ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

प्लास्टिकचं संकट

कायद्याची अंमलबजावणी न करता आणि ग्राहकांमध्ये जागरूकता निर्माण न करता एकवार उपयोगी प्लास्टिकच्या बंदी आणणं अपुरं आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

आदेश आणि घोषणा यांतून बदल घडत नाही; त्यांना तपशीलवार, वास्तववादी व अंमलबजावणीक्षम योजनांचं पाठबळ गरजेचं असतं. भारतातील एकवार उपयोगी प्लास्टिकचा वापर २०२२ सालापर्यंत पूर्णतः बंद झालेला असेल, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५ जून रोजी- म्हणजे जागतिक पर्यावरण दिनी केली. हे विधान नाट्यमय हेतू दर्शवणारं असलं, तरी प्रत्यक्षात असं काही होण्यासाठी विचारपूर्वक योजनेची गरज असते, आणि त्यानुसार अंतिम मुदतीची तारीख ठरवली जावी लागते. परंतु इथं तसं काही घडल्याचा पुरावा अजून तरी समोर आलेला नाही.

आपण प्लास्टिक असं संबोधतो त्या पॉलिथिलीनचा शोध १८९८ साली लागला. १९३९ साली बहुउत्पादनासाठी ते उपलब्ध झालं. तेव्हापासून या पदार्थानं आपल्या जगण्यावर आक्रमण केलेलं आहे. एकवार उपयोगी प्लास्टिकच्या पिशव्या आणि पॅकेजिंग इथपासून ते इतर अनेक ग्राहकोपयोगी वापरांसाठी प्लास्टिकचा पर्याय स्वीकारला गेला. ते स्वस्त, हलकं आणि लवचिक असतं. त्याच्या जागी इतर काही पर्याय आणणं सोपं नाही. भारतानं जुन्या औद्योगिक देशांकडून आयात करून कवटाळलेल्या आर्थिक विकास प्रारूपाचं प्रतीक म्हणूनही प्लास्टिक समोर येतं. नष्ट करार आणि नवीन आणा, या तत्त्वावर हे प्रारूप उभं आहे. यात काहीच टिकाऊ मानलं जात नाही. या धारणेमुळंच उद्योगांची इंजिनं वृद्धिंगत होण्याची शक्यता राहाते. या प्रारूपाला पर्याय उभारणंही आता अकल्पनीय ठरू लागलं आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण कार्यक्रमानं ‘प्लास्टिक आपत्ती’ असं नामकरण केलेल्या समस्येचा उगम ‘वापरा आणि फेका’ संस्कृतीचा स्वीकार करणाऱ्या आपल्या बेफिकीर वृत्तीमध्ये आहे.

आपल्या महासागरांमध्ये अंदाजे १५ कोटी टन प्लास्टिकचा कचरा आहे, हे आता पुराव्यानिशी सिद्ध झालेलं आहे. समुद्री जीवन, पक्षी व झाडं या कचऱ्यामुळं शब्दशः गुदमरत आहेत. जमिनीवरतीही अशा कचऱ्यानं खड्डे भरलेले आहेत. प्लास्टिच्या अविनाशी स्वरूपामुळं या कचऱ्याचं जैवविघटनही होत नाही. या कचऱ्यातून निर्माण होणारं सूक्ष्म-प्लास्टिक आता जलस्त्रोतांमध्ये आणि अन्नसाखळीमध्ये प्रवेश करायला लागलं आहे, हे सर्वांत चिंताजनक आहे. नळातून येणाऱ्या पाण्याचा एक नमुना-अभ्यास अलीकडंच करण्यात आला. त्यानुसार, सूक्ष्म-प्लास्टिकची लागण झालेल्या पाण्याबाबत अमेरिका व लेबेनॉन यांच्यानंतर भारताचा क्रमांक येतो. या अभ्यासासाठी वापरलेल्या भारतातील पाण्यामधील ८२.४ टक्के नमुन्यांमध्ये प्लास्टिक होतं. पाणी अथवा अन्नाद्वारे प्लास्टिक गिळण्याचे आरोग्यावर कोणते परिणाम होतात, याचं मूल्यमापन अजून झालेलं नाही. परंतु, मुळात प्लास्टिकचा कचरा पाणीपुरवठ्यावर परिणाम करतो आहे, हे पुरेसं चिंताजनक आहे. १९५०च्या दशकापासून जगभरात ८.३ अब्ज टन प्लास्टिकचं उत्पादन झालेलं आहे, पण त्यातील केवळ सुमारे २० टक्के प्लास्टिकचा पुनर्वापर झाला वा ते जळून खाक झालं. उर्वरित प्लास्टिक समुद्रामध्ये, पर्वतउतारांवर, नद्यांमध्ये व झऱ्यांमध्ये, विहिरींमध्ये, जमिनीतल्या खड्ड्यांमध्ये आणि कचऱ्यांच्या ढिगाऱ्यांमध्ये उरलेलं आहे. खासकरून भारतामध्ये नागरीकरणाच्या अनिष्ट परिणामांचं प्रतीक म्हणून या कचऱ्याकडं पाहाता येतं. हा प्रश्न हाताळण्याचं आव्हान इतकं प्रचंड मोठं आहे की, त्यासाठी आपल्याला उत्पादन व उपभोग यांच्याविषयीच्या आपल्या दृष्टिकोनाची पूर्ण उलटापालट करावी लागेल.

