ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846
Reader Mode

नागरिकांच्या राष्ट्रीय नोंदपटाचा अर्थ व गर्भितार्थ

नागरिकांच्या राष्ट्रीय नोंदपटाच्या अंतःस्थ कथनामध्ये बहुतेक गोष्टी उघड करण्याऐवजी लपवलेल्या आहेत.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

नागरिकांच्या राष्ट्रीय नोंदपटाचा (एनआरसी: नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स) अंतिम मसुदा स्वीकारण्यात आल्यावर आता ‘परकियांच्या धोक्या’पासून आपल्याला काही प्रमाणात दिलासा मिळेल, असं या नोंदपटासाठी पाठपुरावा करणाऱ्या मंडळींना वाटत असावं. एनआरसीसाठी विचाराधीन असलेल्या प्रदेशांतील उपलब्ध संधींचा फायदा ‘परके’ लोक अवैधरित्या उठवत असल्याचं या तक्रारदारांचं म्हणणं होतं. आता नोंदपटामुळं आपला संभाव्य लाभ दिसत असल्यामुळं या मंडळींनी सुटकेचा निःश्वास टाकला असेल. ‘उचित आणि निःपक्षपाती’ प्रक्रियेद्वारे एकदा आपली भारतीय नागरिकत्वाची ओळख सिद्ध झाली की कोणत्याही चिंतेशिवाय आणि साशंक नजरेची भीड न बाळगता आपण सार्वजनिक ठिकाणी वावरण्याचा सामाजिक अधिकार बजावू शकतो, अशी आशा त्यांना आहे.

राष्ट्रीय नोंदपटाच्या मुख्य संहितेतून विवादास्पदरित्या असं सूचित केलं आहे की, या प्रक्रियेतून सुदृढ सामाजिक व नैतिक परिस्थिती निर्माण होईल आणि त्यामध्ये ‘भारतीय’ नागरिक परक्यांपेक्षा एकमेकांबद्दल असलेलं नैतिक कर्तव्य पार पाडू शकेल. आपल्याला केवळ आपल्या लोकांशीच कर्तव्य असतं, आणि बहुधा परक्यांशी आपल्याला काही देणंघेणं नसावं, अशा विचाराला प्रोत्साहन देणारी ‘न्याय्य’ परिस्थिती आपण निर्माण करतो आहोत, असे औपचारिक संकेत भारत सरकार देतं आहे. नागरिकांच्या राष्ट्रीय नोंदपटाद्वारे परक्यांचा प्रश्न एकदा हाताळला की देशात परके लोक राहणार नाहीत, केवळ एकमेकांशी कर्तव्यानं बांधील असलेले आपलेच लोक राहतील, असा अर्थ यातून निघतो.

पण वास्तव परिस्थिती खरंच अशी आहे का? यजमान प्रदेशातील ‘भूमिपुत्रां’बाबतचा स्थलांतरितांचा दैनंदिन अनुभव कसा असतो? आपण व्यापक मानवतेचा भाग आहोत, ही जाणीवही स्थलांतरितांना अनुभवायला मिळू नये, यासाठी ‘देशी’ वा भूमिपुत्र असलेल्या लोकांकडून नैतिक आक्रमकतेची नजर एखाद्या शक्तिशाली अस्त्रासारखी वापरली जाते आणि त्याचा फटका स्थलांतरितांना बसत असतो. त्यामुळं सार्वजनिक ठिकाणी आत्मविश्वासानं व स्वायत्ततेनं (परिणामी प्रतिष्ठेनं) वावरण्याचा प्रश्न भारतीय संदर्भात सर्वव्यापी बनतो. राष्ट्रीय सीमा पार करून आलेल्या विशिष्ट परक्या लोकांपुरताच हा प्रश्न मर्यादित नाही.

नोंदपटाद्वारे मानवी स्थलांतराच्या प्रश्नावर कथितरित्या अंतिम तोडगा काढल्यामुळं अधिकारांबाबतची वंचना व गैरओळखीचं नाट्य काही संपणार नाही. ‘हे करून दाखवायची धमक आमच्यात होती आणि असं करणारे आम्हीच पहिले आहोत,’ अशी भाषा विद्यमान सरकारचे अनेक समर्थक बरेचदा वापरतात, पण त्याला नैतिक पाठबळ नाही. अशा अभिनिवेशी भाषेचा वापर करताना अंतर्गत शोकांतिकेकडं दुर्लक्ष केलं जातं. नागरिकांच्या राष्ट्रीय नोंदपटाची अंमलबजावणी झाल्यामुळं निर्माण होणाऱ्या मानवी समस्येला आपण केवळ धमक दाखवून सोडवू शकणार आहोत का?

