भव्यतेचा भ्रम

भारतीय रिझर्व बँक व केंद्र सरकार यांच्यात अलीकडेच झालेल्या वादाच्या निमित्ताने, वित्तव्यवस्थेच्या कामकाजासोबतच एकूणच राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेसाठी हानिकारक ठरणाऱ्या प्रतिगामी स्थूल धोरणांची साखळी उघड्यावर आली आहे. रिझर्व बँकेचे उप-गव्हर्नर विरल आचार्य यांच्या वादग्रस्त सार्वजनिक व्याख्यानाचं विच्छेदन केलं असता, असं स्पष्ट होतं की, रिझर्व बँकेचे पदाधिकारी देशाच्या अर्धव्यवस्थेविषयी दूरदर्शी दृष्टिकोन ठेवतात आणि ही बँक स्वायत्त आहे व राज्यसंस्थेच्या हस्तक्षेपापासून मुक्त आहे, हे दावे पोकळ पायावर उभे आहेत. एक, अल्पकालीन चलवाढीच्या मुद्द्यांबाबत रिझर्व बँकेला अवाजवी आस्था असते, आणि दीर्घकालीन विकासविषयक आस्थेचे प्रश्न दुर्लक्षिण्याकडे बँकेचा कल आहे, हे बरेचदा दिसून आलेलं आहे. दोन, ‘स्वातंत्र्य/स्वायत्तता’ ही संकल्पना रिझर्व बँकेच्या संदर्भात काटछाट करून वापरलेली दिसते. यामध्ये राज्यसंस्थेपासूनच्या स्वातंत्र्यावर अतिरिक्त भर दिलेला आहे, पण बाजारपेठा व कॉर्पोरेटविश्व (किंवा उप-गव्हर्नर म्हणतात त्याप्रमाण ‘बाजारपेठांचा रोष’) हे आर्थिक निर्णयप्रक्रियेसंबंधीचे बंधनकारक घटक आहेत याबाबत बोललं जात नाही. सामाजिक विचारविषयांबाबत कोणतंच स्वातंत्र्य हे अर्थातच सर्वंकष स्वरूपाचं नसतं.

नोकरशाहीच्या वाढत्या प्रभावासोबत वित्तीय समावेशकतेची हमी देण्यात रिझर्व बँकेला कायमच अपयश आलेलं आहे, हे नाकारता येणार नाही. अग्रक्रमावरील क्षेत्रांना किंवा दुर्बल समाजघटकांना कर्जपुरवठा करणं यांसारख्या सामाजिकदृष्ट्या लाभदायक बँकिंग कार्यक्रमांची अंमलबजावणी निष्काळजीपणे केली जाते, त्यासंबंधी योग्य सामाजिक लेखापरिक्षण केलं जात नाही. किंबहुना, १९९०च्या दशकापासून रिझर्व बँकेनं नव-अभिजातवादी स्थूल धोरणात्मक चौकट स्वीकारली आणि वित्तीय दृढीकरण साधलं. सार्वजनिक खर्चामध्ये व प्रत्यक्ष कराच्या दरांमध्ये कपात करणं, यांवर या दृढीकरण प्रक्रियेत भर देण्यात आला, त्यामुळे सामाजिक/विकासात्मक खर्च आकुंचित पावला, परिणामी विशेषतः नागरी भागांमध्ये विषमता वाढली. रिझर्व बँकेच्या प्रयत्नांशिवायच इतक्या आक्रमक वित्तीय दृढीकरणाला सरकारी कायद्यांचं रूप आलं, हे शक्य नाही. ‘वित्तीय जबाबदारी व अर्थसंकल्प व्यवस्थापन अधिनियम, २००३’ आणि ‘आर्थिक धोरण रूपरेषा करार’ हे दोन दस्तावेज भारत सरकार व भारतीय रिझर्व बँक यांच्यातील कराराद्वारे अस्तित्वात आलेले आहेत. एवढंच नव्हे तर ‘भारतीय रिझर्व बँक अधिनियमा’त दुरुस्ती करून या दस्तावेजांचा त्यात समावेश करण्यात आला. भारत हा कमी कर आकारणारा आणि कमी सार्वजनिक खर्च करणारा देश आहे, अशी जागतिक प्रतिमा यातून निर्माण झाली. शिवाय, इतर देशांच्या तुलनेत भारतातील बँक पतपुरवठा व सकल घरेलू उत्पन्न (जीडीपी: ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट) यांच्यातील गुणोत्तर अतिशय कमी आहे, हा मुद्दाही पूरक ठरला. एन.के. सिंग समितीच्या शिफारसींनुसार केंद्र सरकारचं कर्ज व जीडीपी यांच्यातील गुणोत्तर २०२४-२५ सालापर्यंत ४० टक्क्यांवर खाली आणलं की ही प्रतिमा आणखी दृढ होईल. अशा प्रकारचं आक्रमक वित्तीय दृढीकरण हे ‘किमान सरकारी अस्तित्व व कमाल शासन’ या विद्यमान सरकारच्या विचारसरणीय भूमिकेत बसणारंच आहे.

