ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

केरळातील पूरविध्वंसाचा अर्थ लावताना

केरळातील आपत्तीला देण्यात आलेला मानवीय प्रतिसाद आरोपप्रत्यारोपांच्या पलीकडे उन्नत पातळीवर गेला आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

केरळामध्ये अलीकडं झालेल्या आपत्तीला तीन पातळ्यांवरचा सार्वजनिक प्रतिसाद मिळाल्याचं दिसतं. पहिल्या व प्राथमिक पातळीवर, समाजाच्या विविध घटकांकडून उत्स्फूर्त मानवीय प्रतिसाद देण्यात आला- हा प्रतिसाद प्रादेशिक व राष्ट्रीय सीमांना पार करून गेला. कोणत्याही प्रकारची पूर्वसमीकरणं वा साधनात्मक घटक यांची मध्यस्थी नसलेला हा प्रतिसाद होता. देशातून आणि परदेशातून- विशेषतः बिगरसरकारी संस्थांमधून केरळच्या दिशेनं वाहत असलेला मानवीय मदतीचा ओघ अभूतपूर्व म्हणावा असा आहे. सर्व निर्धारीत सीमा ओलांडणाऱ्या या कृतींनी आपल्या सर्वांमधील मानवतेचं स्थान काय आहे ते सिद्ध केलं आहे. मानवी भावनांद्वारे देशाच्या व जगाच्या भिन्न कोपऱ्यांमधील स्त्रोत या पातळीवरून एकत्र आणण्यात आले. या प्रतिसादाला तीन संदर्भांमध्ये नैतिकदृष्ट्या शुद्ध स्वरूप प्राप्त झालं आहे. एक, यामध्ये कोणत्याही बाबतीत आरोप-प्रत्यारोप झालेले नाहीत. दोन, विध्वंसक पुराचा परिणाम काही प्रमाणात तरी कमी करण्यासाठी मानवी ऐक्य दाखवत व्यक्तींनी व गटांनी स्वतःची वैयक्तिक संपत्ती दान करायची इच्छा दाखवली, हे नैतिक कथन यात अनुस्यूत आहे. अखेरीस, या नैतिक पुढाकारानं कोणत्याही आदेशाची वा मार्गदर्शनाची वाट बघितली नाही आणि विलंबाविना उत्स्फूर्तपणे आपली कृती केली.

परंतु, दुसऱ्या पातळीवरच्या प्रतिसादाच्या बाबतीत असं काही म्हणता येणार नाही. आपत्तीच्या वावटळीत सापडलेल्या केरळ सरकारला लक्ष्य करत ही परिस्थिती हाताळण्यात त्यांना अपयश आल्याची अथक टीका या पातळीवर सुरू झाली आहे. केरळच्या संदर्भात पाहायचं तर हा प्रतिसाद मुख्यत्वे दोन प्रकारच्या टीकाकारांकडून येताना दिसतो: पर्यावरणवादी, आणि केरळच्या राज्यव्यवस्थेतील व अर्थव्यवस्थेतील हितसंबंधी घटक. आत्तापर्यंत सत्तेवर आलेल्या सरकारांना आपण वेळोवेळी धोक्याच्या सूचना करूनही त्याकडं दुर्लक्ष करण्यात आल्याची टीका पर्यावरणवाद्यांनी केली आहे. परंतु, विकासाच्या ‘केरळ प्रारूपा’वरून होणारं राजकारण, परदेशातून आलेल्या पैशामधून झालेला ग्राहक बाजारपेठ व घरबांधणी क्षेत्राचा विकास, आणि ‘वृद्धी’विषयी माजवलेलं स्तोम यांमुळं तज्ज्ञांच्या कालोचित सूचना फेटाळण्यात आल्या. पूरसंकटाचा सामना करावा लागलेल्या इतर सरकारांनाही अशाच प्रकारचे धोक्याचे इशारे देण्यात आले होते, परंतु विकासप्रक्रियेतील एखादी प्रथा पाळल्याप्रमाणे या इशाऱ्यांची केवळ नोंद करून त्यांना बाजूला सारण्यात आलं. (त्यांना अगदीच कचऱ्यात टाकण्यात आलं नाही, एवढाच वेगळेपणा). तर, सहाय्यभूत कारणांवरून केल्या जाणाऱ्या विकासविषयक राजकारणाचा या प्रक्रियेत वरचष्मा राहिला, धोक्याच्या इशाऱ्यांकडं व सूचनांकडं काणाडोळा करण्यात ला, आणि त्याचे विध्वंसक परिणाम मानवतेला भोगावे लागले. या पार्श्वभूमीवर, दुसऱ्या पातळीवरचा प्रतिसाद भावनिकदृष्ट्या उत्स्फूर्त नव्हता, त्यात वैज्ञानिक सत्याचा समावेश होता. या संदर्भातील जबाबदारी निसर्गावर नव्हे, तर मानवी स्वहितसंबंध व त्या हितसंबंधांचं रक्षण करणाऱ्या सार्वजनिक संस्था यांच्यावर टाकायला हवी, असं नैतिक विधान करणं तज्ज्ञांना यामुळंच शक्य होतं.

