ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

हाडवैर कशासाठी?

परकीय गुंतवणूकदारांना आश्वस्त करण्याची सरकारची खटपट सुरू असताना ‘मारुती सुझुकीमधील कामगार या खडतर प्रसंगाला निर्धारानं तोंड देत आहेत.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

खुनाच्या बनावट आरोपाखाली ‘मारुती सुझुकी’ कंपनीतील १३ कामगारांना आणि ‘मारुती सुझुकी कामगार संघटने’च्या १३ पदाधिकाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली, त्याच्या निषेधार्थ १८ जुलै रोजी गुरुग्राममध्ये हजारभर कामगारांनी निदर्शनं केली. ‘बनावट’ हा शब्द इथं जाणीवपूर्वक वापरलेला आहे, कारण तथ्यांची तपासणी केली असता या प्रकरणात पोलीस व कंपनी यांच्यात संगनमत झाल्याचं दिसून येतं, शिवाय पुराव्यामध्येही फेरफार करण्यात आलेली आहे. अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर.पी. गोयल यांनीही अशा स्वरूपाची कबुली दिलेली दिसते. या खटल्यामध्ये १४८ कामगार आरोपी होते, त्यातील ११७ जणांची निर्दोष मुक्तता करावी लागली, कारण तक्रारदार पक्षाच्या एकाही साक्षीदाराकडून त्यांची ओळख पटू शकली नाही. कंपनीनं पोलिसांना दिलेल्या ‘संशयितां’च्या यादीमधूनच हे सर्व १४८ कामगार आरोपी निश्चित करण्यात आले, त्यासाठी नंतर कोणताही स्वतंत्र तपास पोलिसांनी केला नाही. हा कथित ‘गुन्हा’ घडला त्या वेळी घटनास्थळी- म्हणजे कारखान्याच्या आवारात उपस्थित असलेल्या इतर (म्हणजे आरोपी नसलेल्या) कामगारांची जबानी घेण्याला न्यायाधीश गोयल यांनी परवानगी दिली, हीसुद्धा धक्कादायक बाब आहे.

आपल्या कामगार संघटनेची अधिकृतरित्या नोंदणी व्हावी यासाठी कामगारांचा लढा सुरू होता, आणि त्यांच्या मागणीविषयी सहानुभूती बाळकून असलेले मनुष्यबळ व्यवस्थापक अवनीश देव यांचा १८ जुलै २०१२ रोजी मृत्यू झाला, त्याला आता सहा वर्षं पूर्ण होत आहेत. त्या दिवशी कंपनीच्या चिथावणीवरून कामगारांसोबत झालेल्या बाचाबाचीमध्ये गूढरित्या आग लागली आणि केवळ देव यांचाच त्यात गुदमरून मृत्यू झाला. मारुती सुझुकीचं व्यवस्थापन आणि हरयाणा सरकार यांच्या मनातील कामगारविरोधी द्वेष विखारी स्वरूपाचा राहिला आहे. त्यामुळं, राज्य सरकारनं- आता भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) नेतृत्वाखाली असलेल्या राज्य सरकारनं या प्रकरणात पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, आणि १३ दोषी कामगारांना देण्यात आलेली जन्मठेपेची शिक्षा बदलून त्यांना मरेपर्यंत फाशी द्यावी अशी विनंती केली आहे. आधीच्या काँग्रेसच्या सरकारप्रमाणे भाजपही या कामगारांना जरब बसवणारी शिक्षा व्हावी यासाठी इतकी खटपट का करत आहे?

