ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

लहान शेतकऱ्यांना हमीभाव

खरीप पिकांच्या किमान हमीभावात वाढ करण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय म्हणजे केवळ तोंडपुजेपणा आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

भारतामध्ये अनेकदा शेती उत्पादनांचा किमान हमीभाव निवडणुकीत मतं जिंकण्याचं साधन म्हणून वापरण्यात आलेला आहे. आता, २०१९च्या खरीप मोसमासाठी केंद्र सरकारनं हमीभावात केलेली वाढही याला अपवाद नाही. हमीभाव उत्पादन खर्चाच्या दीड पट निश्चित करण्याचं निवडणुकीतील आश्वासन न पाळणारं हेच सरकार होतं. ‘बाजारपेठीय विकृती’मुळं आणि ‘प्रतिउत्पादकते’मुळं उत्पादन खर्चाच्या दीड पट हमीभाव देणं शक्य नसल्याचं कारण त्यांनी सत्तेत आल्यावर दिलं होतं. पण आता त्यांनी अचानक घुमजाव केलं आहे आणि आपण हमीभावात ‘ऐतिहासिक’ वाढ दिल्याचा दावा केला आहे. आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर उचललेलं हे पाऊल आहे.

या विशिष्ट वाढीमध्ये फारसं काही ‘ऐतिहासिक’ नाही. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या आधीच्या दोन सलग सत्ताकाळांमध्ये नाचणीचा अपवाद वगळता इतर सर्व पिकांसाठी हमीभावातील सरासरी वार्षिक वाढीचा जो दर होता, त्यापेक्षा नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळातील हमीभाव वाढीचा दर कमी राहिला आहे. दुसऱ्या बाजूला, ही घोषणा होण्याच्या आधी, २०१७-१८मध्येच तूर, बाजरी, उडीद, भात अशा अनेक खरीप पिकांची हमीभावामध्ये सार्वजनिक खरेदी झालेली होती. झालेल्या खर्चापेक्षा ५० टक्के अधिक रकमेत कौटुंबिक श्रमाचा आरोपित खर्च भरीला टाकून हा हमीभाव निश्चित केलेला होता (ए२ अधिक कौटुंबक श्रमाचा उत्पादन खर्च).

परंतु, या हमीभावांची अंमलबजावणी हा सर्वाधिक चिंतेचा विषय आहे. विशेषतः लहान व सीमान्त शेतकऱ्यांसाठी ही चिंता अधिक मोठी ठरते. देशाच्या विविध भागांमधील पुराव्यावरून दिसून येतं की, घोषित केलेल्या हमीभावापेक्षा २०१७-१८ या खरीप मोसमात अनेक मोठ्या पिकांची प्रत्यक्षातील बाजारपेठीय किंमत बरीच खाली आलेली होती. महाराष्ट्रात तुरीचा प्रति क्विंटल घोषित हमीभाव ५,४५० रुपये होता, तो बाजारपेठेत २० टक्के ते २५ टक्के घसरला. मध्यप्रदेशात सोयाबिन व उडीद यांचा प्रति क्विंटल हमीभाव अनुक्रमे ३,६०० रुपये व ५,४०० रुपये होता, तो बाजारपेठेत १५ टक्के आणि ५२ टक्के कमी आला. हमीभावातील वाढीची अंमलबजावणीच होणार नसेल, तर त्याचा उपयोग काय?

बाजारपेठेतील किंमती व हमीभाव यांच्यातील तफावतीमधून वाढीव उत्पादन आणि शेती-विपणन धोरणं यांमधील विसंगतीचं सूचन होतं. हमीभावाचे अंदाज हे पारंपरिकरित्या खर्च अधिक किंमत या सूत्रावर आधारीत असल्यामुळं त्यात क्रयवस्तूंच्या मागणीचा मुद्दा दुर्लक्षिला जातो, या वस्तुस्थितीतून हा प्रश्न उद्भवल्याचं दिसतं. बाजारपेठीय किंमतींपेक्षा अधिक हमीभाव असल्यास उत्पादनात अभूतपूर्व वाढ होण्याची शक्यता असते. परंतु, त्याला पूरक मागणी नसेल तर बाजारपेठेत अतिरिक्त पुरवठा होईल आणि मग किंमती हमीभावापेक्षा आणखी खाली कोसळतील.

