ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

सीमा ओलांडल्याबद्दल शिक्षा

विशिष्ट स्थलांतरितांना ट्रम्प सरकार देत असलेली वागणूक वंशद्वेष्टी आणि परभयगंडाची लागण झालेली आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

ट्रम्प सरकारनं स्थलांतरित व निराश्रित यांच्यावर केलेल्या कारवाईच्या विरोधात जूनच्या अखेरीला अमेरिकेत विविध ठिकाणी निदर्शनं झाली. ही एक आश्वस्त करणारी घडामोड आहे. स्थलांतरितांच्या व निराश्रितांच्या मुलांना पालकांपासून सक्तीनं वेगळं केलं जात असताना या मुलांचे रडण्याचे व्हिडियो, ही मुलं पिंजऱ्यात बंद केल्याच्या प्रतिमा, आणि अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या लोकांचा धिक्कार करताना वापरलेली निर्लज्ज वंशद्वेष्टी भाषा, या सगळ्यामधील अमानवतेच्या विरोधात आंदोलक रस्त्यावर उतरले होते. लॉस अँजल्स, शिकागो, न्यूयॉर्क सिटी व वॉशिंग्टन डी.सी. या ठिकाणी स्थलांतरितांच्या समर्थनार्थ सर्वांत मोठी निदर्शनं झाली.

मुलांना पालकांपासून विभक्त करणाऱ्या या योजनेवर जनतेकडून व्यापक टीका होते आहे, याची कुणकुण लागल्यावर ट्रम्प यांनी ही योजना मागं घेतली. त्यामुळं सीमा पार केल्याच्या ‘गुन्ह्या’साठी आता कुटुंबांना एकत्रच तुरुंगात टाकण्यात येतं आहे. पण आधीच पालकांपासून वेगळं करण्यात आलेल्या मुलांना पुन्हा त्यांच्या कुटुंबामध्ये नेण्यासाठी अजूनही काही ठोस उपाय योजलेले दिसत नाहीत. कुटुंबापासून विभक्त होण्याच्या आघातामुळं या मुलांना किती दीर्घकालीन वेदना सहन कराव्या लागणार आहेत, याची काहीच फिकीर ट्रम्प सरकारला नाही. ट्रम्प यांचा उत्साह अजूनही टिकून आले. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांच्या मुस्लीमविरोधी प्रवासबंदीवर शिक्कामोर्तब केलं, त्यामुळं न्यायमूर्ती अँथनी केनडी यांच्या निवृत्तीनंतर न्यायालयाला आणखी उजवीकडं नेणं आपल्याला शक्य होईल, पर्यायानं अधिक एकाधिकारशाहीची पावलं मोकळेपणानं टाकता येतील, अशी ट्रम्प यांची अपेक्षा आहे. योग्य निर्धारीत प्रक्रियेबाबत त्यांच्या मनात तीव्र तिरस्कार आहे. जगाच्या विशिष्ट भागांमधील स्थलांतरितांविषयी ट्विप्पणी करताना ते लिहितात: “तिथून कोणी आलं, तर कोणते न्यायाधीश वा न्यायालयीन खटले यांना मधे आणण्याआधीच तत्काळ त्या लोकांनी माघारी पाठवून द्यायला हवं.” अशा धोरणांमुळं लोकांची वांशिकता, राष्ट्रीयत्व, व धर्म यांच्या आधारे जाणीवपूर्वक विभागणी केली जाते.

ट्रम्प सरकारकडून स्थलांतरितांना मिळत असलेल्या वागणुकीवर डेमॉक्रेटिक पक्ष आज अश्रू ढाळतो आहे,परंतु बालक स्थानबद्धता केंद्रांची सुरुवात ओबामा सरकारच्या काळातच झाली होती. बराक ओबामा यांना ‘डिपोर्टर-इन-चीफ’ हे टोपणनाव उगाच मिळालेलं नव्हतं, ते त्यांनी ‘कमावलेलं’ होतं. राष्ट्राध्यक्ष पदावर असताना त्यांनी २७ लाखांहून अधिक लोकांना परत पाठवण्याचा काहीसा विक्रमच केला होता. तुरुंग, स्थानबद्धता केंद्रं आणि हद्दपारी या आता प्रचंड नफादायी ठरलेल्या ‘व्यवसाया’त ‘सरकारी-खाजगी भागीदारी’द्वारे खाजगी कंपन्यांना प्रवेश देण्याचा अंशतः दोष ओबामा सरकारवर जातो.

