ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्याचा ‘उदारमतवाद’

प्रणव मुखर्जी यांना निमंत्रित करून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काय सिद्ध करू पाहातो आहे?

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं दिलेलं निमंत्रण आणि निमंत्रण स्वीकारून स्वयंसेवकांना संबोधित करण्याचा मुखर्जी यांचा निर्णय, या घटनाक्रमामुळं माध्यमांना आणि मतं मांडण्यात आघाडीवर असलेल्यांना विविध अनुमानं बांधण्याची संधी मिळाली. या निमंत्रणाचा फायदा संघाला होईल की मुखर्जींना याबद्दलही अंदाज बांधले जात आहेत. परंतु मुळात लाभ कोणाला होणार, हा यातील प्रस्तुत ठरणारा मुद्दा नाही. या निमंत्रणाच्या बाजूनं संघाच्या प्रवक्त्यांनी जी उदारमतवादी समर्थनं दिली, ती मात्र लक्षात घेण्याजोगी आहेत.

उदारमतवादावर संघानं सांगितलेला दावा आपण व्यापक उदारमतवादाच्या चौकटीत तपासून बघायला हवा. या निमंत्रणाचा बचाव उदारमतवादी तर्काद्वारे करण्याचा प्रयत्न संघानं केला, या घटनेचं मूल्यमापन करताना दोन प्रकारच्या परस्परसंबंधित पैलूंचा विचार करावा लागेल. चर्चा करताना सहिष्णूतेचे नियम पाळणं, लोकशाही प्रक्रिया पाळणं आणि अशा प्रक्रियांद्वारे सकारात्मक निष्कर्षापर्यंत येणं, हा उदारमतवादी चौकटीचा पहिला पैलू आहे. सार्वजनिक व्यक्तिमत्व आणि उदारमतवादी तत्त्वं यांच्यात एकात्म संबंध राखणं, हा या चौकटीचा दुसरा पैलू आहे.

त्यामुळं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासमोर दोन मुद्दे उपस्थित करावे लागतील. एक, आपल्या निमंत्रणाचं समर्थन करताना संघानं उदारमतवादी चौकटीतील पहिला पैलू वापरल्याचा दावा केला आहे, पण अशा चर्चेतून लोकांच्या सामायिक हिताविषयी जे एकमत वा निष्कर्ष हाती लागेल तो मान्य करायची संघाची तयारी आहे का? निराळ्या शब्दांत विचारायचं तर, लोकशाही प्रक्रियेविषयी संघ प्रेम दाखवत असला, तरी त्यातून मानवी मूल्याच्या समान नैतिक वाटपासारख्या आदर्श तत्त्वांविषयी सहमती प्रस्थापित होणार का? दोन, एखाद्या सार्वजनिक व्यक्तिमत्वाला चर्चेसाठी निमंत्रित करण्याची आपली कृती समर्थनीय आहे, अशी संघाची खरंच धारणा असेल; तर, माजी राष्ट्रपतींसोबतच्या प्रस्तावित चर्चेकरिता आदर्श तत्त्वांची रूपरेषा संघ मांडणार आहे का? हे प्रश्न काहीसे संशयखोर वाटणारे आहेत, पण मुळात उदारमतवादी प्रक्रियांविषयी व त्यातील तत्त्वांविषयी संघानं दाखवलेल्या तोंडी बांधिलकीतच या संशयाची मुळं आहेत.

माजी राष्ट्रपतींनी या निमंत्रणाचा स्वीकार करायला नको होता, यांसारख्या प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष सूचना करून संघाच्या या कृतीबाबत संशय व्यक्त करणाऱ्या किंवा त्याला विरोध करणाऱ्या व्यक्तींना दडपून टाकण्यासाठी संघाचे प्रवक्ते लोकशाही प्रक्रिया व तिच्या नियमांचा वापर करताना दिसत आहेत. आपल्या विरोधकांनी लोकशाही प्रक्रियांचा आदर करावा, असं म्हणणारा संघ उदारमतवादी भासू शकतो. परंतु, प्रक्रियांविषयीची ही तोंडी फटकेबाजी म्हणजे काही अंतिम टप्पा नव्हे. संबंधित पक्षकर्त्यांमध्ये विशिष्ट निष्कर्षांविषयी सहमती प्रस्थापित होण्यासाठी सहायक ठरणाऱ्या प्रक्रियाच अर्थपूर्ण ठरतात. सर्व मानवांची समान काळजी वाहावी, यांसारख्या वैश्विक मूल्यांवर अशा निष्कर्षांचा गंभीर पगडा असतो. मानवी प्रतिष्ठा, मैत्री, स्वातंत्र्य आणि त्याचसोबत समता व न्याय, ही आणखी काही मूल्यं होत. मानवाचं नैतिक मूल्य प्रमाणबद्ध मानलं जाईल आणि एखाद्या पवित्र जनावरापेक्षा ते खालावणार नाही, अशी परिस्थिती आपण निर्माण करायला हवी. संघासारख्या संघटनांशी होणाऱ्या कोणत्याही चर्चेतून निष्कर्ष निघण्यावर भर देणं जास्त महत्त्वाचं ठरतं, कारण या संघटना आधीच निष्कर्षाला आलेल्या असतात. उदाहरणार्थ, ‘स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणवणारे परिवर्तनवादी हे मुळात मिथ्या-धर्मनिरपेक्ष आहेत’, असं संघ वारंवार म्हणत असतो.

