ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

शाप की वरदान?

इंटरनट आणि समाजमाध्यमांनी सरकार व नागरी समाजासमोर अशक्यप्राय आव्हान उभं केलं आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांना त्यांच्याच पक्षाच्या- भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप)- समर्थकांनी ट्विटरवर प्रतिकूल प्रतिक्रियांनी हैराण केल्याची घटना अलीकडंच घडली. समाजमाध्यमांच्या नकारात्मक बाजूला सरकारनं वा नागरी समाजानं कसा प्रतिसाद द्यावा, यासंबंधीचा गोंधळलेपणा या निमित्तानं पुन्हा एकदा समोर आला. या प्रतिक्रियांच्या टोळधाडींबाबत स्वराज यांच्या पक्षानं गुळमुळीत प्रतिसाद दिला, यातून भाजपमधील अंतर्गत यादवी उघड झाली. पण त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे पूर्णतः जोडल्या गेलेल्या (व अंशतः उदारमतवादी असलेल्या) जगात माहिती व मतं यांची अडचण सत्ताधारी पदावरील व्यक्तींना कशी होते, हेही यातून अधोरेखित झालं.

माहिती व मतं यांना पसरण्यासाठी माध्यमांची व मंचांची गरज असते. इंटरनेट हे माध्यम आहे; तर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम व व्हॉट्स-अॅप हे मंच आहेत. या प्रक्रियेत कशाला वैध आशय व माहिती मानून परवानगी द्यावी, हे ठरवण्याचं आव्हान आपल्यासमोर आहे. त्याच वेळी मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणारी खोटी माहिती आणि या मंचांवर दिल्या जाणाऱ्या धमक्या व शिवीगाळ यांना कसं थोपवावं, हेही आव्हान आहे. अशा वेळी माध्यमांवर बंदी घालायची की मंचावर की आशयावर निर्बंध आणायचे?

आशयावरील बंदी वा निर्बंध यासंबंधी कायदा करणं सोपं आहे परंतु त्याची अंमलबजावणी जवळपास अशक्य आहे. उदाहरणार्थ, रशियामध्ये स्टालिनच्या काळात माहितीवर राज्यसंस्थेचं कठोर नियंत्रण होतं, तरीही विरोधी मताच्या कविता व हस्तलिखितं हातानं उतरवून घेतली जात आणि या नक्कल केलेल्या प्रतींचं वितरण केलं जात असे. दक्षिण आफ्रिकेत वर्णद्वेषी सरकार होतं, तेव्हा नेल्सन मंडेलांच्या रोजनिशीतील नोंदी टॉयलेट पेपरवर लिहून बाहेर वितरित केल्या जात होत्या. भारतात आणीबाणीच्या काळात वर्तमानपत्रांमध्ये रकाने कोरे ठेवले जात होते आणि प्रतिकूल आदरांजलीपर लेख लिहिले जायचे. लोकांनी कोणता ना कोणता मार्ग शोधला आणि अधिकार गाजवणारे सत्ताधारी हतबल ठरले. आता मोबाइल इंटरनेटच्या जमान्यात बँडविड्थ अमर्याद असल्यासारखी परिस्थिती आहे, सहज वापरता येणारे सेलफोन उपलब्ध आहेत, त्यामुळं आशयावर कशा पद्धतीनं नियंत्रण ठेवायचं ही चर्चा पूर्णतः वेगळ्याच स्वरूपाची होऊन जाते. इंटरनेटवरील मंच दोन्ही बाजूंनी खुले असतात- यात प्रत्येक वाचक हासुद्धा वार्ताहर, संपादक व मतकर्ता असतो. अशा वेळी शब्द, छायाचित्रं, व्यंग्यचित्रं, इमोजी, जीआयएफ व ऑडिओ अशा संमिश्र पद्धतींद्वारे आपला संदेश पोचवणाऱ्या अब्जावधी लोकांवर नियंत्रण कसं ठेवणार?

आज, या मंचांचा वापर करणं सहज व सोयीचं झालं आहे (शिवाय साक्षरताही वेगानं वाढते आहे), त्यामुळं व्यक्तींच्या टिप्पण्यांवर बंदी घालणं सरकारला जवळपास अशक्यप्राय झालेलं आहे. सर्व आशयावर नियंत्रण ठेवण्याचा थोडाफार प्रयत्न करण्यासाठी सरकारांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेची अल्गोरिदम पद्धती वापरावी लागेल, पण अशा पद्धती अजूनही विकासाच्या आरंभिक टप्प्यांमध्ये आहेत. सरकारला दडपायची असलेली सर्व माहिती वा मतं आपोआप लक्ष्य करण्याइतकी प्रगती या पद्धतीनं अजून केलेली नाही. एखाद्या व्यंग्यचित्रातून वा छायाचित्रातून भावनिक अर्थ काढण्याचा संगणकीय प्रोग्राम कधी तयार करता येईल का? या सर्व बाबी अजून तरी विज्ञानकथांपुरत्याच उरलेल्या आहेत. सध्या केवळ रस्त्यांवरील प्रमाणित चिन्हं वाचण्यापुरतीच संगणकीय प्रोग्रामांची प्रगती आहे. शिवाय, मुळात संदेश दोन्ही बाजूंनी इन्क्रिप्ट केलेला असेल आणि खुद्द त्या मंचालाच स्वतःवरील आशयाला हात लावता येत नसेल, तर काय करायचं?