तेरा कामगारांना देहदंडाची शिक्षा देण्यावर इतका भर का, असा प्रश्न सत्र न्यायालयातील विशेष सरकारी वकील अनुराग हुडा यांना विचारला असता ते म्हणाले, “आपली (भारताची) औद्योगिक वाढ घसरली आहे; थेट परकीय गुंतवणूक रोडावली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘मेक इन इंडिया’ची हाक देत आहेत, परंतु अशा घटनांमुळं देशाची प्रतिमा मलीन होते.” त्यामुळं आपल्या मागण्यांसाठी स्वतंत्र संघटना उभारण्याचा कामगारांचा अधिकारही काढून घ्यायला हवा, अशी धारणा यामागं आहे. बारमाही कामासाठी कंत्राटी कामगार घेण्याऐवजी नियमित तत्त्वावर रोजगार द्यावा आणि कामगारांच्या समस्या मांडण्याचा वैध अधिकार वापरल्याबद्दल संघटनेच्या ज्या सक्रिय सदस्यांचा रोजगार सूडबुद्धीमुळं काढून घेण्यात आला आहे त्यांना परत कामावर घ्यावं, अशा स्वरूपाच्या या मागण्या आहेत. औद्योगिक वाढ व परकीय गुंतवणुकीचा प्रवाह यांना गती प्राप्त व्हावी, याकरिता श्रमप्रक्रिया वाजवी मर्यादेपलीकडं तीव्र करण्याचे सर्वाधिकार कंपनी व्यवस्थापनाला असायला हवेत. कामगार संघटनेचे सक्रिय सदस्य असलेल्या कामगारांची मनमानीपणे बदली करणं, त्यांचं निलंबन करणं किंवा बडतर्फ करणं, यांचेही अधिकार व्यवस्थापनाला असावेत. मुळात कामगारांच्या स्वतंत्र संघटनांना सहज कामकाज चालवण्यालाच प्रतिबंध करणं, हे व्यवस्थापनाचं कार्य मानलं जातं आहे. कंपनीपुरस्कृत दलाली संघटनेच्या ऐवजी आपल्या स्वतंत्र संघटनेला मान्यता मिळावी व तिची नोंदणी व्हावी, या मागणीच्या पूर्ततेसाठी दुसरा कोणताच पर्याय उरला नाही तेव्हा मारुती सुझुकी कंपनीतील कामगारांनी दोन वर्षं अथकपणे लढा दिला. अखेरीस २०१२ सालच्या जानेवारीअखेरीला त्यांना ध्येय गाठण्यात यश आलं आणि त्यानंतर पाचच महिन्यात सदर घटना घडली.

एखाद्या कामासाठी नियमित कामगारांना जितकं वेतन मिळतं त्यापेक्षा खूप कमी पगारावर कंत्राटी मजुरांना अनिश्चित अवस्थेत कामावर ठेवण्याचा कंपनीचा विशेषाधिकार धोक्यात आला होता. शिवाय, कामाची परिस्थिती निर्दयी राखण्याबाबतही कंपनीला मुक्ताधिकार हवे होते. या घडामोडींमध्ये भाजप व काँग्रेस पक्ष आणि राज्ययंत्रणा कंपनी व्यवस्थापनाच्या बाजूनं उभी राहिली. राज्यात आधी सत्तेवर असलेला काँग्रेस पक्ष आणि आता सत्तेत असलेला भाजप यांनी संपूर्ण भारतीय कष्टकरी वर्गाला धमकावण्यासाठी पोलिसांसह उर्वरित राज्ययंत्रणेचा वापर करून मारुती सुझुकीमधील कामगारांना बनावट आरोपांमध्ये गोवलं. उपरोल्लेखित अटी आणि कार्यपरिस्थितीला कामगारांनी प्रतिकार केला, तर त्यांनाही मारुती सुझुकीतील कामगारांसारखं निर्दयीपणे चिरडलं जाईल, असा गंभीर इशाराच या पक्षांनी व राज्ययंत्रणेनं दिला आहे. मोदींचं ‘मेक इन इंडिया’ धोरण यशस्वी करणं भाजपला आत्यंतिक निकडीचं वाटत असल्यामुळं कामगारांचा प्रतिकार चिरडण्यासाठी त्यांच्याकडं हे अधिकचं कारण आहे. थेट परकीय गुंतवणूकदारांना त्यांच्या अपेक्षित परतावा दलाबद्दल आश्वस्त करण्याचा याहून उत्तम मार्ग कोणता असणार!

आधीच जन्मठेपेची शिक्षा मिळालेल्या १३ कामगारांना देहदंड द्यावा, यासाठी पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली, यावरून कंपनीचा उद्देश उघड होतो. १८ जुलै २०१२ रोजीची घटना घडली, त्यानंतर लगेचच ऑगस्ट महिन्यात मारुती सुझुकीच्या व्यवस्थापनानं साधारण २,३०० कामगारांना बडतर्फ केलं आणि त्यांच्या जागी नवीन भरती केली. आधीच्या कामगारांनी कथितरित्या केलेल्या ‘गुन्ह्यां’बाबत कोणताही तपास कंपनीनं केला नाही, किंवा त्याविरोधात याचिकेचीही मुभा दिली नाही. शिवाय, निर्दोष मुक्तता झालेल्या ११७ आरोपी कामगारांविरोधातही आता हरयाणा सरकार याचिका करणार आहे.

परंतु, ज्या १३ कामगारांना देहदंड मिळावा यासाठी सरकारची खटपट सुरू आहे त्यांच्या सर्व आशा मावळलेल्या नाहीत. आरोपींच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील वृंदा ग्रोव्हर, रेबेक्का जॉन व आर. एस. चीमा न्यायालयात युक्तिवाद करणार आहेत. आरोपींनी देव यांना जखमी केलं आणि त्यांच्या गुदमरून झालेल्या मृत्यूसाठी कारणीभूत ठरलेली आग या आरोपींनी लावली, हे सिद्ध करणारा पुरावा तयार करणं सरकारी पक्षासाठी निश्चितपणे अवघड जाणार आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top