ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

कार्यरत, परंतु अपूर्ण

वस्तू व सेवा कराचं कामकाज चालू आहे, ते पूर्ण होण्याला बराच अवकाश लागेल.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

भारतामध्ये वस्तू व सेवा कर (जीएसटी: गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स) लागू झाल्याचं एक वर्ष पूर्ण होत असताना आरंभीच्या अल्पकालीन अडचणी संपुष्टात आल्याचं दिसतं आहे. वस्तूंची विभागणी दर श्रेणींमध्ये (रेट कॅटेगरी) करण्यासंबंधीचे काही प्रश्न सोडवण्यात आलेले आहेत. कर-परतावा भरण्याबाबतच्या काही अडचणीही तात्पुरत्या निपटवण्यात आल्या आहेत. नोंदणीकृत करदात्यांच्या संख्येत झालेली लक्षणीय वाढ हे जीएसटी पद्धतीचं एक महत्त्वाचं यश मानावं लागेल. परतावा भरण्याची प्रक्रिया वेळेत पार पाडणाऱ्यांची संख्या सध्या एकूण करदात्यांपैकी ७० टक्क्यांहून कमी असली, तरी अधिक वेळ मिळाल्यास ९० टक्क्यांहून अधिक लोक कर-परतावा भरण्याची शक्यता आहे.

तरीही, विविध कारणांमुळं जीएसटी करप्रणाली अजूनही ‘कामकाज चालू’ स्वरूपात आहे. एक, या व्यवस्थेत दर श्रेणींची संख्या कमी हवी, यावर सर्वसाधारणतः सहमती आहे. एकच दर असावा, असं काहींचं म्हणणं आहे; तर, दोन किंवा तीन दर असावेत, असं काही जण म्हणतात. महसूल उत्पादकतेमधील सुधारणांनुसार कराच्या दरांचं सुसूत्रीकरण होऊ शकतं, असं अर्थ मंत्र्यांनी ध्वनित केलेलं आहे; त्यामुळं किमान या आघाडीवर तरी जीएसटी प्रणालीला निश्चित स्वरूप आलेलं नाही हे स्पष्ट आहे. दोन, परताव्याची रचना अजून स्थिर व्हायची आहे: परताव्यासंदर्भात पावती जुळवण्याची यंत्रणा कायम ठेवण्याची जीएसटी मंडळाची इच्छा आहे, पण यासंबंधीच्या घोषणा पाहाता या यंत्रणेत अनेक बदल होण्याचे संकेत मिळत आहेत. तीन, काही व्यवहार अजूनही जीएसटीच्या कक्षेबाहेरच राहिलेले आहेत: कच्चे पेट्रोलियम, नैसर्गिक वायू, पेट्रोल, डिझेल, विमानाच्या झोतयंत्राचं इंधन, वीज, मद्य पेय, व काही स्थावर मालमत्तेचे व्यवहार यांमध्ये गणता येतील. जीएसटीचा अर्थव्यवस्थेवर आणि महसुलावर कोणता परिणाम झाला याचा शोध घेताना हे मुद्दे लक्षात घेणं आवश्यक आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीचा अर्थव्यवस्थेवर व त्याचसोबत महसुलावर अतिशय सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा होती, परंतु जीएसटीमधील सुधारणा पूर्ण झाल्यावर टप्प्याटप्प्यानंच हा परिणाम दिसून येईल.

अर्थव्यवस्थेचा विचार केला तर संमिश्र संकेत मिळत आहेत, परंतु जीएसटीच्या परिणामाचं मूल्यमापन आत्ताच करणं घाईगडबडीचं ठरेल. निश्चलनीकरणाचा परिणाम जीएसटीपासून वेगळा करून पाहाणंही अवघड झालं आहे. तिमाही सकल घरेलू उत्पन्नातील (जीडीपी: ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) वाढीचा खालावणारा दर जीएसटी आल्यानंतर पुन्हा वाढू लागला. पण निश्चलनीकरणाच्या आधीच्या काळात साध्य झालेल्या जीडीपीपेक्षा आताची आकडेवारी कितीतरी खालीच आहे. भांडवलनिर्मितीममध्येही काही सुधारणा झाल्याचं दिसतं आहे. अर्थव्यवस्था बदलत असल्याचा निर्देश यातून होतो.

