ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

तुतुकुडी का पेटलं?

स्टर्लाइल कॉपरविरोधात निदर्शनं करणाऱ्या १२ लोकांच्या मृत्यूनंतर अनेक अनुत्तरीत प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

तामिळनाडूत तुतुकुडी इथं ‘वेदान्त’ समूहाची मालकी असलेल्या ‘स्टर्लाइड कॉपर’ कंपनीच्या प्रकल्पाविरोधात निदर्शनं करणाऱ्या हजारो लोकांमधील १३ जणांना पोलिसांनी २२ मे रोजी गोळ्या घालून ठार केलं. ही घटना अनेक कारणांसाठी महत्त्वाची आहे. पोलिसांनी बळाचा निर्घृण वापर केला, गर्दी नियंत्रणात आणण्याच्या प्रमाणित पद्धतींचा वापर केला नाही, लोकांना लक्ष्य करून गोळ्या झाडण्यासाठी शार्पशूटरांचा वापर केला, हे सगळं दूरचित्रवाणी वाहिन्यांच्या कॅमेऱ्यांमध्ये चित्रित झालेलं आहे. या संदर्भात चौकशीचे आदेश देण्यात आले असले राज्यसंस्थेकडून होणाऱ्या अशा तपासांचा पूर्वेतिहास पाहाता यातून लोकांचा रोष कमी होईल किंवा गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांच्या दुःखावर उतारा साधला जाईल, अशी शक्यता नाही.

औद्योगिकीकरण साधताना लोकांचं आरोग्य आणि पर्यावरण यांची हानी होऊ नये, ही तजवीज करणं भारताला अजूनही शक्य झालेलं नाही, हे व्यापक आव्हानही यातून पुन्हा एकदा समोर आलं आहे. कायदे आणि नियमावल्या असूनही त्यांना टाळून औद्योगिक हितसंबंधांची तळी उचलून धरण्याला आता कुशल कलेचं स्थान प्राप्त झालं आहे. तुतुकुडीमधील स्टर्लाइट कॉपर कंपनीच्या प्रकरणात हे अधिक प्रकर्षानं दिसून आलं. लोकस्मृती तोकडी असते, हे कुख्यात वाक्य आपण जाणतोच. त्याचा दाखला या वेळीही मिळाला. तांब्याच्या खनिजातून धातू वितळवण्याचं काम करणाऱ्या या कंपनीतील प्रतिकारी आंदोलनाची माहिती उर्वरित भारताला २२ मे रोजीच मिळाली. त्या दिवशी प्रचंड मोठ्या जमावाची छायाचित्रं, सार्वजनिक मालमत्ता जाळण्यासह इतर हिंसाचाराची दृश्यं आणि नंतर पोलिसांचं क्रूर प्रत्युत्तर, हे सगळं प्रसारमाध्यमांमधून जगजाहीर झालं. गोवा, गुजरात आणि महाराष्ट्रातील स्थानिक समुदायांनी शब्दशः पिटाळून लावल्यानंतर स्टर्लाइट कॉपर ही कंपनी १९९४ साली तामिळनाडूत आली. महाराष्ट्रातील रत्नागिरी इथं या कंपनीच्या प्रकल्पाविरोधात हजारो फलोत्पादक आंदोलनासाठी उतरले होते. आपल्या उपजीविकेच्या मुख्य स्त्रोताचा विध्वंस या प्रकल्पातील प्रदूषणामुळं होईल, अशी साधार भीती या आंदोलनकर्त्यांना वाटत होती. शेवटी, राज्य सरकारला लोकांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणं भाग पाडलं आणि स्टर्लाइट कॉपरला राज्यातून बाहेरचा रस्ता दाखवावा लागला.

तामिळनाडूतील कथा काहीशी वेगळी आहे. सुरुवातीपासून स्थानिक गटांनी प्रदूषणाच्या परिणामाविषयी चिंता व्यक्त केली होती, पण औद्योगिकीकरणासाठी व रोजगाराचे मार्ग उपलब्ध करून देण्यासाठी हा प्रकल्प आवश्यक असल्याचं सांगत राज्य सरकारनं या प्रकल्पाची वाट खुली करून दिली. गेल्या तीन दशकांमधील स्टर्लाइट कॉपरची पर्यावरणीय कामगिरी बरीच बोलकी आहे. या प्रकल्पातून बाहेर येणाऱ्या हानिकारक वायूंमुळं संबंधित परिसरातील हवा, पाणी व माती यांच्या गुणवत्तेचा ऱ्हास होत असल्याचं अनेक अभ्यासांनी दाखवून दिलं आहे. तरीही या कंपनीनं स्वतःचं उत्पादन चालू ठेवण्याइतपत मार्ग शोधण्याची कुशलता कायम दाखवली. सर्वोच्च न्यायालयानं या कंपनीला १०० कोटी रुपयांचा दंड लावून कठोर भूमिका घेतली तरीही त्यानं कंपनीच्या मार्गात अडथळा आला नाही. कामकाजाचा विस्तार करण्यासाठीचं नियोजन कंपनीनं आत्मविश्वासानं सुरू ठेवलं.