भारतामध्ये हमीभावाची खात्रीशीर अंमलबजावणी होण्यासाठी सरकारी खरेदी केली जाते, परंतु या मार्गाची व्याप्ती अतिशय मर्यादित आहे. भात व कापूस वगळता वाढीव हमीभाव मिळालेल्या इतर खरीप पिकांना सक्षम खरेदी व्यवस्थेची जोड नाही. २०१७-१८ या वर्षात ११ राज्यांमधून हमीभावानं खरेदी घेण्यात आलेल्या ४५ डाळी व तेलबिया यांच्या व्यवहारात यादीतील ६० टक्क्यांहून अधिक क्रयवस्तूंसाठी खरेदीचा दर १० टक्क्यांहून कमी होता. सद्यस्थितीत शेती उत्पादनाची खरेदी व विपणन यांमध्ये योग्य ते बदल न केल्यास, केवळ हमीभावातील वाढीमुळं शेतकी उत्पन्नात अर्थपूर्ण सुधारणा होणं शक्य नाही.

भारतातील शेतकी क्रयवस्तूंच्या किंमतीची अस्थिरता केवळ उत्पादनाच्या साठ्यावरून स्पष्ट होत नाही. या क्रयवस्तूंची अर्ध्याहून अधिक किंमत ठरण्याचं काम कापणीनंतर होतं. किंमतीमधील अस्थिरतेचं दुसरं स्पष्टीकरण यातून मिळतं. कापणीनंतरची मूल्यसाखळी अनेक मध्यस्थांनी विखंडित झालेली आहे. अशा विखंडित विपणन साखळ्यांमध्ये असमतोल किंमती कायमस्वरूपी दिसून येतात. अतिरिक्त उत्पादन व तुटवड्याची परिस्थिती यांचा वापर करून स्वतःचा लाभाचा वाटा वाढवण्याचं काम मध्यस्थ करतात, तर दुसऱ्या टोकाला असलेल्या शेतकऱ्यांना पीक चांगलं आलं अथवा वाईट आलं तरीही कमीच किंमत मिळते. उदाहरणार्थ, भारतीय तांदूळ बाजारपेठांमध्ये विक्रेत्यांचा किंमतीमधील वाटा जवळपास चार पंचमांश असतो, त्यामुळं हमीभावात वाढ झाली की खरेदीबाबत सरकारशी स्पर्धा करण्यासाठी विक्रेते स्वतःचा वाटा आणखी वाढवतात.

शेतकी किंवा बिगरशेतकी (उदाहरणार्थ- विक्रेते) घटकांना होणारा हमीभावाचा लाभ त्या-त्या शेतकी बाजारपेठांमधील मागणी-पुरवठा व्यवहारावर अवलंबून असेल. परंतु, सर्वसाधारणतः भारतातील शेतकऱ्यांना त्यांचं उत्पादन कापणीनंतर लगेचच विकण्याचा दबाव असतो. यामुळं त्यांचा पुरवठा लवचिक राहात नाही, तर विक्रेते मात्र खरेदीची योग्य वेळ येण्याची वाट पाहात बसू शकतात. शिवाय, वैविध्यपूर्ण विपणन यंत्रणांच्या अभावापायी हमीभाव खरेदीची समयोचितता व साठ्याची मर्यादा यांमुळं बाजारपेठीय किंमती कमी होतात, त्याचा पूर्ण लाभ विक्रेते उठवतात. त्यामुळं हमीभावाच्या विकृतीजन्य परिणामांचा शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसतो. आपलं उत्पादन प्राथमिक पातळीवरच संकलकांना विकणाऱ्या लहान शेतकऱ्यांना या विपरितावस्थेचा जास्त त्रास होतो. हमीभावासारख्या योजना त्यांच्यापर्यंत कधीच पोचत नाहीत, त्यामुळं कमी बाजारपेठीय किंमतीमुळं त्यांचा बळी जातो.

हमीभावासारख्या हस्तक्षेपांना विपणनविषयक पायाभूत सुविधा, साठवणूक व अन्नप्रक्रिया यांची पक्की जोड असायला हवी, आणि जुनाट मंडी व्यवस्था टाळून शेती उत्पादक संघटनांकडून थेट विक्रीला परवानगी देण्यासाठी ‘शेती उत्पादन बाजारसमिती अधिनियम, २००३’मध्ये आवश्यक बदल व्हायला हवेत. अन्यथा केवळ हमीभाव वाढवून धोकाग्रस्त शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत काही बदल होणार नाही.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top