आजकाल माध्यमांवरच बंदी घालणं सरकारांसाठी सोपं आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये विविध राज्य सरकारांनी एखादा आठवडा किंवा त्याहून अधिक काळासाठी इंटरनेटची सेवा वा मोबाइल फोनची सेवा बंद केलेली आहे. गंभीर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी ही पावलं उचलण्यात येतात, पण सरकारनंच घातलेल्या नियमांचं पालन मात्र त्यात केलं जात नाही. याचा तत्काळ परिणाम तेच माध्यम वापरणाऱ्या ‘वैध’ बातम्यांवर आणि व्यापारी व्यवहारांवर होतो. परंतु, आपल्या जनतेवर ‘डिजीटल’ मार्ग लादत असलेल्या सरकारला माध्यमाच्या उपलब्धतेवरच प्रतिबंध घालणं परवडणारं नाही. ई-मेल, ई-ट्रेडिंग, ई-कॉमर्स, ‘आधार’, यूनिफाइड पेमेन्ट्स इंटरफेस व ‘भीम’, या सर्वांसाठी सक्षम व सातत्यपूर्ण इंटरनेट-सेवा गरजेची आहे. यासाठीची पायाभूत रचना पुरवण्यासाठी मोठ्या व्यापारी समूहांनी अब्जावधी रुपये शोषले आहेत. सर्वसाधारण परवानाप्राप्त व्यवसायांना अडथळा आणण्याचं समर्थन कसं करता येईल? अशी पावलं उचलली तर आपल्या देशाचं संपूर्ण आर्थिक व सामाजिक कामकाज बंद पडण्याचा धोका निर्माण होईल. ‘इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स’ या संस्थेच्या एका अहवालात म्हटल्यानुसार, २०१२ ते २०१७ या वर्षांमध्ये भारतात इंटरनेट बंद पडल्यामुळं झालेलं नुकसान सुमारे २० हजार कोटी रुपये इतकं होतं. आपल्या सोयीनुसार वा गैरसोयीनुसार सरकार इंटरनेट चालू-बंद करू शकत नाही. कायदे वाजवीरित्या अंमलात आणण्यात आलेलं अपयश आणि मोजक्या लोकांचं वर्तन बदलण्याबाबतची अकार्यक्षमता, यांमुळं उर्वरित नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणं योग्य नाही.

बनावट वा इतर प्रकारची मतं व बातम्यांचा पुरवठा करणाऱ्या, परंतु ज्यांचा थेट व्यापारी परिणाम होत नाही अशा मंचांवर बंदी घालणं हा शेवटचा उपाय आहे. परंतु, सर्व राजकीय पक्ष, कार्यकारीसंस्था, न्यायव्यवस्था व लाखो लोक स्वतःला पुढं रेटण्यासाठी आणि दुसऱ्या कोणालातरी खाली खेचण्यासाठी ‘फेसबुक’चा वापर करत असतील, तर अशा माध्यमावर भारतात बंदी घालता येईल का? आजकाल अधिकृत धोरणही व्हॉट्स-अॅप ग्रुपवर जाहीर होत असेल तर व्हॉट्स-अॅपवर बंदी कशी घालायची? किंवा, सरकारचे मंत्री अधिकृत संदेशनासाठी ट्विटरचा वापर करत असतील तर त्यावर बंदी कशी घालणार? चिनी राज्यसंस्थेप्रमाणे बाह्य घटकांच्या भावनांची फिकीर नसेल, तर पाश्चात्त्य मंचांवर बंदी घालता येईल किंवा नियंत्रणासाठी सोपे असणारे स्वतःचे समांतर मंच तयार करता येतील. परंतु, भारतीय राज्यसंस्थेला आपल्या लोकशाही तत्त्वपालनाविषयी पाश्चात्त्यांना काय वाटतं याची जास्त फिकीर असते, त्यामुळं व्यवहारात खुलेपणा व उदारमतवाद नसला तरीही आपण उदारमतवादी वाटावं अशी खटपट भारताकडून केली जाते.

या पार्श्वभूमीवर, भारतीय राज्यसंस्थेला न सोडवता येणारा हा पेच असल्याचं वाटतं. विखारी संभाषिताला प्रोत्साहन दिलं आणि परवानगी दिली, तर त्याला प्रसारासाठी सर्वांत सोयीचं वाहन सापडतं, हे भारत सरकारनं समजून घ्यायला हवं. प्रस्तुत संदर्भात इंटरनेट व समाजमाध्यमं यांनी या वाहनाची जागा घेतली आहे. या वाहनाला पांगळं करून काहीही साधणार नाही. द्वेषमूलक व विभाजनवादी राजकारणामध्ये ही समस्या रुजलेली आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top