मुद्दा ठेवण्यात आला होता. परंतु चलनवाढ कमी राहिल्याचा फायदा मिळत असतानाही मोदी सरकारचं वित्तीय धोरण अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणुकीतील गंभीर तुटवड्यावर मात करण्यात अपयशी ठरलेलं दिसतं. उत्पादनविषयक वाढीला पुनरुज्जीवित करणं या सरकारला शक्य झालेलं नाही. निर्यात क्षेत्राकडं सरकारनं दुर्लक्षच केलं आहे, त्यामुळं जागतिक व्यापार पुनर्लाभामध्ये भारताची निर्यातविषयक वाढ मागं राहिली आहे.

गुंतवणुकीत कपात होण्याची सुरुवात मोदी सरकार सत्तेत येण्याच्या आधीपासून झालेली होती, परंतु खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी या सरकारनं फारसं काही केलेलं नाही. भांडवली खर्चाची तरतूदही सरकारनं दुर्लक्षिलेली दिसते. आणि आता वित्तीयदृष्ट्या हात राखून ठेवणारा अर्थसंकल्प मांडून सरकारनं ‘बडा घर पोकळ वासा’ अशा प्रकारचा देखावा उभा केला आहे.

Updated On : 6th Feb, 2018

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top