ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

शहरी नक्षलवादी म्हणजे कोण?

Bernard D’Mello is editorial consultant at EPW, and the author of India after Naxalbari: Unfinished History (2018).

शहरी नक्षलवादी असा शिक्का बसलेल्या गौतम नवलाखा या आपल्या जुन्या सहकाऱ्याविषयी बर्नार्ड डीमेलो यांनी प्रस्तुत लेख लिहिला आहे: [डीमेलो हे इपीडब्ल्यूचे संपादकीय सल्लागार आहेत आणि इंडिया आफ्टर नक्षलबारी: अनफिनिश्ड हिस्ट्री (२०१८) हे त्यांचं पुस्तक प्रकाशित झालेलं आहे].

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकार आणि हिंदुत्ववादी ‘राष्ट्रवादी’ चळवळ यांनी सांस्कृतिक सनातनी विचारधारेसाठी सुरू केलेल्या राक्षसी वाटचालीला काहीच मर्यादा नसल्याचं दिसतं आहे. सरकारनं राष्ट्रवादी हिंदुत्ववाद्यांच्या चळवळीला पाठबळ देणं आणि तिच्या कृत्यात सहभागी होणं, हे भयावह आहे. मुस्लीम, दडपलेले संघर्षरत राष्ट्रीय समूह व ‘माओवादी’ यांना नियमितपणे लक्ष्य करणाऱ्या भारतीय राज्यसंस्थेनं आपल्या यंत्रणेच्या दहशतीचा वापर करून ‘आवश्यक’ शत्रूंवर नियंत्रण प्रस्थापित करायचा प्रयत्न केला आहे, त्यासाठी अलीकडच्या कारवायांमध्ये (जून व ऑगस्ट २०१८) ‘शहरी नक्षलवाद’ असा एक प्रवर्गच निर्माण केला आहे. सरकारच्या वर्गीकरणानुसार ‘शहरी नक्षलवाद्यां’मध्ये आत्तापर्यंत वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ते, कवी, लेखक, पत्रकार व प्राध्यापक आणि (माओवादी) भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे ‘सक्रिय सदस्य’ यांचा समावेश राहिलेला आहे.

ऑगस्टमध्ये पकडण्यात आलेल्या पाच व्यक्तींवर इतर फौजदारी कायद्यांसोबतच ‘बेकायदेशीर कृत्यं (प्रतिबंधक) अधिनियमां’तर्गत आरोप लावण्यात आले. या ‘शहरी नक्षलवाद्यां’ची व सरकारला छळ करायचा होता अशा आणखी काही जणांची घरं वा कार्यालयं यांवर छापे टाकण्यात आले. भारतातील प्रस्थापित व्यवस्थेशी संगनमत असलेल्या काही माध्यमांनी अटक झालेल्या व्यक्तींवर निर्लज्जपणे आरोप करत वृत्तवाहिन्यांवरून धाकदपटशाही करायला सुरुवात केली. अटक झालेल्या व्यक्तींची निंदानालस्ती व नाचक्की व्हावी, या उद्देशानंच ही कारवाई झाल्याचं यातून स्पष्ट होतं. यातील काही ‘दोषीं’वर तर जाहीररित्या ‘देशद्रोही’, ‘राष्ट्राचे अदृश्य शत्रू’ , आणि ‘माओवाद्यांना सहाय्य करणारे व भारतीय लोकशाहीला गंभीर धोका असलेले लोक’ असे शिक्के मारण्यात आले.

