ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

‘सन्मानजनक’ अंतर राखावं

Rekha Chowdhary (rekchowdhary@gmail.com) is a fellow at the Indian Institute of Advanced Study, Rashtrapati Niwas, Shimla and author of Jammu and Kashmir: Politics of Identity and Separatism (2016).

जम्मू-काश्मीरच्या स्थानिक राजकारणात अतिक्रमण केल्यामुळे मुख्यप्रवाही राजकीय अवकाशाचा ऱ्हास होईल आणि फुटीरतावादी राजकारणाला अधिक चालना मिळेल.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

पीपल्स डेमॉक्रेटिक पार्टी – भारतीय जनता पक्ष (पीडीपी-भाजप) यांचं सरकार पडल्यानंतर पाच महिन्यांमध्ये जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालांनी विधानसभा बरखास्त करायचा निर्णय घेतला, हा काश्मीरच्या राजकारणातील आणखी एक महत्त्वाचा ‘राजकीय क्षण’ आहे. याचे राज्यातील विविध सामाजिक घटकांवर तात्कालिक परिणाम तर होतीलच, शिवाय आधीच डळमळीत झालेला लोकशाही अवकाश व केंद्र सरकारविषयीची लोकांची मतं यांवरही याचे पडसाद उमटतील.

पीडीपी नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी जम्मू-काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स (जेकेएनसी) व काँग्रेस या पक्षांच्या पाठिंब्यावर सरकारस्थापनेचा दावा केल्यानंतर लगेचच राज्यपालांनी हा निर्णय घेतल्यामुळे तो वादग्रस्त ठरला आहे. दरम्यान, जम्मू-काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्सचे (जेकेपीसी) नेते सज्जाद गनी लोन यांनी भाजपच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापण्यासाठी प्रतिदावा केला आहे.

यातील विरोधाभासाचा भाग असा की, पीडीपी-भाजप सरकार पडल्यापासून विधानसभा बरखास्त करण्याची जोरदार मागणी जेकेएनसी व पीडीपी यांच्याकडून केली जात होती, परंतु यासंबंधीचा निर्णय ‘निलंबित चेतने’च्या (सस्पेन्डेड अॅनिमेशन) स्वरूपात ठेवण्यात आला होता. भाजपने जेकेपीसीच्या पाठिंब्यावर आणि पीडीपीसह जेकेएनसी व काँग्रेस या पक्षांमधील काही पक्षबदलू नेत्यांना सोबत घेऊन सरकार स्थापण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत, असे अंदाज वर्तवण्यात आल्यानंतर ही मागणी करण्यात आली. लोन यांनी तिसऱ्या आघाडीची संकल्पना मांडली, तेव्हा पीडीपीच्या काही मुख्य सदस्यांनीही या आघाडीत सहभागी व्हायची उघड इच्छा व्यक्त केली होती.

तिसरी आघाडी व भाजप यांचं सरकार सत्तेवर येण्याच्या शक्यता थोपवण्यासाठी व भाजपच्या डावपेचांवर मात करण्यासाठी जेकेएनसी, पीडीपी व काँग्रेस यांच्या महाआघाडीची संकल्पना मांडण्यात आली. त्यामुळे राज्यपालांचा निर्णय पक्षपातीपणाचा असल्याची टीका पीडीपी व जेकेएनसी यांनी केली असली, तरी विधानसभा बरखास्त होणं त्यांनाही समाधान देणारं आहे. आपल्यावरील अस्थिरतेची टांगती तलवार यशस्वीरित्या दूर करण्यात या पक्षांना यश आलं आहे. विशेषतः दोन दशकांपूर्वीच अस्तित्वात आलेल्या पीडीपीसाठी हा धोका अधिक होता, कारण फूट पडून पक्षाचा मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याची शक्यता होती. जेकेएनसीची अवस्था इतकी वाईट नसली, तरी फारशी बरीही नव्हती. पीडीपीच्या उदयानंतर जेकेएनसीचं राज्याच्या राजकारणातील प्रमुख स्थान घसरलं. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये तर जेकेएनसीला काश्मीर खोऱ्यातील सर्वांत मोठ्या पक्षाचं स्थानही टिकवून ठेवता आलं नाही. आता जेकेपीसीच्या नेतृत्वाखाली तिसरी शक्ती उदयाला येण्याची शक्यता जेकेएनसीला आणखी परिघावर ढकलण्यास कारणीभूत ठरणार होती.

