ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

हाशिमपुराचे धडे

हाशिमपुरामधील कोठडीत झालेलं भयंकर हत्याकांड विस्मृतीत जाता कामा नये.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

उत्तर प्रदेश प्रांतिक सशस्त्र पोलीस दलानं १९८७ साली हाशिमपुरामध्ये ३८ मुस्लीम पुरुषांची हत्या केली होती, ही घटना विस्मृतीच्या पोकळीत ढकलून पुढे निघून जाणं हा त्यावरचा उपाय नाही. त्यामुळे, या घटनेसंबंधी दिल्ली उच्च न्यायालयानं अलीकडेच (हत्याकांडाला ३१ वर्षं उलटल्यानंतर) दिलेला निवाडा चर्चेला घेणं गरजेचं आहे. अंगावर काटा आणणाऱ्या या घटनेच्या स्मृतींमधून भारतीय समाज व राज्यव्यवस्थेनं धडा शिकायला हवा. या हत्याकाडांसंदर्भात १६ निवृत्त पोलीस कर्मचाऱ्यांना (सुनावणीच्या वर्षांमध्ये इतर तिघांचा मृत्यू झाला आहे) जन्मठेपेची शिक्षा सुनावताना दिल्ली उच्च न्यायालयानं असं म्हटलं आहे की, या प्रकरणात ‘कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांचा पूर्वग्रह उघड झाला आहे.’ कोठड्यांमधील व संस्थांत्मक हिंसाचाराच्या बातम्यांना सरावलेल्या राष्ट्रालाही हाशिमपुरा हत्याकांडातील निर्ढावलेपणा व मुस्लीमद्वेष धक्कादायक वाटला होता.

किंबहुना, गेल्या तीन दशकांमध्ये राज्यसंस्था व उत्तर प्रदेश पोलीस आणि त्यानंतरचं प्रत्येक राज्य सरकार सुनावण्यांमध्ये पक्षकार झालेलं आहे. कनिष्ठ न्यायालयातील सुनावणीत या पोलीस कर्मचाऱ्यांना दोषमुक्त करण्यात आलं होतं, त्यानंतर उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत आरोपींना दोषी ठरवण्यासोबतच या घटनेबाबतच्या पोलिसी तपासप्रक्रियेवरही ताशेरे ओढण्यात आले. या देशातील कोठड्यांमध्ये होणाऱ्या मृत्यूंची आकडेवारी धोकादायक आहे, त्यातून एकच प्रश्न वारंवार उपस्थित होतो: पोलिसांवर कोणाचा वचक असेल?

पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयानं नमूद केल्यानुसार, कोठडीतील या हत्याकांडामध्ये ‘मानवाधिकारविषयक अत्याचार करणाऱ्या अपराध्यांवर परिणामकारक कारवाई करण्यात कायदाव्यवस्थेलाही अपयश आलं.’ हाशिमपुरा घटनेतून धडा घेऊन त्यानुसार कृती केली नाही, तर भविष्यातही अशी प्रकरणं होतच राहतील, असं म्हणणं निराशावादी वाटत असलं तरी ते वास्तवदर्शीही आहेच. या दीर्घ कायदेशीर लढाईत सहभागी झालेले मानवाधिकार कार्यकर्ते व वकील यांनी निदर्शनास आणून दिल्यानुसार, ही कृती प्रांतिक पोलीस दलातील कनिष्ठ स्तरावरील कर्मचाऱ्नी स्वतःच्या विचारांनी केली असणं शक्य नाही. हेही जुनंच दुखणं आहे. कोठडीतील हिंसाचारामध्ये सहभागी घटकांना शिक्षा झाली असली, तरी खरे सूत्रधार मोकळेच आहेत.

नागरिकांच्या मानवाधिकारांचं रक्षण करण्याची घटनात्मक जबाबदारी असलेल्या संस्थाच या अधिकारांची पायमल्ली करतात. दुर्दैवानं ही बाब गतकाळापुरती मर्यादित नाही. पीडित समुदाय व गटांविरोधातील बेलगाम क्रौर्याच्या व हिंसाचाराच्या या विविध घटनांद्वारे सदर संस्थांचा ऱ्हास सुरूच आहे. हाशिमपुरा प्रकरणाचे धडे लक्षात ठेवून त्यावर चर्चा करणं ही म्हणूनच सध्याची निकड आहे.

परंतु, हत्याकाडांत बळी पडलेल्या व त्या जमातीय हिंसाचारातून बचावलेल्या माणसांचे कुटुंबीय व समर्थक यांचं मनोबळ व न्यायिक व्यवस्थेवर त्यांनी दाखवलेला विश्वास यांची दखल घेणंही अत्यावश्यक आहे. पोलिसांनी ज्या परिसरातूनया लोकांना उचललं त्या संपूर्ण परिसरावरच धोकादायक व राष्ट्रविरोधी असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता, असं विविध माध्यमांनी व वकिलांनी दाखवून दिलं आहे. तरीही, या पुरुषांची झडती घेण्यात आली तेव्हा कोणतीही तत्काळ प्रतिक्रिया उमटली नाही, कोणतीही शस्त्रास्त्रं सापडली नाहीत. त्यांचं खलचित्रण करायचे सर्व प्रयत्न खोटे पडले. या आपत्तीतून बचावलेल्यांना कनिष्ठ न्यायायात विपरित निकालाला सामोरं जावं लागलं, त्यांच्या उपजीविकेवर व त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणावर याचा परिणाम झाला, शिवाय भावनिक व मानसिक ताण पडला, तरीही त्यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा सुरूच ठेवला. काही निग्रही वकिलांनी- यात महिलांचाही समावेश होता- त्यांची बाजू कार्यक्षमतेनं न्यायालयात मांडली आणि हार मानायला नकार दिला. किंबहुना, या चिकाटीमुळेच अखेरीस आरोपी पोलिसांना प्रत्यक्ष हत्याकांडाशी जोडणारा पुरावा ‘सापडला’. हे बचावलेले लोक, वकील व काही मोजक्या माध्यमांनी न्याय मिळण्याची आशा व श्रद्धा तेवती ठेवली, याबद्दल या सर्वांचं कौतुक करायला हवं.

हे प्रकरण म्हणजे बाजूला झटकून टाकता येईल अशा अपवादाचा नव्हतं. या हिंसाचाराचा फटका बसलेल्या कुटुंबांनी केलेल्या विविध मागण्यांकडे लक्ष दिलं जायला हवं. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या एका पोलीस अधिकाऱ्यानं या प्रकरणाचं वर्णन ‘स्वतंत्र भारतामधील सर्वांत भीषण कोठडी-हत्या’ असं केलं होतं. अशा घटनेची स्मृती माध्यमांनी व राष्ट्राच्या भवितव्याची चिंता असलेल्या नागरिकांनी जागी ठेवली, तर उपरोल्लेखित कुटुंबीयांच्या मागण्यांची दखल घेतली जाईल.

हाशिमपुरातील मुस्लीम समुदायाच्या सामूहिक इतिहासातील ही घटना न विसरता येणारी आहे. या घटनेचे तपशील त्या समुदायाच्या स्मृतीमध्ये कोरले गेले असतील. व्यापक जनतेच्या स्मृतीमध्येही ही घटना ठसवणं महत्त्वाचं आहे. इतिहासाचा विसर पडलेले लोक विनाशकारी इतिहासाची पुनरावृत्ती करत राहतात, हा अगदी स्वाभाविक पण तितकाच दुर्लक्षिलेला धडा आहे.

Back to Top