ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

फरारींचा निष्फळ पाठपुरावा

फरारी आर्थिक गुन्हेगार अधिनियम हा भ्रष्टाचारविरोधाचा निरर्थक खटाटोप आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

विजय मल्ल्या, नीरव मोदी व मेहूल चोक्सी या प्रकरणांदरम्यान उडालेल्या राष्ट्रव्यापी गदारोळामुळं राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारनं ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार अधिनियम, २०१८’ असा नवा कायदा करवून घेतला. भारतीय कायदेशीर प्रक्रिया टाळण्यासाठी परदेशांमध्ये पलायन केलेल्या गुन्हेगारांना परत आणण्यासाठीचा हा कायदा आहे. निवडणुकीच्या वर्षामध्ये स्वतःची मानहानी टाळण्यासाठीही सत्ताधारी आघाडीला अशी कृती गरजेची वाटली असावी. या नवीन कायद्यामुळे आर्थिक गुन्हेगारांना प्रतिबंध होईल, अशा मोठमोठ्या बढाया सरकार मारत असले, तरी या कायद्याची व्यवहार्यता भ्रामक स्वरूपाची आहे. विशेषतः, अपराध सिद्ध व्हायच्या आधीच मालमत्ता जप्त करण्यासारखी तरतूद व्यवहारात लागू करणं अडचणीचं ठरणारं आहे.

या कायद्याचा प्रतिबंधात्मक परिणाम फारसा होणार नाही, शिवाय त्याला घटनात्मक आव्हानही मिळू शकते. या कायद्यातील एका तरतुदीनुसार, नागरी सुनावणीदरम्यान कोणत्याही नागरी दाव्याचा बचाव करण्याचा अधिकार आरोपीला नाकारणारे विशेषाधिकार न्यायव्यवस्थेला देण्यात आले आहेत, यातून नैसर्गिक न्यायाच्या प्राथमिक तत्त्वांना धोका निर्माण होतो. परंतु, मुळातच या कायदानिर्मितीमागील प्राथमिक तत्त्वं त्रुटींनी भरलेली आहेत, ही अधिक चिंताजनक बाब आहे.

भारतात आर्थिक गुन्हा करून फरार झालेल्यांविरोधात वापरण्यासाठी आधीपासूनच अनेक कायदेशीर तरतुदी आहेत. अशा वेळी या नवीन कायद्याने कोणती न्यायिक पोकळी भरून निघणार आहे? कायदेशीर कामकाज विभागाच्या म्हणण्यानुसार, आर्थिक गुन्ह्यांविषयीचे विद्यमान कायदे (उदाहरणार्थ- ‘आर्थिक अफरातफर प्रतिबंध अधिनियम, २००२’) घडलेल्या गुन्ह्यांबाबतची शिक्षा म्हणून जप्तीची कारवाई करणारे आहेत, परंतु भारतीय न्यायक्षेत्रामधून आरोपीच्या पलायनाला प्रतिबंध करण्याचे काम त्यातून होत नाही, आणि हीच तफावत ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार अधिनियम’ भरून काढणार आहे. परंतु, हे कसं घडेल याविषयी या विधानातून कोणतीच स्पष्टता येत नाही. घटना घडल्यावर पूर्वलक्षी प्रभावानं कारवाई करणारा हा कायदा आहे, त्यामुळं हा कायदा अंमलात येण्याच्या आधी घडून गेलेल्या घोटाळ्यांवर यातून तोडगा निघणार नाही. किंबहुना, भविष्यातही यातून एखादे प्रकरण तडीस लागेल का हे संशयास्पद आहे, कारण मोदी व मल्ल्या यांच्यासारख्या फरार गुन्हेगारांचे बळकट राजकीय लागेबांधे असतात. गुन्ह्याशी संबंधित मालमत्तेची आक्रमक जप्ती केल्यानं संबंधित अपराधी व्यक्ती भारतीय कायद्याला शरण येईल, असं मानणं भाबडेपणाचंच आहे.

आपल्या पक्षपाती उद्देशांना झाकण्यासाठी कायदानिर्मितीचा खेळ खेळण्याचं काम या देशातील विविध सरकारांनी वेळोवेळी केलेलं आहे. सरकारचा हेतू शुद्ध आहे असे संकेत देण्यासाठी कायदे वापरले जातात. विशेषतः मतपेढीमध्ये बहुसंख्येनं असलेल्या गरीबांना असे संकेत देणं सत्ताधाऱ्यांना गरजेचं असतं. पण समांतरपणे, बड्या उद्योग समूहांच्या हितसंबंधाना पूरक ठरेल अशा तऱ्हेनं या कायद्यांचे नियम फिरवले जातात. राजकीय पक्षांना मुख्य आर्थिक लाभ या समूहांकडूनच होत असतो. नीरव मोदी प्रकरणात त्याच्या हस्तांतरणाबाबत टाळाटाळ करून कायदेशीर प्रक्रिया ठप्प करण्यात आली, याला परराष्ट्र कामकाज मंत्रालय व सरकारी तपास संस्था यांनी संगनमतानं साथ दिली, हे या ठिकाणी लक्षात घेता येईल. विजय मल्ल्या प्रकरणात जप्तीवर फारशी चर्चा झाली नाही, तर गुन्ह्याच्या मालमत्तेची पुढील कार्यवाही पूर्ण करणं हाच चर्चेचा विषय ठरला आहे. प्रत्यक्षात जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या लिलावावेळी बोली लावण्यासाठी कोणीही उपस्थित राहिलं नव्हतं. अशा प्रकारच्या पद्धतशीर अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी कोणताही मार्ग ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार अधिनयमा’मध्ये नमूद केलेला नाही. देशातील भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांच्या अडगळीत ही आणखी एक भर ठरणार आहे. मुळात अशा गैरव्यवहारांवर चाप न ठेवणारी परिस्थिती निर्माण करण्यात सरकारची भूमिका असते, यापासून लोकांचं लक्ष विचलित करण्याच्या प्रयत्नातून हे कायदे केले जातात.

