स्त्रियांवर विश्वास कसा ठेवावा?

गेल्या आठवड्यात दोन स्त्रियांना त्यांच्यावरील लैंगिक अत्याचाराचा अनुभव वारंवार जगाला सांगत राहावा लागला. अमेरिकेत सर्वोच्च न्यायालयाचे दावेदार ब्रेट एम. कावनॉ यांनी किशोरवयीन काळात १९८२ साली आपल्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचं मानसशास्त्राच्या प्राध्यापक ख्रिस्ती ब्लेसी फोर्ड यांनी उघड केलं. मुंबईमध्ये अभिनेत्री तनुश्री दत्ता यांनीही अशाच प्रकारच्या एका अनुभवाविषयी दूरचित्रवाणी वाहिनीला माहिती दिली. २००८ साली चित्रीकरणादरम्यान अभिनेता नाना पाटेकर यांनी आपला छळ केल्याचं दत्ता यांनी सांगितलं. याचा परिणाम म्हणून आपल्याला चित्रपटसृष्टी सोडावी लागली, असंही त्यांनी म्हटलं.

विशिष्ट आक्रमक व्यक्तीनं केलेल्या हिंसाचारापलीकडं जाणाऱ्या या महत्त्वाच्या साक्षी आहेत. ‘#मी-टू’ आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक स्त्रियांना लक्षात येत असलेल्या व्यापक रचनेमध्ये बसणाऱ्या या साक्षी आहेत. या रचनेत दैनंदिन व्यवस्था व परस्पर हितसंबंध लैंगिक आक्रमकांचं रक्षण करण्यासाठी व त्यांचं धाडस वाढवण्यासाठीच कार्यरत असतात. यातून छळाची प्रक्रिया स्वाभाविक असल्याची समजूत दृढ होत जाते. लैंगिक छळ हा गंभीर गुन्हा असला तरी अपवादात्मक नाही. पुरुषांकडील दैनंदिन सत्ता व त्यांना मिळणारं अभय याचा केवळ एक आविष्कार या रूपात होतो. माध्यमिक शाळेतला दारू प्यायलेला एक किशोरवयीन मुलगा आणि राजकीय वरदहस्त असलेला एक अभिनेता या दोघांनाही धक्कादायक अभय मिळालेलं असतं.

या दोन घटना अनुक्रमे ३६ व १० वर्षांपूर्वी घडलेल्या आहेत आणि किमान आता तरी आपली बाजू ऐकून घेतली जाईल या आशेनं पीडित व्यक्तींनी आपली कहाणी जगापुढं मांडली आहे. अमेरिकी चित्रपट निर्माते हार्वे वाइनस्टाइन यांनी लैंगिक छळ केल्यासंबंधी ऑक्टोबर २०१७मध्ये ८० महिलांनी जाहीर वक्तव्यं केलं, तेव्हापासून नक्की काय बदल झाला? जगभरातील हजारो महिलांनी ‘#MeToo’ असा हॅशटॅग वापरून लैंगिक छळाचे आपले अनुभव समाजमाध्यमांवर मांडले, त्यातून नक्की काय बदल झाला?

रचनात्मकदृष्ट्या विचार केला तर काहीच बदल झाला नाही. अमेरिकेतही नाही, आणि भारतात तर नाहीच नाही. परंतु, या अनुभवकथनांमुळं इतर काही स्त्रियांना स्वतःवर झालेल्या लैंगिक छळांच्या जुन्या अनुभवांना उघड करण्याचं धाडस लाभलं. अशा छळामुळं आपल्या जीवनावर काय परिणाम झाला, आपल्या आयुष्यातील निर्णयांवर त्याचा कसा परिणाम झाला, हे उघड करणं त्यांना यामुळं शक्य झालं. आपल्यालाही पूर्णतः लक्षात आलं नव्हतं अशा रितीनं छळाच्या अनुभवांनी आपल्या जीवनावर प्रभाव टाकलेला आहे, ही जाणीव काही स्त्रियांना झाली. या अनुभवकथनांमधील साधर्म्य इतकं प्रचंड आहे की इतक्या वर्षांमध्ये स्त्रियांनी सहन केलेल्या आणि इतकी वर्षं अस्फुट राहिलेल्या दैनंदिन अवमानीच्या मुद्द्याला वैधता मिळाली.

लैंगिक अत्याचार हा गुन्हा आहे, परंतु त्याचा वापर पीडितेला शरम वाटावी अशा रीतीनं केला जातो, अपराधी व्यक्ती मात्र मोकळी सुटते. माहितीचं नियंत्रण सत्तेकडं- मूलतः पितृसत्तेकडं असताना, लैंगिक अत्याचाराचा ‘पुरावा’ आपण कसा समजून घ्यायचा? लैंगिक छळाच्या प्रकरणांमध्ये आपल्यावरील अत्याचार विसरण्याचा प्रयत्न स्त्रिया आयुष्यभर करत राहतात, मग पुरावा नक्की कुठला असतो?

