ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846
Reader Mode

ऐक्याच्या आदर्श आशयाचा ऱ्हास

भारतीय जनता पक्षाच्या स्टॅच्यू ऑफ युनिटी प्रकल्पाद्वारे राज्यसंस्था व कॉर्पोरेट क्षेत्र यांच्यातील आश्रयदातृत्वाच्या संबंधांवर पुन्हा शिक्कामोर्तब झालं आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाने जागतिक राजकीय अवकाशात देशाची नाचक्की केली आहे. ‘सहाशे फुटांच्या या निर्मितीमधून भारताच्या जागतिक आकांक्षा उघड होतातच, आणि तितक्याच प्रमाणात देशाच्या नेत्याचा राजकीय अहंकारही यातून दिसून येतो,’ अशी टिप्पणी ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ने केली आहे. पुतळा बांधण्यावर इतका प्रचंड खर्च करणाऱ्या देशाला विकासात्मक सहकार्य करणं निरर्थक आहे, असं मत ब्रिटिश संसदसदस्य पीटर बोन यांनी व्यक्त केलं. या अवाढव्य प्रकल्पावर भारताने ४३ कोटी पौंड खर्च केले, त्याच काळात समांतरपणे ब्रिटिश सरकारकडून १.१ अब्ज पौंड मदतही भारत सरकारने घेतली- ही मदत मुख्यत्वे सामाजिक क्षेत्रासाठी वापरण्याकरिता होती. देशातील अंतर्गत घडामोडींचा विचार केला, तर या पुतळ्यावरून केवळ ‘अधिकृत’ पातळीवर आनंदोत्सव सुरू आहे. पण सर्वसामान्य नागरिक- विशेषतः विस्थापित आदिवासी गावकरी उद्विग्न झालेले आहेत. तरीही, हा पुतळा म्हणजे ‘भारताच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उमटवणाऱ्या सर्वांना दिलेलं प्रत्युत्तर आहे’, ‘आपल्या अभियांत्रिकी व तांत्रिक ताकदी’चं प्रतीक आहे आणि त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे ‘देशाला दिलेली भेट’ आहे, अशा मोदींच्या या संदर्भातील भावना आहेत. या सगळ्यासाठी देशाला प्रतिबंधात्मक (बुडित) खर्चाशी जखडून ठेवण्यात आलं आहे.

पण खरी किंमत किती आहे, हे कोणाला नीटसं माहीत आहे का? विविध दस्तावेजांची तुलना केल्यानंतर असं दिसून आलं की, या पुतळ्यावरील खर्चाची जाहीर करण्यात आली रक्कम प्रत्यक्षातील खर्चापेक्षा खूपच कमी आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण २,९८० कोटी रुपये खर्च आल्याचं प्रसारमाध्यमांमधून वारंवर बोललं जातं आहे. वास्तविक २०१४-१५पासून आजपर्यंत एकट्या राज्य सरकारलाच पुतळ्यासाठी एवढा खर्च आला आहे, असं राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांवरून स्पष्ट होतं. त्याचप्रमाणे केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये २०१४-१५ ते २०१७-१८ या कालावधीत सदर पुतळ्यासाठी ३०९ कोटी रुपयांची वेगळी तरतूद करण्यात आली आहे. ‘इंडिया टुडे’ला दिलेल्या मुलाखतीत (९ नोव्हेंबर २०१८) सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेडचे संयुक्त व्यवस्थापकीय संचालक संदीप कुमार यांनी आणखी ५५० कोटी रुपयांचा उल्लेख केला. केंद्रीय व राज्य पातळीवरील सार्जनिक क्षेत्रातील कंपन्या, खाजगी कंपन्या व व्यक्तींनी दिलेल्या वर्गणीतून ही रक्कम उभी राहिल्याचं कुमार म्हणाले. या तीनही स्त्रोतांची बेरीज केली, तर कागदोपत्री सिद्ध करता येईल असा एकूण खर्च ३,८३९ कोटी रुपयांपर्यंत जातो, म्हणजे मोठ्या प्रमाणात उद्धृत केल्या जाणाऱ्या व बातम्यांमध्ये येणाऱ्या रकमेपेक्षा मुळातील खर्च १.३ पटींनी जास्त आहे. सरकारी कंपन्यांनी ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’ (सीएसआर) निधीतून १४६.८३ कोटी रुपये खर्च केले, यावरून सुरू असलेला गोंधळही तितकाच अस्वस्थकारक आहे. ‘कंपनी अधिनियम, २०१३’मधील सातव्या सूचीनुसार राष्ट्रीय वारसा, कला व संस्कृती यांचं जतन करण्यासाठी सीएसआरद्वारे निधी पुरवता येतो, परंतु ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’साठी झालेला सीएसआरचा वापर म्हणजे पैशाचा अपव्यय आहे, असं सांगत भारताच्या महाअभिलेखापालांनी (कॅग: कॉम्प्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल) या खर्चाला अपात्र ठरवलं आहे.

