ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

आयुष्मान भारत- खाजगी आरोग्यसेवेच्या दीर्घायुष्यासाठी

आयुष्मान भारत- राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण अभियानाचं टिकून राहाणं अवघड आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

मानवी भांडवलाच्या विकासामध्ये सुदृढ लोकसंख्येचं मोठं योगदान असतं आणि मानवी भांडवल हा आर्थिक वृद्धीचा प्राथमिक घटक आहे. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, भारतामध्ये सकल घरेलू उत्पन्नाच्या (जीडीपी: ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) तुलनेत आरोग्यावरील खर्च २०१५ साली ३.८ टक्के होता. अमेरिकेमधील ही आकडेवारी १६.८ टक्के होती, तर उर्वरित जगाचं आरोग्यावरील खर्चाचं एकत्रित प्रमाण ९.९ टक्के होतं. भारतातील १५ टक्के जनतेचा आरोग्यविमा उतरवलेला आहे, आणि आरोग्यावरील ९४ टक्के खर्च हा संबंधित व्यक्ती थेट स्वतःच्या खिशातून करतात. त्यामुळे आरोग्यासंबंधीची धक्कादाकय घटना व्यक्तींना व कुटुंबांना कायमस्वरूपी कर्जाच्या गर्तेत लोटू शकतो. गरीबांना आरोग्यविमा पुरवल्यास व्यक्तींचं आरोग्य सुधारेलच, शिवाय त्याचे इतरही काही सकारात्मक परिणाम होतील. कुटुंबांना गरीबीच्या विखारी चक्रातून बाहेर काढण्यासाठी आरोग्यविमा कळीची भूमिका निभावू शकतो.

या पार्श्वभूमीवर, ‘आयुष्मान भारत’- राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण अभियान (‘मोदीकेअर’ या नावानेही परिचित) बरीच उत्सुकता निर्माण करणारं ठरलं होतं. प्रत्येक कुटुंबाला पाच लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्यविमा पुरवण्यात येईल, असं अभियानाच्या सुरुवातीला सांगण्यात आलं. सामाजिक-आर्थिक जातीय जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार लोकसंख्येतील गरीब व असुरक्षित घटकांमधील दहा कोटींहून अधिक कुटुंबांवर लक्ष केंद्रित करून या योजनेची अंमलबजावणी होणं अपेक्षित होतं. राष्ट्रीय स्वास्थ्यविमा योजनेसारख्या आधीच्या योजनांपेक्षा आयुष्मान भारतमध्ये काही मोठे बदलही केलेले होते. सरकारी आरोग्य केंद्रांचं अद्ययावतीकरण करून प्राथमिक आरोग्यसेवा पुरवण्याची तरतूद आयुष्मान भारतमध्ये आहे. विम्याची रक्कमही तीस हजार रुपयांवरून पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली. या संपूर्ण प्रक्रियेला डिजीटल रूप देण्याचंही घाटतं आहे. आंध्र प्रदेशातील राजीव आरोग्यसरी आरोग्य विमा योजनेवरून आयुष्मान भारतमधील या तरतुदींचं स्वरूप ठरलं. संपूर्ण लोकसंख्येतील ४० टक्के लोकांना या योजनेच्या कक्षेत आणण्याचं उद्दिष्ट सरकारनं स्वतःसमोर ठेवलं आहे.

मुळात ही योजना टिकाऊ कशी बनवायची, हा एक मोठा प्रश्न आहे. यातून वित्तीय तणावामध्ये भरच पडणार आहे. थेट लाभ हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेतून केलेल्या बचतीद्वारे- ही रक्कम ९० हजार कोटी रुपये इतकी आहे- आपण आयुष्मान भारत योजनेला निधी पुरवठा करू शकतो, असा दावा सरकारने केला आहे. परंतु, या पैशाची दखल वित्तीय आकडेमोडीत आधीच घेण्यात आली आहे. शिवाय, या योजनेवरील ४० टक्के खर्च राज्य सरकारांना पेलावा लागतो, त्यामुळे राज्यांवरील वित्तीय ताण वाढेल आणि त्यांच्याकडून केंद्र सरकारकडे अधिक स्त्रोतांची मागणी होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः गरीबी रेषेखालील लोकसंख्येचं प्रमाण जास्त असलेल्या राज्यांसाठी ही मोठी समस्या ठरेल. परिणामी, हे धोरण गरीब राज्यांना जास्त थकवणारं ठरणार आहे.

आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत रचनांची अवस्था हीसुद्धा आणखी एक मोठी समस्या ठरू शकते. परिघावरील प्रदेशांच्या बाबतीत हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा ठरतो. सुमारे ८० टक्के डॉक्टर व ७५ टक्के दवाखाने नागरी भारतामध्ये सेवा देत आहेत, आणि नागरी प्रदेशांमध्ये केवळ २८ टक्के लोकसंख्या राहते. त्यामुळे उर्वरित भारतीय जनतेला प्राथमिक आरोग्य सुविधांची आत्यंतिक निकड भासते. भारतात दर हजार माणसांमागे रुग्णालयात सरासरी ०.९ पलंग उपलब्ध असतात. विकसित देशांमध्ये प्रति एक हजार लोकसंख्येसाठी ६.५ रुग्णालयीन पलंग उपलब्ध आहेत. भारतात दर हजार लोकसंख्येपाठी ०.६ डॉक्टर अस्तित्वात आहेत; तर विकसित देशांमध्ये याच प्रमाणासाठी तीन डॉक्टर उपलब्ध असतात. भारतातील केवळ ३७ टक्के लोकांना रुग्णाला दाखल करण्याची सुविधा पाच किलोमीटरच्या परिघात उपलब्ध होते, तर केवळ ६८ टक्के लोकांना रुग्ण तपासून घेण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, २०१५ सालामध्येही १५ टक्के बालकांना प्राथमिक लसीकरण उपलब्ध नव्हतं.

सरकारी आरोग्य सेवांच्या अभावी खाजगी क्षेत्रावरील अवलंबित्व वाढतं. सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्राचा चांगला विकास झालेल्या प्रदेशांमध्ये खाजगी आरोग्य सेवांचा खर्च कमी आहे, ही सर्वज्ञात वस्तुस्थिती आहे. उदाहरणार्थ, तामीळनाडूमध्ये खाजगी रुग्णालयांना सरकारी आरोग्य सेवांशी स्पर्ध करावी लागते, त्यामुळे सेवांच्या दर्जाच्या तुलनेत त्यावरील खर्च तुलनेने कमी असतो. या उलट, उत्तर भारतीय राज्यांमध्ये, खाजगी रुग्णालयांमधील खर्च खरोखरच गगनाला भिडण्याची शक्यता असते. शिवाय, अशा रुग्णालयांमधील वैद्यकीय गैरप्रकारांवर देखरेख ठेवणाऱ्या विश्वसनीय संस्थाही उपस्थित नाहीत. गैरव्यवहारांवर अंकुश ठेवला नाही, तर विम्याची संपूर्ण रक्कम एका झटक्यात संपून जाणं सहज शक्य आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या प्राणघातक आजारातून जात असलेल्या रुग्णावर अनेक वेळा शस्त्रक्रिया केली जाऊ शकते. यानंतरही रुग्णाचा जीव जातोच, पण विम्याचं कवच नसेल तर संबंधित रुग्णाचे कुटुंबीय कर्जाच्या वेढ्यात अडकतात. एखाद्या महागड्या ‘सुपर स्पेशालिटी’ रुग्णालयात उपचार घेण्याचा खर्च गडगंज असतो.

त्याचबरोबर, सरकारी रुग्णालयांमधील डॉक्टरांवर देखरेख ठेवणंही गरजेचं आहे. सरकारी डॉक्टर अधिक नफादायक असलेला खाजगी व्यवसायसुद्धा करतात, हे सर्वज्ञात असतं. आरोग्यविम्यामध्ये खाजगी सुविधांचाच समावेश होत असल्यामुळे सरकारी डॉक्टरांना खाजगी व्यवसाय करणं अथवा खाजगी नर्सिंग होम सुरू करणं अधिक श्रेयस्कर वाटण्याची शक्यता वाढते.

शिवाय, विम्यासाठी जीव अधिक धोक्यात घालण्याची वृत्ती (मॉरल हझार्ड) लाभार्थ्यांसमोरच्या समस्यांमध्ये भर घालते. आपल्याला महागड्या खाजगी रुग्णालयांकडे जाता येऊ शकतं हे लक्षात आल्यावर लोक लहानशा आजारांसाठीही अशा सेवा वापरू शकतात. लोकांची बचत कमी होऊन सिगारेट व तंबाखू यांसारख्या धोकादायक खर्चांमध्ये वाढ होण्याचीही शक्यता असते. या सर्व बाजूंचा विचार करणाऱ्या देखरेख संस्थांची आवश्यकता आहे. ‘आयुष्मान भारत’ योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांनी या समस्यांचा अंदाज बांधलेला आहे का, आणि त्यांना आळा घालण्यासाठी त्यांनी काही पावलं उचललेली आहेत का, हे स्पष्ट झालेलं नाही.

‘आयुष्मान भारत’ योजनेचं सामर्थ्य मोठं आहे, पण त्याची काळजीपूर्वक अंमलबजावणी झाली नाही तर ते दुःस्वप्न ठरू शकतं, असं म्हणता येईल. धोरणकर्त्यांनीही हे मुद्दे लक्षात ठेवण्याची गरज आहे. या विविध बाजूंचं विश्लेषण करण्यासाठी अधिक चांगल्या आकडेवारीचीही गरज आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top