तुतुकुडीमधील निदर्शनं काही एका रात्रीत सुरू झालेली नव्हती, हा मुद्दाही लक्षात घेण्यात आलेला नाही. गेली काही वर्षं या निदर्शनांसाठीची भूमी तयार होत आली आहे आणि ताज्या आंदोलनाचाही शंभरावा दिवस २२ मे रोजी पार पडला. पर्यावरणवादी व या प्रदेशाबाहेरच्या लोकांनी स्थानिकांना आंदोलनासाठी उचकावल्याचा आरोप केला जातो आहे (जणू काही तो गुन्हा आहे). पण मुळात लोकांना प्रदूषणाचे दुष्परिणाम समजून घेण्यासाठी पुरेशी माहिती सार्वजनिक अवकाशात उपलब्ध आहे, हे मान्य करायला हवं. आपण श्वास घेत असलेल्या हवेची गुणवत्ता ढासळल्याचं लोकांना कळतं, शारीरिक व्यंगांमध्ये वाढ झाल्याचंही त्यांना दिसतं आणि कंपनी अनेक पर्यावरणीय नियमांचा भंग करत असल्याचंही त्यांच्या लक्षात येतं, त्यामुळं त्यांनी प्रश्न विचारणं स्वाभाविकच आहे. पण, तुतुकुडीत घडलं त्याप्रमाणे त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही, तर लोक रस्त्यावर येणंही तितकंच स्वाभाविक आहे. २०११ साली त्सुनामीनंनतर जपानमधील फुकुशिमा इथली अणुभट्टी वितळल्याची माहिती कळल्यावर तामिळनाडूतील कुडानकुलम इथल्या मच्छिमारांनी स्थानिक आण्विक ऊर्जा प्रकल्पाविरोधात आंदोलन सुरू केलं होतं, हे या संदर्भातील उदाहरण आपण विसरायला नको. तुतुकुडीमध्ये राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांनी या शंकांकडं बेफिकीरीनं दुर्लक्ष केलं. तामिळनाडू राज्याच्या ऊर्जाविषयक गर्जा भागवण्यासाठी हा प्रकल्प आणि त्याचं स्थान योग्यच असल्याचं समर्थन सत्ताधाऱ्यांनी केलं.

पर्यावरणीय विध्वंसाविषयी लोक आता जागरूक झालेले आहेत, ही सकारात्मकच गोष्ट म्हणावी लागेल. लोकांच्या जीविताला धोका पोचणार नाही अशा रीतीनं संवेदनशील औद्योगिक स्थान धोरणं तयार करण्यासाठी ही जागरूकता उपयोगी पडू शकते. भोपाळमध्ये युनियन कार्बाईडचा प्रकल्प गर्दीच्या परिसरात होता, त्यामुळं १९८४ साली तिथं झालेल्या वायुगळतीनं हजारो मृत्यू ओढवले आणि त्याहून अनेकांना कायमस्वरूपी इजा सहन करावी लागली. तरीही हानिकारक उद्योगांच्या स्थानाकडं पुरेसं लक्ष दिलं जात नाही. १९८४ साली युनियन कार्बाईडच्या आसपास राहाणाऱ्या लोकांना धोक्याची पूर्वकल्पना देण्यात आली असली तरीही त्याची पुरेशी जाणीव त्यांना झालेली नव्हती. आज लोकांना या संदर्भातील माहिती असते, त्यामुळं ते प्रतिकारही करतात. अशा वेळी औद्योगिक स्थानाविषयीचे प्राथमिक नियम पाळणं आणि स्थानिक समुदायांच्या वैध चिंतांची दखल घेणं, हे राज्य सरकारं व केंद्र सरकार यांच्यासाठी अत्यावश्यक बनलं आहे. आजच्या काळात कोणतीही किंमत देऊन औद्योगिकीकरणासाठी रेटा लावणं सहज स्वीकारलं जाणार नाही.

तूर्तास तामिळनाडू प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं स्टर्लाइट कॉपर प्रकल्पामधील उत्पादन स्थगित केलं आहे. यातून तणाव काहीसा निवळेल. पण दीर्घकालीन प्रश्न कायम आहेत आणि त्यावर तोडगा काढावाच लागेल. प्रस्थापित पर्यावरणीय नियम व कायदे टाळणं शक्तिशाली औद्योगिक समूहांना कसं काय शक्य होतं? एखाद्या परिसरामध्ये संभाव्य प्रदूषणकारी उद्योगाची उभारणी होणार असेल तर स्थानिक लोकांशी सल्लामसलत करायला हवी, यासाठी भोपाळ दुर्घटनेनंतर कायदा करण्यात आला, पण अजूनही स्थानिकांच्या वैध शंकांची दखल घेतली जात नाही, असं का होतं?

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top