ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

वेगवेगळ्या नावांखाली दहशत

विकासप्रकल्पांबाबत प्रश्न उपस्थित करण्याचा लोकांचा अधिकार सरकारं नाकारत आहेत.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

वरपांगी ‘जनहिता’साठी असलेल्या पायाभूत विकासप्रकल्पांना विरोध करणाऱ्यांचं वर्णन करण्याकरिता वेळोवेळी आलेल्या सरकारांनी ‘विकासविरोधी’, ‘राष्ट्रविरोधी’ इथपासून ते ‘शहरी नक्षलवादी’, ‘दहशतवादी’ अशा विविध संज्ञा वापरलेल्या आहेत. सरकारी प्रकल्पांवर टीका करणाऱ्या किंवा त्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या लोकांना दहशतवादी हे एकच संबोधन योग्य आहे, असं विधान केंद्रीय वित्तीय व जहाजवाहतूक राज्य मंत्री पोन राधाकृष्णन यांनी चेन्नईत ६ जुलै रोजी पत्रकारांशी बोलताना केलं. अशा विरोध करणाऱ्या व्यक्ती ‘लोकांविरोधात आणि प्रगतीविरोधात’ असतात, त्यामुळं त्यांना दहशतवादीच म्हणावं, असं राधाकृष्णन म्हणाले.

‘दहशतवादी’ या शब्दाचा कोशातील अर्थ या मंत्रीमहोदयांना बहुधा माहीत नसावा. ‘राजकीय ध्येय साध्य करण्यासाठी बेकायदेशीर हिंसा व धमकावणीचा वापर- विशेषतः नागरिकांविरोधात करणारी व्यक्ती’ म्हणजे दहशतवादी, असं शब्दकोश सांगतात. तामीळनाडूत अलीकडं नागरिकांविरोधात राज्यसंस्थेनं केलेला बेकायदेशीर हिंसाचार व तिथल्या धमकावणीच्या घटना राधाकृष्णन यांना बहुधा माहीत नसाव्यात. तुतुकुडीमध्ये वेदान्त कंपनीच्या स्टर्लाइट तांबे वितळवणी प्रकल्पामुळं होणाऱ्या प्रदूषणाविरोधात २२ मे रोजी शांततापूर्ण निदर्शनं करण्यात येत होती, तेव्हा निदर्शकांवर गोळीबार करण्यात आला. पोलिसांच्या या गोळीबारात तेरा लोक मृत्युमुखी पडले. तरीही, सरकारनं उलट शेकडो निदर्शकांनाच अटक केली आणि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम या जुलमी कायद्याखाली त्यांच्यावर आरोपपत्रं दाखल करण्यात आली. आपलं जगणं धोक्यात आणणाऱ्या प्रदूषणाविरोधात निदर्शनं करणारे लोक ‘दहशतवादी’ कसे काय ठरतात? उलट, या निदर्शनांसंदर्भातील राज्यसंस्थेचा प्रतिसादच ‘दहशत’ बसवणारा नाही काय?

किंबहुना, सरकारी प्रकल्पांबाबत प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या लोकांच्या मनात दहशत बसवण्यासाठी राज्यसंस्था कशी कार्यरत होते, याचा नमुनेदार दाखला म्हणून तामीळनाडूकडं पाहता येतं. स्टर्लाइटविरोधी निदर्शनानंतर आंदोलनात प्रत्यक्ष सहभागी असलेल्यांचं अटकसत्र गेल्या महिन्याभरात राबवण्यात आलं. त्याचसोबत, अटक झालेल्यांचा न्यायालयात बचाव करणारा वकील व एका विख्यात पर्यावरणवादी कार्यकर्त्याला सरकारनं अटक करवलं. शिवाय, या आंदोलनासंबंधीचं वार्तांकन करणाऱ्या काही पत्रकारांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आणि नंतर सोडून दिलं. या विशिष्ट कारवाईपूर्वी सरकारी मालकीच्या आरसू केबल टीव्ही कॉर्पोरेशननं ११ वृत्तवाहिन्यांचं प्रसारण थांबवलं (या कंपनीकडून सुमारे ८५ लाख घरांना- मुख्यत्वे ग्रामीण भागातील घरांना- केबल नेटवर्क पुरवलं जातं). गेल्या वर्षभरात तुतुकुडीसह इतर ठिकाणच्या आंदोलनांचं वार्तांकन केलेल्या या वाहिन्या होत्या. ‘चेन्नई-सालेम हरित पट्टा’ हा केंद्र सरकारपुरस्कृत महामार्ग प्रकल्प राज्य सरकार ज्या पद्धतीनं पुढं रेटतंय त्याबद्दलही चिंता व्यक्त केली जाते आहे. या प्रकल्पाचा परिणाम १५९ गावांवर, सुपीक शेतीवर आणि वनांच्या जमिनीवर (यात आरक्षित वनंही आहेत) होणार आहे. शिवाय, हजारो कुटुंबं या प्रकल्पामुळं विस्थापित होतील.

तामीळनाडू सरकारनं असहिष्णूतेचं टोक गाठून दाखवलं आहे, पण इतर विविध राज्य सरकारांच्या कृतींमध्येही हीच वृत्ती दिसते. मुंबई-अहमदाबाद यांदरम्यान धावणाऱ्या अतिवेगवान ‘बुलेट’ ट्रेन प्रकल्पाचा संकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोडला आहे; या प्रकल्पासाठी होणाऱ्या भूसंपादनाविरोधातील निदर्शनांना महाराष्ट्र सरकार कसा प्रतिसाद देतं हे पाहाणं रोचक ठरेल. प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्याची अंतिम तारीख डिसेंबर २०१८मधील आहे. परंतु आपल्या जमिनीचा त्याग करायला तयार नसलेल्या लोकांकडून या प्रक्रियेला होणारा विरोध वाढतोच आहे.