या ‘राष्ट्राच्या अदृश्य शत्रूं’मध्ये व ‘भारतीय लोकशाहीला असलेल्या गंभीर धोक्यां’मध्ये ‘इकॉनॉमिक अँड पॉलिटीकल वीकली’चे विख्यात पत्रकार गौतम नवलाखा यांचाही समावेश आहे. नवलाखा १९८०च्या दशकाच्या सुरुवातीला ‘इपीडब्ल्यू’मध्ये रुजू झाले. रजनी देसाई, एम.एस. प्रभाकर व कृष्ण राज यांसारख्या भारतातील सर्वोत्तम पत्रकारांमध्ये गणना होणाऱ्या व्यक्तींसोबत नवलाखा यांनी काम केलं. त्यानंतर १९८०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात त्यांनी आपला निवास दिल्लीला हलवला, तरीही ‘इपीडब्ल्यू’सोबत ते काम करतच होते. त्यांना संपादकीय सल्लागाराचं पद देण्यात आलं. २००६ सालपर्यंत ते या पदावर कार्यरत होते, त्यानंतर मात्र त्यांनी या औपचारिक जबाबदारीतून आपल्याला मुक्त करावं अशी विनंती केली आणि त्यानुसार तत्कालीन सी. राममनोहर रेड्डी यांनी कार्यवाही केली. ‘पीपल्स यूनियन फॉर डेमॉक्रेटिक राइट्स’ या संस्थेसोबत लोकशाही अधिकार कार्यकर्ता म्हणून ते कार्यरत राहिलेले आहेत आणि या कामामध्ये त्यांना अधिक वेळ द्यायचा होता. पण, तरीही ‘इपीडब्ल्यू’मधील त्यांचं लेखन सुरूच राहिलं.

नवलाखा यांनी १९९०च्या दशकामध्ये ‘जम्मू काश्मीर कोअलिशन ऑफ सिव्हिल सोसायटी’ या संस्थेसाठी काम सुरू केलं. या संस्थेच्या तथ्यशोधन समित्यांमध्ये व अभियानांमध्ये सहभागी होणं आणि संस्थेच्या अहवालांसाठी लेखन करणं, यांमधील त्यांचा सहभाग वाढू लागला. तेव्हापासून त्यांच्या लेखनात एक ठळक वैशिष्ट्य दिसून यायला लागलं. काश्मीरच्या भूमीमध्ये अनेक बिनखुणांच्या थडग्यांखाली सत्य दडपण्यात आलेलं आहे. त्यामुळं सत्याशी कटिबद्ध असलेल्या नवलाखा यांनी ‘इपीडब्ल्यू’ व इतर नियतकालिकांमधील लेखांमधून काश्मीरमधील वास्तव मांडायला सुरुवात केली. या राज्यातील मानवाधिकारासंबंधीची आपली भीषण कामगिरी लपवण्याचा भारतीय राज्यसंस्थेचा प्रयत्न त्यांनी वेशीवर टांगला. सक्तीनं बेपत्ता होणारे लोक व त्यानंतर बनावट चकमकींमध्ये होणारा त्यांचा मृत्यू, सैन्याला व पोलीस अधिकाऱ्यांना मिळालेलं कायदेशीर संरक्षण, अशा विविध बाजू त्यांच्या लेखनातून समोर आल्या. भारतीय लोकशाहीचा खोटेपणा काश्मीरमध्ये उघड होत असल्याचं नवलाखा वाचकांपर्यंत पोचवत राहिले. प्रस्थापित व्यवस्थेला प्रचारतंत्राची कला अवगत आहे आणि त्याला साथसंगत करणारी बडी माध्यमंही जोरात आहेत, याची जाणीव असतानाही नवलाखांसारखा पत्रकार व मानवाधिकार कार्यकर्ता बनणं हे येरागबाळ्याचं काम नाही. हिंसाचाराच्या पीडितांवरच सातत्यानं हिंसाचाराचा ठपका ठेवला जातो आहे, आणि संतप्त वाचक तुमचं ऐकायला तयारच नसतात, अशी ही स्थिती असते. भारतीय संसदीय डाव्या मंडळींमधील काही घटकांनीही नवलाखा यांच्या काश्मीरसंबंधीच्या लिखाणाला धिक्कारलं होतं; नवलाखांची ‘दिशाभूल’ झालेली आहे, अशी टीका करण्यात आली. परंतु, तथ्यं आणि तर्क यांच्या आधारे नवलाखांनी आपली बाजू लावून धरली. भारत-प्रशासित काश्मीरमध्ये अंतर्गत वसाहतवादामुळं निर्माण झालेल्या नरकसदृश परिस्थितीचा दोष भारतीय राज्यसंस्थेच्या पारड्यात टाकण्याचं काम नवलाखा यांनी अथकपणे सुरू ठेवलं आहे.

