ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

श्वासोच्छवासाची किंमत

हवा प्रदूषण हा सार्वजनिक आरोग्यापुढील धोका आहे; त्यावर दीर्घकालीन परिणामकारक उपायांची गरज आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

प्रदूषित हवेमुळे भारतीयांमधील मृत्यूचं प्रमाण अवाजवीरित्या जास्त आहे आणि त्यांना आजारांचाही जास्तीचा ताण सहन करावा लागतो, यावर ‘लॅन्सेट प्लॅनेटरी हेल्थ’ या नियकालिकात प्रकाशित झालेल्या एका संशोधनातील निष्कर्षांनी शिक्कामोर्तब केलं आहे. जागतिक पातळीवर हवा प्रदूषणाची सर्वाधिक पातळी असलेल्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. या प्रदूषणाचा धोका निवळावा यावर नव्याने लक्ष देण्याची गरज आहे, याकडे यातून लक्ष वेधलं गेलं आहे. हवा प्रदूषणामुळे लोकांच्या आरोग्याला जीवघेण्या संकटाला सामोरं जायला लागतं आहे, असा निराशाकारक निष्कर्ष या संशोधनात नोंदवला आहे. भारतातील हवा प्रदूषणामुळे आरोग्याला असलेले धोके आणि आयुर्मानावर होणारा त्याचा विपरित परिणाम, यांची व्याप्ती किती आहे याची पूर्ण दखल आतापर्यंत घेतली गेली नव्हती.

भारतातील विविध ठिकाणच्या संस्थांमध्ये वैज्ञानिकांच्या एका गटाने हा अभ्यास संयुक्तरित्या केला. भारतातील सर्व राज्यांमध्ये २०१७ साली हवा प्रदूषणाचा किती परिणाम झाला याचा अंदाज या अभ्यासाद्वारे बांधण्यात आला आहे. वातावरणातील सूक्ष्मकणांद्वारे होणारं आणि घरांमधून होणारं हवा प्रदूषणही यामध्ये विचारात घेण्यात आलं. मृत्यू, आजारांचा ताण व आयुर्मर्यादा, अशा तीन सामाजिक-लोकसांख्यिकी निर्देशांकांनुसार (सोशिओ-डेमोग्राफिक इंडेक्स: एसडीआय) या प्रदूषणाची वर्गवारी करण्यात आली. भारतामध्ये, २०१७ साली, वातावरणातील सूक्ष्म कणांद्वारे- पीएम२.५- लोकसंख्येला सहन कराव्या लागणाऱ्या प्रदूषणाची वार्षिक भारित मध्य पातळी ८९.९ug/m3 इतकी होती. जगातील सर्वाधिक प्रदूषणाच्या प्रमाणांपैकी हे एक आहे. वातावरणातील सूक्ष्म कणांच्या संदर्भातील हवेची गुणवत्ता १०ug/m3 या मर्यादेखाली ठेवावी, ही जागतिक आरोग्य संघटनेची शिफारस अंमलात आणणं भारतातील एकाही राज्याला शक्य झालेलं नाही. शिवाय, देशातील ७७ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्येला ४०ug/m3 यांहून अधिक प्रदूषणाच्या पातळीला सामोरं जावं लागलं. राष्ट्रीय वातावरणीय हवा गुणवत्ता प्रमाणकांद्वारे शिफारस करण्यात आलेल्या पातळीपेक्षा हे प्रदूषण जास्त आहे.

तंबाखूसेवनापेक्षाही हवा प्रदूषणामुळे भारतातील आजारांचा तणाव वाढला, श्वसनसंसर्गात वाढ झाली, फुफ्फुसांचे व हृदयाचे आजार वाढले, हृदयविकाराचा झटका व मधुमेह यांचं प्रमाणही वाढलं. सदर अभ्यासातील अंदाजानुसार २०१७मध्ये झालेले सुमारे १२ लाख ४० हजार मृत्यू हवा प्रदूषणामुळे झाले असावेत. यांपैकी सुमारे ५१.४ टक्के व्यक्ती ७० वर्षांहून कमी वयाच्या होत्या. किमान पातळीपेक्षा कमी प्रमाणात हवा प्रदूषण मर्यादित राहिलं असतं, तर सरासरी आयुर्मर्यादा १.७ वर्षांनी वाढली असती. परंतु, वातावरणातील सूक्ष्म कणांद्वारे होणारं प्रदूषण व घरगुती हवा प्रदूषण, या संदर्भात प्रत्येक राज्यामधील प्रदूषणाची पातळी आणि त्याचा आनुषंगिक परिणाम याची आकडेवारी भिन्न राहिली. उत्तर प्रदेश, हरयाणा, दिल्ली, पंजाब व राजस्थान या राज्यांमध्ये सूक्ष्म कण प्रदूषणाचा अक्षमता-तडजोड-जीवन-वर्ष दर सर्वोच्च आहे; तर छत्तीसगढ, राजस्थान, मध्यप्रदेश व आसाम या राज्यांमध्ये घरगुती हवा प्रदूषणासंबंधीचा हा दर सर्वाधिक आहे. हवा प्रदूषण केवळ नागरी प्रदेशांपुरतं किंवा शहरांपुरतं मर्यादित नाही, तर ग्रामीण प्रदेशांनाही त्याचा तितकाच फटका बसतो. किंबहुना, घन इंधन जाळल्यामुळे ग्रामीण भारतीयांना अधिक विषम प्रमाणात हवा प्रदूषणाला सामोरं जावं लागतं.

