ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

ट्रम्प व किम यांच्यातील ‘ऐतिहासिक’ भेट

इतर गोष्टींसोबतच, परस्परांना परावृत्त करण्याच्या इच्छेमुळं अखेरीस अमेरिका उत्तर कोरियाशी शांतता-चर्चेसाठी तयार झाली.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि उत्तर कोरियाचे चेअरमन किम योंग-उन यांनी १२ जून २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीनंतर प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनामध्ये या बैठकीचं वर्णन ‘ऐतिहासिक’ असं केलं आहे. प्रसारमाध्यमांनीही वारंवार हेच विशेषण वापरलेलं दिसतं. कोणताही अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष व उत्तर कोरियातील सर्वोच्च नेतृत्व यांच्यामध्ये झालेली ही पहिली प्रत्यक्ष भेट होती, हे लक्षात घेता बैठकीनंतरच्या दुबळ्या संयुक्त निवेदनामध्ये अनेक प्रश्न अनुत्तरीतच राहिलेले दिसतात. ट्रम्प यांनी उत्तर कोरियाला ‘सुरक्षाविषयक हमी’ देण्याचा निर्धार व्यक्त केला आणि किम यांनी ‘कोरियन द्विपकल्पाच्या संपूर्ण निःआण्विकीकरणा’ची जबाबदारी आपल्यावर असल्याचं ‘निग्रहानं’ मांडलं, हे या निवेदनाचं सार आहे.

एप्रिल २०१८मध्ये दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष मून जाए-इन यांच्यासोबतच्या शिखरबैठकीमध्येही किम यांनी ‘निग्रहानं’ हेच सांगितलं होतं. कोरियन द्विपकल्पाला अण्वास्त्रमुक्त करण्यासाठी आपण कटिबद्ध आहोत, असं ते तेव्हाही बोलले होते. दोन कोरियांच्या नेत्यांनी २७ एप्रिल २०१८ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या ‘पन्मुन्जोम डिक्लरेशन’च्या तिसऱ्या अनुच्छेदातील शेवटच्या खंडामध्ये, ‘संपूर्ण निःआण्विकीकरणाद्वारे आण्विकमुक्त कोरियन द्विपकल्प साकार करण्याच्या सामायिक ध्येयाचा निर्धार’ व्यक्त करण्यात आला आहे. हे ध्येय गाठण्यासाठी दोन्ही कोरिया ‘आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा पाठिंबा व सहकार्य मिळवण्याचा प्रयत्न सक्रियरित्या करतील यांवरही सहमती’ नोंदवण्यात आली. किम यांनी याच दृष्टीनं सिंगापूरमध्ये चर्चा केली आणि त्यांना त्यासंबंधी तोडग्याचं आश्वासनही देण्यात आलं.

किम यांच्यासोबतच्या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकारपरिषदेमध्ये ट्रम्प यांनी, ‘युद्धक्रीडा थांबवण्या’बाबत आपण सहमती दर्शवली असल्याचा खुलासा केला. दक्षिण कोरियासोबतच्या अमेरिकेच्या संयुक्त सैनिक कवायतींमधून उत्तर कोरियाला सातत्यानं युद्धाची धमकी मिळत असते, त्या संदर्भात ट्रम्प यांनी हे वक्तव्य केलं. कधी ना कधी दक्षिण कोरियातील ३२ हजार अमेरिकी सैनिकांना परत मायदेशी आणण्याचीही आपली उमेद आहे, असं ट्रम्प त्या अनुषंगानं म्हणाले. यापूर्वी, अमेरिकी परराष्ट्र मंत्री माइक पोम्पेओ यांनी ‘संपूर्ण, पडताळणीक्षम, अपरिवर्तनीय निःआण्विकीकरणा’वर भर दिला होता, जणू काही हे एका बैठकीत साधणार आहे! परंतु, या उक्तीची अवडंबर माजवणारी पुनरावृत्ती झाली नाही. उत्तर कोरियाच्या सुरक्षाविषयक चिंता खऱ्या आहेत, हे ‘साम्राज्यवादी बड्या-धेंडा’नं पहिल्यांदाच मान्य केलं, ही यातील जमेची बाजू आहे. परंतु, संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेमार्फत निर्बंधांचे ठराव मंजूर करवून घेऊन उत्तर कोरियाविरोधात टोकाची कारवाई केली जाते, त्याचा तिथल्या जनतेच्या जगण्यावर जो काही परिणाम होतो, त्याची दखल मात्र अमेरिकेनं अजूनही घेतलेली नाही.

अमेरिकेनं वस्तुतः उत्तर कोरियाई लोकांना अन्न नाकारण्याची कारवाई अस्त्रवापराप्रमाणे केली आहे. उत्तर कोरियामध्ये जिरायती जमीन मर्यादित आहे (या देशातील बराच प्रदेश पर्वताळ आहे), त्यामुळं अन्नाच्या मागणी व पुरवठ्यामधील तफावत आयातीद्वारे भरून काढावी लागते. पण निर्बंधांमुळं या देशाला निर्यातीतून मिळणाऱ्या महसुलापैकी सुमारे ९० टक्के रक्कम अशा आवश्यक आयातीवर खर्च करावी लागते. या सगळ्याचा देशाच्या आण्विक कार्यक्रमाशी काय संबंध, असा प्रश्नही कोणी विचारू शकेल. अमेरिकी साम्राज्यवादाचा दुष्टावा, किंबहुना त्यांची सूडबुद्धी अमर्याद आहे.

