ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

विरोधकांच्या ऐक्याचं समीकरण

उत्तरप्रदेशातील पोटनिवडणुकीच्या निकालामधून विरोधकांसमोरची संधी आणि समस्या या दोन्ही गोष्टी उघड झाल्या आहेत.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

उत्तरप्रदेशातील कैराना संसदीय मतदारसंघ व नूरपूर विधानसभा मतदारसंघ इथं झालेल्या पोटनिवडणुकांचे निकाल ३१ मे रोजी जाहीर करण्यात आले. चालू वर्षी मार्च महिन्यात फुलपूर व गोरखपूर लोकसभा मतदारसंघांमधील पोटनिवडणुकांच्या निकालांनी दाखवलेला कलच कायम असल्याचं मे महिन्यातील निकालानं सिद्ध केलं. उत्तर प्रदेशातील पश्चिम, मध्य व पूर्व भागांमधील या चार मतदारसंघांमध्ये विरोधकांनी एकत्र येऊन भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) मात दिली, त्यामुळं विरोधकांच्या ऐक्यातून भाजपचा पाडाव शक्य असल्याचं स्पष्ट झालं. कैराना व नूरपूर या जागांवर विरोधी पक्ष स्वतंत्रपणे लढलेअसते तर भाजपला निर्णायक विजय मिळाला असता.

याच उत्तरप्रदेशातून ८० खासदार संसदेत जातात, आणि भाजप व त्याचा मित्र पक्ष असलेल्या अपना दल यांना २०१४ सालच्या निवडणुकीत उत्तरप्रदेशात तब्बल ७३ जागांवर विजय मिळाला होता. या पार्श्वभूमीवर पोटनिवडणुकांच्या ताज्या निकालातून २०१९ सालच्या निवडणुकांविषयी कोणता अंदाज बांधता येतो? आर्थिक बाबी धर्माला डच्चू देतील, याचं हे चिन्ह आहे का? उत्तरप्रदेशात धर्म व व्यवहारकुसलता यांच्यातील समतोल कायमच नाजूक राहिलेला आहे, कारण एखादं भडकाऊ विधान, कृती किंवा प्रसंग क्षणार्धात तिथल्या राजकीय अवकाशाचं धृवीकरण घडवू शकतो.

फुलपूर व गोरखपूर या मतदारसंघांमध्ये समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्ष यांनी एकमेकांविषयीचा द्वेषभाव बाजूला ठेवला आणि भाजपचा पाडाव करण्यासाठी हातमिळवणी केली. अशा स्वरूपाचा विजय मिळण्याचा हा काही एकटाच प्रसंग नाही. कैराना व नूरपूर या जागांवर चौधरी चरण सिंह यांचे वारस अजित सिंग व अजित सिंहांचा मुलगा जयंत चौधरी यांच्या राष्ट्रीय लोक दलानं समाजवादी पक्षासोबत युती केली होती. फुलपूर व गोरखपूरप्रमाणे याही मतदारसंघांमध्ये भाजपविरोधी युती झाली असली, तरी भाजपचं उच्चाटन करण्याचा आपला एककलमी कार्यक्रम जास्त प्रकाशात न आणता आपली काहीशी ढोबळ आघाडी असल्याचं सांगण्यात आलं. कैराना व नूरपूर हे मतदारसंघ उत्तर प्रदेशातील ज्या पश्चिम भागात येतात तिथं जमातवादी हिंसाचाराचा ज्वलनशील इतिहास आहे; या ठिकाणी २०१३ साली जाट व मुस्लीम यांच्यात दंगे झाले होते. त्यामुळं धार्मिक धृवीकरण साधून भाजप स्वतःचा लाभ करून घेईल, याची पक्की जाण विरोधकांना होती. सध्या या प्रदेशातील अस्थिर अर्थव्यवस्थेमुळं भाजपच्या धृवीकरणविषयक उद्दिष्टांना पूरक वातावरण राहिलेलं नाही.

