ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

बसण्याचा अधिकार

किरकोळ विक्री क्षेत्रामधील कर्मचाऱ्यांना बसण्याचा अधिकार आहे, असं केरळ सरकारनं अलीकडेच स्पष्ट केलं. इतर राज्यंही या पावलावर पाऊल टाकतील का?

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

सात वर्षं संघर्ष केल्यानंतर अखेर केरळमधील किरकोळ व्यापारी आस्थापनांमधील कर्मचाऱ्यांना कामाच्या वेळेत बसण्याचा अधिकार मिळवण्यात यश आलं. भारतातील सर्व ठिकाणी असतं त्याप्रमाणे केरळमध्येही अशा व्यापारी दुकानांमधील कामगारांनी (या क्षेत्रात मुख्यत्वे महिला कामगार आहेत) जवळपास १२ तासांच्या कामाच्या वेळेमध्ये सतत उभं राहाणं अपेक्षित होतं. दिवसातून केवळ दोनदा त्यांना ‘टॉयलेट ब्रेक’ नाखुषीनं दिला जायचा. या विक्री कर्मचाऱ्यांना बसण्याची सोय असावी, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळवणूक होऊ नये आणि रात्रपाळीमध्ये काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी वाहतूक व इतर सुरक्षासुविधा पुरवल्या जाव्यात, या दृष्टीनं केरळ राज्य मंत्रिमंडळानं ‘केरळ दुकानं व व्यापारी आस्थापना अधिनियमा’त दुरुस्त्यांना मंजुरी दिली आहे. या महिलांनी सुरू केलेल्या लढ्यातून दोन महत्त्वाच्या बाबी अधोरेखित होतात: एक- देशभरातील किरकोळ क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची अमानवी कार्यपरिस्थिती, आणि दोन- कोणत्याही राजकीय पक्षाशी किंवा अगदी कोणत्याही मुख्यप्रवाही कामगार संघटनेशी संलग्न नसलेल्या महिला कामगारांच्या संघटना अनौपचारिक क्षेत्रात वाढू लागल्या आहेत.

कोझिकोडे व्यापारी केंद्रातील एस.एम. मार्गावरच्या किरकोळ आस्थापनांमधील महिला सफाई कर्मचारी व विक्री कर्मचारी २०१० साली ‘असंघटिता मेघला तोझिलाली यूनियन’ (एएमटीयू) या संघटनेमध्ये एकत्र आल्या. स्वच्छतागृहांच्या सुविधेची मागणी करत त्यांच्या संघर्षाची सुरुवात झाली होती. या महिलांना जवळच्या उपहारगृहांमधील स्वच्छतागृहांचा वापर करावा लागत असे आणि दिवसातून एकदा वा दोनदाच तिथं जाण्याची परवानगी त्यांना मिळायची. त्यात भर म्हणजे पुरुष ग्राहकांचे गलिच्छ टोमणे त्यांना सहन करावे लागायचे. त्रिसूरमधील ‘कल्याण सारीज्’ या दुकानातील महिला कर्मचाऱ्यांनी २०१४ साली बसण्याच्या अधिकाराची मागणी करत संप पुकारला आणि राष्ट्रीय माध्यमांचं लक्ष त्यांच्याकडं वेधलं गेलं. तासन्-तास उभं राहावं लागणं आणि स्वच्छतागृहांचा अभाव यांमुळं महिलांना पाठदुखी, सांधेदुखी, पाय सुजणं, किडणीचे आजार व रक्तवाहिन्यांमध्ये गाठी होणं, अशा समस्यांना सामोरं जावं लागत असे.

या मागणीला प्रत्युत्तर देताना दुकानदारांनी कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय अनेक महिला कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. कामाच्या वेळात बसायचं असेल तर घरातच बसा, असं या मालकमंडळींनी महिला कर्मचाऱ्यांना सांगितलं. एएमटीयूनं या महिलांच्या संघर्षाला पाठिंबा दिला आणि केरळ राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडेही याचिका दाखल केल्या. माध्यमांशी संवाद साधणं आणि दुराग्रही मालकांशी वाटाघाटी करणं, ही कामंही संघटनेनं सुरू केली.

देशभरातील किरकोळ व्यापारी आस्थापनांमधील (यात अनेक चकचकीत दुकानं व मॉलचाही समावेश आहे) कर्मचाऱ्यांना खालावलेल्या कार्यपरिस्थितीशी जुळवून घ्यावं लागतं. ऑनलाइन खरेदी-विक्रीमध्ये वाढ होऊनही भारतातील संघटित किरकोळ विक्री क्षेत्राची भरभराट सुरूच आहे. विस्तारणारा मध्यम वर्ग, वाढतं शहरीकरण, आणि आत्तापर्यंत कक्षेत न आलेल्या ग्राहक-घटकांना आकर्षित करण्याची स्पर्धा, यांमुळं ‘किरकोळ क्षेत्रात क्रांती’ घडते आहे.

