ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

फक्त हेतू आहेत, पण प्रत्यक्ष कृती नाही

बलात्कारपीडित व अॅसिड हल्ला झालेल्या व्यक्ती यांना नुकसानभरपाई देण्याच्या योजना केवळ कागदावरच राहातात.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

लैंगिक अत्याचार पीडित व अॅसिड हल्ला झालेल्या व्यक्तींना आर्थिक नुकसानभरपाई देण्याची अऩिवार्य योजना सर्वोच्च न्यायालयानं अलीकडंच आखून दिली. परंतु, विविध राज्यांमधील अशा प्रकारच्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा अनुभव आणि देशातील बलात्कार संकटविषयक ‘वन-स्टॉप’ केंद्रांची अवस्था बघितली तर, अवघड कागदोपत्री व्यवहार, प्रशासकीय असंवेदनशीलता व सामाजिक बेपर्वाई यातून जवळपास अनुल्लंघनीय अडथळे कसे निर्माण होतात ते स्पष्टपणे समजतं. उदाहरणार्थ, वकील इंदिरा जयसिंग यांच्या म्हणण्यानुसार, २०१३ साली स्थापन झालेल्या निर्भया निधीमधून आतापर्यंत नऊ राज्यांमधील केवळ १२३ बलात्कार पीडितांना आर्थिक सहाय्य मिळालं आहे. राष्ट्रीय लीगल सर्व्हिसेस अथॉरिटी (नाल्सा) या संस्थेनं तयार केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशभरात अशा योजनांखाली नुकसानभरपाई मिळालेल्या लैंगिक अत्याचार पीडितांचं प्रमाण जेमतेम पाच ते दहा टक्के आहे.

या योजनांखाली देण्यात येणारा पैसा हा अशा खटल्यांमधील सुनावणीशी संबंधित नसतो, त्यामुळं पीडित व्यक्ती घटनेनंतर तत्काळ नुकसानभरपाईसाठी राज्य वा जिल्हा कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाकडं जाऊ शकते, हे न्यायालयानं स्पष्ट केलं. कायदेशीर सेवा प्राधिकरण स्वतःहून लैंगिक अत्याचाराच्या वा अॅसिड हल्ल्यांच्या घटनांची दखल घेऊ शकतं आणि पीडितांना तात्कालिक दिलासा देण्यासाठी पावलं उचलू शकतं. बलात्कार आणि जीवितहानी किंवा सामूहिक बलात्कार अशा प्रकरणांमध्ये किमान पाच लाख रुपये ते कमाल दहा लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद सर्व राज्यांना व केंद्रशासित प्रदेशांना लागू होते. बलात्कार, अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार, ८० टक्के कायमस्वरूपी अपंगत्व येणं आणि गंभीर शारीरिक इजा होणं, अशी इतर काही प्रकरणं या दोन टोकांच्या दरम्यानच्या अवकाशात येतात. अॅसिड हल्ल्यांच्या प्रकरणात इजेच्या व्याप्तीनुसार पाच लाख रुपये ते सात लाख रुपये यांदरम्याची नुकसानभरपाई मिळते. हल्ला झाल्यानंतर पंधरा दिवसांच्या आत एक लाख रुपये दिले जायला हवेत, आणि दोन लाख रुपये प्रत्येक दोन महिन्यांनी द्यावेत. दोन्ही प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये पीडित व्यक्ती अल्पवयीन असेल तर नुकसानभरपाई ५० टक्क्यांनी जास्त असते.

पीडितांना तत्काळ वैद्यकीय सेवेची गरज असते, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता कायदेशीर सेवा समित्यांना स्वतःहून निर्णय घेण्याचे आणि तत्काळ दिलासा पुरवण्याचे अधिकार दिले गेले आहेत. अॅसिड हल्ला पीडितांच्या प्रकरणामध्ये तातडीच्या व महागड्या शस्त्रक्रिया वारंवार गरजेच्या ठरतात. दिल्लीत २०१२ साली झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर महिलासुरक्षेविषयीच्या घोषणा करण्यात आणि नुकसानभरपाईच्या योजना जाहीर करण्यात केंद्र व राज्य सरकारांनी एकमेकांना मागं टाकलेलं आहे. केंद्र सरकारनं २०१५ साली केंद्रीय पीडित नुकसानभरपाई निधीची घोषणा केली. बलात्कार, अॅसिड हल्ला, मानवी तस्करी यांतील पीडित आणि सीमापार गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेल्या वा जखमी झालेल्या महिला यांच्या सहाय्यासाठी असलेल्या या निधीसाठी प्रारंभिक ठेव म्हणून २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. राज्यांनी व केंद्रशासित प्रदेशांनी केलेल्या अशा प्रकारच्या इतर नुकसानभरपाई योजनांना ही योजना पूरक ठरणं अपेक्षित होतं.