फरारी व्यक्तींकडून परतावा न झालेलं कर्ज, हा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना ग्रासून असलेल्या निष्क्रिय मालमत्तेच्या व्यापक समस्येचा एक भाग आहे. या समस्येवरील धोरणात्मक प्रतिसाद दिरंगाईचा राहिला आहे. मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडं जमा झालेल्या बुडित कर्जाची व्याप्ती पाहता ही केवळ अल्पकालीन समस्या मानता येणार नाही. वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी व व्यवस्थापकीय मंडळावरील सदस्यांची नियुक्ती करण्याबाबत सरकार स्वतःचे समभागधारकाचे अधिकार किती लहरीपणे वापरतं, आणि कार्यक्षमतेला प्रोत्साहन देण्याच्या नावाखाली भांडवली वाटप किती स्वस्त करतं, हे यावरून स्पष्ट होतं. शिवाय, अशा कृतींमुळं भारतीय रिझर्व बँकेच्या नियामक क्षेत्राला छेद जातो. राजकीय नियुक्ती झालेले वरिष्ठ बँकिंग अधिकारी तत्कालीन सरकारशी बांधिलकी ठेवणारे असतात, त्यामुळं रिझर्व बँकेची नियामक चौकट मोडायला ते तयार होतात. अशा प्रकारे सार्वजनिक पैशाचं सर्रास गैरनियोजन होत असल्याबद्दल कठोर टीका होऊ लागल्यावर २०१९ सालच्या निवडणुका डोळ्यापुढं ठेवून विद्यमान सरकारनं घाईगडबडीत दोन कायदे लागोपाठ मंजूर करून घेतले: परतावा न झालेल्या कर्जांची वसुली वेगानं व्हावी या उद्देशानं मे २०१८मध्ये ‘बँकिंग नियमन (दुरुस्ती) वटहुकूम’ मंजूर करण्यात आला आहे, त्यानंतर दोनच महिन्यांनी जुलै २०१८मध्ये ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार अधिनियम’ मंजूर करण्यात आला. खरं तर, सरकारी धोरणांमधील कोंडी लपवण्याचा हा प्रयत्न आहे. देशाच्या बँकिंग व वित्तीय व्यवस्थांमधील रचनात्मक परिवर्तनाबाबत हे दोन्ही कायदे फारसे सयुक्तिक व प्रस्तुत ठरणारे नाहीत.

विद्यमान वित्तीय भ्रष्टाचार केवळ एका सत्ताधारी सरकारमुळं निर्माण झालेला नाही, तर उदारीकरण युगातील नवउदारमतवादी धोरणांचा हा वारसा आहे. नियंत्रणमुक्ती व उदारीकरण यांनंतर राज्यसंस्थेनं खाजगी क्षेत्राच्या नेतृत्वाखालील वृद्धीप्रक्रियेला चालना देण्याची वेगळी भूमिका अंगिकारली. तुटपुंजे सार्वजनिक स्त्रोत खाजगी उद्योग समूहांना मुक्तहस्तानं देण्यात आले, आणि खाजगी हितसंबंधांसाठी राज्यसंस्थेची धोरणं वारंवार बदलण्यात आली. सरकारच्या अशा उद्योगपूरक व्यूहरचनांमुळं मोजक्या लोकांच्या पथ्यावर पडेल असं संपत्तीचं वाटप झालं, आणि इतर अनेकांना त्याची किंमत मोजावी लागली, परिणामी भ्रष्टाचार वाढला, हे सिद्ध करणारा बराच पुरावा उपलब्ध आहे. या सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक दुव्यांचा विचार न करता राबवण्यात आलेले कोणतेही भ्रष्टाचारविरोधी डावपेच या खोलवर रुजलेल्या संसर्गजन्य दुर्व्यवस्थेला रोखू शकणार नाहीत.

सध्या तरी भारतातील भ्रष्टाचारविरोधी अभियानं केवळ नैतिक संतप्तेमध्ये रेंगाळलेली आहेत. विद्यमान सरकारनं प्रतिक्रियेतून केलेले कायदेही या दृष्टिकोनाला सुसंगत आहेत. नैतिकतावादी दृष्टिकोनामुळं लोकांमधील भ्रष्टाचाराविषयीची जागरूकता वाढू शकते, परंतु अभियानकर्ती मंडळी स्वतःसमोर जी महाकाय उद्दिष्टं ठेवतात ती साध्य करणं यातून शक्य होत नाही. केवळ प्रारंभिक उन्मादापलीकडं हा दृष्टिकोन टिकत नाही.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top