ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846
Reader Mode

भूकबळींसाठी जबाबदार कोण?

सामाजिक सुरक्षा सुविधा नाकारल्या जाणं, हे कथित भूकबळींच्या प्रकरणांमागील मुख्य कारण आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

गेल्या आठवड्यात नवी दिल्लीतील तीन लहान मुलींचा भुकेमुळं मृत्यू झाल्याची विषण्णकारी बातमी अनेक प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षं उलटूनही या देशातील सरकार आपल्या नागरिकांचं भुकेपासून संरक्षण करण्यात अपयशी ठरतं, याबद्दल प्रश्न विचारण्यासारखी परिस्थिती आहेच. शिवाय, भारत जे विकासाचं प्रारूप स्वीकारतो आहे, त्याबद्दलही प्रश्न विचारण्याची गरज आहे. मानसी, शिखा व पारुल या अनुक्रमे आठ, चार व दोन वर्षांच्या मुली २४ जुलै रोजी रुग्णालयात दाखल करण्यापूर्वीच मृत्युमुखी पडल्या. हे मृत्यू भूकबळी असल्याचं शवविच्छेदनातून सकृत्दर्शनी निदर्शनास आलं. या मुलींचे वडील बेपत्ता आहेत, आणि आई मानसिकदृष्ट्या अस्थिर अवस्थेत आहे व आता तिलाही एका रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेलं आहे. औद्योगिक भांडवलशाहीमधून भारताने ग्राहक भांडवलशाहीमध्ये प्रवेश केला आहे, हे नोंदवणं विरोधाभासी ठरतं. अन्न व सेवा उद्योगाची वाढ समाधानकारक चित्र रंगवते, पण अशा भूकबळींची जाणीव ‘ग्राहक भारता’ला आहे का?

या तीन मुलींच्या पाठोपाठ, गेल्या सहा महिन्यांमधील कथित भूकबळींच्या इतरही बातम्या समोर आल्या. यातील बहुतांश घटना झारखंडमधील आहेत, पण कर्नाटक, छत्तीसगढ व उत्तर प्रदेश यांचाही यात समावेश आहे. प्रत्येक घटनेमध्ये पीडित कुटुंबांपर्यंत हक्काचे लाभ पोचवण्यात व्यवस्था अपयशी ठरल्यामुळं बळी गेलेले दिसतात, असं तथ्यसंकलन अहवालांमध्ये व वर्तमानपत्रांमधील बातम्यांमधून नोंदवण्यात आलेलं आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे सवलतीत धान्यविक्री, शाळकरी मुलांना शालेय आहार, मातृत्वासंदर्भातील हक्काचे लाभ व अंगणवाडी केंद्रांद्वारे बालकांना पूरक पोषक आहार अशा अनेक तरतुदी राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमामध्ये करण्यात आल्या आहेत. या विशिष्ट घटनेमध्ये सर्वांत मोठी मुलगी शाळेत जात असणं अपेक्षित होतं (‘मुलांना मोफत व अनिवार्य शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमा’नुसार याची हमी देण्यात आली आहे), तिथं तिला नियमितपणे मध्यान्ह आहार मिळाला असता आणि इतर दोन मुलींना अंगणवाडी केंद्राकडून नियमानुसार पूरक पोषक आहार मिळायला हवा होता. या सेवा परिसरात उपलब्ध असूनही संबंधित मुलींना वा त्यांच्या पालकांना मृत्यूआधीच्या काही महिन्यांमध्ये त्या सेवांपर्यंत पोचता आलेलं नव्हतं, असं ‘दिल्ली रोझी रोटी अधिकार अभियान’ या संस्थेनं तयार केलेल्या तथ्य-संकलन अहवालात म्हटलं आहे. ही कुटुंबं स्थलांतरित असल्यामुळं त्यांच्याकडं आवश्यक कागदपत्रं नव्हती, त्यामुळं त्यांना संबंधित सरकारी योजनांसाठी नाव नोंदवणं अवघड जात असावं, अशी शक्यता आहे. किंवा, दिल्लीतील रेशन कार्डांचं वाटप आधीच झालं असण्याची शक्यता आहे.

