ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

लिंगभावविषयक न्याय आणि त्यातील अडथळे

केरळमधील ख्रिस्ती भिक्षुणींच्या (नन) निदर्शनांना मिळालेला लोकांचा पाठिंबा पाहता लिंगभावविषयक न्यायाची काही आशा असल्याचं दिसतं.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

जालंधरच्या माजी बिशपनं दोन वर्षं अनेकदा आपल्यावर लैंगिक अत्याचार केला, असा आरोप एका नन महिलेनं केला तेव्हा तिला साथ देत मिशनरीज् ऑफ गॉड या धार्मिक सभेच्या पाच ख्रिस्ती भिक्षुकींनी या मुद्द्यावरून निदर्शनं केली. या घडामोडींमुळं केरळमधील कॅथलिक चर्च गंभीर नैतिक छाननीचा विषय बनलं आहे. लिंगभावविषयक न्यायाच्या बाबतीत चर्चची वृत्ती आक्षेपार्ह असल्याचं या निमित्तानं दिसून आलं, त्याचसोबत राज्यसंस्थेचा संशयी दृष्टिकोनही उघड झाला. आपली श्रद्धा व व्यवहार ज्या धार्मिक संस्थेशी बांधलेला आहे तिच्याविरोधात जाण्याचं विलक्षण धाडस या निदर्शनकर्त्या भिक्षुणींनी दाखवलं आहे. संबंधित नन महिलेनं न्यायासाठी वैधरित्या आवाज उठवल्यानंतर तिला साथ देण्यासाठी व्यापक समुदायही एकत्र झाला. एकीकडं, ‘#मी-टू’ आंदोलन सुरू आहे, आणि दुसऱ्या बाजूला, धर्मगुरूंच्या हातून बालकांवर लैंगिक अत्याचार होत असल्याचे आरोप जागतिक पातळीवर होत आहेत, या प्रकरणांवर पांघरुण घालायचे प्रयत्नही उच्चस्तरांवरून सुरू आहेत, या पार्श्वभूमीवर केरळमध्ये सुरू झालेलं हे ‘चर्च-टू’ आंदोलन म्हणजे कॅथलिक चर्चसमोरील सर्वांत विभाजनकारी संकट ठरलं आहे. परंतु, या निदर्शनांमधील मध्यवर्ती प्रश्न न्यायाशी संबंधित आहे आणि लिंगभावात्मक न्याय नाकारणारे अनेक अडथळे या प्रक्रियेत असल्याचं दिसतं.

संबंधित व्यक्तीच्या अंतरंगातील विषयासक्त व कामासक्त विध्वंसक घटक काढून टाकणं, पावित्र्याच्या अवकाशातील एक आवश्यक भाग असतो. आदर्शलक्ष्यी अर्थानं बोलायचं तर, संबंधित व्यक्तीची- या संदर्भात ननची- नैतिक व शारीरिक प्रतिष्ठा चर्चनं जपणं आवश्यक आहे. चर्चव्यवस्थेतील या अपेक्षांच्या जोरावर बहुधा पीडित नन व्यक्तीनं सायरो-मलबार कॅथलिक चर्च, अपोस्टोलिक नन्सिओ ऑफ इंडिया आणि रोममधील चर्च पदाधिकाऱ्यांकडं (यामध्ये व्हॅटिकन स्टेट सेक्रेटरी व पोप यांचाही समावेश होता) तक्रार केली. चर्चच्या पदाधिकाऱ्यांकडून काही प्रतिसाद मिळाला असावा, पण हा प्रतिसाद स्पष्टपणे आरोपी बिशपच्या बाजूचा होता आणि ननच्या विरोधात जाणारा होता. चर्चकडून अतिशय उशिरानं या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यात आला, त्यातून अन्यायानं नैतिकदृष्ट्या अधिक आक्रमक रूप घेतलं. पीडित ननचं चारित्र्यहनन करण्याचा प्रयत्न झाला. न्यायाची प्रक्रिया मोडून काढण्यासाठी चर्चनं पक्षपाती भूमिका घेतली. या प्रकरणातील आरोपी बिशपविरोधात सकृत्-दर्शनी पुरावा असल्याचं सांगत केरळ उच्च न्यायालयानं त्याची जामीन याचिका फेटाळली आहे आणि चर्चच्या अंतर्गत चौकशीच्या गुणवत्तेवरही साशंकता व्यक्त केली आहे.

चर्चनं स्वतःची पितृसत्ताक नैतिकता प्रस्थापित करण्यासाठी या प्रकरणातील लिंगभावात्मक न्यायाचा मुद्दा ‘अंतर्गत’ प्रश्न असल्यासारखं भासवलं, जणू काही हा प्रश्न समुदायांतर्गत प्रक्रियेत्वाद्वारे सोडवणं हाच मार्ग आहे. समुदायाचा संदर्भ आणल्यामुळं चर्चनं एक नैतिक सावधगिरीची सूचनाही दिली- सार्वजनिक ठिकाणी न्याय मागण्याच्या भिक्षुणीच्या प्रयत्नांमुळं समुदायाची प्रतिमा कलंकित होईल. या सामुदायिकतेच्या तर्कामुळं न्यायप्राप्तीलाच थोपवलं जातं.

