अत्याचारांचा उत्सव

महाराष्ट्रामध्ये राजकीयदृष्ट्या वजनदार असलेल्या जळगाव जिल्ह्यातील एका गावात दोन किशोरवयीन दलित मुलांना मारत असल्याचा आणि त्यांची नग्न धिंड काढल्याचा व्हिडियो १० जून रोजी समाजमाध्यमांद्वारे पसरला. विमुक्त जातीमधील एका व्यक्तीच्या मालकीच्या विहिरीत पोहत असल्याबद्दल या मुलांची मानखंडना करून त्यांना मारहाण करण्यात आली. अपराध्यांची सामाजिक पार्श्वभूमी सोडली, तर ही घटना आणि गुजरातेतील उना इथं २०१६ साली दलितांना उच्चजातीय तरुणांनी केलेली मारहाण यांमध्ये फारसा फरक नाही. दोन्ही घटनांमध्ये दलितांचं शरीर हे मानखंडनेच्या दृश्यासाठीची वस्तू मानण्यात आलं, शारीरिक अत्याचाराचं चित्रण करून ते सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करण्यात आलं. आपल्या क्रूर कृत्याचे कोणतेही कायदेशीर परिणाम झाले तरी आपल्याला त्याची भीती नाही, या गुन्हेगारांच्या वृत्तीचा पुनरुच्चार यातून झाला. परंतु, जळगावमधील प्रकरण गुजरातमधील घटनेपेक्षा एका लक्षणीय संदर्भात वेगळं आहे- जळगावमधील अत्याचारातील अपराधी व्यक्ती या काटेकोर समाजशास्त्रीय अर्थानं हिंदू जातिव्यवस्थेमध्ये समाविष्टच नाहीत.

या घटनेत जातीय संदर्भ आहे, हे मान्य करण्याबाबत महाराष्ट्र सरकार व त्याच्या समर्थकांनी अपेक्षेप्रमाणे अनास्था दाखवली. वास्तविक, पोलिसांनीही या प्रकरणी आरोपींविरोधात ‘अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमाती (अत्याचारप्रतिबंधक) अधिनियम, १९८९’खालीच गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेतील जातीची भूमिका ठळक होऊ नये आणि आधीच झालेलं नुकसान नियंत्रणात यावं, यासाठी राज्य सरकारनं दुहेरी डावपेच लढवल्याचं दिसतं आहे. एक, सरकारमधील काही महत्त्वाचे सदस्य आणि काही स्थानिक पत्रकार यांनी या अत्याचारामधील जातजाणीव पुसून टाकण्याचा प्रयत्न केला. अशा प्रकारचे रानटी कृत्य करण्याला अपराध्यांमधील विपर्यस्त जाणीव कारणीभूत ठरल्याची मखलाशी या समर्थकांनी केली आहे. समाजामध्ये रुजलेला सर्वप्रत्ययी घटक असणाऱ्या जातीय अत्याचाराचं गांभीर्य कमी करून, ही जणू काही केवळ व्यक्तिगत विपर्यस्त कृती असल्याचा युक्तिवाद या समर्थकांनी चालवला आहे. अशा सामाजिक गुन्ह्यांमागं कारण वा उद्देश असेल अशी संभाव्यताच या युक्तिवादात नाकारली जाते. या प्रकरणातील अत्याचारामध्ये मुख्य सूत्रधार औपचारिकदृष्ट्या जातीय उतरंडीच्या रचनेतला नसेलही, परंतु त्यानं जात बाहेरून उधारीवर घेतल्याचं स्पष्ट दिसतं. दलितांविरोधातील रोष अधिक तीव्र करण्यासाठी दंडात्मक बळाचा पुरवठा करणारी प्राथमिक जाणीव जातीमधून येते. या किशोरवयीन मुलांना अमानवी रीतीनं मारताना अपराध्यांनी ही जाणीव सिद्ध करून दाखवली.