परंतु, फुलपूर व गोरखपूर इतकी सचोटी बहुजन समाज पक्षानं (बसप) कैराना व नूरपूरमध्ये दाखवली नाही. वास्तविक, उत्तरप्रदेशातील पश्चिम भागातून बसप पहिल्यांदा पाय रोवून उभा राहिला होता; पक्षाध्यक्षा मायावती यांच्या जातव-दलित या उपजातीची मोठी लोकसंख्या या भागात आहे, परंतु तरीही मायावतींनी या भागातील आपल्या कार्यकर्त्यांना प्रचारासंदर्भात आवाहन केलं नव्हतं. त्यांनी या ठिकाणी उमेदवार उभा केला नाही, याचा अर्थ त्या विरोधकांना पाठिंबा देतायंत असा होतो का? किंवा भाजपच्या बाबतीत आपण ‘तटस्थ’ आहोत, असं संकेत त्यांना द्यायचा होता का? मायावतींची भूमिका संदिग्ध आहे. दुसऱ्या बाजूला, नव्यानंच पटावर आलेल्या ‘भीम आर्मी’नं आपली ताकद विरोधकांच्या युतीमागं उभी केली. सहारणपूरमध्ये दलित आंदोलनाचं नेतृत्व केलेले चंद्रशेखर आझाद रावण यांना राज्यसंस्थेविरोधात ‘युद्ध सुरू केल्याबद्दल’ मे २०१७मध्ये अटक करण्यात आली, तेव्हा ही संघटना उदयाला आली. दलितांनी विरोधी उमेदवारांना एकमतानं निवडून द्यावं, असा प्रोत्साहपर लेखी आवाहन आझाद यांनी केलं होतं. त्यांच्या आईनं व्यक्तीशः हा संदेश कैराना मतदारसंघामध्ये प्रसारीत केला. काँग्रेस पक्षही कैरानामध्ये स्पर्धेत उतरला नाही आणि समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी प्रचार न करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी या भागात प्रचार केला असता, तर मुस्लिमांच्या जुन्या जखमा पुन्हा ताज्या होण्याचा धोका होता. उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना अखिलेश यादव यांनी २०१३च्या जमातीय दंग्यांमध्ये मुस्लिमांच्या दुर्दशेकडं काणाडोळा केल्याचा आरोप झाला होता. कैरानाची जागा राष्ट्रीय लोक दलाला (रालोद) देण्यात आली होती. भाजप वगळता सर्व राजकीय पक्षांशी संबंध राहिलेल्या राजकीय कुटुंबातून आलेल्या तबस्सुम बेगम या रालोदच्या तिथल्या उमेदवार होत्या. त्यांना उमेदवारी देताना विरोधकांनी आणि त्यातही रालोदनं दोन मुद्दे स्पष्ट केले: एक, मुस्लीम उमेदवार असेल तर तिच्या समुदायातील मतदार एकत्र येतात, पण त्याच वेळी सर्व जाती, उप-जातींमधील हिंदू मतांचंही उलटं धृवीकरण या प्रक्रियेत होतं, या समाजाला आव्हान देण्याची आणि प्रतिकार करण्याची आपली तयारी असल्याचं रालोदनं यातून दाखवून दिलं. दोन, तबस्सुम बेगम गुज्जर या मागास जातीमधील आहेत, त्यामुळं आपला पक्ष जाटांच्या मालकीचा नाही, असा संदेश देण्यासाठी रालोदला या उमेदवारीचा उपयोग करता आला. या प्रदेशात भाजपचा पराभव झाला असला, तरी त्याला मोठ्या प्रमाणात मिळालेली मतं बघता उत्तरप्रदेशातील पश्चिम भागात भाजपचं सामर्थ्य टिकून असल्याचंही सिद्ध झालं.

अजित सिंह व जयंत चौधरी यांनी प्रत्येक घरात जाऊन प्रचार करण्याची जुनी पद्धत पुन्हा वापरली. त्यांनी राष्ट्रीय प्रश्नांऐवजी प्रादेशिक प्रश्नांवर भर दिला. सरकारी मालकीच्या कारखान्यांकडून ऊस-उत्पादकांना कायम उशिरा पैसे दिले जातात, त्यातून शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या असंतोषाचा मुद्दा रालोदनं उचलला. पिकं विकल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना पैसे दिले जातील, असं आश्वासन भाजपनं २०१७मधील जाहीरनाम्यात दिलं होतं. हे ‘परिवर्तनकारी’ धोरण असल्याचं सांगण्यात येत होतं. वास्तविक, ‘उत्तरप्रदेश ऊस (पुरवठा व विक्री नियमन) अधिनियम, १९५३’मध्ये आधीपासूनच अशा प्रकारची तरतूद आहे. २०१७-१८च्या शेतकी मोसमामध्ये शेतकऱ्यांना देणं असलेल्या २३,३१९ कोटी रुपयांपैकी ६,६९१ कोटी रुपये साखर कारखान्यांनी अजूनही दिलेले नाहीत. ‘गन्ना यां जिना?’ अशी घोषणा रालोदनं या निवडणुकीत वापरली. अलीगढ मुस्लीम विद्यापिठाच्या भिंतीवर अजूनही लटकत असलेल्या मोहम्मद अली जिना यांच्या चित्रावरून भाजपनं काही दिवसांपूर्वी वाद निर्माण केला होता, त्याचं सूचन करणारी ही घोषणा होती.

आज उत्तरप्रदेशातील निवडणुकीय समीकरणं भाजपेतर संयुक्त आघाडीच्या बाजूनं आहेत. पण केंद्र सरकार व उत्तरप्रदेश सरकार यांनी केलेल्या अर्थव्यवस्था व शेतीच्या गैरव्यवस्थापनाचा मुद्दा आपल्या प्रचाराच्या केंद्रस्थानी आणण्याची विरोधकांची इच्छा असेल, तर त्यांना स्वतःचा किमान सामायिक कार्यक्रम तयार करावा लागेल. परंतु, एका बाजूला- सबळ जाट आणि यादव व गुज्जर या मागास जाती आणि दुसऱ्या बाजूला- कमी सबळ व भूमिहीन दलित, हा जुना अंतर्विरोध जमीनमालकी व शेती रोजगार या मुद्द्यांद्वारे समोर येईल, त्यातून काही मूलभूत समस्या उद्भवतील. मायावती शेवटी कोणती भूमिका घेतात आणि निवडणूकपूर्व संभाषितामधून हिंदुत्वाला बाजूला ठेवण्याची कसरत विरोधक कशा रीतीनं साधतात, यावर बरंच काही अवलंबून असणार आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top