ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

किफायतशीरता व उपलब्धता यांच्यात समतोल

पुरवठा व्यवस्थापनाच्या व्यूहरचना ठरलेल्या नसतील, तर आवश्यक औषधांच्या किंमतींमुळं त्यांच्या उपलब्धतेला बाधा येईल.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

भारतातील आरोग्यसेवा व्यवस्थेमध्ये खाजगी क्षेत्राचा लोभी विस्तार होतो आहे आणि या सेवेसाठी त्वरित करावा लागणारा खर्चही वाढतच चालला आहे. परिणामी, विशेषतः गरीब व धोकाग्रस्त घटकांसाठी आरोग्यसेवा किफायतशीर उरलेली नाही. एक तर त्यांना इतकी खर्चिक सेवा घेणं परवडत नाही, किंवा या खर्चाखाली दबून ते आणखी गरीबीत ढकलले जातात. घरगुती खर्चामध्ये आरोग्यविषयक उपचारांवरील खर्चाचा वाटा वाढत चालला आहे, हे विषण्णकारी चित्र आहे. भारतामध्ये एकूण आरोग्यसेवेवरील खर्चापैकी जवळपास दोन पंचमांश वाटा आणि एकूण खाजगी त्वरित खर्चातील अर्ध्याहून अधिक वाटा उपचारांमध्ये जातो. या संदर्भात (आवश्यक) औषधांच्या किंमतींवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारनं २०१३ साली नवीन ‘औषध (किंमत नियंत्रण) आदेश’ काढला; शिवाय, जनऔषधी केंद्रांची संख्या वाढवून प्रजातीय (जेनरिक) औषधांचा विस्तार करण्याचा प्रस्ताव मांडला. हे सर्व निर्णय स्वागतार्ह आहेत, परंतु त्यांची परिणामकारकता कितपत आहे, हा वादग्रस्त मुद्दा ठरावा.

सध्याचे सरकार येण्यापूर्वीपासूनच (आवश्यक) औषधांच्या किंमती हा चिंतेचा मुद्दा राहिला आहे. परंतु, विविध केंद्र सरकारांनी वारंवार आश्वासनं देऊनही गरीबांना मोफत औषधांची हमी मिळण्यासाठी वैधानिक पातळीवर कोणतीही पावलं उचलण्यात आली नाहीत. आत्तापर्यंत केवळ विशिष्ट राज्यांनी काही पुढाकार घेतलेले दिसतात आणि ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना’द्वारे मोफत औषधं व निदान सेवा पुरवण्यासाठी राज्यांना केंद्र सरकारनं काही सवलतीच्या योजना दिलेल्या आहेत. या संदर्भातील धोरणामध्ये मुख्यत्वे ‘किंमत नियंत्रण’ हा मुद्दा पूर्वीपासूनच विशेष महत्त्वाचा मानला गेला आहे. परंतु आत्तापर्यंत देशांतर्गत औषध बाजारपेठेचा एक चतुर्थांश भागही या धोरणाच्या अखत्यारित आलेला नाही. शिवाय, औषध किंमत नियंत्रणाचे अनुभव आश्वासक राहिलेले नाहीत. नोव्हेंबर २०१७मध्ये ‘राष्ट्रीय औषधोत्पादन दर प्राधिकरणा’नं फ्युरोसिमाइडच्या (ब्राण्डचं नाव- लॅसिक्स) प्रति एकक किंमतीला ०.२९ रुपयांची मर्यादा निश्चित केली होती. लहान मुलांना लघवी होण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या या औषधाच्या किंमती प्रति पॅक १०० रुपये ते ११० रुपये होत्या, त्या १० रुपयांपर्यंत खाली कोसळल्या. त्यावरील प्रतिक्रिया म्हणून या औषधाचा पुरवठा कमी करण्यात आला.

एका बाजूला, भारतातील देशांतर्गत औषधनिर्मिती बाजारपेठेची रचनाच किंमतीवरील नियंत्रणाला अडचणीची ठरणारी आहे. सर्वोच्च स्थानावरील १० कंपन्यांकडं एकूण विक्रीतील दोन पंचमांशाहून अधिक वाटा केंद्रित झालेला आहे. अशा रचनेमध्ये नवीन आदेशानुसार प्रस्तावित करण्यात आलेली बाजारपेठेवर आधारीत किंमत मर्यादेची यंत्रणा नियमनविषयक लागेबांध्यांना बळी पडू शकते. औषध क्षेत्रामध्ये एक टक्क्याहून अधिक बाजारपेठीय वाटा असलेल्या सर्व ब्राण्डच्या किंमतींची साधी सरासरी काढून त्यानुसार किंमतीची मर्यादा ठरवली जाते. परंतु औषध कंपन्यांनी- विशेषतः मोठ्या कंपन्यांनी संगनमत करून नियामक किंमतीचे अतिरिक्त अंदाज दिले, तर हा मार्गही त्रासदायक ठरेल. बाजारपेठेवर आधारीत मर्यादा किंमतीच्या संदर्भात एक उदाहरण नोंदवण्यासारखं आहे: मेटफॉर्मिन (दुसऱ्या स्तरावरच्या मधुमेहावरील उपचारासाठी वापरलं जातं) या औषधाची अंदाजी किंमत १९९५ सालच्या ‘औषध (किंमत नियंत्रण) आदेशा’मधील खर्चआधारीत किंमतीपेक्षा तीन पटीनं जास्त लावण्यात आली होती. वास्तविक या किंमती उत्पादक स्वतःच जाहीर करत असत.

