ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

जुलमाची क्रमवारी

व्यवसायसुलभतेचा निर्देशांक अजून वापरात का आहे?

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

जागतिक बँक गटाकडून (वर्ल्ड बँक ग्रुप: डब्ल्यूबीजी) प्रकाशित केला जाणारा, दिशाहीन परंतु लोकप्रिय असलेला, व्यवसायसुलभता निर्देशांक (ईज ऑफ डुइंग बीझनेस: ईडीबी) पुन्हा एकदा छाननीखाली आला आहे. या निर्देशांकाचा समावेश असलेल्या ‘डुइंग बीझनेस’ या अहवालाबाबत जागतिक बँकेचेच मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ पॉल रोमर यांनी शंका उपस्थित केल्या आहेत. विशेषतः चिलीच्या स्थानामध्ये अचानक मोठा उतार दिसून आल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये हे क्रम काढण्याच्या पद्धतीमध्ये बदल झाले, त्याचा अंशतः परिणाम या क्रमबदलावर झाला आहे. २००६पासून चिलीच्या स्थानामध्ये २५व्या क्रमांकावरून ५७व्या क्रमांकापर्यंतचा उतार दिसून आला. मिशेल बॅचलेट यांच्या समाजवादी पक्षाच्या सत्ताकाळात या निर्देशांकातील चिलीचे स्थान सातत्यानं खाली गेलं, आणि रुढतावादी (कॉन्झर्वेटीव) सेबास्टिन पिनेरा सत्तेवर आल्यानंतर चिलीला वरचा क्रमांक मिळाला होता. या संदर्भात उघडच असलेला मुद्दा रोमर यांनी मांडला आहे: एखाद्या निर्देशांकाचं समीकरण मांडताना चल घटक बदलले, म्हणजे त्याच्या पद्धतीशास्त्रामध्ये बदल केला, की क्रमवारी आधीच्या वर्षांशी तुलनात्मक राहात नाही. किमान गेल्या चार वर्षांसाठी सातत्यपूर्ण पद्धतीचं समीकरण वापरून जागतिक बँक पुन्हा क्रमवारी तयार करेल, असं त्यांनी म्हटलं आहे. या क्रमवारीविषयी रोमर यांनी उपस्थित केलेली शंका स्वागतार्ह असली, तरी या अहवालासंबंधीच्या आणि विशेषतः व्यवसायसुलभता निर्देशांकाविषयीच्या गंभीर समस्या मांडणारं पुरेसं संशोधन यापूर्वीच झालेलं आहे.

‘डुइंग बीझनेस’ या अहवालामध्ये कायदेशीर नियमनं आणि पद्धती यांच्यासंबंधीची माहिती जमवली जाते आणि व्यावसायिक पर्यावरणाचं मूल्यमापन केलं जातं. हा अहवाल पहिल्यांदा २००३ साली प्रकाशित झाला होता. संबंधित देशातील सर्वांत मोठ्या (आणि काही वेळा दुसऱ्या क्रमांकाच्या मोठ्या) उद्योग शहरामधील मध्यम आकाराच्या ‘नमुनेदार’ खाजगी कंपनीला लागू होणाऱ्या नियमनांचा विचार हा अहवाल करतो. औपचारिक अर्थव्यवस्थेसाठी मांडण्यात आलेल्या धोरणांचं मूल्यमापन हा अहवाल करतो, परंतु यामध्ये देशा-देशामधील नियमनविषयक भिन्नतेकडं दुर्लक्ष केलं जातं आणि अंमलबजावणी अथवा दैनंदिन व्यवसायविषयक उपयोजनांचं मूल्यमापन हा अहवाल करत नाही. डब्ल्यूबीजीनं २००६ सालापासून व्यवसायसुलभता निर्देशांक काढण्यासाठी विविध निर्देशांकांचं एकत्रीकरण सुरू केलं. जागतिक बँकेच्या सशर्त कर्जपुरवठा धोरणांना मार्गदर्शन होण्यासाठीही या निर्देशांकाचा वापर होत होता, परंतु कठोर टीका झाल्यानंतर २००९ सालापासून ही पद्धत बंद करण्यात आली. डब्ल्यूबीजीचे अध्यक्ष जिम योंग किम यांनी २०१३ साली या अहवालासंबंधी स्वतंत्र समितीकडून परीक्षण करवून घेतलं होतं. या परीक्षणामध्ये तर व्यवसायसुलभता निर्देशांक प्रकाशित करू नये, असं सुचवण्यात आलं होतं. अशा प्रकारे जमवलेल्या माहितीमधून आंतरराष्ट्रीय तुलना करता येत असल्या तरी, ही आकडेवारी एकत्र करून निर्देशांकाधारीत क्रमवारी तयार करणं चुकीचं आहे आणि त्यातून दिशाभूलही होऊ शकते, असं या परीक्षणात मान्य करण्यात आलं होतं. तरीही, ही क्रमवारी प्रकाशित होतेच आहे.

