ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

योग्य उपायांची अंमलबजावणी आवश्यक

रोजगाराविषयीची चांगली आकडेवारी काढायची असेल तर दिशाभूल करणाऱ्या प्रतिनिधींऐवजी मोठ्या आणि वारंवार होणाऱ्या सर्वेक्षणांवर अवलंबून राहाणं आवश्यक आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

अठरा ते पंचवीस वर्षं वयोगटातील व्यक्तींसाठी ७० लाख ‘कर्मचारी भविष्य निधी संघटन’ (इपीएफओ: एम्प्लॉइज प्रोव्हिडन्ट फंड ऑर्गनायझेशन) खाती उघडण्यात आल्याचं एका ‘स्वतंत्र संस्थे’ला आढळलं आहे, असा दिशाभूल करणारा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडंच एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत केला. हा अधिकचा रोजगार कुठल्या कालावधीमध्ये निर्माण झाल्याचं गृहीत धरलंय, त्याचा निर्देश करण्याचीही तसदी मोदींनी घेतली नाही. “यातून नवीन रोजगार निर्माण झाल्याचं दिसत नाही का?” असं त्यांनी विचारलं. नीती आयोगाला सादर करण्यात आलेल्या एका अभ्यासामधून हा दावा जन्माला आलाय, हे उघड आहे. या आर्थिक वर्षासाठीचे, म्हणजे ३१ मार्च २०१८पर्यंतचे रोजगाराविषयीचे अंदाज या अभ्यासात नोंदवलेले आहेत. परंतु, रोजगारनिर्मितीसंबंधीचा बहुतांश उपलब्ध पुरावा (आणि पूरक आर्थिक निर्देशांक) पाहिल्यावर २०१७-१८ या आर्थिक वर्षामध्ये गतवर्षापेक्षा जास्त रोजगारवाढ होण्याची शक्यता दिसत नाही.

नीती आयोगाला सादर करण्यात आलेल्या या अहवालाचं शीर्षक ‘भारतातील वेतनपट वार्तांकनाच्या दिशेनं’ (टूवर्ड्स अ पे-रोल रिपोर्टिंग इन इंडिया) असं आहे (त्याचा सारांश इंटरनेटवर उपलब्ध आहे). भारतामध्ये रोजगाराचा माग ठेवण्याच्या पद्धतीमध्ये बदल करण्यासाठी सरकारी विचारगटानं केलेल्या प्रयत्नांचा हा भाग आहे, असं सकृत्दर्शनी दिसतं. भारतातील रोजगोराच्या मोजमापामध्ये विशिष्ट कमतरता आहेत, हा या बदलामागचा तर्क आहे. काही श्रमविषयक अर्थशास्त्रज्ञांनाही हा दृष्टिकोन मान्य आहे. लहान नमुने, क्वचितच होणारी सर्वेक्षणं आणि आकडेवारी प्रकाशित करण्याला होणारा विलंब, या त्या कमतरता आहेत. मोठ्या स्तरावर सर्वेक्षणं व्हावीत आणि तत्काळ, ‘रिअल-टाइम’ स्वरूपाचे निर्देशांक असावेत, ही गरज दीर्घकाळ मांडण्यात येते आहे. इतर शक्य त्या पद्धतींसोबतच इपीएफओ, कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (इएसआयसी: एम्प्लॉईज स्टेट इन्श्यूरन्स कॉर्पोरेशन), राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (एनपीएस: नॅशनल पेन्शन स्कीम) आणि अशा समांतर योजनांमधील ‘प्रशासकीय आकडेवारीसंचां’चा वापर केल्याचा उल्लेख ‘रोजगारविषयक आकडेवारी सुधारण्यासाठी नेमलेल्या कृतिपथकाच्या अहवाला’त करण्यात आलेला आहे (‘रिपोर्ट ऑफ द टास्क फोर्स ऑन इम्प्रूव्हिंग एम्प्लॉयमेन्ट डाटा’, २०१७). या आकडेवारी-संचांचा वापर करून या अहवालामध्ये रोजगारनिर्मितीचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. विद्यमान आर्थिक वर्षातील प्रत्येक महिन्यात ५.९ लाख लोकांना ‘वेतनपटा’मध्ये समाविष्ट केलं जाईल, असा निष्कर्ष या अंदाजावरून काढलेला आहे. या सामाजिक सुरक्षा योजनांमधील नवीन नावनोंदण्यांनाही या अभ्यासात नवीन रोजगार मानण्यात आल्याचं स्पष्ट आहे. या अभ्यासात वापरलेल्या प्रशासकीय आकडेवारी-संचांमध्ये गणण्यात आलेल्या कामगारांचं प्रमाण एकूण कामगारांच्या तुलनेत अतिशय लहान आहे. त्यामुळं उर्वरित श्रम बाजारपेठेसाठीची रोजगारविषयक आकडेवारी लक्षात न घेताच नवीन रोजगार निर्माण झाल्याचा दावा करणं, निरर्थक आहे. श्रमशक्तीमधील किती जणांनी या सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये नावनोंदणी केली- म्हणजे किती रोजगारांना औपचारिक चौकट लाभली, तेवढंच फारतर या आकडेवारीतून स्पष्ट होतं. रोजगारनिर्मितीचा अंदाज त्यातून बांधता येत नाही.

