ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

काश्मीरमधील ढोंगाचा शेवट

शस्त्रसंधी आणि अवास्तव आघाडी या दोन्हींना पूर्णविराम देऊन भाजपनं आपला बहुसंख्याकवादी कार्यक्रम पुढं रेटण्यासाठीची भूमी तयार केली आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

कमी-अधिक उत्साहानं काश्मीरविषयी रचण्यात आलेल्या दोन कल्पित-कथा गेल्या काही दिवसांमध्ये भुईसपाट झाल्या. परस्परांविषयीच्या संशयातून उभारण्यात आलेली शस्त्रसंधी उठवण्यात आली आणि दोन धृवांवरच्या पक्षांची राजकीय आघाडी संपुष्टात आली. पण कल्पिताशी किंचितसासुद्धा संबंध नसलेली एक घटनाही अलीकडंच घडली: काश्मीरमधील एक प्रमुख पत्रकार आणि सार्वजनिक व्यक्तिमत्व असलेले शुजात बुखारी यांची रमझानचा महिना संपल्यावर लगेच क्रूर हत्या करण्यात आली. शिवाय, संयुक्त राष्ट्रांच्या एका संस्थेचा काश्मीरविषयीचा पहिलाच मानवाधिकार अहवालही अलीकडं प्रकाशित झाला. भारत सरकारनं इतर वेळी निगरगट्ट ढोंग कायम ठेवलं असलं तरी या अहवालात नोंदवलेल्या तथ्यांविषयी अजिबात शंका उपस्थित करण्यात आलेल्या नाहीत.

काश्मीरमधील शस्त्रसंधी (सीझ-फायर) धड नाममात्रही नव्हती. सरकारच्या लेखी बेकायदेशीर लढवय्ये असलेल्यांच्या संदर्भात ही संज्ञा वापरण्याची सरकारची तयारी नव्हती. त्यामुळं भारत सरकारनं सातत्यानं ‘शस्त्रस्थगिती’ (सीझ-ऑप्स) असा पर्यायी शब्द वापरला. थोडक्या कालावधीसाठी सक्तीच्या कारवाया थांबवण्यात आल्या आहेत, असा याचा गर्भितार्थ होता. जम्मू-काश्मीरमधील मुस्लीमबहुल लोकसंख्येचा रमझान महिना सुरू झाला, त्याच दिवशी हंगामी युद्धविरामाची घोषणा करण्यात आली. सदिच्छादर्शक स्वरूपाचा हा उपाय योजण्याच्या काही दिवस आधीच वैरभावाचं प्रदर्शन करणारं वक्तव्य भारतीय सेनादलप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी केलं होतं. राजकारणापासून अलिप्तता राखण्याच्या सन्मान्य तत्त्वाविषयी अनादर दाखवणारं त्यांचं विधान विचित्र होतं: ‘आझादी कधीच प्रत्यक्षात येणार नाही,’ याविषयी काश्मीरमधील तरुणाईचं मन वळवणं हीच व्यूहरचना आहे, असं जनरल रावत म्हणाले. राज्यातील वाढत्या हिंसाचाराला त्यांच्या लेखी काहीच महत्त्व नव्हतं. सशस्त्र गटांच्या दलांमध्ये नव्यानं भरती होते आहे, पण हे सगळं निष्फळ आहे याविषयी सर्व लढणाऱ्या तरुणांचं मन वळवण्याचं काम सैन्य करणार आहे, असं रावत यांचं म्हणणं होतं.

या पार्श्वभूमीवर रमझानच्या महिन्यातील शस्त्रसंधी तणावग्रस्त ठरली, सगळीकडं द्वेषाचं वातावरण होतं. शोपियन जिल्ह्यात तैनात असलेल्या सैन्यदलांनी इफ्तार पार्टीसाठी दिलेलं निमंत्रण स्थानिकांनी स्वीकारलं नाही, त्यानंतर एका गावात हिंसाचाराला सुरुवात झाली. यापाठोपाठ, श्रीनगरमध्ये निदर्शकांनी शुक्रवारच्या प्रार्थनेनंतर केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या एका गस्तीवाहनाला वेढा घातला. वेढा पाहून घाबरलेल्या चालकानं भयग्रस्ततेपोटी गाडी तशीच पुढं रेटली; ती अंगावरून गेल्यानं एका व्यक्तीला जीव गमवावा लागला आणि अनेक जण त्यात गंभीर जखमी झाले.

दुसऱ्या दिवशी अंत्यविधीदरम्यान निदर्शनं उसळली होती. या घटनेची छायाचित्रं प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल श्रीनगरस्थित ‘रायझिंग काश्मीर’चे संपादक बुखारी यांना समाजमाध्यमांवर वैरभावी टीकेला सामोरं जावं लागलं. आपल्या टीकाकारांना ‘सीआरपीएफच्या कारवाईचं समर्थन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे’, काश्मीर म्हणजे ‘केवळ एक जमिनीचा तुकडा आहे’ या सर्वसाधारण समजुतीला धरूनच ही टीका होते आहे. पण, आपले टीकाकार खरोखरच गंभीर असते, तर ‘काश्मिरी तरुणाईला मृत्यूची भीती का वाटत नाही’ याचा विचार त्यांनी केला असता, अशी खास ट्विटर-बोली वापरत त्यांनी आपलं मत मांडलं होतं. या सुरात आव्हानही होतं आणि संयमाचा सल्लाही होता. बुखारी यांचा संपादकीय दृष्टिकोन आणि इतक्या वर्षांमध्ये भारतात व इतरत्र सार्वजनिक चर्चांमध्ये त्यांनी केलेला हस्तक्षेपही याच वैशिष्ट्यांनी युक्त होता. अलीकडच्या काही महिन्यांमध्ये, विशेषतः जुलै २०१६मधील हिंसेच्या विस्फोटानंतर त्यांचा सूर अधिक निकडीचा आणि ठाशीव होत गेला. काश्मीरविषयीच्या भारताच्या संवादात तिरस्कार आणि वैरभाव वाढत असला, तरीही बुखारींनी हा सूर टिकवला होता.

