ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

तेल भडकतं तेव्हा

तेलाच्या जागतिक किंमतींपेक्षाही विपरित धोरणांमुळं ग्राहकांना जास्तीचे पैसे मोजावे लागत आहेत.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

देशभरात इंधनाच्या किंमती सातत्यानं वाढत आहेत. अशा वाढींमुळं सर्वसामान्य लोकांना सहन कराव्या लागणाऱ्या अडचणींविषयी सरकारची बेपर्वाई यातून दिसते. विरोधकांनी देशव्यापी निदर्शनं केल्यानंतर केंद्र सरकारनं इंधन किंमतींबाबतची तडजोड करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांवर टाकून दिली. राजस्थान व आंध्र प्रदेश यांनी अनुक्रमे २.५ रुपये व २ रुपये प्रति लीटर किंमत कमी केली आहे, पण त्यांचा अपवाद वगळता इतर कोणत्याही राज्यानं याला प्रतिसाद दिलेला नाही. तरीही, राज्यांच्या राजधान्यांमधील पेट्रोलच्या किंमती प्रति लीटर ८१-८३ रुपये ते ८५-८७ रुपये यांदरम्यान आहेत. मुंबईत तर स्वयंचलित इंधनावरील मूल्यवर्धित कराची भर पडल्यामुळं पेट्रोलची किंमत ९० रुपये प्रति लीटर इतकी वाढली आहे.

देशांतर्गत इंधनाच्या किंमती २०१० व २०१४ या वर्षांमध्ये जागतिक किंमतीशी संलग्न करण्यात आल्या. त्यामुळं जागतिक किंमती वाढल्यावर त्याची झळ ग्राहकांना बसते, पण त्या किंमती कमी आल्याचा लाभ मात्र त्यांच्यापर्यंत येत नाही. जकात कर व मूल्यवर्धित कर (विक्री किंमतीच्या जवळपास ५० टक्के) आणि डिलर मंडळींचं कमिशन (विक्री किंमतीच्या किमान ९ टक्के) या घटकांचं ढोबळ गणित केलं, तर तेलाचे मूळ किरकोळ विक्रेते इतर डिलरांकडून जितकी किंमत घेतात त्याच्या जवळपास दुप्पट किंमत ग्राहकांकडून डिलरांना दिली जाते. जागतिक तेलाच्या किंमती वाढतात (सप्टेंबर २०१४पासूनची तेल किंमतींची विक्रमी वाढ सध्या झालेली आहे- प्रति बॅरल ८० डॉलर), तेव्हा सरकारी कर व जकात यांच्यामुळं ग्राहकांवर मोठा ताण येतो. आणि याच सरकारी करांमुळं जागतिक किंमती कमी झाल्यावरही त्याचा लाभ ग्राहकांना मिळत नाही. भारत ज्या देशांकडून तेलाची आयात करतो तिथल्या कच्च्या तेलाच्या किंमती नोव्हेंबर २०१४ ते जानेवारी २०१६ या कालावधीमध्ये प्रति बॅरल ६० डॉलर इतक्या खाली आल्या होत्या, तेव्हा सरकारनं जकात कर नऊ पटींनी वाढवला, त्यामुळं (सर्वसाधारण) पेट्रोलवरची जकात सुमारे दीडशे टक्क्यांनी वाढून प्रति लीटर १९.४८ रुपये इतकी झाली, आणि (नियमित हाय-स्पीड) डिझेलवरील जकात ३३० टक्क्यांनी वाढून प्रति लीटर १५.३३ रुपयांवर गेली. परिणामी २०१४-१५ या वर्षात केवळ ९९,००० कोटी रुपये इतका असलेला सरकारचा जकात महसूल २०१६-१७ या वर्षात २,४२,००० कोटी रुपयांपर्यंत गेला. प्रशासकीय किंमती बाजूला सारल्याचा सरकारी तिजोरीला निश्चितपणे फायदा झाला.

या सहजसाध्य महसूलाचा त्याग करण्याची इच्छा सरकारला नसणारच. विशेषतः २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा विचार करता सरकार हा महसूल हातचा जाऊ देणार नाही. एका बाजूला, रुपयाचं मूल्य घटत असल्यामुळं तेल आयातीचा खर्च वाढत चालला आहे, आणि दुसऱ्या बाजूला वस्तू व सेवा कर (जीएसटी: गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स) अजून ‘काम चालू’ पातळीला असल्यामुळं कर महसूल पूर्णतः जमा झालेला नाही. या टप्प्यावर जकात/कर कमी केल्यास सरकारला काही कल्याणकारी योजनांच्या बाबतीत मोठी वित्तीय तडजोड करावी लागेल. अनेक भाजपशासित राज्यांनी लोकानुनयी धोरण म्हणून शेतकऱ्यांची कर्जं माफ केली आहेत. यातून निर्माण होणारी पोकळी भरून काढण्यासाठी इतर ठिकाणांवरून महसूल मिळवणं अत्यावश्यक आहे, अशा वेळी मूल्यवर्धित कर कमी करणं त्यांना परवडणार नाही.

