ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

‘वेतनपट’ आकडेवारीचा अर्थ लावताना

परीक्षण न झालेली रोजगारनिर्मितीची अंदाजी आकडेवारी मोदी सरकार प्रसृत करत आहे, ती बहुधा चुकीची आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

औपचारिक रोजगारविषयी अनेक प्रस्थापित स्त्रोतांनी सादर केलेल्या आकडेवारीच्या एकंदर कलाविरोधात जाणाऱ्या नवीन पद्धतीचा पुरस्कार केंद्र सरकार करतं आहे. स्वतःच्या हितसंबंधांना पुढं रेटण्यासाठी सरकार ही खटपट करत असलं, तरी मुळात या नवीन पद्धतीचं आवश्यक परीक्षण झालेलं नाही. कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ: एम्प्लॉईज प्रोव्हिडन्ट फंड ऑर्गनायझेशन), कर्मचारी राज्य विमा मंडळ (ईएसआयसी: एम्प्लॉईज स्टेट इन्श्यूरन्स कॉर्पोरेशन) आणि निवृत्तीवेतन निधी नियमन व विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए: पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेन्ट अथॉरिटी) या तीन संस्थांनी ‘वेतनपट’ अहवालांवर आधारीत औपचारिक रोजगाराविषयीची आकडेवारी २५ एप्रिल २०१८ रोजी प्रसिद्ध केली. कर्नाटकातील महत्त्वाच्या विधानसभा निवडणुका होण्याच्या पंधरवडाभर आधी ही आकडेवारी प्रकाशित करण्यात आली. यापूर्वीही जानेवारी महिन्यात केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पंधरवडाभर आधी एक अहवाल अशाच रीतीनं प्रकाशित करण्यात आला होता. प्रस्तुत नवीन अभ्यासामध्ये ईपीएफओ, ईएसआयसी आणि राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (एनपीएस: नॅशनल पेन्शन स्कीम) यांच्याकडील प्रशासकीय नोंदींचा वापर करण्यात आला आहे. २०१७-१८ या वर्षामध्ये अर्थव्यवस्थेत ७० लाख नवीन रोजगार निर्माण झाल्याचा दावा करण्यासाठी पंतप्रधानांनी आणि अर्थमंत्र्यांनी या अंदाजी आकडेवारीचा वापर केला. आर्थिक वृद्धी वेगानं होत असल्याचे दावे करण्यात येत असले तरी रोजगारनिर्मितीचं प्रमाण पुरेसं नाही, यापासून लक्ष विचलित करण्यासाठी केंद्र सरकार ही नवीन आकडेवारी वापरतं आहे.

जानेवारीमधील अहवाल प्रकाशित झाल्यानंतर केलेली टिप्पणी आता पुन्हा नोंदवणं भाग आहे: सामाजिक सुरक्षा तरतुदींचा लाभ किती कामगारांना होतो आहे, याची केवळ व्याप्ती मोजण्याचं काम ही आकडेवारी करते. यातील ईएसआयसीसारख्या काही तरतूदी ऐच्छिक आहेत, तर ईपीएफओसारख्या तरतुदी अनिवार्य आहेत. एनपीएस केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अनिवार्य आहे, पण काही राज्य सरकारी व खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना ऐच्छिक आहे. किंबहुना ईपीएफओमधील नोंदणीदेखील विशिष्ट निकष पूर्ण केलेल्या उद्योगांपुरतीच अनिवार्य आहे.

