ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

जमिनीचा कूटप्रश्न

रचनात्मक अडथळ्यांमुळं शेती संकट अधिक तीव्र होत आहे, ही बाब शेती गणना २०१५-१६मधूनही सिद्ध झाली आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

भूधारणेचं वाढतं विखंडीकरणं आणि विविध आकार वर्गांमध्ये झालेलं जमिनीचं विषम वाटप, या मुद्द्यांवर ‘शेती गणना २०१५-१६’च्या हंगामी निकालांनी शिक्कामोर्तब केलं. शेती उत्पन्नाचा टिकाऊपणा ठरवणारा एक महत्त्वाचा घटक भूधारणेचा आकार हा आहे, त्यामुळं भारताच्या ग्रामीण भागांमधील शेतकी संकटाचे व धगधगत्या रोषाचे स्पष्ट संकेत या हंगामी निष्कर्षांमधून मिळाले आहेत.

‘शेती गणना २०१५-१६’मधील आकडेवारीनुसार, भारतातील शेती होणारा एकूण भूप्रदेश २०१०-११ साली १५९५.९ लाख हेक्टर इतका होता, तो २०१५-१६ साली १५७१.४ लाख हेक्टरांपर्यंत कमी झाला. त्याच वेळी सक्रिय भूधारणेची संख्या ५.३३ टक्क्यांनी वाढली- २०१०-११ साली १३ कोटी ८० लाख असलेली सक्रिय भूधारणा २०१५-१६मध्ये १४ कोटी ६० लाखांपर्यंत पोचली. त्यामुळं, भारतातील सक्रिय भूधारणेचा सरासरी आकार १.१५ हेक्टरांवरून १.०८ हेक्टरांपर्यंत खाली आला. वाढत्या शेतकी लोकसंख्येचा शेतजमिनीवरील दबाव यामध्ये प्रतिबिंबित झाला आहे. हा एक महत्त्वाचा उत्पादन घटक आहे आणि त्याचा पुरवठाही मर्यादित असतो.

जमिनीचं विखंडीकरण आणि विविध आकार वर्गांमध्ये झालेलं जमिनीचं विषम वाटप, याची व्याप्तीही या आकडेवारीमधून समोर आली आहे. यापूर्वीची शेती गणना २०११ साली झाली, तेव्हापासून लहान व सीमान्त भूधारणेमध्ये वाढ झाल्याचं या आकडेवारीत नमूद केलं आहे. २०१५-१६मध्ये देशातील सुमारे ८६.२१ टक्के भूधारणा लहान व सीमान्त स्वरूपाची होती (० ते २ हेक्टर), पण सक्रिय प्रदेशातील त्यांचा वाटा केवळ ४७.३४ टक्के होता. लहान व सीमान्त भूधारणेचा सरासरी आकार केवळ ०.६ हेक्टर इतका होता; आणि यातील बहुतांश जमीन उत्तर प्रदेश व बिहार या गरीब राज्यांमध्ये होती. एकुणातील ९.४५ टक्के भूधारणा निम-मध्यम (२-४ हेक्टर) स्वरूपाची होती, पण तिचा सक्रिय प्रदेशातील वाटा २३.६५ टक्के होता. मध्यम भूधारणा (४ ते १० हेक्टर) ३.७६ टक्के इतकी होती, पण सक्रिय प्रदेशातील तिचा वाटा १९.९६ टक्के इतका होता. तर, मोठ्या भूधारणेचं (१० हेक्टर व अधिक) प्रमाण केवळ ०.५७ टक्के होतं, पण एकुणातील ९.०४ टक्के सक्रिय प्रदेश या भूधारणेखालील होता. एकूण उपलब्ध प्रदेशातील केवळ सुमारे ९ टक्के जमिनीवर अनुसूचीत जाती सक्रिय आहेत आणि त्यांच्या भूधारणेचा सरासरी आकार ०.७८ हेक्टर इतका आहे, असंही या गणनेतून स्पष्ट झालं. शिवाय, अनुसूचीत जातींच्या अखत्यारितील भूधारणेपैकी ९२ टक्के जमीन लहान व सीमान्त स्वरूपाची आहे. सक्रिय भूधारणेच्या संदर्भात एक समाजगट म्हणून अनुसूचीत जातीयांना कोणत्या प्रकारच्या वंचनेला सामोरं जावं लागतं, हे या आकडेवारीवरून दिसून येतं. विविध जातींमध्ये सक्रिय भूधारणेच्या आकारामधील भिन्नता किती आहे, त्यामागील रचनात्मक मर्यादा काय आहेत, याकडं बहुतांश राज्यांनी दुर्लक्ष केलेलं आहे आणि आत्तापर्यंत या संदर्भात कोणतंही मोठं परिवर्तन झालेलं नाही, असंही गणना अहवालात नमूद केलेलं आहे.