इंधन दरवाढीमुळं मतदारवर्गात रोष निर्माण होईल, याची भीती सरकारांना आहे. पण मतदानाच्या काही दिवस आधी पेट्रोल पंपावरील दैनंदिन व्यवहारापुरत्या किंमती गोठवून मतदारांचं लांगुलचालन करता येतं, हा डावपेच आता यशस्वी सिद्ध झालेला आहे (एप्रिल/मे २०१८मधील कर्नाटक निवडणुकांमध्येही याचा प्रत्यय आला). भविष्यातही हाच मार्ग स्वीकारला जाण्याची शक्यता आहे. अर्थात, अशा किंमती गोठवल्या तरी पुढं त्यांत लगेच मोठी वाढ होते. उलट, या वेळी सरकारची सगळी गुपितं उघड्यावर आली आहेत. या देशातील पेट्रोल व डिझेलच्या दैनंदिन किंमती कशा रितीनं ठरवल्या जातात? तेल किंमतींमागील तर्क कोणता असतो, यासंबंधीची तेल कंपन्यांची कागदपत्रं मिळावीत, यासाठीची एक याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयानं याच आठवड्यात फेटाळून लावली. तेल किंमतींविषयी असा छुपेपणा केला जातो. मग कर्नाटक निवडणुकांवेळी किंमतींचा गोंधळ झाल्यामुळं आपल्याला अंदाजे ५०० कोटी रुपयांचा ‘तोटा’ सहन करावा लागला, हे तेल विपणन कंपन्या कसं ठरवतात? आणि, मतदानानंतर किंमतींबाबतची तडजोड कशी केली जाते? हे प्रश्न कायम राहतात.

भारतामध्ये इंधनाची किंमत ठरवताना ते जणू काही आयात केलं आहे, अशी ठरवली जाते. म्हणजे कच्चं तेल नव्हे तर अंतिम ग्राहकाला विकलं जाणारं इंधनच आयात केलं आहे, अशा तर्कावर या किंमती ठरतात. वास्तवात मात्र भारत हा इंधनाचा निव्वळ निर्यातदार आहे- २०१७-१८ साली निर्यातमूल्य (२३,८५८० लाख रुपये) इंधनाच्या आयातमूल्यापेक्षा (७४४० लाख रुपये) जवळपास ३२ पटींनी जास्त होतं. भारतातील तेल शुद्धीकरण क्षमतेचा विस्तार झाल्यामुळं हे घडलं. पण चुकीच्या गृहितकामुळं शुद्धीकरण-केंद्र द्वार किंमत (आरजीपी: रिफायनरी गेट प्राइज) आणि परिणामी, तेल उत्पादन कंपन्यांचा/शुद्धीकरण केंद्रांचा तोटा/नफा यांच्या गणितामध्ये इंधनाच्या आयात समतोल किंमतीला जास्त महत्त्व दिलं जातं. त्यामुळं तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमती वाढतात तेव्हा भारतातील तेल उत्पादकांना प्रचंड लाभ होतो. या जोडीला ग्राहकांना अतिशय जास्त किंमत मोजावी लागते- भारताने कच्च्या तेलाऐवजी शुद्ध इंधनच आयात केलं सतं तर जितकी किंमत मोजावी लागली असती, तितकी ही किंमत असते. तर, सांकल्पनिक तोटा (नफा)- ज्याला सर्वसाधारणतः ‘कमी (जास्त) परतावा’ म्हटलं जातं- हा प्रत्यक्षातील तोट्याचा (नफ्याचा) अतिरिक्त(अल्प) अंदाज वर्तवणारा असतो.

या देशातील इंधनाच्या किंमती या आर्थिक व्यवहारापेक्षा राजकीय विधान करणाऱ्या असतात. २०१४ साली सत्तेत आल्यानंतर लगेचच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारनं डिझेलच्या किंमती आंतरराष्ट्रीय किंमतींशी संलग्न केल्या आणि आपण उद्योगस्नेही असल्याचा पवित्रा घेतला होता, पण आता आगामी निवडणुकांसाठी आपलं वित्तीय गणित धडधाकट राहावं यासाठी तेलउत्पादक कंपन्यांच्या नफ्यावर मोठा कर लावायचा सरकारचा प्रयत्न आहे. प्रति बॅरल ७० डॉलर या मर्यादेच्या वर जाणाऱ्या नफ्यावर कर लावला जाईल. सरकारनं ही मर्यादा कशी ठरवली, हे स्पष्ट झालेलं नाही. नफ्यावरील कर प्रतिबंधात्मक ठरेल, अशी नाराजीची प्रतिक्रिया पेट्रोलियम उद्योगातून व्यक्त होते आहे (आधीच सरकारशी महसूल वाटून घेण्याची कंत्राटं अडचणीची असल्याचं मत या उद्योगक्षेत्रात वर्तवलं जातं आहे). तेलउत्खनन उद्योगाला अत्यावश्यक असलेली (देशांतर्गत व परदेशी) भांडवली गुंतवणूक या प्रक्रियेत कुंठित होईल. या पार्श्वभूमीवर भारत सध्या इंधन पेचात अडकलेला आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top