ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

पॅलेस्टाईनला प्रतिबंध

इस्राएलच्या वगळणूक करणाऱ्या राष्ट्रीय कायद्यात जगभरात वाढत असलेल्या राष्ट्रवादी वाक्प्रयोगांचं प्रतिबिंब पडलेलं आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

पॅलेस्टिनी लोकांना त्यांच्या मातृभूमीतून कायमचं हद्दपार करण्याच्या हेतूनं वगळणुकीचा कठोर कायदा करून इस्राएलनं थोडासा गहजब उडवून दिला आहे. ‘इस्राएल, ज्यू लोकांचं राष्ट्र राज्य’ असं या कायद्याला संबोधण्यात आलं आहे. या संदर्भात प्रस्थापित सरकारांनी निषेधाचे सूर लावून नंतर बेपर्वाईनं खांदे उडवले आहेत. न्यायाचा बचाव करण्यासाठी होणाऱ्या हस्तक्षेपाविरोधात सामरिक वास्तव दडपून उभं राहिलं की बेपर्वाई हाच एक मार्ग उरतो. इस्राएलला जगातील एकमेव महासत्तेचा बिनशर्त पाठिंबा आहे आणि त्यांनी तैनात केलेल्या सैन्याइतकं सामर्थ्य कोणत्याही संभाव्य प्रतिपक्षांमध्ये नाही, त्यामुळं इस्राएलला युद्धभूमीवर आव्हान देणं शक्य नाही, हे जगानं पूर्वीच स्वीकारलेलं आहे. नैतिक निकषावरही असं आव्हान देणं शक्य राहिलेलं नाही, कारण इस्राएलचा संपूर्ण इतिहास क्रौर्यानं भरलेला आहे, नागरिकांना मानवीय पातळीवर वागवण्याच्या सर्वमान्य तत्त्वांना इस्राएलनं वारंवार पायदळी चिरडलेलं आहे.

सध्याच्या टप्प्यावरील जागतिक बेपर्वाईला आणखीही एक खोलवरचं कारण असू शकतं. तुटत चाललेल्या आजच्या जगामध्ये वांशिक विशेषाधिकाराच्या कालबाह्य संकल्पनांसाठी जुनी मूल्यं सोडून दिली जात आहेत, अशा वेळी इस्राएल भविष्यातील मार्गक्रमणेचा एक आदर्श ठरू शकतो. प्रत्येक परंपरागत अन्यायावरचा उपाय वैश्विक प्रजासत्ताक मूल्यांमधून साधला जाईल, असा विचार प्रबोधन काळात रुजवण्यात आला; परंतु ही आश्वासनं पोकळ असल्याचा सर्वांत मोठा दाखला म्हणून इस्राएलकडं पाहता येतं.

इस्राएली प्रतिनिधीगृहानं १९ जुलै रोजी मंजूर केलेल्या नवीन ज्यू राष्ट्र राज्य कायद्याचं स्वागत कट्टर ज्यूराष्ट्रवादी वर्तुळांनी उत्साहात केलं. या ज्यूराष्ट्रवाद्यांच्या कृतीतून उघड होणाऱ्या हेतूंपेक्षा त्यांच्या उत्साही उक्तीवर भाळलेल्या मंडळींनी इस्राएली राज्यसंस्थेच्या मूलभूत मूल्यांची प्रतारणा झाल्याबद्दल खेद व्यक्त केला.

विख्यात इस्राएली संगीतकार व पियानोवादक डॅनिएल बरेनबोइम यांनी काहीशा संतप्तपणे प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, राष्ट्र राज्य कायद्यामुळं इस्राएली स्वातंत्र्याच्या जाहीरनाम्यात जपलेल्या मूल्यांशी प्रतारणा होते. युरोपातून आलेल्या स्थलांतरित ज्यूंमधून इस्राएली नागरिकांची निर्मिती १९४८ साली या जाहीरनाम्याद्वारे झाली. सर्वांना समतेचं आश्वासन देणाऱ्या आणि ‘सर्व शेजारी देशांशी व लोकांशी शांततापूर्ण आणि चांगले संबंध’ ठेवण्याची प्रतिज्ञा केलेल्या राष्ट्राचे हे मानलेले नागरिक होते.

