निश्चलनीकरणाचा बोजवारा

भारतीय रिझर्व बँकेनं नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या २०१७-१८ सालच्या वार्षिक अहवालानुसार, ९९.३ टक्के निर्दिष्ट चलनी नोटा व्यवहारातून परत आल्या आहेत हे स्पष्ट झालं. काळ्या पैशावर मात करण्यात निश्चलनीकरण यशस्वी झाल्याचा विद्यमान सरकारचा फसवा प्रचार या निमित्तानं संपुष्टात आला. परत आलेल्या निर्दिष्ट नोटांसंबंधीची आकडेवारी रिझर्व बँकेनं पहिल्यांदाच समोर ठेवलेली नाही. यापूर्वी डिसेंबर २०१६मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, एकूण १५.४२ खर्व रुपयांच्या निश्चलनीकृत नोटांपैकी १२.४४ खर्व रुपयांच्या नोटा परत आल्या होत्या. सरकारच्या अंदाजानुसार अर्थव्यवस्थेत परत येऊ न शकलेल्या काळ्या पैशाचं मूल्य ३-५ खर्व रुपये इतकं होतं. परंतु, रिझर्व बँकेच्या आकडेवारीनं या सरकारी दाव्याला छेद दिला, त्यामुळंच बहुधा हे आकडे वाढवलेले आहेत, असं प्रत्युत्तर सरकारच्या वतीनं देण्यात आलं.

त्याचबरोबर आपल्या व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेच्या संदर्भात रिझर्व बँकेची अवस्थाही लाजीरवाणी झाली आहे.’३० जून २०१७ या दिवसापर्यंत परत आलेल्या निर्दिष्ट चलनी नोटांचं अंदाजे मूल्य १५.२८ खर्व रुपये’ इतकं आहे, असं वर्षभरापूर्वीच रिझर्व बँकेच्या वार्षिक अहवालात म्हटलं होतं. आणि आता तब्बल दोन वर्षांनी, सरकारला व जनतेला सुखावण्यासाठी बँकेनं असा दावा केला आहे की, ‘निर्दिष्ट चलनी नोटांच्या पडताळणीची महाप्रचंड प्रक्रिया यशस्वीरित्या पार पडली आहे.’ परंतु, परत आलेल्या चलनी नोटांच्या अंदाजांविषयी नक्की कोणती सुधारणा झाली? वर्षभरापूर्वीचा अंदाज १५.२८ खर्व रुपये इतका होता, त्यामध्ये ०.२ टक्क्यांची वाढ होऊन नवीन अंदाज १५.३१ खर्व रुपये इतका आहे. जास्त रकमेच्या किती चलनी नोटा परत आलेल्या नाहीत? तर, केवळ ०.११ खर्व रुपये (किंवा एकूण परत आलेल्या निर्दिष्ट चलनी नोटांच्या ०.७ टक्के) इतक्याच.

या बाबतीत सरकार तोंडावर आपटलं आहे, पण आपल्या इतक्या ढळढळीतपणे आपली लाज घेल्यानंतरही सत्ताधारी मंडळी बेफिकीरीत आहेत. दरम्यान, रिझर्व बँकेसमोरचा पेच आणखी मोठा आहे. निश्चलनीकरणाची एकूण प्रक्रियाच अतिशय लोकशाहीविरोधी पद्धतीनं पार पडली, त्यात विविध संस्थांच्या प्रगल्भ मतांचा अनादर केला गेला. अशा प्रकारच्या साहसी निर्णयांना आपला विरोध असल्याचं आपण वर्षभर आधीच कळवलं होतं, असं रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी जाहीररित्या म्हटलेलं आहे. आधीच्या इतर सर्व गव्हर्नरांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला होता. श्रीमंत घरांमधील ९० टक्क्यांहून अधिक संपत्ती भौतिक रूपात साठवलेली असते, हे रिझर्व बँकेच्या अनेक विश्लेषणात्मक अहवालांमध्ये नोंदवण्यात आलेलं आहे. याच कारणावरून, जास्त रकमेच्या नोटांचं निश्चलनीकरण करण्याबाबत सरकारकडून येणाऱ्या दबावाला रिझर्व बँकेनं पूर्वीपासून विरोध केला. परंतु, आता रिझर्व बँकेच्या परिप्रेक्ष्यावर विद्यमान सरकारची भूमिका प्रभाव टाकते, आणि सखोल बौद्धिकतेची गरज पडेल अशा कोणत्याही विश्लेषणाबद्दल या सरकारला घृणा वाटते.