अल्पकालीन परिप्रेक्ष्यातून पाहिलं तर असं म्हणता येईल की, विधानसभा बरखास्तीमुळे पीडीपीसमोरील संकट टळलं आहे आणि आपला कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेल्या पीडीपीच्या मदतीला उभं राहून जेकेएनसीलाही स्वतःची सुस्वभावी प्रतिमा घडवण्यात यश आलं, शिवाय भाजपला दूर ठेवून आपण ‘काश्मिरी हिता’चं रक्षण केल्याचा दावा करणंही जेकेएनसीला शक्य झालं आहे. परंतु, दूरस्थ विचार करायचा तर, काश्मीरमधील लोकशाही राजकारणाला या सर्व घटनाक्रमामुळे मोठा तडा गेला आहे. गेल्या दीड दशकामध्ये इथल्या राजकारणाला पुरेशी विश्वासार्हता व खोली प्राप्त झाली होती, हे इथे नमूद करायला हवं. फुटीरतावाद कायम राहिला असला तरी लोकशाही राजकारणावरील लोकांचा विश्वासही वाढला होता. १९८९मधील सशस्त्र बंडखोरी व फुटीरतावाद यांमुळे मुख्यप्रवाही राजकारण पूर्णतः कोसळून पडलं होतं, ही वस्तुस्थिती पाहता मुख्यप्रवाही राजकारणाचा नंतरचा प्रवास विशेषच म्हणावा लागेल. केंद्रातील सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाची अवाजवी अतिक्रमणकर्ती भूमिका आणि राज्यातील सत्तेच्या राजकारणाचा गैरवापर करण्याची वृत्ती यांमुळे जम्मू-काश्मीर या अवस्थेपर्यंत येऊन ठेपलं. राज्यातील सत्तेच्या राजकारणावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याच्या महत्त्वाकांक्षेपायी काँग्रेसनं १९८४ साली जेकेएनसीमध्ये फूट पाडली, फारूक अब्दुल्लांचं सरकार पाडलं आणि त्याजागी जी.एम. शाह यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षबदलूंचं जनाधार नसलेलं सरकार स्थापन केलं. त्यानंतर सत्तेत आलेली जेकेएनसी–काँग्रेस यांची १९८६ सालातील जनाधार नसलेली आघाडी आणि १९८७ साली मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार घडल्याचं मानल्या जाणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमधील पाडाव, यांमुळे काश्मिरींचा लोकशाही राजकारणाविषयी भ्रमनिरास झाला. पुढे सत्तेवरील राजकारणावर काश्मिरी जनतेचा पुन्हा विश्वास बसावा, यासाठी अटलबिहारी वाजपेयी यांना बरेच प्रयत्न व राजकीय गुंतवणूक करावी लागली. राज्यात ‘मुक्त व न्याय्य निवडणूक’ होईल, असं आश्वासन २००२ साली वाजपेयींनी दिलं आणि राज्यातील सत्तेच्या राजकारणापासून केंद्र सरकारने सन्मानजनक अंतर ठेवलं. यामुळे स्थानिक तर्कचौकटीमध्ये निवडणुकीचं राजकारण रुजायला अवकाश मिळला, त्याचे दीर्घकालीन परिणाम झाले- लोकशाही प्रक्रियेला जोर मिळाला आणि तिचा अवकाश विस्तारत गेला.

या परिप्रेक्ष्यातून पाहिलं तर, सध्याचा घटनाक्रम काश्मीरमधील लोकशाहीच्या भवितव्याला सोयीचा नाही. स्थानिक पक्षांमध्ये फूट पाडून सरकार स्थापण्याचा भाजपचा प्रयत्न निवडणुकीय ‘गैरप्रकारां’च्या संभाषिताला पुनरुज्जीवित करणारा ठरला आहे. काँग्रेसने १९८४-८७मध्ये ज्या प्रकारे राज्यातील राजकारणाचा गैरवापर केला तशाच प्रकारची भाजपची वाटचाल असल्याचा निष्कर्ष राजकीय विश्लेषकांनी काढला आहे. ही चांगली बातमी नाही, विशेषतः काश्मीरमध्ये सशस्त्र बंडखोरी व फुटीरतावादाची लाट पुन्हा आली असताना, अशा घडामोडी घातकच आहेत. राजकीय परिस्थिती इतकी अस्थिर असताना स्थानिक राजकारणात अतिक्रमण केल्यास मुख्यप्रवाही राजकीय अवकाश आणखी रोडावेल, शिवाय फुटीरतावादी राजकारणाला पुष्टी मिळेल. सद्यस्थितीत, लोकशाही राजकारणाला बळकटी आणण्याची गरज आहे आणि विशिष्ट पक्षाच्या राजकीय हितसंबंधांच्या सोयीसाठी राजकीय क्लृप्त्या खेळल्या जाऊ नयेत.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top