भूधारणेचं वाढतं विखंडीकरण शेती उत्पादकतेसाठी चांगलं आहे का? शेताचा आकार आणि प्रति हेक्टर शेती उत्पादन यांचं प्रमाण व्यस्त असतं, या निरीक्षणासंदर्भात १९६०-७०च्या दशकांमध्ये मोठी वादचर्चा झालेली आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या २०११ साली प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीवर आधारीत संशोधनानुसार, भारतीय शेती क्षेत्रामध्ये मोठ्या भूधारणेपेक्षा लहान भूधारणेमधूनच जास्त उत्पादकतेचा लाभ होताना दिसतो. परंतु, लहान भूधारणेची दरडोई उत्पादकता कमी असते आणि गरीबीचा विस्तारही त्यातून होतो, हेही या संशोधनात नमूद केलं आहे. लहान व सीमान्त शेतकऱ्यांपैकी अगदी मोजक्या लोकांना संस्थात्मक पतपुरवठा उपलब्ध होतो आणि अनेकदा त्यांना मध्यस्थावर अवलंबून राहावं लागतं, असं विविध अभ्यासांमधून मांडण्यात आलं आहे.

शिवाय, परिस्थिती मूल्यमापन सर्वेक्षणातील (२०१३) निष्कर्षांनुसार, एक हेक्टरांहून अधिक भूधारणा असलेल्या शेतकऱ्यांनाच सकारात्मक निव्वळ मासिक उत्पन्न (सर्व स्त्रोतांमधून मिळणारं उत्पन्न वजा उपभोग खर्च) मिळतं. त्यामुळं, एक हेक्टराहून कमी आकाराची सीमान्त भूधारणा शेतकरी कुटुंबाला पुरेसं उत्पन्न देण्यास असमर्थ ठरते. शेतीमधून मिळणाऱ्या परताव्याची पातळी अत्यल्प आहे, त्यामुळंच शेतीसंकट टिकून राहिलं आहे, आणि भूधारणेच्या विखंडीकरणानं या प्रक्रियेला आणखी गती दिली आहे. ‘शेती गणना २०१५-१६’अनुसार, एकूण सक्रिय भूधारकांपैकी ६८.५२ टक्के शेतकरी सीमान्त या प्रवर्गामध्ये येतात, पण अनुसूचीत जातींमध्ये हे प्रमाणही जास्त आहे- ७८.०६ टक्के अनुसूचीत जातीय सक्रिय भूधारक सीमान्त प्रवर्गामध्ये येतात. भारतात आज शेतकरी समुदायातील सर्वांत विपन्नावस्था सहन करणारे लोक या प्रवर्गातील आहेत. शिवाय, जातीय भेदभावामुळं अनुसूचीत जातींसारख्या सामाजिक वंचित गटांना शेतीमध्येही गैरसोयीचं स्थान स्वीकारावं लागतं. त्यांना स्त्रोतांची उपलब्धता कमी असते, त्यामुळं उत्पादकतेची पातळीही कमी राहते आणि परतावाही कमी मिळतो.

शेतीपूरक व शेतीव्यतिरिक्त रोजगाराच्या संधींची वानवा असल्यामुळं जमिनीच्या वाढत्या विखंडीकरणानं शेतीसंकटाची तीव्रता वाढवली आहे, उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांच्या विपन्नावस्थेत भर टाकली आहे, त्यांना यातून बाहेर पडण्याचा कोणताही मार्ग उपलब्ध नाही. या लोकांच्या परिस्थितीत सकारात्मक बदल होण्यासाठी शेतीमधील किफायतशीरता वाढवावी लागेल आणि त्यासाठी तातडीनं सुधारणा घडवून सक्रिय भूधारणेचं एकत्रीकरण करावं लागेल. कुळांना कायदेशीरता देणं, भाडे बाजारपेठांचं उदारीकरण, आणि जमीन बँका स्थापन करणं, यांसारख्या उपायांवर गेला काही काळ बरीच चर्चा होत आलेली आहे. पण भूधारणांचं एकत्रीकरण घडवण्याची प्रक्रिया सोपी नाही. जमिनीसंबंधीच्या अचूक नोंदणीचा अभाव असल्यामुळं विशेषतः लहान व सीमान्त शेतकऱ्यांच्या बाबतीत अशी प्रक्रिया पार पाडणं अधिक अवघड ठरेल. भूधारणांचं एकत्रीकरण करण्यापूर्वी जमीनविषयक नोंदी व मालकीहक्काचा तपशील अद्ययावत करणं अत्यावश्यक आहे. सहकारी शेती किंवा लहान व सीमान्त शेतकऱ्यांना उत्पादक कंपन्यांच्या रूपात संघटित करणं, हा एक पर्यायसुद्धा जमीन विखंडीकरणाच्या समस्यातून मार्ग काढायला उपयुक्त ठरू शकतो. परंतु, एकत्रीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये सुकरता येण्यासाठी राज्यसंस्थेनं सक्रिय भूमिका निभावणं गरजेचं आहे. मुळात बहुतांश राज्यांनी आवश्यक जमीन व शेतकी सुधारणांची अंमलबजावणी केलेली नाही, त्यामुळं आता विशेषतः सामाजिकदृष्ट्या परिघावर असलेल्या गटांना अधिक जमीन उपलब्ध होईल, याची खातरजमा करावी लागेल.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top