दुसऱ्या बाजूला, पुरवठा साखळी व्यवस्थापनातील त्रुटींमुळं कमी खर्चाच्या प्रजातीय औषधांची उपयुक्तता वाढायला प्रतिबंध होतो. खरेदीमधील विलंब व अडखळलेला पुरवठा यांमुळं आधीचीच जनऔषधी केंद्रं मोडकळीला येत असल्याच्या बातम्या वारंवार येत असतात. चुकीचे अंदाज, जुनाट खरेदी व्यवस्था, आणि लहान बाजारपेठा या व अशा इतर काही घटकांमुळं पुरवठाप्रक्रियेत अडथळे निर्माण होतात. त्याच वेळी प्रजातीय औषधांच्या गुणवत्तेविषयी स्पष्टता नसल्यामुळंही मागणीला मर्यादा पडते. औषध नियामक व्यवस्थेतील कळीच्या भागांवर राज्यांचं नियंत्रण असतं, त्यामुळं अंमलबजावणीमध्ये सातत्य राहात नाहीत. या पार्श्वभूमीवर, बनावट औषधांविषयीचे अंदाज गोंधळवून टाकणारे आहेत. सर्व महत्त्वाच्या शहरांमधील बाजारपेठांमध्ये विकल्या जाणाऱ्या एकूण औषधांपैकी २० टक्के औषधं दुय्यम दर्जाची वा बनावट असतात, असा अंदाज औषधोत्पादकांनी व्यक्त केलेला आहे. सरकारच्या अंदाजांनुसार, देशभरातील एकूण औषधनिर्मिती बाजारपेठेतील जवळपास १० टक्के औषधे बनावट आहेत. कमी किंमतीतील औषधं बनावट असण्याची शक्यता जास्त आहे, या सार्वत्रिक समज खोटा ठरवता येत नाही, ही यातील आणखी गंभीर बाब आहे.

भारताची सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षण चौकट ही मुळात समता, उपलब्धता व किफायतशीरता या तत्त्वांवर आधारलेली आहे. यातील कोणतंही उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न केल्यास अपरिहार्यपणे सामाजिक समतोलासाठीची तडजोड करावी लागेल. उदाहरणार्थ, सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षणासाठी विद्यमान सरकारनं प्रस्तावित केलेल्या विमाआधारीत वित्तपुरवठा यंत्रणेकडं पाहता येईल. या कार्यक्रमानुसार गरीबांना आरोग्यसेवा उपलब्ध होण्याची हमी राहील, परंतु यात किफायतशीरता पाळली जाईलच असं नाही. य कार्यक्रमाला अनुरूप व्यूहरचना पुरवठाप्रक्रियेच्या (उदाहरणार्थ- आवश्यक आरोग्यसेवेसाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील तरतूद सक्षम करणं) संदर्भातही केली नाही, तर आधीच भारतीय आरोग्यसेवेवर वर्चस्व असलेल्या खाजगी खेळाडूंनाच याचा लाभ होणार आहे. अशा परिस्थितीत ‘किंमत नियंत्रणा’द्वारे काही आवश्यक औषधांच्या किंमतींवर बंधनं येणं शक्य आहे, परंतु त्यासाठी औषध नियामक व्यवस्थेची अंमलबजावणी करणं, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन सुधारणं आणि आधी औषधनिर्मिती बाजारपेठ समजून घेणं अशा स्वरूपाचे हस्तक्षेपही तितकेच गरजेचे आहेत. अन्यथा, किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या प्रयत्नात किफायतशील औषधांची उपलब्धता अडचणीत येऊ शकते.

या उद्दिष्टांमध्ये योग्य समतोल साधणं हा केवळ आर्थिक निर्णय नाही, तर राजकीय इच्छाशक्तीचाही हा प्रश्न आहे. कौटुंबिक आरोग्य व कल्याण वृद्धिंगत करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे सरकारतर्फे मोफत वा कमी खर्चिक आरोग्यसेवेची तरतूद करणं, हे व्यावहारिक पातळीवर सिद्ध झालेलं आहे. यासाठी सरकारी तरतुदीसोबतच पायाभूत रचनेतील त्रुटी दूर करायला हव्यात, कमी खर्चातील औषधं व निदान सेवा सर्वांना उपलब्ध व्हायला हवी. परंतु, आरोग्यसेवेच्या मागणीसंबंधित वित्तपुरवठ्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचं सध्याचं धोरण आहे. यामध्ये आरोग्यसेवेच्या उपलब्धतेमध्ये सुलभता आणणारा घटक, एवढ्यापुरतीच सरकारनं स्वतःची भूमिका मर्यादित केल्याचं दिसतं आहे. प्रत्यक्षातील सेवेच्या तरतुदीची जबाबदारी खाजगी क्षेत्रावर सोडण्यात आली आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top