ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

डाळउत्पादक शेतकऱ्यांची अमर्याद दुःखं

डाळींचं उत्पादन व किंमतींमधील चढउतार यांपासून शेतकऱ्यांना व ग्राहकांना संरक्षण देणारी शाश्वत धोरणं गरजेची आहेत.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

डाळींच्या बाजारपेठेतील अतिरिक्त पुरवठ्यामुळे सध्या डाळींच्या किंमती कोसळल्या आहेत. सलग दुसऱ्या वर्षी डाळींच्या किंमती अशा रीतीनं घटल्या आहेत आणि शेतकऱ्यांना नफ्यावर पाणी सोडावं लागलं आहे. परंतु, २०१४-१५ या वर्षामध्ये परिस्थिती वेगळी होत. उत्पादनाची चणचण असल्यामुळं तेव्हा किंमती वाढल्या होत्या, त्याचा विपरित परिणाम डाळींच्या किफायतशीरपणावर झाला आणि सरासरी सेवन कमी झालं. त्यानंतर लागवडीखालील जमीन वाढत गेली, त्यातून पुरवठा अतिरिक्त झाला आणि २०१८ साली किंमती मोठ्या प्रमाणात खाली आल्या. डाळींचं उत्पादन व किंमती यांच्यातील चढउतारावर पुरेसा उपाय करणारं धोरण आखण्यात सरकारला अपयश आलं आहे.

२०१४-१५ साली डाळींचं उत्पादन गतवर्षीपेक्षा ९.७ टक्क्यांनी कमी झालं होतं. सलगचा दुष्काळ आणि व्यापाऱ्यांनी केलेली साठेबाजी यांमुळे डाळींचा तुटवडा निर्माण झाला. उत्पादनाखालील अंदाजे ८८ टक्के जमीन कोरडवाहू आहे, त्यामुळं दुष्काळाचा धोका मोठा होता. २०१५-१६ साली डाळींचं देशांतर्गत उत्पादन १ कोटी ६३ लाख ५० हजार टन इतकं होतं, तर आयात ५७ लाख ९० हजार टन होती. देशांतर्गत ग्राहकांसाठी केवळ २ कोटी १८ लाख ९० हजार टन इतकीच डाळ उपलब्ध होती. या कालावधीमध्ये किंमती स्थिर करण्यासाठी सरकारनं हस्तक्षेप केला. मग खरेदी वाढवण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला, (तूर, मूग आणि उडीद डाळ यांच्यासाठी) मोफत आयातीला परवानगी दिली, निर्यातीवर निर्बंध लादले, आणि साठा करण्यावर आवश्यक क्रयवस्तू अधिनियमाखाली मर्यादा घातली. बाजारपेठीय किंमती स्थिर करण्यासाठी सरकारनं आघातप्रतिबंधक स्वरूपाची २० लाख टन खरेदी करण्याचं लक्ष्य ठेवलं. डाळउत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सवलती देण्यासाठी पुढील वर्षांमध्ये डाळींचा किमान हमीभाव वाढवण्यात आला.

तेव्हापासून बाजारपेठेतील परिस्थिती बदलली आहे. मान्सूनचा चांगला पाऊस आणि सरकारनं देऊ केलेला वाढीव हमीभाव यांमुळे डाळींच्या लागवड-क्षेत्रात व उत्पादनात वाढ झाली आहे. २०१६-१७ या वर्षामध्ये डाळींचं देशांतर्गत उत्पादन वाढून २ कोटी २९ लाख ५० हजार टन इतकं झालं  आणि आयात ६६ लाख १० हजार टनांपर्यंत वाढली. त्यामुळं देशांतर्गत सेवनासाठी २ कोटी ९४ लाख २० हजार टन इतक्या डाळी उपलब्ध होत्या.