किरकोळ क्षेत्रातील बहुसंख्य कर्मचारीवर्ग कमी शैक्षणिक पात्रता व कमी कौशल्यं असलेल्या तरुण महिलांचा आहे. ग्राहकांबाबत अधिक ‘आदर’ दाखवला जावा यासाठी आपल्या दुकानातील कर्मचाऱ्यांनी पूर्ण काळ उभं राहाणं आवश्यक आहे, असं दुकानांच्या मालकांचं म्हणणं काही माध्यमांमधून प्रकाशित झालेलं आहे. ग्राहकांना आपल्या दुकानांमध्ये आकर्षून घेण्यासाठी विपणन व विक्रीचे अभिनव डावपेच लढवले जात आहेत, शिवाय कामगारविषयक नियमनांचंही सपशेल उल्लंघन केलं जातं आहे. किंबहुना, किरकोळ क्षेत्रातील दुकानदारांनी कामगारविषयक नियमनं ‘लवचिक’ ठेवावीत अशी मागणी केली आहे आणि बहुतांश राज्य सरकारांनी या मागण्या मान्यही केल्या आहेत. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात किरकोळ व्यापारी आस्थापनांना वर्षाचे ३६५ दिवस, संपूर्ण वेळ दुकान उघडं ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यासाठी कामगारांना तीन पाळ्यांमध्ये कामावर ठेवण्याची मुभा आहे. बेरोजगार तरुण लोकांची मोठी संख्या पाहता, या कर्मचाऱ्यांची वाटाघाटींची शक्तीही कमी असते, त्यामुळं संघटनांमध्ये सहभागी होणं किंवा कल्याणकारी संस्था स्थापन करणं त्यांना शक्यच होत नाही.

महिला कर्मचाऱ्यांनी पुरुषांचं प्रभुत्व असलेल्या मुख्यप्रवाही कामगार संघटनांवर विसंबून राहाण्याऐवजी छोट्या मार्गानं स्वतःला संघटित करायला सुरुवात केली आहे. वेतनवाढ व कार्यपरिस्थितीमध्ये सुधारणा व्हावी यासाठी नेटानं संघर्ष केलेल्या मुन्नर चहा मळ्यामधील महिला कामगारांचं उदाहरण या संदर्भात लक्षणीय ठरतं. बंगळुरूतील कापड कामगार महिलांचंही उदाहरण इथं नोंदवता येईल. केंद्र सरकारनं भविष्यनिर्वाह निधीविषयक नियमांमध्ये दुरुस्ती केली आहे आणि त्याचा आपल्यावर थेट परिणाम होणार आहे, हे लक्षात आल्यावर या महिला रस्त्यावर उतरल्या होत्या. महिला कामगारांची मोठी संख्या असलेल्या अनौपचारिक क्षेत्रातील अशा संघटनांना एएमटीयू पाठबळ पुरवते.

केरळमधील एएमटीयूच्या संघर्षाबाबत तिथल्या नेतृत्वानं स्पष्ट केलं आहे की, दुरुस्ती विधेयकामध्ये संदिग्ध भाषा वापरण्यात आली आहे आणि त्याचा लाभ नोकरदात्यांनाच होण्याची शक्यता आहे. मूळच्या कायद्यामध्ये दर चार तासांनी ‘ब्रेक’ मिळण्याची तरतूद आहे, परंतु तिचं पालन कधीच केलं जात नाही. ग्राहक नसतील किंवा सुट्टी असेल अशा वेळी महिला कर्मचाऱ्यांना बसता येईल का, याविषयी दुरुस्ती विधेयकात स्पष्ट तरतूद नाही. तसंही या कर्मचाऱ्यांना कामाच्या वेळेत बसायची मुभा नसतेच. बसण्याच्या अधिकारासाठी चैतन्यशील लढा दिलेल्या या कामगारांनी आता कायद्याच्या अंमलबजावणीवर लक्ष द्यायला हवं.

आर्थिक उदारीकरणाच्या संदर्भात, नोकऱ्यांची संख्या वाढली असली तरी कामगार संघटनांना नवीन आव्हानांना सामोरं जावं लागतं आहे. नव्यानं निर्माण होणारे रोजगार जवळपास पूर्णतः अनौपचारिक क्षेत्रातील आहेत. या क्षेत्रात सामाजिक सुरक्षा व रोजगाराची सुरक्षा या गोष्टी केवळ कल्पनेतच राहातात. किरकोळ विक्रीसारख्या काही क्षेत्रांमध्ये महिला कामगारांचं संख्याबाहुल्य आहे. या पार्श्वभूमीवर कामगार संघटनांनी स्वतःच्या व्यूहरचनांचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. बदलती श्रमशक्ती आणि कामगार कायद्यांमध्ये कामगारांना हानिकारक ठरतील अशा ‘सुधारणा’ करण्यासाठी अंधोत्साही झालेलं सरकार, या दोन्ही घटकांना हाताळण्याची जबाबदारी कामगार संघटनांवर आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top