प्रशासकीय आकडेवारीसंचांसंबंधीच्या काही गैरसोयींचाही उल्लेख कृतिपथकाच्या अहवालात करण्यात आला आहे. या संचांच्या विशिष्टतेमुळं ते दिशाभूल करण्याचा धोका असतो. सरकारी धोरणांमधील बदलांमुळं या आकडेवारीसंचांमधे पूर्वग्रहांचा प्रवेश होत असतो. अंमलबजावणीसाठीची इच्छुकता आणि तीव्रता वर्षा-वर्षानुसार बदलण्याची शक्यता असते. या योजनांमध्ये कामगारांची नावनोंदणी होण्यासाठी सरकारनं दबाव आणल्याचा परिणाम म्हणून अंदाज वाढवून सांगितले जातात, त्याचा विपरित परिणाम रोजगारविषयक मोजणीवर होऊ शकतो. इपीएफओ अलीकडच्याकाळात विशेष सक्रिय झाली आहे. विविध सरकारी संस्थांनी आपल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही भविष्य निधी व निवृत्तीवेतन योजनांमध्ये नोंदवून घ्यावं, असे आदेश इपीएफओनं दिलेले आहेत (२०१७सालच्या सुरुवातीला झालेल्या कर्मचारी नावनोंदणी मोहिमेपासून हा आदेश आणखी निराळा आहे). कायमस्वरूपी नसलेला कर्मचारीवर्ग कायमस्वरूपी तत्त्वावर रुजू होतो, तेव्हाही नवीन रोजगारनिर्मिती झालेली नसते, परंतु ‘वेतनपटा’मधील नावांमध्ये भर पडलेली असते. शिवाय, (इपीएफओ, इएसआयसी, एनपीएस यांसारख्या) प्रशासकीय आकडेवारीसंचांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पुनरुक्ती होण्याची शक्यता असते, कारण पुनरुक्ती होऊ नये यासाठी ओळख पटवणारी सामायिक यंत्रणा त्यांच्याकडं नसते. अशा प्रकारे पुनरुक्ती काढून बघायचा प्रयत्न कुणी केला तरीही बहुधा ही आकडेवारी त्रुटींपासून मुक्त होणार नाही.

२०१६-१७ आणि २०१७-१८ ही वर्षं अर्थव्यवस्थेसाठी असाधारण होती. निश्चलनीकरण आणि वस्तू व सेवा कर (जीएसटी: गुड्स अँट सर्व्हिस टॅक्स) अशा दोन दीर्घकालीन परिणाम करणाऱ्या कृतींद्वारे राज्यसंस्थेनं अनौपचारिक आर्थिक व्यवहारांना कोंडीत पकडलं. यामुळं अनौपचारिक क्षेत्रातील अनेकांसमोर राज्यसंस्थेची नियमनं स्वीकारण्याशिवाय दुसरा काही पर्यायच उरला नाही.  या नियमांसाठीच्या अनेक अटी अनौपचारिक क्षेत्रांमधील उद्योगांसाठी अडथळा ठरणाऱ्या होत्या. हे ‘सक्तीचं औपचारिकीकरण’ सामाजिक सुरक्षा योजनांमधील नोंदणीत मोठी वाढ करायला उपयोगी ठरत असलं, तरी एकूण रोजगारामध्ये त्यामुळं भर पडेलच असं नसतं. रोजगार मोजणीच्या सर्वेक्षणाधारीत पद्धतींना दुबळा पर्याय म्हणून या योजनांमधील नोंदणीचा वापर केला जातो.

