शेतकरी आणि त्यांचं राष्ट्र

जवळपास दोनशे शेतकरी संघटनांचा समावेश असलेली अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती गेले काही महिने ‘दिल्ली चलो’ मोर्चासाठी शेतकऱ्यांना एकत्र आणते आहे. २९ व ३० नोव्हेंबरला राजधानीमध्ये पोचण्याची त्यांची योजना आहे. देशातील शेतकी संकटाची चर्चा करण्यासाठई संसदेच्या विशेष सत्राचं आयोजन करावं, ही समन्वय समितीची मुख्य मागणी आहे. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी, किमान हमीभावाच्या धोरणाची अंमलबजावणी व नियमन, पीक विमा धोरणाच्या खाजगीकरणाची समस्या, दुष्काळग्रस्त क्षेत्राची नोंद करताना सरकारकडून वापरल्या जाणाऱ्या त्रुटीपूर्ण पद्धती, आणि विविध बँकांकडून कर्जं घेतलेल्या शेतकऱ्यांबाबत बँकांकडून घेतली जाणारी भेदभावाची भूमिका, इत्यादी मुद्द्यांवर या सत्रामध्ये चर्चा व्हावी, असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. कर्ज वसूल करण्यासाठी काही बँकांनी कठोर व मानहानिकारक उपाय योजल्याचं शेतकऱ्यांच्या अनुभवावरून दिसतं. विशेष म्हणजे कित्येक हजारो कोटी रुपयांची कर्ज बुडवणाऱ्या विशिष्ट व्यक्तींबाबत मात्र याच बँकांनी उदार दृष्टिकोन अंगिकारलेला दिसतो. बँकांच्या या भेदभावाला मोठ्या संख्येनं शेतकरी बळी पडले आहेत.

किमान हमीभावाची व्यवहार्यता आपल्याला लाभदायक असेल का, याविषयीही शेतकरी साशंक आहेत. हमीभावाद्वारे बाजारपेठेच्या अस्थिरतेपासून मुक्तता मिळेल का, असा प्रश्न शेतकरी पूर्वीपासून विचारत आहेत. बाजारपेठेवर खाजगी घटकांचं नियंत्रण असतं आणि या घटकांना मुख्यत्वे मोठा नफा कमावण्यात रस असतो. त्याचप्रमाणे नगदी पिकांवर खाजगी विमा कंपन्यांचा वाढता विळखा शेतकऱ्यांपेक्षा संबंधित कंपन्यांनाच लाभाचा ठरेल, अशी साधार भीतीही शेतकऱ्यांना वाटते आहे. जलसाठ्यांबाबतच्या ‘रिमोट सेन्सिंग’ पद्धतीद्वारे अचूक चित्र स्पष्ट होत नाही, असंही त्यांचं म्हणणं आहे. या सर्व घटकांमुळे शेतकी संकट निर्माण झालं आहे आणि या संकटाच्या गर्तेत सापडल्यामुळे तीन लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना शोकांतिक आत्महत्या कराव्या लागल्या आहेत.

या पार्श्वभूममीवर, शेतकरी मोर्चाद्वारे शेतकी संकटाचा मुद्दा सार्वजनिक चर्चेत मध्यवर्ती स्थानी आणण्याचा प्रयत्न होतो आहे. सरकारला लोकशाही संवाद साधायला भाग पाडण्याचं या आंदोलनाचं उद्दिष्ट आहे. परंतु, हे सरकार शेतीप्रश्न सोडवण्याबाबत सर्वांत कमी आस्था बाळगून आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या अधिकृत खात्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या समस्या ‘पाहुण्यासारख्या अवतरून’ जातात किंवा त्यांच्याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केलं जातं, असं प्रतिपादन करण्यात आलेलं आहे. छापील व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमधील विस्तृत व महागड्या जाहिरातींमध्ये चकचकीतपणे सादर करण्यात आलेल्या अधिकृत कथनांमधून खरं तर शेतकरी आत्महत्यांच्या शोकांतिक सत्याची विटंबनाच केलेली असते.