आधीच्या निश्चलनीकरण-प्रक्रियांमध्ये व्यवहारात असलेल्या एकूण चलनातील केवळ सुमारे ०.६ टक्के जास्त चलनाच्या नोटांना लक्ष्य करण्यात आलं होतं. आत्ताच्या वेळी मात्र ८६ टक्क्यांहून अधिक चलन निश्चलनीकरणाच्या कक्षेत आलं, त्यामुळं त्याला ठोस बौद्धिक विश्लेषणांचा आधार असणं अत्यावश्यक होतं. घरगुती चलनसाठ्याची प्रवृत्ती आणि देशाची आर्थिक रचना यांविषयी सखोल पूर्वअभ्यास गरजेचा होता. निश्चलनीकरणामुळं २०१७ साली अभिसरणातील जवळपास २० टक्के चलन सक्तीनं कमी झालं, यांमुळं चलन व सकल घरेलू उत्पन्न (जीडीपी: ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट) यांचं गुणोत्तर आदल्या वर्षीच्या १२.२ टक्क्यांवरून ८.८ टक्क्यांपर्यंत खाली आलं. “या पातळीवर भारताचं चलन व जीडीपी यांच्यातील गुणोत्तर अनेक प्रगत व उदयोन्मुख बाजारपेठी अर्थव्यवस्थांच्या समकक्ष ठरणारं झालं आहे,” अशी घोषणा रिझर्व बँकेनं केली. याउलट, अनुभवजन्य पुराव्यावरून स्पष्ट झालं की, भारताचा चलनाकडील कल उदयोन्मुख व प्रगत बाजारपेठांनाही मागं टाकणारा आहे, कारण भारतीय अर्थव्यवस्थेत असंघटित उद्योग व अनौपचारिक गृहउद्योग क्षेत्राचं प्राबल्य आहे.

सहाव्या आर्थिक जनगणनेनुसार (२०१३), ४५४ लाख शेतीबाह्य आस्थापनांपैकी, ९२ टक्के आस्थापना खाजगी असंघटित मालकीच्या व भागीदारीच्या आहेत, आणि इतर आस्थापना लहान खाजगी उद्योगांच्या रूपातील आहेत. त्याचप्रमाणे एकूण श्रमशक्तीपैकी ९२ टक्क्यांहून अधिक शक्ती अनौपचारिक प्रकारची आहे. एकीकडं अर्थव्यवस्थेतील हे वातावरण आणि दुसऱ्या बाजूला ‘रोकडविहीन समाजा’कडं स्थित्यंतरित होण्यासाठी येत असलेला दबाव, तरीही २०१७-१८  वर्षामध्ये ‘अभिसरणातील चलना’त ३७ टक्क्यांनी वाढ झाली, आणि चलन व जीडीपी गुणोत्तर २०१६-१७ साली ८.८ टक्के होते ते २०१७-१८ साली १०.९ टक्क्यांवर गेलं. बहुधा, भारताच्या आर्थिक रचनेत लवचिकता अंगभूतरित्या सामावलेली आहे. दरम्यान, निश्चलनीकरणामुळं भारत ‘समकक्ष उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये व प्रगत अर्थव्यवस्थांमध्ये होणाऱ्या चलनवापराच्या उच्च पातळीवर आला आहे,’ असं चित्र रंगवायचा प्रयत्न भूमिका बदललेल्या रिझर्व बँकेनं सुरू केला.

देशाची आर्थिक रचना व घरगुती वर्तनाची पद्धत यांची समज असती तर संबंधित अधिकारीसंस्थांना या बेपर्वा निर्णयामुळं झालेल्या हानीची तीव्रता लक्षात येणं अवघड नव्हतं. निश्चलनीकरणानंतर उत्पादन, रोजगार व उत्पन्न अशा विविध स्तरांवर नागरिकांना सहन कराव्या लागलेल्या प्रचंड तोट्याबाबत माध्यमांनी व बुद्धिजीवींनी घटनाकेंद्री पुरावे समोर ठेवलेले आहेत, परंतु नोटबंदीचा वास्तव परिणाम काय झाला याची कोणतीही पद्धतशीर अंदाजी आकडेवारी उपलब्ध नाही. अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेतील आकडेवारी देशाच्या सांख्यिकी यंत्रणेद्वारे नियमितपणे नोंदवली जात नाही, हे एक वरकरणी वाजवी कारण यामागं असू शकतं. अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेतील जीडीपीच्या अंदाजासाठी औपचारिक अर्थव्यवस्थेतील निर्देशांक वापरले जातात. उदाहरणार्थ, २०१८-१९च्या पहिल्या तिमाहीत उत्पादन क्षेत्रातील वृद्धी दर १३.५ टक्के होता, तर २०१७-१८च्या पहिल्या तिमाहीत हे प्रमाण (-)१.८ टक्के होतं. त्या वेळी असं सांगण्यात आलं की, निम-संघटित व असंघटित क्षेत्रातील जीडीपीचा ‘अंदाज बांधताना उत्पादन क्षेत्रातील आयआयपी आकडेवारीचा वापर करण्यात आला.’ त्यामुळं जीडीपीमधील वाढ हा अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा निर्देशांक आहे, असं मानणं चुकीचं ठरेल.

काळ्या पैशाला आळा घालण्याचे उद्दिष्ट साध्य झालं नाही; तेव्हा दहशतवाद व नक्षलवाद यांना थोपवणं, बनावट कंपन्या बंद करणं, करव्यवस्थेचा पाया विस्तारणं आणि डिजीटल विनिमयामध्ये वाढ करणं, हा निश्चलनीकरणाचा उद्देश असल्याचा विचित्र युक्तिवाद करण्यात आला. हे सगळं करण्यासाठी देशावर- विशेषतः गरीब कुटुंबांवर इतका प्रचंड अत्याचार करण्याची गरज नव्हती.