अर्थशास्त्र आणि संख्याशास्त्र यांमध्ये निर्देशांकांची उभारणी हे अतिशय गुंतागुंतीचं तंत्र आहे. विविध कारक घटकांचं एकत्रीकरण करण्याचा एक मार्ग निर्देशांकांद्वारे उपलब्ध होतो. परिमाणांचं वजन आणि निवड यांमुळं तुलनेच्या वस्तुनिष्ठ पद्धतींना दडपलं जाऊ शकतं. दोन कारक घटकांचं एकत्रीकरण करण्याचे ‘वाजवी’ मार्ग अर्थातच असतात, परंतु परिणामांवर पूर्वग्रहांचा प्रभाव पडण्याची शक्यता जास्त असते. व्यामिश्र घटितांना तुलना करण्याजोग्या आकड्यांच्या सुलभ रूपात आणणं हा निर्देशांकाचा सर्वांत मोठा गुण ठरतो. या सुलभीकरणामुळंच क्रमवाऱ्या लोकप्रिय होतात आणि शक्तिशालीही बनतात, त्यातूनच अनेकदा त्या धोकादायक ठरतात व बरेचदा धोरणनिर्मितीसाठीचं दिशाभूल करणारं साधन ठरतात. विशिष्ट रचनेतील सर्व सहभागी घटक अशा क्रमवाऱ्यांवर विश्वास ठेवतात, असं नाही. परंतु त्यांची व्यापक प्रसिद्धी केली जाते आणि त्याकडं दुर्लक्ष करणं आता अशक्य बनलं आहे. या निर्देशांकाच्या पद्धतीशास्त्राबद्दलच्या चर्चेला फारसं महत्त्व दिलं जात नाही, परंतु अर्थहीन क्रमबदलांकडं अवाजवी लक्ष दिलं जातं.

अशा क्रमवारीत वरचं स्थान मिळवण्यासाठी आपल्या धोरणांमध्ये बदल करण्यापर्यंत सरकारांची मजल जाते, ही यातील अधिक चिंताजनक बाब आहे. औद्योगिक धोरण व वृद्धी यासंबंधी भारत सरकारनं तयार केलेल्या ‘उत्पादन-निष्पत्ती रूपरेषा दस्तावेज २०१७-१८’मध्ये, २०१७-१८ या वर्षी व्यवसायसुलभता निर्देशांकात नव्वदावं स्थान मिळवणं आणि २०२० सालापर्यंत तिसाव्या क्रमांकापर्यंत पोचणं हे सरकारचं उद्दिष्ट असल्याचं म्हटलं आहे. गेल्या वर्षी भारताचं या क्रमवारीतील स्थान १३०व्या क्रमांकावर होतं, त्याला बढती मिळून आता भारत १००व्या स्थानावर आहे- यासंबंधी मोठ्या प्रमाणावर बातम्या येऊन गेलेल्या आहेतच. उदाहरण म्हणून बघायचं तर, ‘डुइंग बीझनेस’ अहवालातील ‘पतस्वीकार’ निर्देशांकामध्ये भारताचा क्रमांक २९ आहे. पत उपलब्धततेच्या आघाडीवर भारताची कामगिरी चांगली होतेय अशी प्रतिमा यातून निर्माण होते, परंतु अनेक उद्योजकता सर्वेक्षणांमधून आणि संशोधनांमधून याच्या विपरित परिस्थिती समोर येताना दिसते. वास्तविक हा निर्देशांक ‘पत वार्तांकन व्यवस्थांची क्षमता आणि तारण व दिवाळखोरी कायद्यांची कर्जसुलभतेसंबंधीची परिणामकारकता’ यांचं मोजमाप करतो, ‘पत उपलब्धतते’चं मोजमाप करत नाही. ‘डुइंग बीझनेस’ अहवालात दिशाभूल करणाऱ्या संज्ञा वापरण्यात आल्या आहेत आणि त्याचा अर्थव्यवस्थांविषयीच्या लोकआकलनावर दीर्घकालीन परिणाम होतो, असं अनेक परीक्षणांमध्ये नोंदवण्यात आलं आहे. व्यवसायविषयक पर्यावरणाचं सर्वांगीण मोजमाप या निर्देशांकांमधून समोर येत असल्यासारखं या संज्ञावापरातून सूचीत होतं. वास्तविक केवळ कागदोपत्री नियमनांचाच विचार यात झालेला असतो. या निर्देशांकाला पूरक गोष्टींच्या बाजूनं धोरणात्मक बदल करण्याकडं सरकारांचा कल होतो. निर्देशांकात वरचं स्थान मिळवण्यासाठीची ही भूमिका देशातील लोकांच्या किंवा अर्थव्यवस्थेच्या गरजांना पूरक असतेच असं नाही. निर्देशांकातलं स्थान आणि थेट परकीय गुंतवणूक यांचा सकारात्मक परस्परसंबंध असतो, हा दृष्टिकोन समस्याग्रस्त आहे, किंबहुना या क्रमवारींचाच हा विपरित परिणाम आहे.

‘व्यवसायसुलभते’साठी सर्वांकरता एकच साचा वापरण्याचा हा दृष्टिकोन विविध देशांमधील विकासाच्या भिन्न संदर्भांकडं दुर्लक्ष करतो. विकासाचे आपले संदर्भ आणि मार्ग यांचा अनादर करून या निर्देशांकाच्या अटी देशांनी पूर्ण केल्या तर त्यांना क्रमवारीत वरचं स्थान मिळत जातं. हे म्हणजे फूटबॉलच्या विश्वचषकासारखं झालं, त्यात सगळ्यांना खेळण्यासाठी एकच नियमसंच आखून दिलेला असतोच, पण त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे एका प्रकारच्या डावपेचांना दुसऱ्या प्रकारापेक्षा जास्त वरचढ मानून बक्षिस दिलं जातं! ‘डुइंग बीझनेस’ अहवालानं स्वतःच कबूल केल्यानुसार, त्याचा उद्देश धोरणात्मक आदेश देणं किंवा नमुना आखून देणं हा नसून त्यासाठी माहिती पुरवणं, एवढाच आहे; परंतु प्रत्यक्षात क्रमवारीतून नमुनेच आखून दिले जातात. आता नव्यानं उपस्थित झालेल्या वादातून तरी जागतिक बँकेनं यासंबंधी पुनर्विचार करावा आणि व्यवसायसुलभता निर्देशांक मुदलातच रद्द करून टाकावा.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top