ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

दबकत येणारी स्वातंत्र्यविरोधी वृत्ती

सत्ताधाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक मौन धारण करणं हा माध्यमनियंत्रणाचाच निराळा प्रकार आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

गेल्या वर्षभरात भारतातील पत्रकारितेसाठीचं वातावरण स्थिर गतीनं विपरित होत गेल्याचा निष्कर्ष ‘हूट’ या संकेतस्थळानं प्रकाशित केलेल्या ‘इंडिया फ्रिडम रिपोर्ट २०१७’ या अहवालात काढण्यात आला आहे. गौरी लंकेश यांच्यासह दोन पत्रकारांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली आणि एका पत्रकाराला चाकूहल्ला करून मारण्यात आलं. हत्या झालेल्या पत्रकारांची संख्या ११ असली, तरी त्यापैकी तिघांच्याच मृत्यूचा थेट संबंध त्यांच्या कामाशी असल्याचं म्हणता येतं. या वर्षभरामध्ये पत्रकारांवर कामादरम्यान हल्ला झाल्याच्या ४६ घटना घडल्या. पत्रकारांना ताब्यात घेणं, अटक करणं किंवा त्यांच्या विरोधात तक्रारी दाखल करणं, अशा स्वरूपाच्या २७ घटना घडल्या.

विविध स्वरूपाची सेन्सॉरशिप आणि प्रतिबंध केल्याच्या घटनाही या अहवालात नोंदवलेल्या आहेत. अशा प्रकारचे हस्तक्षेप सर्व पक्षांकडून झाल्याचं दिसतं. गोव्यातील भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारनं केवळ निवडक पत्रकारांना माहिती पुरवूनं इतरांना अप्रत्यक्ष प्रतिबंध केला, तर (मार्क्सवादी) भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचं सरकार असलेल्या केरळमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी भाजपच्या प्रतिनिधींसोबतच्या आपल्या बैठकीतून प्रसारमाध्यमांना हाकलून लावलं. न्यायाधीश आणि लोकसेवकांविरोधातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचं वार्तांकन करण्याबाबत माध्यमांना प्रतिबंध करणारा कायदा राजस्थानात जवळपास मंजूर होत आला होता. दार्जिलिंगमध्ये गोरखालँडच्या आंदोलनाचं वार्तांकन करू नये, असी सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना करण्यात आली होती. आपल्याबाबतीत विरोधी भूमिका घेतलेल्या वृत्तवाहिन्यांना आपल्या पत्रकारपरिषदांमध्ये सहभागी होण्याला प्रतिबंध करून काँग्रेस पक्षानंही ‘माध्यमनियंत्रणा’मध्ये वाटा उचलला. दरम्यान जम्मू-काश्मीरमधलं माध्यमांसाठीचं वातावरण होतं तसंच राहिलेलं आहे. भारत सरकारचे विशेष प्रतिनिधी दिनेश्वर शर्मा यांच्या कुपवारा भेटीसारख्या काही घटनांचं वार्तांकन करण्यापासून माध्यमांना प्रतिबंधित करण्यात आलं, तर अशांततेच्या प्रत्येक घटनेनंतर लादण्यात येणाऱ्या इंटरनेटबंदीमध्ये कार्यरत राहाण्याचा ताणही जम्मू-काश्मीरमधल्या माध्यमांना सहन करावा लागला. भारतातील राज्यांपैकी जम्मू-काश्मीरमधील अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य व माध्यमस्वातंत्र्याविषयीची अवस्था सर्वाधिक वाईट आहे. २०१७ साली संपूर्ण देशात ७७ दिवस इंटरनेट बंद पडल्याच्या घटना घडल्या; त्यातले विक्रमी ४० दिवस एकट्या जम्मू-काश्मीरमध्ये इंटरनेट बंद होतं. शिवाय पत्रकारांना अटक होणं वा इतर प्रकारच्या धमकावण्यांचे प्रकारही घडलेच. भारताची माध्यमस्वातंत्र्यासंबंधीची कामगिरी अजिबातच प्रशंसनीय नाही.