आर्थिक वृद्धीसाठी असे प्रकल्प आवश्यक आहेत, अशी सर्वच पक्षांच्या सरकारांची धारणा असते. त्यामुळं या प्रकल्पांबाबत प्रश्न विचारणाऱ्या वा त्यांना विरोध करणाऱ्या लोकांविषयी कोणतंच सरकार फारशी सहिष्णूता दाखवत नाही. पूर्वी निःसंदिग्धपणे लाभदायक मानल्या जाणाऱ्या अशा प्रकल्पांच्या लाभाविषयी १९८०च्या दशकापासून गंभीर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले. उदाहरणार्थ, सरदार सरोवर प्रकल्प व नर्मदा नदीवरील इतर मोठ्या धरणांविरोधात संघर्ष उभा करणाऱ्या नर्मदा बचाव आंदोलनानं १९८०च्या दशकात जागतिक बँकेसारख्या आंतरराष्ट्रीय कर्जदात्या संस्थांना अशा बड्या प्रकल्पांना पाठबळ देण्यासंबंधी पुनर्विचार करायला लावलं. सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या निधीविषयी स्वतंत्र परिक्षण करण्याचा निर्णय जागतिक बँकेनं १९९२ साली घेतला. याचा परिणाम म्हणून शेवटी जागतिक बँकेनं या प्रकल्पातून माघार घेतली. त्याचप्रमाणे भविष्यात कर्जवितरणाची धोरणं निश्चित करताना पर्यावरणीय व सामाजिक प्रश्नांचीही दखल घेतली जावी यासाठी जगभरातील अशा प्रकल्पांचं परिक्षण करण्याचं बँकेनं ठरवलं. त्यानुसार धरणांविषयीच्या जागतिक आयोगाची स्थापना झाली. सरदार सरोवर प्रकल्प व इतर धरणांचं बांधकाम थांबवणं नर्मदा बचाव आंदोलनाला शक्य झालं नाही, परंतु मोठ्या प्रमाणावर लोकांचं विस्थापन करणाऱ्या आणि नैसर्गिक पर्यावरणाचा विध्वंस करणाऱ्या प्रकल्पांच्या लाभाविषयी सयुक्तिक शंका या आंदोलनानं निश्चितपणे उपस्थित केल्या.

प्रकल्पाच्या स्थानाविषयी मत मांडण्याचा अधिकार पिडीत समुदायांना असावा, हा विचार मांडण्यात आला. अगदी अलीकडं, २०१३ साली ओडिशाच्या नियामगिरी टेकड्यांवर राहाणाऱ्या डोंगरिया कोंढ लोकांनी वेदान्त कंपनीच्या बॉक्साइट खाणीला यशस्वी विरोध केला, तेव्हाही हा विचार दिसून आला. ‘अनुसूचीत जाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनाधिकार मान्यता) अधिनियम, २००६’ या कायद्याद्वारे नियामगिरीवासीयांना हे करता आलं. ही चळवळ जगभरात प्रेरणादायी मानली गेली. परंतु, बॉक्साइटच्या खाणीविरोधात आंदोलन केलेली नियामगिरी सुरक्षा समिती माओवाद्यांशी संबंधित आहे, असा दावा गेल्या वर्षी केंद्रीय गृह मंत्रालयानं केला. पायाभूत व इतर प्रकल्पांना होणाऱ्या विरोधाला केंद्र सरकार व विविध राज्य सरकारांकडून असा प्रतिसाद दिला जातो. प्रकल्पांना होणारा विरोध तथाकथित ‘अतिरेक्यां’कडून होतो आहे, हे गृहितक चिंताजनक आहे. आज सर्वसामान्य लोक आपल्या अधिकारांविषयी- प्रश्न विचारण्याच्या अधिकाराविषयीही- अधिक जागरूक झालेले आहेत, हे या गृहितकात स्वीकारलं जात नाही.

शिवाय, गतकाळात लोकसंघर्षातून उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांची कोणतीच माहिती आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँकेसारख्या नवीन बहुराष्ट्रीय निधीसंस्थांना नसते, ही वस्तुस्थितीही तितकीच चिंताजनक आहे. या बँकेची वार्षिक गव्हर्नरस्तरीय बैठक जूनअखेरीला मुंबईत झाली. अशा संस्थांकडून नव्यानं निधी मिळण्याची शक्यता कायम राहात असल्यामुळं सरकारांना स्वतःचा कार्यक्रम पुढं रेटण्यासाठी प्रोत्साहन मिळतं. त्यासाठी प्रस्थापित नियमनं धाब्यावर बसवायलाही सरकारं तयार असतात. कामगार व पर्यावरण यांचं नियमन करणाऱ्या आणि भूसंपादनाशी संबंधित कायद्यांचा या प्रक्रियेत भंग होतो. याला जोड म्हणून सर्व प्रकारच्या प्रतिकाराला सरसकटपणे ‘दहशतवादी’ संबोधलं जातं, त्यामुळं राज्यसंस्थेच्या जुलुमशाहीला मोकाट सुटायचा अवकाश लाभतो.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top