बरेनबोइम यांनी व्यक्त केलेल्या भावना प्रामाणिक आहेत, पण त्यांचा भाबडेपणा आश्चर्यजनक आहे. अशा ऐतिहासिक क्षणांच्या वेळी दिल्या जाणाऱ्या आश्वासनांचा विश्वासघात अगदी ठरलेला असतो, हे इतिहासाच्या संक्षिप्त आढाव्यावरूनही कळून येतं. अमेरिकेतील ‘अधिकारांचं विधेयक’ आणि फ्रेंच क्रांतीचा ‘मानव व नागरिकांच्या अधिकारांचा जाहीरनामा’ ही याची सहज सापडणारी आणखी काही उदाहरणं आहेत. या दोन्ही दस्तावेजांना सुरुवातीपासूनच गुलामगिरी, वांशिकता, सैनिकी संघर्ष आणि वसाहतवाद यांनी छेद दिला होता.

इस्राएलचा जन्म व त्यानंतरचं तिथलं जीवन यांना अर्थातच आदर्शवादाशी झालेल्या प्रतारणेच्या संदर्भात पाहता येणार नाही. मुळातच ज्यूराष्ट्रवादी कार्यक्रम संघर्षाच्या गरजेवर आधारलेला होता आणि या संघर्षाला साम्राज्यवादी सत्तेचा आश्रयही होता. कार्यक्रमाची संभाव्य सांगता करण्यासाठी पॅलेस्टाइनच्या भूमीची निवड करण्यात आली, तेव्हा तिथल्या संपूर्ण लोकांचं अस्तित्व नाकारणारी घोषणा ज्यूराष्ट्रवादानं उचलून धरली: “लोकांशिवायची भूमी, भूमी नसलेल्या लोकांसाठी” अशी ती घोषणा होती.

इस्राएलची स्थापना झाली त्यामागचं वास्तव वांशिक जनसंहाराचं होतं. क्रूररित्या परिणामकारक ठरलेला हा हिंस्र कार्यक्रम पार पडला तरीही इस्राएलमधील ज्यू राज्यसंस्थेला पूर्णपणे स्वतःच्या मनानुसार लोकसांख्यिकी रचना घडवता आली नाही. अल्पसंख्याक पॅलेस्टिनी अरब त्या भूमीवर उरलेच. १९६७ सालच्या सैनिकी विजयाच्या उन्मादामध्ये काही काळ या अल्पसंख्याकांकडं दुर्लक्ष झालं होतं, पण आता इस्राएलच्या अंमलाखाली असलेल्या लोकसंख्येमध्ये ज्यूच अल्पसंख्य ठरले आहेत या कटू वास्तवासोबत पुन्हा एकदा लोकशाही नीतिमत्ता व ज्यूंचे विशेषाधिकार यांच्यातील संघर्ष उगम पावला आहे.

जगाच्या कठोर कोपऱ्यातील आपली एकमेव लोकशाही आहे, असा बहाणा कित्येक वर्षं केल्यानंतर अखेरीस इस्राएलनं उघडपणे वंशद्वेषाचं धोरण कवटाळलं आहे, यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काहीच नाही. तिथल्या नवीन कायद्याबाबत फारसा क्षोभ व्यक्त झाला नाही, कारण इस्राएलचे पश्चिमेतील मुख्य आश्रयदाते- विशेषतः अमेरिका स्वतःच सांस्कृतिक वैविध्याला आता पायाभूत मूल्य मानेनाशी झाली आहे. लोकशाही हा अधिकार नसून विशेषाधिकार आहे, अशी भूमिका ते घेत आहेत.