पत्रकारांच्या हत्या, त्यांच्यावरील हल्ले, त्यांना होणारी अटक व कैद अशा घटनांना आणि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सेन्सॉरशिपच्या प्रकरणांना माध्यमस्वातंत्र्यावरील आक्रमणाची दखलपात्र उदाहरणं मानलं जातं. पण लोकशाही राष्ट्रामध्ये माहितीच्या उपलब्धतेबाबत आणि सरकारी पदाधिकाऱ्यांना संपर्क साधण्याबाबत केला जाणारा प्रतिबंध हासुद्धा माध्यमस्वातंत्र्य मर्यादित करण्याचा एक प्रकार आहे, याची दखल अनेकदा घेतली जात नाही. भारतीय प्रसारमाध्यमांनी लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाची भूमिका निभावणं अपेक्षित असलं, तरी या संदर्भातील त्यांची कामगिरी भूतकाळापासून अस्थिर राहिलेली आहे. उलट, अलीकडच्या काळामध्ये प्रश्न विचारण्याच्या वृत्तीचा अभाव आणि एका विशिष्ट मताला दुसऱ्या/पर्यायी मतांपेक्षा प्राधान्य देणं, ही भारतीय माध्यमांची मुख्य वैशिष्ट्यं ठरली आहेत. परिणामी, गेल्या तीन वर्षांमध्ये दबक्या पावलांनी सुरू झालेल्या माध्यमनियंत्रणाच्या मूक पद्धतीची दखल जवळपास घेतलीच गेलेली नाही. कोणताही राजकीय कल असलेलं सरकार असलं तरी ते पत्रकारांना उपलब्ध होणाऱ्या माहितीला नियंत्रित करायचा प्रयत्न करतं, किमान त्याचा स्वतःच्या सोईनं वापर करायचा प्रयत्न तरी करतंच. परंतु आता प्रशासकीय अधिकारी पत्रकारांशी खुलेपणानं बोलण्याला किंवा मिसळण्याला घाबरतात, इतक्या पातळीला केंद्र सरकारचं माहितीवरील नियंत्रण कठोर बनलं आहे, ही अनन्य म्हणावी अशी परिस्थिती आहे. पंतप्रधानांचा मानला जाणारा दृष्टिकोनच सार्वजनिकरित्या मांडायचं काम सत्तेतील इतर मंडळी करत आहेत. सरकारमध्ये कोणतंही मोकळ्या वादचर्चेचं वातावरण नाही आणि सरकारमधील स्वतंत्र मत असलेल्या व्यक्तींना बोलण्याची भीती वाटते आहे. त्यामुळं महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा तपास करण्यासाठी स्वतंत्र पत्रकारांना जवळपास काहीच अवकाश उरत नाही. त्यांनी असा तपास घेऊन वार्तांकन केलं तर ते विरोधी पक्षाच्या जवळचे असल्याचा आरोप केला जातो.

नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाची सूत्रं साडेतीन वर्षांपूर्वी स्वीकारली, तेव्हापासून त्यांनी एकदाही पत्रकार परिषद घेतलेली नाही. त्याऐवजी ते ‘मन की बात’ कार्यक्रमासारखं स्वगत तरी करतात, किंवा स्वतःच्या स्नेहपरिवारातील वृत्तवाहिन्यांना मुलाखती देतात. विद्यमान सरकार ज्या गोष्टी सत्य म्हणून मांडतं त्यांच्याशी संगनमत असलेल्या नियतकालिकांना आणि माध्यमगृहांना पंतप्रधानांची मुलाखत घेता येते. झी न्यूज व टाइम्स नाउ यांना अनुक्रमे २० व २१ जानेवारी या दिवसांना मोदींनी मुलाखती दिल्या, यावरून हे सिद्ध झालं. सरकारचं नेतृत्व करणाऱ्यांनी पत्रकारांना भेटणं आणि प्रश्नांची उत्तरं देणं बंधनकारक नाही, असा युक्तिवाद अर्थातच कुणाला करता येईल. परंतु, प्रत्यक्ष संवादाचा अभाव असेल तर पंतप्रधान व राष्ट्राध्यक्ष यांना काय वाटतं याचा अंदाज सार्वजनिक घोषणांमधूनच बांधण्याशिवाय दुसरा काहीच पर्याय माध्यमांकडं उरत नाही. किंवा, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याबाबतीत होतं त्याप्रमाणे समाजमाध्यमांवरच्या विधानांवरून अंदाज बांधले जातात. परंतु, आपल्या कामगिरीबाबत प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या प्रत्येक मजकुराला ‘बनावट बातमी’ (फेक न्यूज) असा शिक्का मारणाऱ्या ट्रम्प यांच्या कार्यकाळातही माध्यमांना नियमित माहिती पुरवण्याची व्हाइट हाउसमधील पद्धत बंद झालेली नाही आणि सर्वसामान्य नागरिकांना ही प्रश्नोत्तरं ऐकता यावीत यासाठीचं प्रक्षेपणही थांबवण्यात आलेलं नाही. भारतामध्ये असे संवादाचे प्रसंग जवळपास गायबच झालेले आहेत. फक्त अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येला किंवा एखाद्या मोठ्या धोरणात्मक घोषणेनंतर पत्रकारांशी सरकारच्या बाजूनं वार्तालाप केला जातो.

पत्रकारपरिषदा व माहितीच्या उपलब्धतेचे वैध मार्ग बंद होणं आणि भारतातील माध्यमस्वातंत्र्याची अवस्था यांचा थेट संबंध आहे. धोरणांविषयी कठोर प्रश्न विचारणं आणि धोरणांच्या अंमलबजावणीमधील त्रुटी उघडकीस आणणं हे माध्यमांचं काम आहे, हे स्वीकारण्याची कार्यकारीसंस्थेची तयारी नसेल तेव्हा हे घडतं. केवळ स्वतंत्र माध्यमच प्रश्न विचारण्याचं हे काम करू शकतात. आजच्या भारतामध्ये कठोर प्रश्न विचारले गेल्यास त्याकडं शत्रुभावी नजरेनं पाहिलं जातं आणि हे प्रश्न अनावश्यक मानले जातात, एवढंच नव्हे तर बेइमानी आणि राष्ट्रविरोधी असल्याचे शिक्केही अशा प्रश्नकर्त्यांवर मारले जातात. या उलट भाटगिरी करणारी माध्यमं व्यक्तीचं गौरवगान करण्यात मग्न राहातात, हे अलीकडच्या वृत्तवाहिन्यांवरच्या मुलाखतींमधून दिसलंच. ही पत्रकारितेची थट्टा आहे.

Updated On : 29th Jan, 2018

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top