ऑगस्ट १९४५मध्ये जपानमधील हिरोशिमा व नागासाकी या शहरांवर दोन अणुबॉम्ब टाकून विध्वंस घडवण्यात आला; त्यानंतर पाच वर्षांनी ३० नोव्हेंबर १९५० रोजी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष हॅरी एस. ट्रूमन यांनी, कोरियामध्ये अण्वास्त्रं वापरण्यासाठी आपण तयार असल्याचं जाहीर केलं होतं, ही बाब आपण विसरायला नको. तेव्हापासून अमेरिकेनं उत्तर कोरियाविरोधात अण्वास्त्रं वापरण्याची धमकी कायम ठेवली आहे. १९५८ साली कोरियन द्विपकल्पामध्ये ‘आण्विकीकरण’ घडवून आणल्यानंतर त्यांनी परावृत्त करण्याची व्यूहरचना अंमलात आणायला सुरुवात केली. या साम्राज्यवादी डावपेचांमुळं उत्तर कोरियाला अण्वास्त्रं विकसित करणं भाग पडलं, आणि पुढं त्यांनी २००६, २००९, २०१३ व २०१६ अशा कालावधीमध्ये अणुचाचण्याही केल्या. परिणामी, ‘परस्परांना परावृत्त’ करण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू झाले. जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांनी इराकचा विध्वंस करण्यासाठी लोकांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न २००२ साली सुरू केला, तेव्हा त्यांच्या ‘अॅक्सिस ऑफ एव्हिल’मध्ये उत्तर कोरिया व इराण यांचाही समावेश होता. पुढच्याच वर्षी अमेरिकेनं इराकवर हल्ला केला, त्यानंतर अमेरिकी बॉम्बफेक होण्याची पाळी आपल्यावर कधी येते याची चिंता उत्तर कोरिया व इराण यांना वाटायला लागली होती. उत्तर कोरियानं अण्वास्त्रांचा मार्ग पत्करला असला, तरी अमेरिका सद्हेतूनं शांततेच्या वाटाघाटी करायला तयार असेल आणि सुरक्षेची विश्वासार्ह हमी देत असेल, तर अण्वास्त्रांच्या बदल्यात शांतता स्वीकारायला आपण तयार आहोत, असंही उत्तर कोरियाकडून सातत्यानं स्पष्ट करण्यात आलेलं आहे. शांतता प्रस्थापित झाली तर आर्थिक विकास व लोककल्याण यांच्यावर आपल्याला लक्ष केंद्रीत करता येईल, असं त्यांनी वेळोवेळी म्हटलं आहे.

परंतु अमेरिकी साम्राज्यवादानं उत्तर कोरियाचं खलचित्रण सुरूच ठेवलं. त्यामुळंच मार्ग बदलणं त्यांना अधिक अवघड होऊन गेलं. परंतु, शेवटी ‘परस्परांना परावृत्त’ करण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळंच बहुधा अमेरिकेसारख्या साम्राज्यवादी शक्तीला, किंवा किमान आत्ताच्या राष्ट्राध्यक्ष कार्यालयाला कोरियाविषयक धोरण बदलण्याचा विचार करावा लागला. या शांतता प्रक्रियेमध्ये दक्षिणकोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष मून यांनी पार पाडलेल्या महत्त्वाच्या भूमिकेचीही दखल घ्यायला हवी. आता सैनिकीकरण मागं घेणं आणि प्योंग्यांगसोबतचे संबंध सुरळीत करणं याची जबाबदारी वॉशिंग्टनस्थित सरकारवर आहे. उत्तर कोरियासंबंधीच्या ट्रम्प यांच्या बदललेल्या धोरणाला डेमॉक्रेटिक पक्षातील उजवे आणि अमेरिकी प्रस्थापित व्यवस्थेमधील काही घटकांनी विरोध केला आहे. सिंगापूरमध्ये ट्रम्प यांची ‘फसवणूक’ झाल्याचा दावा ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’मधील एका प्रभावी लेखामध्ये करण्यात आला होता. ट्रम्प यांनी उत्तर कोरियाला अमेरिकेच्या बरोबरीची वागणूक दिली आणि तिथं जैसे-थे परिस्थिती उभी केली, याबद्दल अमेरिकी प्रतिनिधीगृहातील ‘अल्पसंख्याक नेत्या’ नॅन्सी पेलोसी यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

सिंगापूरची शिखरबैठक झाली असली, तरीही अमेरिकी साम्राज्यवादानं १९५०पासून कोरियाच्या बाबतीत चोखाळलेली वाट पाहाता पुढील वाटाघाटींमध्येही उत्तर कोरियाला अमेरिकेपासून सावध राहाण्याची गरज मात्र कायम राहाणार आहे.

Updated On : 18th Jul, 2018

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top