निर्मितीच्या वेळी इस्राएल हा एक कालविपर्यास होता. माघार घेणाऱ्या पाश्चात्त्य वसाहतवादाचा हातपाय झाडण्याचा प्रकार इस्राएलनिर्मितीच्या प्रक्रियेतून दिसून आला. वासाहतिक विशेषाधिकार गमावल्यानंतर पाश्चात्त्य भांडवलशाहीनं कल्याणकारी राज्यसंस्थेची भाषा स्वीकारली. आपली चाकं सुरू ठेवण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ म्हणून त्यांनी आधीच्या वसाहतींमधील स्थलांतरितांना जागा करून दिली. १९८०च्या दशकापर्यंत कल्याण व विकास या दोन्ही नमुन्यांपुढं गंभीर संकटं उभी राहिली, त्यामुळं नव-उदारमतवादी नमुन्यामध्ये जाऊन बचावाची खटपट सुरू झाली. सर्व नागरिकांना न्याय्यरित्या वागवलं जाईल, वंश, लिंग वा धर्माच्या अलाहिदा समतेनं वागवण्यात येईल ही आश्वासनं औपचारिक पातळीवर कायम ठेवण्यात आली, परंतु राष्ट्र राज्यांच्या अंतर्गत अवकाशात व त्यांच्यात परस्परांमध्येही विषमता वाढत गेली आणि ही आश्वासनं टिकवणं अधिकाधिक अवघड झालं.

परिघावरील घटकांमध्ये रोष वाढल्यामुळं उच्च व मध्यम स्तरांमध्ये असुरक्षितता वाढली आणि विशेषाधिकारांचं प्रतिपादन नव्यानं सुरू झालं. खोलवर रुजलेल्या वांशिक भेदभावाच्या प्रक्रियांवर वरपांगी भपक्याचं पातळ पांघरुण घालण्यापुरताच संपन्नतेचा उपयोग झाला आहे, त्यामुळं नवीन राष्ट्रवादी भाषेनं जगभरात स्पष्टपणे वांशिक आकार घेतला आहे.

अमेरिकेत असभ्य व उथळ वंशद्वेष्टे डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर आल्यानंतर इस्राएलला स्वतःचं ‘ज्यू राष्ट्र राज्य’ हे चारित्र्य औपचारिकरित्या प्रतिपादित करणं शक्य झालं. इस्राएलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्यहू यांनी द्विराष्ट्रीय राज्याची/देशाची शक्यता खोडून काढली आहे. परंतु, भविष्यात पॅलेस्टाइनच्या संपूर्ण प्रदेशावर ज्यूंचं नियंत्रण मात्र कायम राहील, असं ते म्हणाले.

या निर्दयी परिस्थितीला आपल्या उरल्यासुरल्या क्षमतेसह सामोरं जाण्याचा निर्धार पॅलेस्टिनी लोकांमध्ये असल्याचं दिसतं आहे. पॅलेस्टिनी स्वातंत्र्य चळवळीला दीर्घ काळ द्विराष्ट्रीय तोडग्याच्या बनावट आश्वासनांनी शांत करण्याचे प्रयत्न होत राहिले. या भूमीचं भवितव्य द्विराष्ट्रीय असेल, असा विचार या चळवळीमध्ये वाढतो आहे. धर्माच्या अलाहिदा प्रत्येक नागरिक समान असेल, असा एकसंध देश त्यांना अपेक्षित आहे. इस्राएलनं मृत्यू व विध्वंस यांचा अंमल सुरूच ठेवला आहे, त्यामुळं पॅलेस्टिनींच्या भूमिकेतील शहाणीव आता अधिक लख्खपणे निदर्शनास येते. या प्रक्रियेला पर्याय शोधायची खटपट केल्यास संपूर्ण प्रदेश आणि जगच विस्फोटाच्या गर्तेत जाईल.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top