ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

मूळ मुद्द्याला बगल

जमावी हत्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालात अशा हत्यांमागील रूपरेषेचा मुद्दा हाताळण्यात आलेला नाही.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

‘तेहसीन एस. पूनावाला विरुद्ध भारतीय संघराज्य’ या खटल्यातील निकाल देताना (१७ जुलै) सर्वोच्च न्यायालयानं देशभरातील जमावी हत्यांना चाप बसवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वं आखून दिली, पण ‘गोमांस’, ‘हिंदू’, ‘मुस्लीम’, ‘दलित’ वा ‘सवर्ण’ यातील कोणताही शब्द या निकालपत्रात नाही. ‘व्हिजिलन्टिझम’ (दक्षता, ११ वेळा) आणि ‘लॉ अँड ऑर्डर’ (कायदा व सुव्यवस्था, पाच वेळा) असे निकालपत्रात वारंवार येणारे उल्लेख संदर्भाशिवाय वाचले, तर सर्वोच्च न्यायालयाला एखाद्या बॅटमॅनच्या कारवायांना आळा घालण्याची चिंता लागली असावी असं वाटू शकतं. एकविसाव्या शतकातील भारतामध्ये घडत असलेल्या घटनांचा संदर्भ त्यातून लागत नाही.

भारताचे सरन्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांनी लिहिलेल्या या निकालपत्रामध्ये सदर समस्येच्या वास्तव स्वरूपाचे कोणतेही स्पष्ट आकलन दिसत नाही. जमावी हत्या काही क्षणिक भावनोद्रेकातून होत नाही, किंवा कायदा-सुव्यवस्थेच्या इतर प्रश्नांसारखा हा प्रश्न नाही, ही समज या निकालपत्रात नाही. खरं तर, जमावी हत्या हे सामाजिक व्यवस्था राखण्याचं एक साधन म्हणून घडवल्या जातात. जीवनामध्ये आपलं स्थान सोडून पुढं जाण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यासाठी कोणती किंमत मोजावी लागेल हे वंचित समुदायांच्या ध्यानात आणून देण्यासाठी अशा हत्या केल्या जातात. या सर्व गुन्ह्यात क्रियारूप घटकही असतो, आणि त्याला राज्ययंत्रणेचा छुपा अथवा सक्रिय पाठिंबा मिळतो.

जमावी हत्यांसंबंधी भारतात व परदेशात झालेल्या प्रचंड अकादमिक अभ्यासापैकी कशाचाही उल्लेख या निकालपत्रात नाही. अलीकडच्या काळात घडलेल्या एकाही घटनेची प्रत्यक्ष तपशिलातील चर्चा वा वर्णन न्यायालयानं केलेलं नाही. भारतभरात होणाऱ्या जमावी हिंसाचाराच्या सखोल विश्लेषणाऐवजी ढोबळ क्षुल्लक गोष्टी व विशेषणं या निकालपत्रात जागोजागी सापडतात. ही समस्या कशातून निर्माण होते, हे समजून घेण्याचा कोणताही प्रयत्न त्यात केलेला नाही. ही सर्व समस्या कमकुवत पोलीसयंत्रणेमुळं निपजली आहे, पोलीस स्वतःचं कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरत आहेत, त्यामुळं न्यायालयाच्या देखरेखीखाली यावर उपाय करण्याची गरज आहे, अशा स्वरूपाची मांडणी निकालपत्रात आहे. पोलिसांना कृतीसाठी प्रवृत्त केलं, तर सगळं सुरळीत होईल, अशी यामागची समजूत आहे. परंतु, आपल्या सूचनेशी जवळपास पूर्णतः साधर्म्य सांगणारा उपाय झारखंडमध्ये करून झालेला आहे, याची कल्पना सर्वोच्च न्यायालयाला नसावी. झारखंडमध्ये अलिमुद्दीन अन्सारी यांची जमावाकडून हत्या करण्यात आली होती, त्या खटल्यात सरकारी पक्षाकडून दाखवण्यात आलेल्या कमकुवतपणामुळं उच्च न्यायालयात आठ दोषींना जामीन मिळाला.

यात खरं तर गोंधळण्यासारखं काही नाही. सध्या विशेषतः ‘गोमांसा’वरून मुस्लीम व दलितांविरोधात होत असलेला जमावी हिंसाचार भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) देशभरातील निवडणुकांमधील विजयांनंतर वाढीला लागला आहे. भाजप ज्या राज्यांमध्ये सत्तेवर नाही तिथंही ‘गोमांसा’बाबतच्या अफवांवरून मुस्लिमांवर व दलितांवर होणाऱ्या जीवघेण्या हल्ल्यांमधील आरोपी संघ परिवाराशी संबंधित असल्याचं दिसतं. नरेंद्र मोदी यांना २०१४ साली सत्तास्थानी पोचवणाऱ्या ‘अच्छे दिन’ अभियानामध्येही गोमांसासंबंधीचा छुपा संदेश देण्यात आला होता. भारतात गोमांस उद्योगाची वृद्धी झाल्याचा लाभ मुख्यत्वे मुस्लीम समुदायाला होत असल्याचं सांगत हिंदूंमधील नाराजीला खतपाणी घालण्यात आलं.