हा मुद्दा संसदेत चर्चेला घेण्यासाठी सरकार का तयार नाही, याचं कारण शोधणंही अवघड नाही. शेतीप्रश्न हाताळण्यात आपल्याला अपयश आल्याचं मान्य करणं सरकारला भाग पडेल. किंबहुना, कॉर्पोरेट हितसंबंधांसाठी शेतीसंकटाकडे सरकारनं दुर्लक्ष केलं, किंबहुना ही परिस्थिती शेतकऱ्यांसाठी अधिक दुःसह केली, हे सिद्ध होईल अशी भीती केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना वाटते आहे.

हे आंदोलन अनेक अर्थांनी महत्त्वाचं आहे. शरद जोशींच्या शेतकरी संटनेच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आधीच्या शेतकरी आंदोलनांपेक्षा या आंदोलनाचं स्वरूप वेगळं राहील असं दिसतं आहे. जोश्यांनी केलेल्या ‘इंडिया विरुद्ध भारत’ या द्वैतावर आधारित मांडणीद्वारे शेतकऱ्यांना संघटित करण्याचा प्रयत्न शेतकरी संघटनेनं केला. उपभोक्तावादी नागरी मध्यमवर्गावर जोश्यांनी टीका केली. ग्रामीण भारतातील कष्टकरी व शेतकरी वर्गाच्या त्यागावर नागरी मध्यमवर्गाची जीवनशैली ताव मारते, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीचं आंदोलन या द्वैती मांडणीपलीकडे जाण्यात यशस्वी झालं आहे आणि नागरी मध्यमवर्गाचा पाठिंबाही त्यांनी मिळवला आहे. या आंदोलनाचं स्वरूप बहुवर्गीय आहे, त्याच्या समर्थकांमध्ये विद्यार्थी, कलावंत, चित्रपटनिर्माते, माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील व्यावसायिक व बँक कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. मार्च २०१८मध्ये नाशिकहून मुंबईकडे गेलेल्या ऐतिहासिक व यशस्वी शेतकरी मोर्च्यावेळीही हा बहुवर्गीय पाठिंबा दिसून आला होता.

दोन, सरकारनं विशेष सत्र बोलवावं यासाठी शेतकऱ्यांकडून होत असलेले प्रयत्न न्याय्यही आहेत. सरकारकडे या संदर्भात काही युक्तिवाद करण्यासारखे असतीलच तर ते सत्याच्या जवळ आहेत की असत्याच्या, हे सिद्ध करण्याची वाजवी संधी सरकारला द्यायला हवी, असं शेतकऱ्यांना वाटतं. तीन, या संकटाची चर्चा होण्यासाठी आवश्यक ज्ञानमीमांसक पार्श्वभूमी पुरवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेतला आहे.

हे राष्ट्र केवळ प्रतीकात्मक अर्थानं शेतकऱ्यांचं आहे, पण खऱ्या भौतिक संदर्भात हे राष्ट्र कॉर्पोरेट हितसंबंधांचंच आहे, हे सरकारला आणि या देशाच्या लोकांना सूचित करण्याचाही शेतकऱ्यांचा प्रयत्न आहे. जमीन, पाणी, वनं व खनिजं यांसारख्या शेतकी स्त्रोतांच्या वाढत्या खाजगीकीकरणातून हे स्पष्ट होतं. सरकारचं पाठबळ असलेल्या खाजगी कंपन्या वित्तपुरवठा, बियाणं, खतं व खुद्द बाजारपेठ या सर्व घटकांवर नियंत्रण मिळवून शेतीभोवतीचा विळखा घट्ट करत आहेत. शेतकऱ्यांचं अस्तित्वही महत्त्वाचं आहे, स्वतःच्या जीवनाला आकार देण्याचा समान अधिकार त्यांना आहे, आणि राष्ट्राची प्रतिष्ठा जपायची असेल तर शेतकऱ्यांना स्वतःचा जीव घेणं भाग पडणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण व्हायला हवी, हे शासकवर्गाच्या ध्यानात आणून देण्याचं या मोर्च्याचं उद्दिष्ट आहे. शेतकऱ्यांनी संसदेच्या विशेष सत्राची मागणी केली आहे. शेतकी संकट हाताळण्यात या सरकारला अपयश आलं आहे, त्यामुळं अशा सत्रात काही चर्चा झालीच, तर या अपयशाची जबाबदारी सरकारला स्वीकारावीच लागेल.