इफ्तारच्या वेळी दोन सुरक्षा अधिकाऱ्यांसोबत आपल्या कार्यालयातून बाहेर पडणाऱ्या बुखारी यांना १४ जून रोजी अगदी जवळून गोळ्या झाडून मारण्यात आलं. संयमी सूर संपवण्याचं हे आत्यंतिक कृत्य होतं. त्यांच्या हत्येचा तपास व्हावा, अशा मागण्याही अत्यल्प प्रमाणात झाल्या आहेत, ही वस्तुस्थिती पुरेशी बोलकी आहे. काश्मीरला वेढून असलेल्या बेबंदशाहीच्या वातावरणात असल्या मागण्यांमधून काहीच साध्य होणार नाही, अशी भावना पसरली आहे.

काश्मीरविषयी टोकाची मांडणी करणाऱ्या माध्यमांच्या परिसंस्थेमध्ये, बुखारींची हत्या म्हणजे चर्चाप्रक्रियेच्या निरर्थकतेचा निर्णायक संकेत आहे, असा अर्थ काढण्यात आला. रमझानच्या काळातील नाखुशीनं लागू होणारी शस्त्रसंधी ठामपणे बाजूला सारली जाईल, आणि माजी गुप्तचर प्रमुख व सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार असलेले अजित डोवल यांच्या नावानं वापरात असलेलं ‘डोवल डॉक्ट्राइन’ हे तत्त्व लागू करण्यात येईल, याची सूचना देणारा हा दृष्टिकोन होता. डोवल यांच्या तत्त्वानुसार बळाचा वापर सर्वाधिक आणि सातत्यानं करणं अपेक्षित आहे. भारतानं एकतर्फी शस्त्रसंधई उठवली, यावरून सूक्ष्मभेदांविषयीची तुच्छता दिसून येते. या पद्धतीला जम्मू-काश्मीरमधील आघाडी सरकारचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता नसल्यामुळं भारतीय जनता पक्षानं (भाजप) सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. पीपल्स डेमॉक्रेटिक पार्टीसोबतची (पीडीपी) भाजपची ही अनिश्चित आघाडी मोडल्यामुळं आता राज्यात पुन्हा एकदा राज्यपालांची राजवट लागू करण्यात आली आहे.

जम्मूतील बहुतांश जागा जिंकणाऱ्या आणि काश्मीरमधील सगळ्या नाही तरी बहुतेकशा जागांमध्ये डिपॉझिटही जप्त होण्याची वेळ आलेल्या भाजपनं आघाडीमध्ये सक्रिय सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. आपली इच्छा लादणं, एवढाच भाजपचा यामागील हेतू होता. या प्रक्रियेचे संदिग्ध परिणाम झाले. इतर ठिकाणच्या मतदारसंघांमध्येही पक्षाला याचा फारसा काही लाभ होईल, याची खात्री नाही.

भारताच्या राष्ट्रीय चर्चेमध्ये काश्मीरमधील स्थावर मालमत्तेविषयी बोललं जातं, परंतु काश्मिरी अस्मितेचा मुद्दा उपस्थितही केला जात नाही, याबद्दल शुजात बुखारी अनेकदा संताप व्यक्त करायचे. रूसो यांचे शब्द वापरायचे तर, केवळ संख्यात्मक बेरजेच्या पलीकडं जात लोक स्वतःची अस्मिता निर्माण करतात. ‘सार्वत्रिक इच्छे’तून ही अस्मिता आकार घेते. या पार्श्वभूमीवर भारतातील नवीन राष्ट्रवादी समीकरणांमध्ये काश्मीरचं स्थान परकं आहे. केवळ सोबत राखायची एक स्थावर मालमत्ता एवढ्याच दृष्टीनं काश्मीरकडं पाहिलं जातं. भाजपचं मुख्य लक्ष आता पुढच्या वर्षीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांवर आहे, त्यामुळं ‘सार्वत्रिक इच्छा’ साकार करण्याऐवजी आपल्याला विजय मिळवून देईल अशा पक्षपाती इच्छेचाच पाठपुरावा ते करत आहेत. संतप्त बहुसंख्याकवादी भावनेची ‘पक्षपाती इच्छा’ साकारण्यासाठी काश्मिरींना वगळणं क्रमप्राप्त आहे.

सध्याचं जागतिक वातावरणही आक्रमक बहुसंख्याकवादानं भारलेलं आहे. या पार्श्वभूमीवर, संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकारविषयक आयुक्तालयानं काश्मीरमधील मानवाधिकारांविषयीचा गंभीर टीकास्पद अहवाल सादर केला, तो भारतानं बेजबाबदारपणे कचऱ्याच्या टोपलीत फेकला, तरीही त्याचे काहीच गंभीर पडसाद उमटले नाहीत. राज्यसंस्थेच्या उत्तरादायित्वाची धोकादायक अधोगती यातून दिसते. काश्मीरमधील लोकांसाठीच्या संभाव्य धोक्यांची मोजणी करणं अशक्यच आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top