पितृसत्ताक नैतिकतेचा वापर करून बलात्कार पीडितांची मुस्कटदाबी केली जाणं हा वैश्विक अनुभव आहे. दबावाचे विविध डावपेच लढून मुस्कटदाबी करण्याचे प्रकार नवीन नाहीत, आणि प्रस्तुत प्रकरणात चर्चमधील अतिशय असमान लिंगभाव भूमिकांचा प्रश्नही विचारात घ्यावा लागतो. भिक्षुणींनी धार्मिक जीवनाला वाहून घेतलेलं असतं, धर्मसत्तेला (धर्मगुरूंना) नव्हे. या चर्चच्या कायद्यानुसार प्रस्थापित झालेल्या कठोर उतरंडीत नन अतिशय कनिष्ठ स्थानी येतात. दुसऱ्या बाजूला, बिशप याच कायद्यातून अधिसत्ता प्राप्त करतात आणि या उतरंडीत त्यांना शक्तिशाली स्थान मिळतं. आपल्या अधिकारक्षेत्रातील विविध धार्मिक संघटनांवर ते लक्ष ठेवतात. चर्चमधील लिंगभावात्मक संबंध त्रुटींनी भरलेले आहेत आणि बिशपविरोधातील कोणतीही मतभिन्नता चर्चलाच अंगावर घेणारी ठरते. यामुळं परिणामतः विरोध मोडून काढला जातो, नन झालेल्या महिला दडपशाहीला बळी पडतात, त्यांची मुस्कटदाबी होते आणि न्यायाचे सर्व मार्ग बंद केले जातात.

संस्थात्मक मर्यादेतील न्यायाच्या प्रक्रियेला छेद द्यायचा असेल तर न्यायदानासाठी राज्यसंस्थेच्या हस्तक्षेपाची मागणी करावी लागते. परंतु, कॅथलिक चर्चचा ख्रिश्चन मतपेढीवर- विशेषतः मध्य केरळात- मोठा प्रभाव राहिलेला आहे. केरळमधील एकूण लोकसंख्येत ख्रिश्चनांचं प्रमाण १८.४ टक्के आहे, त्यातील ६० टक्के कॅथलिक आहेत. या समुदायाची भौतिक संपन्नता आणि प्रभाव यांमुळं राजकीय अवकाशातही त्यांना सातत्यानं सत्ता राबवता आली. भारतीय जनता पक्ष राज्यातील गंभीर राजकीय स्पर्धक म्हणून उदयाला आल्यापासून सत्ताधारी डाव्या आघाडीनं अलीकडच्या काळात ख्रिश्चन मतं एकत्र करायचा प्रयत्न केला आहे, तर इतर विरोधी पक्षांसाठी ख्रिश्चन ही पारंपरिक मतपेढी राहिली आहे, त्यामुळं सत्ताधारी डावे वा इतर विरोधक या दोघांपैकी कोणीही निदर्शनकर्त्या ननची बाजू घेतलेली नाही. मतपेढीच्या राजकारणासमोर न्यायप्राप्तीचे प्रयत्न दुय्यम ठरतात, हे राजकीय पक्षांच्या या संदर्भातील मौनावरून दिसून येतं.

लिंगभावविषयक न्यायाच्या संदर्भात चर्च आणि राजकीय पक्षांनी शिथील भूमिका घेतल्यामुळं लोकांची उमेद मात्र खच्ची झालेली नाही. भिक्षुणींनी अथकपणे सुरू ठेवलेल्या निदर्शनांना धर्मपालन करणारी सर्वसामान्य जनता, ख्रिश्चन समुदायातील इतर पंथांचे सदस्य, नागरी समाज संघटना, महिलांचे गट, कलाकार व प्रसारमाध्यमं यांनी मोठा पाठिंबा दिला आहे. राजकीयदृष्ट्या जागरूक असलेल्या जनतेकडून मिळालेल्या या प्रचंड पाठिंब्यामुळंच निदर्शक भिक्षुणींच्या बाजूनं घडामोडी घडणं शक्य झालं. निदर्शनकर्त्या भिक्षुणींच्या प्रश्नावर जनतेनं पाठिंबा देणं उत्साहवर्धक आहे आणि लिंगभावात्मक न्यायाच्या संदर्भात नवीन ऊर्जा व आशा यातून प्रज्वलित झाली आहे. न्यायदानाच्या प्रक्रियेत खोलवर रुजलेले अडथळे या नवीन गतिशीलतेद्वारे दूर होतील, असं वाटतं.

Updated On : 9th Oct, 2018

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top