मॅक्सिको व मध्य अमेरिकेतून होणाऱ्या स्थलांतरणामागचं मुख्य कारण अमेरिकेचा तिथला साम्राज्यवादी हस्तक्षेप हे आहे. अमेरिकेनं या प्रदेशात सरकारविरोधी बंडांना आणि काही बाबतीत तर हुकूमशहांना पाठबळ पुरवलं; जमीन बळकावणाऱ्या, जलस्त्रोतांचं खाजगीकरण करणाऱ्या, सैनिकीकरण घडवणाऱ्या, आणि जनतेच्या लोकशाही अधिकारांची सरसकट पायमल्ली करणाऱ्या धोरणांना अमेरिकेनं पाठिंबा दिला. इथल्या सामाजिक व आर्थिक रचनांना बाधा पोचवली. या देशांमधून स्थलांतरित होणारे, अमेरिकेपर्यंत पोचू शकलेले लोक हे ‘अनिश्चितताग्रस्तां’मधील आहेत. अर्थशास्त्रज्ञ गाय स्टँडिंग यांनी या लोकांसाठी ‘प्रीकॅरिअट’ असा शब्दप्रयोग केला आहे. अमेरिकेत रोजगाराच्या उतरंडीत सर्वांत तळामध्ये हे लोक आढळतात- उपहारगृहं, निवासी व व्यावसायिक संकुलं अशा ठिकाणी बाथरूम व फरशी साफ करणं, किंवा घरकाम, वेटर वा बांधकाममजुरी अशा कामांमध्ये हे लोक असतात. उदरनिर्वाहासाठी व मायदेशात असलेल्या कुटुंबीयांना काही पैसा पाठवता यावा यासाठी हे लोक तासन्-तास कष्टत असतात. मध्य अमेरिकेतील स्थलांतरितांना मॅक्सिकन-अमेरिकन सीमेपर्यंत पोचण्यापासून रोखण्याकरिता अमेरिका सरकारसाठीची अंमलदारी आत्तापर्यंतच्या मॅक्सिकन सरकारांनी केली आहे. त्यामुळं मॅक्सिकोच्या सीमेवरील या स्थानबद्धता केंद्रांमध्ये व केंद्रांबाहेर नक्की काय घडतंय, यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. या लोकांना सर्व प्रकारचे अत्याचार सहन करावे लागत आहेत आणि भयाण अनुभवांमधून वाट काढावी लागते आहे. शिवाय, ‘अंमली पदार्थांविरोधातील युद्धा’चे विपरित परिणाम, त्या संदर्भातील सशस्त्रीकरण व उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार करार यांचा मॅक्सिकन समाजावर कोणता परिणाम झाला, हेही लक्षात घ्यायला हवं.

स्थलांतरितांवरील हल्ले हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आढळणारा घटक आहे. अफगाणिस्तान, इराक, लिबिया, सोमालिया, सिरिया व येमेन यांसारख्या देशांवर अमेरिकेनं लादलेल्या युद्धांमुळं हिंसा, विध्वंस व अवनती यांपासून दूर जाऊ पाहाणाऱ्या स्थलांतरितांची प्रचंड संख्या विसरता येणार नाही. युरोपात येणारे पश्चिम आशिया व आफ्रिकी देशांमधील स्थलांतरित वंशद्वेषाला व परभयगंडाला बळी पडत असतात. विशेषतः इटली, फ्रान्स, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगेरी, स्लोवेनिया, पोलंड व इतरत्र टोकाच्या उजव्या विचारसरणीचा उदय झाल्यापासून या संदर्भातील आक्रमकता वाढली आहे. अलीकडेच जर्मनीमध्ये सीमाप्रदेशात ‘पारगमन क्षेत्रं’ स्थापण्याचा प्रस्ताव सादर करणारी सोशल डेमॉक्रेटिक पार्टी ही ख्रिश्चन डेमॉक्रेटिक युनियन व ख्रिश्चन सोशल युनियन या आपल्या साथीदारांच्या जवळ जाताना दिसते आहे. ग्रीस व इटलीसारखे देश आधीपासूनच निर्वासितांसाठी तथाकथित ‘तीव्र क्षेत्रं’ चालवत आहेत. युरोपीय संघही एक जाळं स्थापण्याचा विचार करतो आहे, त्याला निर्वासितांच्या छावण्याच म्हणता येईल. या प्रक्रियेत युरोपीय संघातील देशांच्या सीमा बंद होऊन स्थलांतरितांना पश्चिम आशियातील व आफ्रिकेतील युद्धग्रस्त प्रदेशांमध्ये परत पाठवलं जाणार आहे का? भारतातही ‘बांग्लादेशी’ व रोहिंग्या मुस्लिमांना मिळणारी गैरवागणूक अस्वस्थकारक आहे.

अमेरिकेत स्थलांतरितांच्या समर्थनार्थ झालेल्या अलीकडच्या निदर्शनांमधून एक गोष्ट शिकण्यासारखी आहे. विशेषतः स्थलांतरितांची मोठी लोकसंख्या असलेल्या लॉस अँजल्समध्ये झालेल्या निदर्शनांमधील अनेक फलकांवर पुढील घोषणा लिहिलेली होती. ती बरंच काही शिकवणारी आहे: “मानवाधिकारांना सीमा असू नयेत.”

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top