भारतानं आत्तापर्यंत या संदर्भात योजलेले उपाय केवळ ‘वरपांगी’ स्वरूपाचे आहेत. स्वयंचलित गाड्यांमुळं होणारं प्रदूषण रोखण्याच्या बाबतीत इंधनाच्या गुणवत्तेचा प्रश्न हाताळण्याऐवजी गाड्यांची प्रदूषणविषयक तपासणी अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, तसाच प्रकार प्लास्टिकच्या बाबतीत होतो आहे. आतापर्यंत १८ राज्यांनी विशिष्ट राज्यांमध्ये वा निर्धारीत भागांमध्ये एकवार उपयोगी प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी आणली आहे. हे कुठंही यशस्वी ठरलेलं नाही. एकवार उपयोगी प्लास्टिकचा वापर कमी करण्यात सर्वाधिक यश मिळालेलं राज्य सिक्किम हे आहे. तरीही, १९९८ सालापासून बंदी असूनही या राज्यातसुद्धा एकवार उपयोगी प्लास्टिकचा वापर पूर्णतः बंद झालेला नाही. परंतु, प्लास्टिकच्या कचऱ्याचे पर्यावरणावर कोणते परिणाम होतात, याविषयी जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याचं काम मात्र सिक्किमनं केलेलं आहे. शिवाय खर्चाच्या दृष्टीनं परवडणारे पर्याय अंमलात आणायचा प्रयत्नही तिथं झालेला आहे. दुसरीकडं, दिल्ली व चंदीगढ या ठिकाणी प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर बंदी घालूनही त्यांचा वापर थांबलेला नाही अथवा ग्राहकांमध्ये जागरूकताही निर्माण झालेली नाही. ‘टॉग्झिक्स लिंक’नं २०१४ साली प्रसिद्ध केलेल्या ‘टॉग्झिक्स अँड द एन्व्हायर्न्मेन्ट’ या अभ्यासामध्ये सिक्किमसोबत दिल्ली व चंदीगढचाही विचार केला होता. दिल्ली व चंदीगढसारख्या लहान राज्यांचा अनुभव असा असेल, तर महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये अशा बंदीला यश मिळण्याची कितपत संधी असणार आहे? अलीकडंच महाराष्ट्रात जालीम स्वरूपाची प्लास्टिकबंदी करण्यात आली आहे.

‘टॉग्झिक्स लिंक’च्या अहवालात म्हटल्यानुसार, ही समस्या दुहेरी स्वरूपाची आहे. एक, विक्रेत्यांना- विशेषतः भाज्या व मांस अशा नाशिवंत पदार्थांची विक्री करणाऱ्यांना प्लास्टिकच्या पिशव्या सहजी उपलब्ध होतात व खर्चाच्या दृष्टीनं परवडतात. दोन, प्लास्टिकच्या कचऱ्यामुळं निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणीय समस्यांविषयी ग्राहकांमध्ये फारशी जागरूकता आलेली नाही. यात भर म्हणून भारतात सर्व प्रकारच्या पर्यावरणविषयक नियमनांची अंमलबजावणी सर्वसाधारणतः दुर्बलपणे होते. यातून ‘सर्वसामान्यांची खास नमुनेदार शोकांतिका’ होते, ‘सोयीच्या प्लास्टिकच्या पिशव्या वापरण्यातून व्यक्तिगत ग्राहकांचा लाभ होतो, परंतु प्लास्टिकची विल्हेवाट लावण्याबाबतची सामूहिक किंमत संपूर्ण समाजाला मोजावी लागते,’ असं या अहवालात म्हटलेलं आहे.

नियमन, प्रतिबंध व सवलती हा या संदर्भातील उपायाचा एक भाग होऊ शकतो, पण मुळात एकवार उपयोगी प्लास्टिकचं उत्पादन थांबवणं हे अधिक मोठं आव्हान आहे. उदाहरणार्थ, भारतामध्ये ८५-९० टक्के प्लास्टिक उत्पादन लघु व मध्यम क्षेत्रात होतं आणि ही क्षेत्रं बहुतांशानं नियमनबाह्य राहिलेले आहेत. शिवाय, एकवार उपयोगी प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा वापर थांबवणं हे काही पुरेसं नाही. प्लास्टिकच्या कचऱ्यातील ४८ टक्के भाग ब्राण्डेड खाद्यपदार्थांच्या पॅकेजिंगमधून निर्माण झालेला असतो, आणि यासाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्या व इतर बडे उद्योग जबाबदार असतात, हे आपण विसरायला नको. विस्तारीत उत्पादकीय जबाबदारीची अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे, जेणेकरून आपल्या उत्पादनांच्या पॅकेजिंगसाठी पुनर्वापरक्षम नसलेलं प्लास्टिक वापरणाऱ्यांना त्याची जबाबदारी घ्यावी लागेल आणि विल्हेवाटीसाठी किंमत मोजावी लागेल. त्याचसोबत प्लास्टिकच्या पिशव्यांसाठी पर्याय ठरू शकणाऱ्या जैवविघटनपर पदार्थांच्या पिशव्या, किंवा कागदी, चामडी वा कापडी पिशव्या परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध व्हायला हव्यात. अखेरीस, सोय आणि पर्यावरणीय विध्वंस यामध्ये ग्राहकानं निवड करायला हवी.

Updated On : 27th Jun, 2018

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top