अशा कठोर स्थूल-आर्थिक धोरणात्मक वातावरणात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारनं निश्चलनीकरणासारखी ‘धाडसी’ पावलं उचलली आणि वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी: गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स) सक्तीनं अंमलबजावणी केली. यामुळेच सध्याची अस्थिर आर्थिक अवस्था निर्माण झाली आहे. देशात अधिक रोजगाराच्या संधी उत्पन्न करण्यासाठी अतिशय महत्त्वाच्या असलेल्या लघुउद्योग व असंघटित क्षेत्रांमध्ये ही अस्थिरता विशेषकरून जाणवते. विविध प्रतिगामी स्थूल-आर्थिक धोरणांचा संयोग म्हणून घरगुती बचत व गुंतवणूक खालावली आहे, वित्तीयताण वाढला आहे आणि चालू खात्यातील तूटही वाढली आहे. मुख्य म्हणजे रोजगारवाढही हालाखीच्या अवस्थेत आहे. अशा गंभीर समस्या समोर असल्यामुळे येत्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यमान सरकारचा आत्मविश्वास डळमळला आहे. आपली असहाय अवस्था बाजूला सारण्यासाठी सरकार रिझर्व बँकेची खुशामत करण्याच्या प्रयत्नात आहे का?

ऊर्जा क्षेत्रासाठी कर्जाच्या अटी; बँकिंगबाह्य वित्तीय कंपन्यांना रोकडसुलभतेसंबंधी सहकार्य करण्यासाठी नियमाधारित तरतुदी; लघु व मध्यम स्वरूपाच्या उद्योगांना कर्जपुरवठा करण्यासंबंधीचे नियम; आणि अव्यवहार्य प्रमाणात निष्क्रिय संपत्ती राखून असलेल्या सरकारी बँकांवर तत्काळ सुधारणात्मक कारवाईची यंत्रणा- यांसारखी गुन्हेगारीविरोधी धोरणं/नियम आखून वित्तीय व्यवस्थांची व्यवहार्यता पुनर्स्थापित करण्याचा रिझर्व बँकेचा प्रयत्न असल्याचं सांगितलं जात होतं. मुख्यत्वे हीच धोरणं सरकार व रिझर्व बँक यांच्यातील वादाला कारणीभूत होती. बँकेच्या मंडळाची भूमिका, वित्तीय तफावत भरून काढण्यासाठी बँकेकडील कथित अतिरिक्त राखीव रकमेचा वापर, आणि बँक स्त्रोतांमधील मोठ्या रकमा मोकळ्या करण्यासाठी जोखीमग्रस्त संपत्तीच्या ९ टक्के एवढी भांडवली पर्याप्तता निश्चित करण्याचा बँकेचा निर्णय (बँकिंग पर्यवेक्षणाविषयीच्या बेसल समितीनं ८ टक्क्यांची शिफारस केली होती), हेही मुद्दे या वादाला खतपाणी घालत होते.

त्या-त्या मुद्द्याची योग्यता लक्षात न घेता निर्णय घेण्याची चुकीची सक्ती केंद्र सरकार रिझर्व बँकेवर करत असल्याचं या वादातून उघड झालं आहे. शिवाय, बँकेच्या स्वायत्ततेविषयी काडीचाही आदर न दाखवणारी अहंकारी भूमिकाही सरकारनं घेतल्याचं दिसतं. उदाहरणार्थ, लघु व मध्यम उद्योगांच्या रोकडसुलभतेमध्ये व बँक पतपुरवठ्यामध्ये विस्तार करता येणार नाही असं नाही, पण या उद्योगांना ‘५९ मिनिटांमध्ये एक कोटी रुपयांपर्यंत बँक लोन मिळेल’ अशा घोषणा अतिशय अनुचित आहेत. यापूर्वी सरकारनं केलेल्या हस्तक्षेपांमुळे बँकिंग व्यवस्था गंभीर संकटात सापडली होती, हे नजरेआड करता येणार नाही व करू नये. रिझर्व बँक मंडळाच्या भूमिकेसारखे आनुषंगिक मुद्दे हाताळताना सरकारनं लक्षात घ्यायला हवं की, हे मंडळ केवळ सल्लागार स्वरूपाचं आहे, कंपनी अधिनियमाप्रमाणे स्थापन झालेलं हे मंडळ नव्हे. आर्थिक व बँकिंग संदर्भातील धोरणांबाबत कोणतेही आदेश या मंडळाला देता येत नाहीत, किंवा तांत्रिक संदर्भ असलेल्या निर्णयांमध्ये या मंडळाला हस्तक्षेपही करता येत नाही. रिझर्व बँकेकडील राखीव साठ्याच्या व्याप्तीचा मुद्दा तीन समित्यांनी हाताळला आहे. ‘विविध धोक्यां’पासून संरक्षण व्हावं व आघातप्रतिबंधक उपाय योजता यावेत, यासाठी एकूण संपत्तीच्या १२ टक्के रक्कम किमान हस्तांतरणीय सकल नफा म्हणून आकस्मिकता साठ्याकडे वळती करता येईल, असा नियम स्वीकारण्यात आला. त्यामुळे आकस्मिकता साठ्याच्या पावित्र्याचा आदर करायला हवा. परंतु, भांडवली पर्याप्ततेच्या मुद्द्यावर बँकेला सौम्य धोरण घेणं शक्य आहे. किंबहुना, लोककल्याणाच्या संदर्भात सरकारच्या विचारांमध्ये रुजलेली व्यापक मूल्यं रिझर्व बँकेनंही आत्मसात करायला हवीत.