ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

लोकशाही ते झुंडशाही

समकालीन भारतामध्ये कायद्याऐवजी अनागोंदी व जमावी हत्यांचं राज्य सुरू झालं आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

भारतामध्ये जमावाद्वारे होणाऱ्या हत्या ही नवीन ‘सर्वसाधारण’ स्थिती बनते आहे, याची अस्वस्थकारक नोंद घेणं गरजेचं आहे. समाजातील मोठ्या घटकाकडून अशा घटनांचा निःसंदिग्ध धिक्कार होताना दिसत नाही. उलट, अशा जमावी हिंसेला त्यांचं समर्थनच मिळत असल्यासारखी परिस्थिती आहे. असा हिंसाचार थांबवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची आणि संबंधित कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणाऱ्या राज्ययंत्रणेची असल्याचं रास्त मत न्यायव्यवस्थेनं वेळोवेळी दिलेलं आहे.

अशा जमावी हत्यांमध्ये भेदभावजन्य निकष वापरलेले असतात. प्रस्थापित कायदा धाब्यावर बसवून तत्काळ शिक्षा देण्याची ही वृत्ती आहे. विशेषतः बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये पीडित व्यक्ती प्रभुत्वशाली सामाजिक व धार्मिक पार्श्वभूमीची असेल तर हे अधिक प्रकर्षानं दिसतं. अलीकडेच मध्यप्रदेशात मंदसौर या ठिकाणी याचा प्रत्यय आला. आठ वर्षांच्या एका मुलीवरील बलात्कार प्रकरणात तत्काळ न्याय मिळावा अशी मागणी करत बहुसंख्याक हिंदू समुदायानं निदर्शनं केली. या प्रकरणातील अपराधी मुस्लीम असावेत, या संशयानं त्यांच्या संतापाला आणखी खतपाणी घातलं.

एखाद्या गुन्ह्यामधील संशयितांची जमावाद्वारे हत्या होते, तेव्हा ती प्रत्येक वेळी पूर्वनियोजित असतेच असं नाही, हे आपण लक्षात घेण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रामधील धुळे इथं १ जुलै रोजी पाच जणांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेली जमावी मारहाणही अशाच प्रकारची होती. अशा वेळी संशयितांची वाजवी निकषांवर वा वस्तुनिष्ठपणे चौकशी करून लोकांनी निर्णय घेतलेला नसतो. अशा कृती समाजमाध्यमांवरील एखाद्या मजकुरानं डिवचल्यामुळं व खतपाणी घातल्यामुळं घडत असल्या तरी त्या अक्षम्यच मानायला हव्यात. उदाहरणार्थ, धुळ्यातील असमर्थनीय जमावी हत्येमध्ये हल्लेखोर लोकांचा युक्तिवाद असा होता की, संशयितांना त्यांच्या कृतीपासून वेळेत परावृत्त करण्यात प्रस्थापित कायदा व सुव्यवस्था अपयशी ठरली, त्यामुळं आम्ही कायदा हातात घेतला. कायदा हातात घेतल्याचा परिणाम म्हणून कायदेशीर/विवेकी विचार अचानकपणे हिंसक कृतीत बदलून जातो. मे २०१८मध्ये उत्तराखंड इथं एका माणसाला आक्रमक जमावापासून वाचवणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यासारखे काही उल्लेखनीय अपवाद आहेत. अलीकडे महाराष्ट्रातील मालेगाव इथं स्त्रियांसह पाच जणांना जमावाच्या हल्ल्यापासून स्थानिकांनी वाचवल्याची घटनाही दिसून आली होती.

जमावी हिंसेच्या प्रेरणेमागं दोन घटक कार्यरत असतात. जोपासलेला पूर्वग्रह हा यातील एक घटक असतो, तर पोलीस व न्यायव्यवस्था यांच्या अकार्यक्षमतेमधून येणारी असुरक्षिततेची सामूहिक भावना हा दुसरा घटक असतो. उदाहरणार्थ, एप्रिल २०१७मध्ये तथाकथित गोरक्षकांनी केलेली पेहलू खानची हत्या आणि अशा इतर घटना विशिष्ट समुदायाविरोधात जोपसण्यात आलेल्या संशयीवृत्तीतून उद्भवलेल्या होत्या.

बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये अपराध्यांना जाहीर फटके मारावेत वा फाशी द्यावी, ही विक्राळ इच्छा जात व समुदायाविषयीच्या प्राथमिक बांधिलकीतूनही येत असते. पीडित व्यक्तीची व छळवणूक करणाऱ्यांची सामजिक पार्श्वभूमी जाहीर केली की, कायदेशीर जाणिवेला आकार देण्याच्या प्रक्रियेला जात व जमातीय घटकांचा छेद जातो. अशा वेळी छळवणूक करणारी व्यक्ती पीडितापेक्षा वेगळ्या सामाजिक पार्श्वभूमीची असेल, आणि पीडित व्यक्ती दलित वा अल्पसंख्याक समुदायातील असेल, तर अशा घटनेकडं पूर्ण दुर्लक्ष केलं जातं अथवा कायद्याच्या राज्याला केवळ तोंडी पाठिंबा देण्यासारख्या कृती केल्या जातात. महाराष्ट्रात खैरलांजी इथं २००६ साली झालेल्या दलित हत्याकांडातही हे दिसून आलं होतं. पीडित व्यक्ती अल्पसंख्याक समुदायातील असतील तर प्रभुत्वशाली समुदायातील लोकांकडून कायद्याविषयी पूर्णच तुच्छताभाव दाखवला जातो, पण विशेष म्हणजे ‘कायद्याचे रक्षक’ही अशीच वृत्ती दाखवतात. या वर्षाच्या सुरुवातीला जम्मू-काश्मीरमधील कठुआ इथं आठ वर्षांच्या मुलीचा बलात्कार व खून झाला, तेव्हाही असंच घडलं.

दुसऱ्या बाजूला, पीडित व्यक्ती दलितेतर वा अल्पसंख्याकेतर सामाजिक पार्श्वभूमीच्या असतील, तर भारतीय समाजातील दलितेतर व अल्पसंख्याकेतर लोक तत्काळ शारीरिक शिक्षेची मागणी करतात. संशयित अपराध्यांना जाहीर फटके मारावेत वा सार्वजनिक ठिकाणी मृत्युदंड द्यावा, अशा मागण्या केल्या जातात. महाराष्ट्रातील कोपर्डी या गावात २०१६ झालेल्या बलात्काराच्या घटनेत किंवा गेल्या महिन्यात मध्य प्रदेशातील मंदसौरमध्ये घडलेल्या घटनेत सामाजिक शोकांतिकेतील भेदभावाची वृत्ती स्पष्टपणे दिसली होती. कोपर्डीमध्ये पीडित व्यक्तीच्या सामाजिक गटातील महिलांचा क्षोभ बघायला मिळाला होता. बलात्कारी पुरुषांचं जननेंद्रिय छाटून टाकावं, अशी मागणी या महिलांनी वृत्तवाहिन्यांवर केली होती. मंदसौरमध्येही अशीच प्रतिक्रिया उमटली. तिथं तर बहुसंख्याक समुदायासाठी दुहेरी विजयाचीच परिस्थिती निर्माण झाली. ‘छापा आला तर तू हरलास आणि काटा आला तर मी जिंकलो’, अशा तत्त्वावर तिथं एकतर्फी न्यायप्रक्रिया राबवली गेली.

जमावी हत्यांना दिली जाणारी भेदभावजन्य प्रतिक्रिया आणि शारीरिक दंडाची मागणी करण्यासाठीची निदर्शनं, यांवरून हे लक्षात येतं की पीडितांच्या जातीय वा धार्मिक विचारधारेच्या आपण जितके जवळचे असू तितके कायद्याच्या राज्यापासून आपण दूर राहू पाहातो. आणि, गुन्हा करणाऱ्याच्या जातीशी वा धर्माशी आपण जितके जवळचे असू तितकं कायद्यापासूनचं आपलं अंतर कमी असतं. भारतीय संदर्भात जात व जमातीय जाणीव यांचा गाभा सारखाच आहे. जात व जमातीय जाणीव जितकी सक्षम असेल तितका कायदाविषयक जाणिवेचा व कायद्यावरील विश्वासाचा प्रभाव कमकुवत असतो. या उलट, जातजाणिवेचा प्रभाव कमी असेल, तर कायदेशीर जाणीव प्रबळ असण्याची शक्यता असते.

जमावी हिंसाचाराची इच्छा वा प्रत्यक्ष कृती या दोन्हींमध्ये कायद्याच्या राज्याविषयीचा अनादर आहे आणि लोकशाहीच्या भवितव्यालाच पंगु बनवणारी ही वृत्ती आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top