२०१७-१८ या वर्षाच्या तिसऱ्या सुधारीत अंदाजांनुसार, डाळीचं उत्पादन विक्रमी उच्चांकावर गेलं होतं. या वर्षी डाळींच्या उत्पादनानं २ कोटी ४५ लाख १० हजार टन इतका विक्रमी उच्चांक गाठला. आदल्या वर्षीपेक्षा १३ लाख ७० हजार टनांनी हा आकडा जास्त होता. गेल्या पाच वर्षांमधील सरासरी उत्पादनापेक्षा ५६ लाख ६० हजार टनांनी २०१७-१८ सालचं उत्पादन जास्त होतं. एप्रिल-डिसेंबर २०१७ या कालावधीत आयात आणखी ५१ लाख टन इतकी होती. परिणामी मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त झाला. किंमती घसरू लागल्या. डाळींच्या घाऊक किंमत निर्देशांकातील सरासरी मासिक घट २०१७-१८ या कालखंडामध्ये -२६.७ टक्के होती. बाजारपेठेतील बहुतांश डाळींच्या किंमती आधीच्या वर्षीच्या पातळीपेक्षा सुमारे ३० टक्क्यांनी कमी होत्या. हमीभावात नाममात्र वाढ झाली असली, तरी शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या किंमती विविध राज्यांच्या बाजारपेठांमधील प्रचलित हमीभावापेक्षा कमीच होत्या. वास्तविक या किंमतींना पायाभूत मानून हमीभाव ठरायला हवा होता. लागवडीचा खर्चही (शेतकी खर्च व किंमती आयोगानं मोजमाप केल्यानुसार) वाढतच होता. २०१५-१६ साली २.८ टक्क्यांवर असलेला खर्च ३.७ टक्क्यांवर गेला. याचा अर्थ डाळीच्या प्रत्येक एकक उत्पादनामागचं शेतकऱ्याचं नाममात्र उत्पन्न कमी झालं. कृतिशील खरेदी धोरण नसल्यामुळं ही परिस्थिती आणखी बिकट झाली. परिणामी, शेतकऱ्यांना किंमतीची अथवा बाजारपेठेची हमी देण्यात हमीभावाला अपयश आलं.

डाळींच्या बाजारपेठांमधील तुटवडा व अतिरिक्तता आणि किंमतींमधील चढ-उतार यांवरून हे स्पष्ट होते की, मोसमी किंमत चक्राचा डाळींवर परिणाम होतो. परंतु, पूर्वी तुटवड्याच्या काळात योजलेल्या उपायांपेक्षा सध्याच्या संकटामध्ये वेगळ्या दृष्टिकोनाची गरज आहे. अतिरिक्त पुरवठा रिचवण्याचे मार्ग शोधायला हवेत. डाळींच्या बाजारपेठेतील अवाजवी पुरवठ्यावर तोडगा काढण्यासाठी मुळात ग्राहकांपेक्षा शेतकऱ्यांची परिस्थिती खालावणार नाही याची खातरजमा करायला हवी, आणि व्यापारांचा लाभ शेतकऱ्यांच्या व ग्राहकांच्या तोट्यात वाढ करणारा असू नये.

भारत हा डाळींचा जगातील सर्वांत मोठा उत्पादक व ग्राहक देश आहे, अशा परिस्थितीत कोणत्या स्वरूपाचे हस्तक्षेप गरजेचे आहेत? भारताबाहेर डाळींची मोठी मागणी नसेल, तेव्हा किंमत स्थिर करण्यासाठीचे उपाय देशांतर्गत धोरणाद्वारे साधता येतील. विक्रमी उत्पादन झालं, तर किंमत घटण्याला प्रतिबंध करण्यासाठी सरकारनं योग्य किंमतीमध्ये उत्पादनातील निश्चित वाटा खरेदी करण्याची हमी शेतकऱ्यांना द्यावी. शिवाय, आयातीवर संख्यात्मक निर्बंध लादून निर्यातीचं नियमनही केलं जायला हवं.

हे तत्काळ करायचे उपाय आहेत, पण शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळण्यासाठी अधिक सक्रिय धोरणं व संस्था आवश्यक आहेत. विशेषतः किंमतीच्या बाबतीत मोसमी चढउतार सहन करावा लागणाऱ्या पिकांचा पुरवठा कमी अथवा अधिक झाला तरीही किंमत स्थिर राहील, याची शाश्वती असायला हवी. शेतकऱ्यांची सौदाशक्ती वाढवण्यासाठी आणि किंमतींच्या गैरवापराकरिता छुपं संगनमत करणाऱ्या दलालांना बाजूला सारण्यासाठी उत्पादक कंपन्या वा सहकारीसंस्था स्थापन करायला हव्यात, जेणेकरून शेतकऱ्यांना असलेली बाजारपेठेची पोच सुधारेल. चांगलं बियाणं, सिंचन आणि गोदाम व शीतगृहांसारख्या साठवणीच्या सुविधा यांची पोच व उपलब्धतता आवश्यक आहे. शेतकी कंपन्यांशी दीर्घकालीन खरेदी करार केले तरीही बाजारातील अवाजवी पुरवठ्यापासून शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात संरक्षण मिळू शकते.

राज्यांनी विस्तृत व सक्रिय खरेदी धोरण आखणं ही सध्याची गरज आहेच, पण त्याचसोबत मोठ्या प्रमाणात उत्पादित होणाऱ्या डाळींचं राज्य सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे वाटप करणारी परिणामकारक यंत्रणाही गरजेची आहे, जेणेकरून गरीबांना सेवनासाठी डाळी उपलब्ध होतील. विशेषतः पोषणमूल्यांचा तुटवडा भासणारी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांमध्ये हे उपाय योजणं आवश्यक आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top