या प्रकरणातील निश्चित तपशील अजून तपासला जातो आहे, पण आत्तापर्यंत प्रकाशात आलेल्या कथित भूकबळींच्या सर्व प्रकरणांमध्ये प्रशासकीय अडथळ्यांमुळं आणि/किंवा राज्यसंस्थेनं लादलेल्या स्त्रोतविषयक मर्यादांमुळं अन्नसुरक्षा अधिनियमातील हक्काची तरतूद किंवा (वृद्ध व्यक्ती/एकल महिलांना) सामाजिक सुरक्षा वेतन नाकारण्यात आल्याचं दिसतं. दीर्घ काळ भुकेलं राहिल्यामुळं झालेल्या या मृत्यूंवरून हे स्पष्ट होतं की, सामाजिक क्षेत्रातील योजनांची इतकी विस्तृत व्यवस्था उपस्थित असूनही सर्वांत परिघावरील घटकांपर्यंत त्याचा लाभ पोचत नाही. विद्यमान योजनांसाठीची अंमलबजावणी यंत्रणा अधिक पक्की करण्यासोबतच इतर काही उपक्रम राबवणंही गरजेचं आहे. नागरी भागांमध्ये सामुदायिक स्वैपाकघर, विशेषतः आदिवासी भागांमध्ये रेशन व्यवस्थेद्वारे वैविध्यपूर्ण अऩ्न वाटा, सुट्टीतरी शालेय आहाराची तरतूद, अशा प्रकारचे विविध राज्यांमध्ये यशस्वी झालेले उपक्रम देशभर राबवायला हवेत. शिवाय, भूकबळीच्या काही प्रकरणांमध्ये ‘आधार’द्वारे ओळख न पटल्यामुळं संबंधितांना लाभांपासून वगळण्यात आल्याचं दिसतं आहे, त्यामुळं अशा अटी योजनांच्या अंमलबजावणीच्या आड आणू नयेत. सर्वांत धोकाग्रस्त समुदायांपर्यंत पोचण्यावर विशेष लक्ष देणारी सामाजिक सुरक्षेची खऱ्या अर्थानं सार्वत्रिक व्यवस्था लागू करण्याची गरज आहे.

राज्यसंस्थेनं पुरवलेल्या हक्काची व्यवस्था सुधारण्याची गरज आहे, शिवाय, गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ देशाची वेगानं आर्थिक वृद्धी होऊनही भुकेमुळं लोकांना जीव गमावण्यासारखी परिस्थिती का सहन करावी लागते याचं चिंतन करण्याचीही गरज आहे. सध्याच्या आर्थिक प्रारूपामध्ये विषमता खोलवर रुजलेली आहे, त्याचा लाभ मोजक्याच लोकांना होतो, पण अनेकांना प्राथमिक उपजीविकेची सुरक्षाही लाभत नाही, प्रतिष्ठित रोजगाराच्या संधींपासूनही वंचित राहावं लागतं, हे सगळं लक्षात घेणं आवश्यक आहे. उपजीविकेची सुरक्षा नसल्यामुळं अशा दुर्दशेत जीवन जगणाऱ्या लाखो भारतीयांची अवस्था किती बिकट आहे, हे दिल्लीतील या एका घटनेनं दाखवून दिलं आहे. मृत्युमुखी पडलेल्या तीन मुलींच्या शेजाऱ्यांना हे माहीत होतं की, या मुलींचं कुटुंब संकटकाळातून चाललं आहे, पण त्यांना मुलींच्या मृत्यूचा अंदाज आला नसावा. राज्यसंस्थेची यातील अनुपस्थिती लक्षणीय आहे. देशातील इतर लाखो लोकांपैकी कोणालाही हे सहन करावं लागलं असतं.

स्त्रोतांच्या समतापूर्ण वाटपाच्या प्रश्नांवर राष्ट्रीय वादचर्चा व्हायला हवी. राज्यसंस्था व राजकीय पक्षांनी किमान अशा प्रश्नांवरील चर्चेची सुरुवात तरी करावी आणि असे मृत्यू भुकेनं झाले की नाही यावर वाद घालण्यात ऊर्जा खर्च करण्याऐवजी रचनात्मक उपाय सुचवावेत. या मृत्यूंसंबंधी आणखीही एक गोष्ट स्पष्ट आहे: या सर्व व्यक्ती टोकाच्या गरीबीमध्ये राहत होत्या आणि त्यांना विविध कारणांमुळं अन्न, पोषक आहार व आरोग्यसेवा उपलब्ध होत नाहीत. या सगळ्या परिस्थितीची जबाबदारी निश्चित करायला हवी. गोष्टी आहेत तशा सुरू ठेवता कामा नयेत.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top