उद्योग, वाहनांमधून होणारं उत्सर्जन, पीक अवशेषांची जाळणी आणि बांधकाम यांमुळे होणारं हवा प्रदूषण वाढत्या अर्थव्यवस्थेनुसार गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढत गेलं आहे. वर्षानुवर्षं- विशेषतः हिवाळ्यात- विषारी धुरक्याची झळ सोसणाऱ्या नवी दिल्लीच्या दाखल्यामुळे सरकारला या समस्येची दखल घेऊन त्यासंबंधी कृती करणं भाग पडलं आहे. प्रदूषणामुळे मोजावी लागणारी आर्थिक किंमत प्रचंड आहे, याकडे दुर्लक्ष करणं परवडणारं नाही. हवा प्रदूषणामुळे निर्माण होणाऱ्या आरोग्यविषयक धोक्यांमुळेही अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात किंमत मोजावी लागते. जागतिक बँक व वॉशिंग्टन विद्यापीठ यांनी २०१६ साली प्रकाशित केलेल्या एका अभ्यासानुसार, भारतामध्ये हवा प्रदूषणामुळे होणारा कल्याणकारी स्वरूपाचा तोटा २०१३ साली अंदाजे ५०५.१ अब्ज डॉलर (२०११च्या क्रयशक्ती समतोलातील बदल लक्षात घेऊन काढलेली रक्कम) इतका होता. हवा प्रदूषणामुळे २०१३ साली भारताला जागतिक पातळीवर सर्वाधिक श्रम उत्पादन (अंदाजे ५५.३९ अब्ज डॉलर) गमवावं लागलं होतं. एकत्रितरित्या कल्याणकारी स्वरूपाचा तोटा आणि श्रम उत्पादनातील ऱ्हास यांमुळे २०१३ साली भारताच्या सकल घरेलू उत्पन्नाचं ८.५ टक्क्यांहून अधिक नुकसान झालं. हवा प्रदूषण आर्थिक वाढीवर विपरित परिणाम करू शकतं.

हवा प्रदूषणाचे परिणाम कालानुक्रमे अधिकाधिक गंभीर होत गेले, त्यानंतर अगदी अलीकडे केंद्र सरकारने या धोक्याची दखल घेतली. हवा प्रदूषण ही भारतव्यापी समस्या आहे, हे मान्य करत सरकारने राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमाचा मसुदा तयार केला. भारतभरातील हवाई गुणवत्तेवर देखरेख ठेवण्याची संस्थात्मक क्षमता उभारणं व बळकट करणं, हवा प्रदूषणाचे आरोग्यावरील परिणाम समजून घेण्यासाठी एतद्देशीय अभ्यास करवून घेणं आणि राष्ट्रीय उत्सर्जन शोधकेंद्र स्थापन करणं, अशी कामं या कार्यक्रमांतर्गत करण्याचं घाटलं होतं. परंतु, प्रदूषण कपातीबाबत स्पष्ट उद्दिष्ट नसणं आणि विशिष्ट कालमर्यादेत प्रमाण पातळी गाठण्यासाठीच्या व्यूहरचनांचा अभाव, यांमुळे पर्यावरणवाद्यांनी या कार्यक्रमावर टीका केली. डिसेंबर २०१८पर्यंत प्रमाणित पातळी गाठण्यासाठी कोळशावर आधारीत औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांचं नियमन आवश्यक होतं, परंतु सरकारने अलीकडेच यासाठीचे निर्बंध शिथील केले आहेत, नवीन प्रकल्पांना या कायदेशीर पातळीचं पालन करण्यापासून मुभा दिली आहे आणि मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांच्या पर्यावरणीय परिणाम मूल्यमापनालाही फाटा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणवाद्यांची टीका मूलभूत महत्त्वाची ठरते. देशातील हवा प्रदूषणाची वाढती समस्या आटोक्यात आणण्याबाबत सरकारच्या प्रामाणिकपणावरच शंका उपस्थित करणाऱ्या या कृती आहेत. हवा प्रदूषण नियंत्रणात ठेवण्याचं आव्हान पेलायचं असेल तर प्रादेशिक हद्दी ओलांडून संयोजन गरजेचं आहे, शिवाय राजकीय व जनतेची इच्छाशक्तीही आवश्यक आहे आणि याला प्रत्यक्षातील कृतीची जोड अत्यावश्यक आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top