पुराव्याचा वापर करून पीडित व्यक्तीची आणखी मुस्कटदाबी करायचा प्रयत्न अपराधी करत असेल, तर या पुराव्याची निश्चिती कशी करायची?

अनेकांच्या मनात विश्वासाचा प्रश्न आल्याचं दिसतं आहे:  या स्त्रियांवर आपण विश्वास कसा ठेवायचा? त्या सत्य बोलत आहेत की नाही, हे आपल्याला कसं कळणार? छत्तीस वर्षांपूर्वी झालेल्या बलात्काराच्या प्रयत्नाचा पुरावा कसा मिळणार?

‘विश्वासा’ची कोटी न्यायिक युक्तिवादासाठी परकी नाही. यात फरक एवढाच आहे की, स्त्रीच्या शब्दावरील विश्वासाला कायम पितृसत्ताक ज्ञानाच्या चाचण्या पार कराव्या लागतात. लैंगिक अत्याचार हा आक्रमणकर्त्या व्यक्तीला मिळालेल्या सत्तेचा व अभयाचा आविष्कार असतो. अभयाची ही यंत्रणा न्यायव्यवस्थेपर्यंत पसरलेली असते. या व्यवस्थेत जन्मजात लैंगिक ओळख मानणाऱ्या उच्चजातीय पुरुषांचा भरणा आहे. न्यायिक निवाड्यांमध्ये सातत्यानं स्त्रीच्या सहमतीचा मुद्दा दुय्यम मानण्यात आलेला आहे, यामध्ये तिची उक्तीसुद्धा तिच्या शरीरावरील खुणांच्या तुलनेत दुय्यम मानली जाते. स्त्रीचं चारित्र्य व तिचा लैंगिक इतिहास यासंबंधीच्या आपल्या आकलनानुसार न्यायाधीश मंडळी शरीरावरील जखमांच्या अनुपस्थितीचा अर्थ काढतात. पीडित व्यक्तीचं छळासंदर्भातील वर्तन ‘विश्वासार्ह’ आहे का, याचाही अंदाज यावरूनच बांधला जातो.

ज्ञानाचं प्रतिपादनच पुरुषसत्तेद्वारे होतं आणि पितृसत्ताच ते लादत असते, ही जाणीव अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोचवण्याचं महत्त्वपूर्ण काम या स्त्रीवादी ‘लाटे’नं केलं आहे. आपल्या उपेक्षित ज्ञानाचा अनुभव व्यक्त करण्यासाठीची भाषा स्त्रियांना आता सापडू लागली आहे. ‘मॅन्सप्लेनिंग,’ ‘गॅसलायटिंग’, ‘एन्टायटलमेन्ट’ यांसारखे इंग्रजी शब्द स्त्रियांच्या अस्वस्थ अनुभवांवरून लक्ष विचलित करतात आणि पुरुषांच्या गुणवैशिष्ट्यांना केंद्रस्थानी आणतात. अनुभव सार्वजनिकरित्या मांडून स्त्रिया वेगळं ज्ञान निर्माण करत आहेत- आपण जगलेल्या वास्तवाचं ज्ञान त्या मांडत आहेत. स्त्रियांना त्यांच्या वंचित स्थानामुळं इतरांपेक्षा ‘ज्ञानमीमांसीय विशेषाधिकार’ प्राप्त होतो- यात सामाजिक वास्तवाचा अधिक व्यापक दृष्टिकोन दिसून येतो.

‘मी-टू’ आंदोलनाचा परिणाम म्हणून भारतीय संदर्भात ‘अकादमिकविश्वातील लैंगिक छळकर्त्यांची यादी’ प्रसिद्ध झाली, अनेकांकडून आव्हानात्मक सूर निघत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पीडितांनी कुठपर्यंत ‘उचित प्रक्रिये’चं पालन करावं यासंबंधी भूमिका घेणं स्त्रीवाद्यांना भाग पडतं आहे. या ‘उचित प्रक्रिये’द्वारे न्यायाशी आशा असते, हे खरं असलं तरी ही प्रकियासुद्धा पितृसत्तेपासून मुक्त नाही. पाटेकरांनी दत्ताविरोधात अवमानीची याचिका दाखल केली आहे, तर फोर्ड यांच्या साक्षीनंतरही कावनॉ यांना पद मिळणार असल्याचं दिसतं आहे. इतर आरोपी पुरुषही त्यांच्या दैनंदिन आयुष्यात व कामकाजात सहजपणे वावरत आहेत, त्यामुळं अशा प्रकारे अत्याचाराला आवाज देऊनही त्याचा परिणाम कितपत होईल हे आपल्याला सांगता येणार नाही.

पण सध्यातरी स्त्रिया त्यांच्या सामर्थ्यावरच नव्हे तर त्यांच्या ज्ञानावरही दावा सांगत पुढं येऊन बोलत आहेत.