आत्तापर्यंत तरी जीएसटी महसुलाबाबत तटस्थ राहिलेला नाही. राज्य सरकारांपेक्षा केंद्र सरकाच्या बाबतीत हे जास्त लागू होतं. महसुलामध्ये १४ टक्क्यांची वाढ होईल, असं आश्वासन केंद्रानं राज्यांना दिलं आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये बहुतांश राज्यांच्या महसूल वाढीचा दर १४ टक्क्यांहून कमी राहिला होता. या पार्श्वभूमीवर नजीकच्या काळात तरी पुरेसा महसूल मिळेल अशी शाश्वती केंद्रानं राज्यांना दिली आहे. केंद्र सरकारसाठी मात्र महसुलाबाबत जीएसटी तटस्थ ठरलेला नाही. जीएसटी भरपाई अंशदानातून मिळणारा महसूल हा राज्यांच्या महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी असतो, त्यामुळं केंद्र सरकार स्वतःच्या खर्चविषयक गरजांसाठी या महसुलाचा अपहार करू शकत नाही. शिवाय, एकात्मिक जीएसटीखाली मिळणारा महसूल अंशतः राज्यांना वाटून दिला जाईल. आयातदार विक्रेता कच्च्या मालावरील ‘टॅक्स क्रेडिट’ मागेल तेव्हा हे वाटप होईल. हे दोन घटक लक्षात घेतले, तर गेल्या १२ महिन्यांमध्ये केंद्र सरकारला मिळालेला महसूल हा जीएसटीपूर्वीच्या १२ महिन्यांमधील अप्रत्यक्ष करांच्या महसुलाएवढा नाही. निराळ्या शब्दांत सांगायचं तर, निर्धारण समितीनं अगदी काळजीपूर्व करांच्या दरांमध्ये मापन केले तरीही महसूलविषयक कामगिरीच्या बाबतीत तरी जीएसटी तटस्थ राहिलेला नाही.

जीएसटीद्वारे अर्थव्यवस्थेचं औपचारिकीकरण होईल, असा एक महत्त्वाचा परिणाम अपेक्षित होता. अधिक सर्वांगीण मूल्यवर्धित कर, ही जीएसटीची रचना आहे, त्यामुळं अर्थव्यवस्थेतील मोठ्या घटकाला औपचारिक क्षेत्राचा भाग होण्यासाठी हा कर प्रोत्साहित करेल, अशीही अपेक्षा होती. अर्थव्यवस्थेच्या औपचारिकीकरणाचे दोन प्रकार संभवतात: आत्तापर्यंत अनौपचारिक पद्धतीनं काम करणारे उद्योग औपचारिक अर्थव्यवस्थेचा भाग होण्याचं ठरवतंत, किंवा औपचारिक उद्योगांकडून पुरवली जाणारी मागणी आता औपचारिक उद्योगांकडून पुरवली जाते. यातील दुसऱ्या पर्यायापेक्षा पहिला पर्याय अर्थव्यवस्थेतील व्यक्तींसाठी कमी अस्वस्थकारक असतो. उलट शुल्क आकारण्याची यंत्रणा या संदर्भात महत्त्वाची ठरू शकते. नोंदणीकृत नसलेल्या पुरवठादारांकडून खरेदी केल्यास नोंदणीकृत पुरवठादारांना त्यांच्या अशा पुरवठादारांचा तपशील जाहीर करावा लागतो आणि स्वतःला कर आकारावा लागतो व पत मागण्याआधी सरकारकडं हा कर भरावा लागतो. निराळ्या शब्दांत सांगायचं तर, या तरतुदीमुळं अशा व्यवहारांना बांधील राहाण्याची जबाबदारी पुरवठादाराकडून खरेदीदाराकडं हस्तांतरित होते. यामुळं पुरवठादारांना नोंदणी करण्याची प्रेरणा मिळू शकते किंवा करपालनाचा वाढीव भार टाळण्यासाठी खरेदीदारांना त्यांची खरेदीव्यवस्था बदलावी लागू शकते. जीएसटीविषयक करपालनाचा सर्वसाधारण खर्च जास्त वाटला- विशेषतः लहान पुरवठादारांच्या बाबतीत हे घडू शकते- तर या तरतुदीमुळं प्रत्यक्षात अनौपचारिक पुरवठादारांचं उच्चाटन होऊन अर्थव्यवस्थेचं औपचारिकीकरण घडण्याची शक्यता आहे.

जीएसटीखाली करपालनाविषयी झालेली सुधारणा ही मुख्यत्वे नोंदणीकृत करदात्यांच्या संख्येच्या स्वरूपातील आहे. शिवाय, करपरताव्यातही वाढ झाली आहे, परंतु महसुलात वाढ झाल्याचं अजून निदर्शनास आलेलं नाही. त्यामुळंच जीएसटीचं स्वरूप अजून ‘कामकाज चालू’ अशा प्रकारचं आहे हे सिद्ध होतं. अर्थव्यवस्थेच्या व्यापक हितासाठी आणि करपालनातील खर्च कमी करण्याचे मार्ग शोधण्यासाठी जीएसटी मंडळानं या मुद्द्यावर विचार करायला हवा.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top