जिल्हा वा राज्य कायदेशीर सेवा समित्यांचे पीडितांना व त्यांच्या कुटुंबियांना आलेले अनुभव विविध सर्वेक्षणांमध्ये व माध्यम-वार्तांकनांमध्ये तपशिलात नोंदवलेले सापडतात. यातून उभं राहाणारं चित्र व्यथित करणारं आहे. महाराष्ट्रामध्ये (बलात्कार व अॅसिड हल्ला पीडित व्यक्तींसाठी असलेल्या) मनोधैर्य योजनेची अंमलबजावणी या संदर्भात उदाहरणादाखल बघता येते. एका अल्पवयीन बलात्का पीडितेच्या वडिलांना दाखल केलेल्या जनहित याचिकेला प्रतिसाद देताना मुंबई ऊच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र सरकारला स्पष्टपणे सांगितले की, लैंगिक हल्ल्यांमधील पीडित व्यक्तीला नुकसानभरपाई देणं हे राज्यसंस्थेचं कर्तव्य आहे. समोर आलेल्या प्रकरणाची मूल्यात्मक छाननी करण्याचा अधिकार संबंधित समितीला नसतानाही नुकसानभरपाई द्यायची किंवा नाही याचा निर्णय घेताना ही समिती तपास करते, प्रश्न विचारते, याकडं मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी लक्ष वेधलं आहे. प्रथम माहिती अहवालाची नोंदणी झाल्यावर पीडित व्यक्तीला ५० टक्के नुकसानभरपाई मिळणं आवश्यक आहे आणि उर्वरित रक्कम आरोपपत्र दाखल केल्यावर द्यावी लागते. परंतु दीर्घ विलंब आणि दमछाक करणारी प्रक्रिया यांमुळं सदर योजनेचा हेतूच असफल ठरतो. लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये प्रथम माहिती अहवाल दाखल झाल्यानंतर राज्य सरकारच्या कायदेशीर सेवा खात्याला पोलिसांनी माहिती देणं बंधनकारक ठेवावं, अशी मागणी कार्यकर्ते करत आहेत. पीडित व्यक्तीला नुकसानभरपाई मिळण्याची प्रक्रिया यांमुळं बरीच गतिमान होईल.

आंध्र प्रदेशात २०१७ साली नोंदणी झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या ९०१ प्रकरणांपैकी केवळ एका प्रकरणात नुकसानभरपाई देण्यात आली, आणि बालकांविरोधातील लैंगिक गुन्ह्यांच्या १,०२८ प्रकरणांपैकी ११ प्रकरणांमध्ये नुकसानभरपाई देण्यात आली, हेही ‘नाल्सा’नं सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं. राजस्थाना २०१७ साली ३,३०५ प्रथम माहिती अहवाल नोंदवण्यात आले, त्यातील केवळ १४० पीडितांना नुकसानभरपाई मिळाली. आणि बिहारमध्ये १,१९९ तक्रारींपैकी केवळ ८२ पीडितांना नुकसानभरपाई मिळाली. या भरपाईमधील रकमेचा विचार केला तर मध्य प्रदेशात लैंगिक अत्याचार पीडितांना प्रत्येकी सहा हजार रुपये ते साडेसहा हजा रुपयांदरम्यानची रक्कम मिळाली, असंही न्यायालयाला सांगण्यात आलं.

नाल्सा योजनेची आखणी अतिशय सफाईदार तपशिलांनी करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याच्या हितासाठी राज्यं व केंद्रशासित प्रदेश या योजनेची अंमलबजावणी करतील, अशी केवळ आशाच ठेवता येईल.

जगभरात पीडित व्यक्तीच्या नुकसानभरपाईविषयक अधिकारांना न्यायव्यवस्थेमध्ये अधिकाधिक वजन प्राप्त होऊ लागलं आहे. नुकसानभरपाई दिल्यामुळं पीडीत व्यक्तीला तात्कालिक वेदनेपासून दिलासा मिळण्यासाठी सहाय्य होतं, पण त्याचसोबत गुन्हा नोंदवण्यालाही प्रोत्साहन मिळतं, हे यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलेलं आहे. या पीडित व्यक्ती दान म्हणून नव्हे तर हक्क म्हणून नुकसानभरपाई मागत आहेत, हे अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकारीसंस्थांनी लक्षात घ्यायला हवं.

बलात्काराच्या गुन्हेगारांसाठी देहदंडाची शिक्षा असावी, अशी मागणी जोषानं करणाऱ्या समाजात लैंगिक अत्याचार व अॅसिड हल्ला पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी मात्र आवश्यक ऊर्जा गुंतवली जात नाही, हा मोठा विरोधाभास आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top