आणखी टीका होण्यापासून स्वतःचा बचाव करताना राज्य सरकारने खेळलेला दुसरा डावपेच तसा बराचसा स्पष्ट आहे. ऊना किंवा जळगावप्रमाणे शोकांतिकेचं प्रदर्शन झालं की त्या-त्या ठिकाणची राज्य सरकारे ‘शिष्टाचाराची प्रथा’ पार पाडतात. दलितांसह सर्वच सीमान्ती घटकांना सामाजिक न्याय मिळावा, यासाठी सत्ताधारी सरकारचे प्रामाणिक प्रयत्न सुरू असल्याचा प्रचार तेवढा या वेळी पुन्हा केला जातो. महाराष्ट्रातील भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना युतीच्या सरकारनंही अशा प्रकारचा ‘शिष्टाचार’ पाळल्याचं आपण बघितलं. राज्याच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींनी एका दूरचित्रवाणी वाहिनीवर येऊन, आपलं मंत्रालय दलितांसाठी किती ‘विलक्षण’ कामं करत आहे याबद्दल बोलणं सुरूच ठेवलं होतं. विशेष म्हणजे नुकसान नियंत्रणात आणण्यासाठी चाललेल्या खटपटीत दलित समुदायातील काही सदस्यांचाही सहभाग होता.

वाढता दलितविरोधी रोष आणि उच्चजातीयांमध्ये साठलेली तिटकाऱ्याची भावना समजून घेण्यात राज्यसंस्थेला आणि तिच्या पदाधिकाऱ्यांना अपयश आले आहे. दलितांच्याबाबतीत ‘सरकारी उपकारां’ची बढाई मारून ही अवस्था दूर होणार नाही. उलट, सरकारी कल्याणकारी वर्तनाचा जास्त प्रचार केल्यानं दलितांविरोधातील रोषाच्या अशा सामाजिक साठ्यात भरच पडते. कायद्याच्या राज्यामधील घटनात्मक अवकाशाच्या बाहेर उच्चजातीयांची समांतर राज्यसंस्था सध्या स्वतःचा कायदा राबवताना दिसते आहे, त्याला आळा घालण्यासाठीही अशा प्रचाराचा काहीही उपयोग नसतो.

अशा बेबंदशाहीमध्ये बलात्कार वा जातीय अत्याचारांमधील पीडितांचं सामाजिक मूल्य कायद्याच्या राज्यातील संस्थाप्रक्रियेवर अवलंबून असतं. त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे या कायद्याचं नियमन करणारी राज्यसंस्था आणि सामाजिकदृष्ट्या जागरूक व नैतिकदृष्ट्या प्रेरित स्थानिक समुदायांवर हे मूल्य अधिक विसंबून असतं. अन्याय दूर करण्यासाठी न्यायव्यवस्थेकडं दाद मागण्याबाबत दलितांसाठी- प्रस्तुत प्रकरणात पीडित मुलांच्या पालकांसाठी- पूरक परिस्थिती निर्माण करण्याचं काम स्थानिक समुदायांकडून होऊ शकतं.

या प्रकरणात मात्र एका बाजूला सामाजिक जागरूकतेचा अभाव आणि दुसऱ्या बाजूला उच्च जातीयांची सामाजिक दहशत यांमुळं संबंधित पालकांनीही, आपल्या दोन मुलांना जाहीर फटके मारले गेल्याचं कृत्य जातीय अत्याचार न मानता हिंसक कृती म्हणून स्वीकारल्याचं दिसतं. या विशिष्ट गावामध्ये आणि बहुधा इतर अनेक गावांमध्ये अस्तित्वात असणारा मूक वैरभाव दलितांसाठी त्यांचे घटनात्मक अधिकार वापरणं अधिकाधिक अवघड बनवतो. जातीच्या बेबंदशाहीपासून संरक्षण देणारे हे अधिकार असले, तरीही ते काही स्वयंउद्घोषक्षम नसतात. पीडित व्यक्तीला आपोआप कायदेशीर दिलासा मिळत नाही. या अधिकारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नैतिक पुढाकार घेण्याजोगी अवस्था असेल तरच असे अधिकार परिणामकारक ठरतात. प्रस्तुत प्रकरणात फटके मारण्याचा व्हिडियो अनपेक्षित परिणाम करणारा ठरला. या व्हिडियोमुळं पोलीस अपराध्यांना अटक करू शकले. जातीच्या वाढत्या बेबंदशाहीद्वारे कायद्याचं राज्य मोडून पडण्याआधी त्याचं संरक्षण करण्याची गरज आहे. शिवाय, अशा बेबंदशाहीमध्ये मूक प्रेक्षक बनण्यापासून सरकारला प्रतिबंध करायला हवा.