हे निष्कर्ष मनमानी निवाड्यांवर आधारलेले आहेत, त्यामुळं वैश्विक वैधता मिळवण्यासाठी आवश्यक नैतिक ताकद त्यांच्यात नाही, हे मान्य करून आपण त्यापलीकडं जायला हवं. हे निवाडे एकतर्फी घोषित केले जातात, त्यामुळं खुल्या व पारदर्शक चर्चेत सहभागी होण्यात रस असलेल्या लोकांकडून त्यांची सार्वजनिक छाननी होत नाही. केवळ एका व्यक्तीसाठी नव्हे तर सर्वांसाठी समान काळजी बाळगणाऱ्या उच्च मूल्यांच्या बाजूनं निवाडा करण्याच्या मानवी क्षमतेवर आपण विश्वास ठेवायला हवा. सुदैवानं, भारतीय राज्यघटनेनं दोन व्यक्तींमध्ये सौहार्दपूर्ण सामाजिक संबंध प्रस्थावित करण्यासाठी आवश्यक नैतिक आदेश नोंदवलेले आहेत.

तत्त्वांचं प्रत्यक्षातील पालन अवघड असेल, तेव्हा व्यक्तींना तत्त्वांपासून वेगळं करणं आणि व्यक्तींनाच वैधतेची पूर्वअट मानणं कोणत्याही संघटनेसाठी सामरिकदृष्ट्या आवश्यक बनतं. जातिव्यवस्थेचं उच्चाटन, पुरुषसत्तेचं निर्मूलन, किंवा विषमतेचा बिमोड आणि सर्व मानवांच्या प्रतिष्ठेची तजवीज, यांवर आधारीत समतावादासारख्या तत्त्वांचं पालन करणं अवघड असतं. विविध स्तरांमधील उतरंडीवर आधारीत समाजाच्या रचनात्मक परिवर्तनाच्या प्रकल्पाला बांधील असल्याशिवाय ही तत्त्वं अंगिकारता येत नाहीत. या धगधगत्या तत्त्वांचं एक प्रतीक असलेले बाबासाहेब आंबेडकर यांनी विविध रूपांमधील विविध सामाजिक बेड्या तोडायचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला. अशा बेड्या निर्माण करणाऱ्या सामाजिक अवस्थेचंच उच्चाटन होईल, अशा शक्यतेची कल्पना रवींद्रनाथ टागोर, महात्मा गांधी व आंबेडकर यांनी केली. हे विचारक परिवर्तनवादी विचारांचं प्रतिनिधित्व करतात, त्यामुळं अशा व्यक्तींना परिवर्तनवादी व चैतन्यशील तत्त्वांपासून तोडणं कोणत्याही संघटनेसाठी अवघड बनतं.

व्यक्तिमत्वांचं विच्छेदन करण्याऐवजी तत्त्वांचं पालन करण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला जहाल परिवर्तनाला सामोरं जावं लागेल का? परिघावरील व्यक्तींना प्रतीकात्मकरित्या सामावून घेण्याची एक पळवाट अशा संघटना साधत असतात. जात व पितृसत्तेच्या बंधनांविषयी सातत्यानं प्रश्न विचारून या बेड्या दूर करण्यासाठी आवश्यक सामाजिक परिवर्तनाची भूमिका संघ घेईल का, याची खात्री आपण बाळगू शकत नाही. सध्या तरी, आदिवासी, अल्पसंख्याक व दलित यांमधील काही व्यक्तींना प्रतीकात्मकरित्या सामावून घेण्याचा दुसरा पर्याय संघानं वापरला आहे. तत्त्वांमुळं व्यक्तीमध्ये नैतिक/वैचारिक वन्ही चेतवला जातो, त्यामुळं असा नैतिक वन्ही विझलेल्या व्यक्तींची निवड संघासारख्या संघटना करतात. काही वेळा योग्य तत्त्वं चुकीच्या व्यक्तींची निवड करतात, ही शक्यताही आपण लक्षात घ्यायला हवी. उदाहरणार्थ, आंबेडकरवादानं उजव्या विचारसरणीला बळी पडणाऱ्या काही दलितांची निवड केली आहे. नैतिकदृष्ट्या पोकळ झालेल्या किंवा जुनाट तत्त्वांना धरून असलेल्या व्यक्तिमत्वांना स्वतःमध्ये सामावून घेण्यातून आत्ममग्न राजकारणाची निर्मिती होते.

भारतातील राजकारण व्यक्तिमत्वाविषयीच्या आणि या व्यक्तिमत्वांनी केलेल्या राजकीय कृतींविषयीच्या चर्चेवर चाललं आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ याला अपवाद आहे का? या प्रश्नाचं उत्तर मिळण्यासाठी आपल्याला वाट पाहावी लागेल.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top