वल्लभभाई पटेल यांच्या वारशाचा अपहार करण्याचा आटोकाट प्रयत्न भारतीय जनता पक्ष (भाजप) व मोदी करत आहेत, त्यामागे विविध उद्दिष्टं सक्रिय आहेत. आपल्या भव्यतेच्या हव्यासाला ‘वारशा’चाशिक्का मिळवण्याचा छुपा उद्देशही यात आहे का? पण सीएसआर निधीचा वापर अनुत्पादक कामांसाठी करणं, हे गंभीर शासकीय अपयश आहे; आणि अशा अपयशांपासून सार्वजनिक विवेकाचं लक्ष विचलित करण्यासाठी सरकारचे सध्याचे खटाटोप पुरेसे नाही. भारतातील सीएसआर खर्चाची वाढ अतिशय संथ राहिलेली आहे, पण या संदर्भात जो काही खर्च होतो त्यातील ६० टक्के सर्वसाधारणतः सामाजिक क्षेत्रांमध्ये जातो- आरोग्य, गरीबी निवारण, पाणी व स्वच्छता, शिक्षण व उपजीविका निर्मिती यांसारख्या प्रश्नांवर हे पैसे खर्च केले जातात. या धनसंचयातील पैसा घश्यात घातला, तर इतर अनेक पर्यायांसंदर्भात होणारा तोटा प्रचंड असतो- विशेषतः सामाजिक क्षेत्राच्या विकासातील राज्यसंस्थेची रोडावत चालेली भूमिका बघता त्यासाठीचा हा निधीस्त्रोतही कमी होणं हानिकारक ठरतं. गुजरातमध्येही २०१४-१५पासून पुढील चार वर्षांच्या कालखंडात एकूण अर्थसंकल्पीय खर्चाच्या तुलनेत सरकारचा विकासात्मक खर्च ७० टक्क्यांवरून ६० टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. याउलट विकासेतर कामकाजावरील खर्च ३० टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांवर गेला आहे. या पार्श्वभूमीवर, ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ प्रकल्पातील आपल्या सहभागाचं समर्थन करण्यासाठी सोयीस्कररित्या (क्षेत्रीय जोडणीद्वारे) रोजगारनिर्मितीचा दावा करणारे भाजप, मोदी व अगदी सरकारी कंपन्या आणि कॉर्पोरेट क्षेत्र स्वतःचा बचाव कशाच्या आधारे करणार आहेत? एकूणच अर्थव्यवस्थेला व्यापून असलेल्या बेरोजगारीच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याबाबत राजकीय इच्छाशक्तीची वानवा असल्याचं दिसतं. दुसरीकडे, सरकारच्याच परसदारी प्रचंड प्रमाणात पदभरती प्रलंबित आहे. फसवे आर्थिक तर्क मांडून या उणिवांवर पांघरूण घालता येणार नाही.