या संकटाचा अर्थव्यवस्थेवर, त्यातील उत्पादकीय क्षेत्रांवर आणि वस्तू व सेवांच्या मागणीवर होणारा विध्वंसक परिणाम, हा मुद्दा केरळच्या अर्थव्यवस्थेतील हितसंबंधी घटकांच्या दृष्टीनं चिंतेचा ठरला आहे. केरळमधील बँकिंग व विमा क्षेत्रं, पर्यटन व घरबांधणी क्षेत्रं, आणि अर्थातच पारंपरिक उद्योगांसोबत शेती व प्राथमिक उत्पादन क्षेत्रांवर या संकटाचे परिणाम होतील, अशी चिंता अर्थशास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली आहे. यातून झालेल्या हानीचा प्राथमिक अंदाज २० हजार कोटी रुपये इतका आहे. परंतु अजून हानीचं पद्धतशील मूल्यांकन झालेलं नाही, त्यामुळं ही संख्या बरीच मोठी असेल, अशी भीती केरळ सरकारनं व्यक्त केली आहे. केरळच्या सकल राज्य मूल्यवृद्धीमध्ये १० टक्के वाटा पर्यटन क्षेत्राचा (सुमारे ३० हजार कोटी रुपये) आहे. सुमारे १४ लाख लोकांना रोजगार देणाऱ्या या क्षेत्रालाही पुराचा मोठा फटका बसला आहे. टिकाऊ व न टिकणाऱ्या वस्तूंच्या उपभोग्य मागणीमध्ये थोड्या कालावधीसाठी मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः ओनमच्या या मोसमात ही घट दिसून येईल. उत्सवी मोसमात ऑटोमोटिव्ह उत्पादनांच्या विक्रीवरही याचा विपरित परिणाम झाला आहे. प्रतिसादाचे हे संचही सहाय्यभूत कारणांशी संबंधित आहेत, त्यात उपजीविकेसंबंधीचा तोटा व इतर मोजावी लागलेली किंमत किती आहे याचं मोजमाप गरजेचं आहे.

तिसऱ्या पातळीवरचा प्रतिसाद साहजिकपणे काहीसा विलंबानं आला, परंतु याची मांडणी वैज्ञानिक वा सहाय्यभूत कारणांवरून झालेली नव्हती, तर परानैसर्गिक शक्तींमध्ये याची कारणं शोधण्यात आली. उजव्या विचारसरणीचे राजकारणी व त्यांच्या समर्थकांच्या प्रतिसादात हे दिसून आले. त्यांना केरळ सरकारवर हल्ला करायची इच्छा होती परंतु त्यांना तसं करता आलं नाही. त्यामुळं त्यांनी वेगळी चलाखी अवलंबली. साबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेशाची परवानगी देण्यासाठी राज्य सरकारनं केलेल्या प्रयत्नातून ही आपत्ती उद्भवल्याचा ठपका या उजव्या लोकांनी ठेवला. महात्मा गांधींनी १९३४ साली नेपाळ-बिहार भूकंपाच्या शोकात्म संदर्भात दिलेल्या कारणापेक्षा हे कारण वेगळ्या पद्धतीचं होतं. त्या वेळचा भूकंप देवानं बिहारमधील उच्चजातीयांना शिक्षा करण्यासाठी घडवल्याचं गांधी म्हणाले होते. आपल्या सहमानवांच्या बाबतीत अस्पृश्यतेची रुढी पाळण्याचं पाप केल्याबद्दल देवानं ही शिक्षा दिली, असं त्यांचं म्हणणं होतं. देवाच्या माध्यमातून त्यांनी शेवटी मानवावरच सहमानवांना समतेनं वागवण्याची जबाबदारी टाकली होती. परंतु, केरळच्या पुरासंदर्भात उजव्या मंडळींनी देवाचा वापर फसव्या पद्धतीनं केला आहे. समतेचं मूल्य अंमलात आणण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल त्यांनी मानवाला जबाबदार धरलेलं नाही, उलट भक्तीच्या मार्गातील लैंगिक विषमतेला टिकवण्याच्या बाजूनं त्यांनी युक्तिवाद केलेला आहे.

या तीन प्रतिसाद पातळ्यांच्या पलीकडं जाऊन बोलायचं तर, आपत्तीनंतर मदतीसाठी व सुटकेसाठी सुरू झालेलं कार्य, प्रशासकीय यंत्रणा व राज्य अधिकारी यांची कृतिशीलता, त्याचसोबत सैन्य, नौदल, हवाई दल, राष्ट्रीय संरक्षण व सुटका दलं, यांनी केलेले शर्थीचे प्रयत्न, राज्यातील व देशातील इतर ठिकाणांवरून आलेली डॉक्टरांची पथकं, हे सर्वच प्रशंसनीय प्रयत्न राहिले आहेत. मासेमार समुदायाचं कौशल्य आणि पीडित लोकांच्या सुटकेसाठी त्यांनी उदात्त मनानं केलेली मदतसुद्धा कौतुकास्पद व प्रेरणादायी आहे. केरळमधील बहुतांश ग्रामीण व शहरी भागांना व्यापणाऱ्या या विध्वंसाच्या काळात स्थानिक लोक वरवरच्या सीमांपल्याड जाऊन विचार करताना दिसले. आपल्यावरील सामायिक संकटाला तोंड देताना त्यांनी दृढता, हिंमत व ऐक्य दाखवून दिलं आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top