अमेरिकेतील ‘ब्यूरो ऑफ लेबर स्टॅटिस्टिक्स’ (बीएलएस) बिगरशेती वेतनपटांचे मासिक अहवाल प्रकाशित करते, त्यासारखं काहीतरी उभारण्यासाठी आपली पद्धत उपयोगी पडेल, असाही दावा नीती आयोगाला सादर केलेल्या अहवालात करण्यात आला आहे. परंतु, बिगरशेती वेतनपट अहवालासाठी माहिती जमवताना मोठ्या व्याप्तीची जलद उद्योजकता सर्वेक्षणं आणि त्यासोबत घरगुती पातळीवरची सर्वेक्षणं यांचा वापर बीएलएल करत असते. यातील नमुना मोठा असतो, त्यामध्ये बिगरशेती रोजगारातील एक तृतीयांशाहून अधिक लोकसंख्येचा समावेश असतो. भारताच्या श्रम खात्यामार्फत केल्या जाणाऱ्या उद्योजकता सर्वेक्षणांशी साधर्म्य असलेली ही सर्वेक्षणं असली, तरी त्यांची व्याप्ती खूप मोठी असते, ती अधिक नियमितपणे केली जातात आणि माहिती तत्काळ उपलब्ध होईल अशा यंत्रणा यासाठी वापरल्या जातात. विशिष्ट उद्देशानं तयार झालेले प्रशासकीय आकडेवारीसंच घरगुती व उद्योजकता सर्वेक्षणांना पर्याय ठरू शकत नाहीत. रोजगारवाढीची व्याप्ती मोजणं हे श्रम बाजारपेठेच्या अभ्यासाचं केवळ एक अंग आहे. कामाचं स्वरूप आणि परिस्थिती यांचा अभ्यासही करणं आवश्यक असतं. अमेरिका ही बहुतांशानं औपचारिक अर्थव्यवस्था असली तरीही तिथं चालू काळातील श्रम बाजारपेठीय निर्देशांक सर्वेक्षणावर आधारीत असतात, हे लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे.

या अर्थानं प्रशासकीय आकडेवारीसंचासोबत काही प्रयोग करणं अकादमिकदृष्ट्या रोचक असलं तरी त्यातून केवळ संघटित श्रमशक्तीमधील काही घटकांमधील औपचारिक स्वरूपाचं मोजमापच होऊ शकतं, सर्वेक्षणांसाठी हा पर्याय ठरू शकत नाही. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण विभाग आणि श्रम विभागाची रोजगारविषयक सर्वेक्षणं अधिक संपन्न इतिहास राखून आहेत, त्याचा उपयोग करण्यावर लक्ष केंद्रीत करायला हवं. गेल्या काही वर्षांमध्ये या संस्थांनी अवघड घटितं समजून घेण्यासाठी भारतीय परिस्थितींना अनुसरून सर्वेक्षण तंत्रांमध्ये बदल केला आहे. उदाहरणार्थ, औपचारिक क्षेत्रामधील कामातील अनौपचारिकता, अनौपचारिक क्षेत्रातील विविध स्वरूपाचे रोजगार, रोजगाराचं मोसमी स्वरूप आणि अपुरा रोजगार यांचं मोजमाप करण्याचा प्रयत्नही या सर्वेक्षणांमधून झालेला आहे.

या अभ्यासातील सर्वांत निराशाजनक बाब ही आहे की, त्याचा संपूर्ण अहवाल अथवा प्रशासकीय आकडेवारीसंच यांपैकी काहीच सार्वजनिक अवकाशात उपलब्ध करून देण्यात आलेलं नाही. या पद्धतींची पूर्वचाचणी झालेली नाही, शिवाय नवीन आकडेवारीचं सूक्ष्म परीक्षणही झालेलं नाही. या पार्श्वभूमीवर राजकीय लाभासाठी हे निष्कर्ष लोकप्रिय बनवण्याचे प्रयत्न धोकादायक आहेत.

Updated On : 29th Jan, 2018

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top