अशा प्रकारच्या विजयोन्मादी भाषेचा वापर केला जातो तेव्हा व्यापक मानवतेविषयीची नैतिक संवेदना विरून गेलेली असते. सीमेपलीकडून आलेल्या आपल्या धर्माच्या लोकांना तेवढं सामावून घ्यावं, असा सल्ला द्यायलाही या लोकांनी कमी केलेलं नाही. सुदानमध्ये १९८४-८५ या वर्षांमध्ये झालेल्या यादवी युद्धादरम्यान इस्राएली सरकारनं स्वीकारलेल्या निवडक दृष्टिकोनाच्या जवळ जाणारा हा सल्ला आहे. ऐंशीच्या दशकात सुदान यादवी संघर्षात होरपळून निघत होता, तेव्हा निराश्रितांच्या छावण्यांमध्ये अडकलेल्यांपैकी केवळ इथियोपियन ज्यू लोकांना इस्राएली सरकारनं हवाई मार्गानं आपल्या देशात आणलं. अरब देशांनी अशा निवडक सुटकेचा विरोध करूनही इस्राएली सरकार बधलं नव्हतं. यादवी युद्धाच्या इतर पीडितांपेक्षा इथियोपियन ज्यू लोकांनाच अधिक मानवी मूल्य बहाल करणारी इस्राएली सरकारची ही भूमिका नैतिक निकषांवर तकलादू होती. पण भारतीय संदर्भात तर, प्रशासनयंत्रणेद्वारे किंवा सांप्रदायिकतावादी प्रेरणा असलेल्या नेतृत्वाद्वारे चालवलं जाणारं कोणतंही राज्य मानवतेच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्नामध्ये साधारणतः संकुचित सांप्रदायिक दृष्टिकोन स्वीकारताना दिसतं. या पार्श्वभूमीवर, धोकाग्रस्त समुदायांचं अस्तित्व भूमिपुत्रांचा द्वेष वा करुणा यांवर अवलंबून ठेवणारी प्रक्रिया भारतीय राज्यसंस्थेनं राबवणं योग्य आहे का, हा प्रश्न उपस्थित करायला हवा. नागरिकांच्या राष्ट्रीय नोंदपटाचा गर्भितार्थ धोकादायक आहे. या यादीतून वगळल्या जाणाऱ्यांना नागरी समाजाच्या सदस्यांकडून तीव्र तिरस्कार सहन करावा लागेल आणि भारतीय राज्यसंस्थेकडून त्यांच्याकडं कायम साशंकतेनं पाहिलं जाईल. याचीच उजळ बाजू अशी की, या वगळलेल्या लोकांना काही लोकांकडून तिरस्कारानं नव्हे तर करुणेनं वागवलं जाईल, परंतु यातून शेवटी त्यांच्या वगळणुकीवर तोडगा निघणार नाही.

वगळणुकीला बळी पडलेल्या लोकांच्या उद्ध्वस्थ व तणावग्रस्त चेहऱ्यांकडं पाहण्याची तसदी या सरकारनं घेतली, तर कदाचित या विषयावर सरकारची भूमिका थोडी अधिक सहृदय होण्याची शक्यता आहे, किमान अशा प्रश्नांवर संदिग्धता राखण्याइतकी तरी संवेदना त्यांच्या जागी होईल. अर्थात, संतप्त भूमिपुत्रांच्या दृष्टीनं अशी संदिग्धता अयोग्य ठरू शकते. कायदेशीर नागरिक आणि बेकायदेशीरपणाचा आरोप असलेले लोक यांच्यातील भेद स्पष्ट करून लोकसंख्येची मर्यादा निश्चित करण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या स्थानिकांच्या आकांक्षांना अशा संदिग्धतेमुळं धोका निर्माण होतो. परंतु ही अयोग्य ठरणारी संदिग्धता गैरहेतूनं राबवलेली नसते. किंबहुना, मानवी घटकांना विध्वंसापासून व तणावापासून वाचवण्याच्या गरजेतून ती उत्पन्न होते.

त्यामुळं अनातिथ्याचा वाढता अनुभव आणि काही वेळा आपल्याच लोकांबाबत दाखवला जाणारा वैरभाव नियंत्रणात ठेवायला हवा. अशा वैरभावातून दुरावलेपणाची भावना वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण व्यापक मानवी आस्थेपासूनही दूर नेणारी ही भावना प्रतिगामीच म्हणायला हवी. राज्यसंस्था आणि नागरी समाज या दोघांनाही ही नैतिक आवश्यकता लागू होते.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top