या समस्येचं अंतःस्थ राजकीय स्वरूप मान्य करायला सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिलेला दिसतो, त्यामुळं स्वतःच सुचवलेले उपाय क्षीण ठरतील याची जाणीव न्यायालयाला झाली नाही. जमावी हिंसाचाराच्या घटनेत दोषी ठरलेल्या काही व्यक्तींना अलीकडंच एका विद्यमान केंद्रीय मंत्र्यांनी उघडरित्या हार घालून सन्मानित केलं आणि या लोकांची कृती ‘कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेचा सन्मान राखणारी’ होती, अशा शब्दांत त्यांचा बचावही केला. केवळ जामीन मिळाल्यामुळं या व्यक्तींचा असा बचाव होणार असेल (झारखंडमधील उपरोल्लेखित प्रकरणातही हेच झालं), तर फक्त जमावी हिंसेसंबंधीलाच दंड करणारा कायदा ‘लोकांमध्ये कायद्याविषयी भीती उत्पन्न करेल’ अशी कितपत शक्यता उरते? उत्तर प्रदेशात पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर चालवलेल्या कायदाबाह्य हत्या हे आपल्या सरकारचं ‘यश’ आहे, असं खुद्द तिथले मुख्यमंत्रीच म्हणत आहेत; मग कायद्याच्या राज्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयानं केलेला उपदेश आणि पोलिसांना दिलेले आदेश कोणता परिणाम साधतील?

दुसऱ्या बाजूला, भाजपशासित राज्यांनी ‘गोमांसबंदी’चे विविध कायदे मंजूर केले (यामध्ये गोमांस सोबत ठेवण्यालाही गुन्हा मानण्यात येतं), त्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिका २०१६ सालापासून प्रलंबित आहेत, पण न्यायालयानं त्यावर साधी सुनावणीही घेतलेली नाही. आपल्या निवडीनुसार खाण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे, असं मत सर्वोच्च न्यायालयानं ‘(निवृत्त) न्यायमूर्ती के. पुट्टस्वामी विरुद्ध भारतीय संघराज्य’ या खटल्यात व्यक्त केलं होतं, पण मांसाच्या विक्रीवरील बंदीवर शिक्कामोर्तब करणाऱ्या निकालांना सर्वोच्च न्यायालयानं चुकीचं ठरवलं नाही. दलित व मुस्लिमांचं जगणं धोक्यात घालणारी कायदेशीर रूपरेषा कायम ठेवणाऱ्या न्यायालयानं दुसऱ्या बाजूला जमावी हिंसेविषयी खेद व्यक्त करण्याला काहीच अर्थ राहात नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचा दोष केवळ दुर्लक्ष करण्यापुरता मर्यादित नाही, तर काही बाबतींत घटनांना पुष्टी देण्यातही न्यायालयाचा हातभार लागला आहे. ‘सुभाष काशिनाथ महाजन विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य’ य खटल्यात फारशी पूरक आकडेवारी उपलब्ध नसतानाही सर्वोच्च न्यायालयानं ‘अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियमा’ला पांगळं बनवणारा निकाल दिला. त्यामुळं, दलित व आदिवासींविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये कारवाई अधिक अवघड बनली. याच सर्वोच्च न्यायालयानं ‘गुजरात राज्य विरुद्ध मिर्झापूर मोटी कुरेशी कसाब’ या खटल्यामध्ये निवाडा दिला होता की, मुस्लीम कसायांच्या उपजीविकेपेक्षा गायी (आणि सर्व दुभती गुरं) जास्त महत्त्वाच्या आहेत. या निकालाद्वारे गुजरातच्या कठोर गोहत्याबंदी कायद्याला घटनात्मक वैधता देण्यात आली.

त्यामुळं पूनावाला खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावबाबतही साशंकता राखणं आवश्यक आहे. भारतातील जमावी हिंसाचाराविषयी कोणतीही अर्थपूर्ण कृती न करता आपण काहीतरी करत आहोत, असं दाखवू पाहाणाऱ्या न्यायालयाचा हा निकाल आहे. या प्रश्नावरील न्यायालयाचं विश्लेषण उथळ आहे, किंबहुना त्यात जाणीवपूर्वक काणाडोळा करण्याची वृत्तीही दिसते. न्यायालयानं या प्रश्नावर सुचवलेले उपायही भाबडे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं आपली न्यायिक कार्यं एकनिष्ठेनं व कार्यक्षमतेनं पार पाडायला हवीत. केवळ नैतिक बहाणे करून न्यायालयाची विश्वासार्हता सुधारणार नाही.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top