मार्क्सवादी-समाजवादी व्हायचं असेल, तर संबंधित व्यक्तीनं वांशिक, राष्ट्रीय, जातीय, वर्गीय वा लिंगभावात्मक अशा सर्व प्रकारच्या दडपशाहीविरोधात निषेधाचा आवाज उठवायला हवा. मार्क्सवादी-समाजवादी तत्त्वांचा हा गाभा आहे. मार्क्सवाद हे पीडित, श्रमिक आणि निम-श्रमिक व त्यातील गरीब शेतकरी यांचं तत्त्वज्ञान आहे. मार्क्सवाद हे सत्तेचं तत्त्वज्ञान नाही; ते समतेचं तत्त्वज्ञान आहे आणि नवलाखा हेच तत्त्वज्ञान स्वतःमध्ये मुरवून त्याला अनुसरून व्यवहार करत आले आहेत. पत्रकारिता व मानवाधिकारविषयक तपासमोहिमा याचाच भाग म्हणून ते छत्तीसगढच्या दक्षिण भागातील माओवादी विद्रोहाच्या मध्यवर्ती भागांमध्ये गेले. सप्टेंबर २००९पासून ‘ऑपरेशन ग्रीन हंट’च्या नावाखाली भारतीय राज्यसंस्थेनं या प्रदेशात बंडखोरीविरोधी युद्ध सुरू केलेलं आहे.

अमेरिकी पत्रकार एडगर स्नो यांनी १९३०च्या दशकात चीनसंबंधीच्या वार्तांकनाबाबत जशी कामगिरी केली होती, तशीच कामगिरी नवलाखा यांनी भारतातील परिस्थितीबाबत केली. ‘रेड स्टार ओव्हर चायना’ हे स्नो यांचं पुस्तक १९३८ साली प्रकाशित झालं. चीनची पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते आणि त्यांचे कार्यक्रम व धोरणं, यासंबंधी स्नो यांनी प्रत्यक्षादर्शी माहिती नोंदवलेली होती. नवलाखा यांनी २०१२ साली प्रकाशित झालेल्या ‘डेज् अँड नाइट्स इन द हार्टलँड ऑफ रिबेलियन’ या पुस्तकात त्यांना छत्तीसगढमध्ये माओवादी गुरिला तळावर दिसलेली वस्तुस्थिती नमूद केली आहे. या यादवी युद्धाच्या आपल्या आकलनानुसार नवलाखा यांनी असं मत मांडलं की, भारतीय राज्यसंस्था व (माओवादी) भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष या दोघांनीही १९४९ सालच्या जीनिव्हा करारातील सामायिक अनुच्छेद ३ आणि आंतरराष्ट्रीयेतर सशस्त्र संघर्षांसंबंधी १९७७ सालचा नियम क्रमांक २ यांचा स्वीकार करावा.

नवलाखा यांच्या या सर्व वर्तनव्यवहाराचा विचार केल्यावर मग कोणाला ‘शहरी नक्षलवादी’ म्हणतात, असा प्रश्न पडतो. ‘नक्षलवादी’ या शब्दाची व्याख्या मी पुढीलप्रमाणे करेन- बहुतांश भारतीय लोकांना पुरेसं अन्न मिळत नाही, त्यांच्या कपड्यांची दुर्दशा झालेली आहे, त्यांना धड निवारा नाही, गरजेपुरतंही शिक्षण नाही आणि किमान वैद्यकीय सेवाही त्यांना उपलब्ध होत नाहीत, हे लक्षात आल्यावर अविचल राहू शकत नाही तो नक्षलवादी असतो; ही सर्व अवस्था भारताच्या दमनकारी व शोषक सामाजिक व्यवस्थेमुळं निर्माण झालेली आहे, ही जाणीव होऊन क्रांतिकारी बदलाची हाक देतो तो नक्षलवादी असतो. या व्याख्येनुसार पाहिलं, तर अनेक भारतीय निश्चितपणे नक्षलवादी ठरतील- मग ते शहरी असोत किंवा ग्रामीण. नवलाखा किंवा माझ्यासारखे अनेक जण यात समाविष्ट होऊ शकतील. नक्षलवादी ठरण्यासाठी तुम्हाला (माओवादी) भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचा सदस्य वा समर्थक असण्याची गरज नाही.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top