या दावांचा पोकळपणा लपत नाही. विशेषतः परिघावरील समाजघटकांबाबत सरकारला सहानुभूती वाटत असल्याचं मिथक तर निराधारच ठरतं. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था उभारण्यासाठी वेगानं खर्चाची तरतूद केली जाते, पण ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या आदिवासी गावांना सामाजिक पाठिंबा द्यायचा मुद्दा येतो तेव्हा त्यांच्याकडे पाठ फिरवण्याची भूमिका घेतली जाते. सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या आदिवासी स्थलांतरितांच्या गतअनुभवांवरून हे स्पष्ट झालेलं आहे की, योग्य सामाजिक पाठबळ नसेल तर भरघोस नुकसानभरपाईसुद्धा दीर्घकालीनदृष्ट्या अकार्यक्षम ठरते. कोणतंही सामाजिक, राजकीय वा आर्थिक भांडवल नसलेल्या अथवा विविध सरकारी योजनांपर्यंत पोहोच नसलेल्या या आदिवासी समुदायांना एकंतर सामाजिक-आर्थिक यंत्रणेत चिरडून जावं लागतं. अशा वंचनेच्या कल्पित खर्चांचाही हिशेब तर ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ पुतळ्याची किंमत कित्येक पटींनी वाढेल.

लोकांना आपलं सामाजिक मूल्य समजून येण्यासाठी आदर्श अर्थाने ‘ऐक्य’ (युनिटी) ही संकल्पना अमूल्य असते. पण भाजपला ‘ऐक्य’ या शब्दामध्ये ठोस आदर्श आशय भरण्याची इच्छा तरी आहे का? पुतळ्याला ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ असं नाव देणं हा राजकीय शब्दविपर्यस्ततेचा नमुना आहे. विद्यमान सरकारचं धृवीकरणाचं राजकारण लपवण्याचा हा प्रयत्न आहे. वास्तविक पटेल यांच्या ऐक्याच्या विचारसरणीला धडधडीतपणे छेद देण्याचं काम हे सरकार करतं आहे. वित्तीय समावेशकता, काळ्या पैशावरील हल्ला व औद्योगिक क्षेत्रातील दिवाळखोरीला पायबंद, अशा मुद्द्यांचा वापर करून आर्थिक धोरणांची आक्रमक अंमलबजावणी या सरकारनं केली. कॉर्पोरेट क्षेत्राबाबत आश्रयदातृत्वाची भूमिका घेऊन सर्वसामान्य लोकांना नियमपालनाच्या नावाखाली दडपण्याचा प्रयत्न या धोरणांमधून झाल्याचं जनतेच्या अनुभवांवरून दिसून येतं.

पुतळ्याच्या प्रकल्पातही कास्याचं आच्छादन चीनकडून करवून घेण्यात आलं, त्यावेळी सरकारच्या विशेष ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाचं पालन करण्याचे कोणतेही आदेश नोकरशाहीकडून पुतळानिर्मिती करणाऱ्या अभियांत्रिकी कंपनीला देण्यात आले नाहीत. परंतु, सरदार सरोवराच्या पाणलोट क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना अशा भव्यतेच्या राजकीय हव्यासासमोर मुकाट्यानं मान तुकवावी लागली: मंजूर झालेल्या ९०,३८९ किलोमीटरच्या कालवे जाळ्यापैकी २० टक्के भाग आणि १७.९२ लाख हेक्टर शेतजमिनीपैकी ७५ टक्के जमिनीला होणारे सिंचनाचे लाभ, यांवर तिथल्या शेतकऱ्यांना पाणी सोडावं लागलं. पटेल यांनी आदर्शवत मानलेल्या मूल्यांबाबत इतकी बेपर्वाई दाखवूनही त्यांचा वारसा अपहृत करायचा भपकेबाज प्रयत्न केवळ पक्षपाती लाभासाठी आहे. याचे राष्ट्राच्या कल्याणावर अनिष्ट परिणाम होतील.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top