सप्टेंबर २०१७ ते फेब्रुवारी २०१८ या काळात ईपीएफओ व एनपीएस या योजनांतर्गत उघडण्यात आलेली एकूण नवीन खाती अनुक्रमे ३२ लाख ७० हजार आणि ४ लाख २० हजार इतकी आहेत. यातील २५ वर्षं वयोगटासाठीची नवीन खात्यांची संख्या ईपीएफओसाठी २० लाख ५० हजार इतकी आहे, तर एनपीएसमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ८४,६५९ इतकी आहे. ईएसआयसीमधील एकूण खाती सप्टेंबर २०१७मध्ये दोन कोटी ९० लाख इतकी होती, त्यामध्ये घट होऊन फेब्रुवारी २०१८मधील ईएसआयसी खात्यांची संख्या दोन कोटी ७० लाखांवर आली. ईएसआयसी आकडेवारीचा अर्थ लावणं अवघड जातं, कारण ही योजना ऐच्छिक आहे आणि त्यामध्ये विविध महिन्यांमधील अव्यवस्थित मांडणी असते. पण ईपीएफओच्याबाबतीतही नव्यानं श्रम बाजारपेठेमध्ये आलेल्यांची खाती आणि उद्योगाच्या स्वरूपात झालेल्या बदलामुळं औपचारिक क्षेत्रात आलेल्यांची खाती यांमध्ये भेद करणं अवघड जातं. ईपीएफओ व एनपीएस यांमधील नवीन खात्यांची एकूण संख्या म्हणजे औपचारिक क्षेत्रातील नवीन निर्माण झालेले रोजगार आहेत, असं समजा मान्य केलं, तरीही त्याचा अर्थ असा होतो की, सहा महिन्यांमध्ये २१ लाख आणि एका वर्षामधअये ४२ लाख नवीन रोजगार निर्माण झाले. म्हणजे सरकारनं दावा केलेल्या ७० लाख नवीन रोजगारनिर्मितीच्या संख्येपेक्षा हा आकडा खूपच कमी येतो.

शिवाय, अर्थव्यवस्थेमधील एकूण कामगारांपैकी एक दशांशाहूनही कमी प्रमाणात कामगार औपचारिक क्षेत्रात आहेत. त्यामुळं प्रस्तुत अभ्यासातील अंदाज ताणून त्यातून अर्थव्यवस्थेतील एकूण रोजगारनिर्मितीची आकडेवारी काढली, तर असं गृहीत धरल्यासारखं होईल की, उर्वरित ९० टक्के श्रमशक्तीमधील रोजगार एकतर कुंठितावस्थेत राहिला अथवा वाढला. यातील कोणतंही गृहितक विद्यमान आकडेवारीवर आधारीत सत्यकथन करत नाही. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयानं (एनएसएसओ: नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिस) केलेल्या रोजगारी-बेरोजगारीविषयक सर्वेक्षणांनुसार, २००४-०५ ते २०११-१२ या वर्षांमध्ये एकट्या शेतीक्षेत्रामधील रोजगार प्रति वर्षी ५० लाख या दरानं घटला. वेतनपट आकडेवारीवर आधारीत रोजगारनिर्मितीच्या दाव्यांपेक्षा ही रोजगारातील घट जास्त आहे. शेतीमधील कामगारांची घट होण्याचा हा कल नरेंद्र मोदी सरकारच्या कार्यकाळात कायम राहिला आहे किंवा त्याहून खालावलाही असावा, असं श्रम खात्याच्या वार्षिक सर्वेक्षणांमधील ताज्या अंदाजी आकडेवारीवरून सूचित होतं. निश्चलनीकरण आणि वस्तू व सेवा कराची घाईगडबडीनं केलेली अंमलबजावणी यांमुळे अनौपचारिक क्षेत्रातील रोजगाराची अवस्था आणखी खालावली आहे.

घरांनुसार नियमितपणे वार्षिक सर्वेक्षणं करण्याची खरी गरज आहे आणि हे वारंवार सांगण्यात आलेलं आहे. एनएसएसओनं २००४-११ या वर्षांमध्ये रोजगारी व बेरोजगारी यांविषयी सहा वर्षिक सर्वेक्षणं केली. यातील चार सर्वेक्षणं मोठ्या नमुना पद्धतीनं केलेली होती. त्यातील साठावी फेरी अर्धा वर्ष चालणाऱ्या सर्वेक्षणाची होती, त्यातून रोजगाराविषयी जवळपास वार्षिक अंदाज प्राप्त झाले. दुर्दैवानं, सर्वेक्षणांची ही प्रथा २०११-१२नंतर थांबवण्यात आली. याशिवाय, श्रम खातंही घरांनुसार वार्षिक रोजगार सर्वेक्षणं करतं; यातलं शेवटचं सर्वेक्षण २०१५-१६ साली झालं होतं. परंतु, मार्च २०१४ ते जुलै २०१५ या काळात एक कोटी ६० लाख कामगारांची घट झाल्याचं या सर्वेक्षणात दिसल्यानंतर त्यांनाही पूर्णविराम मिळाला. श्रम खात्याकडून आणि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी या संस्थेकडून होणाऱ्या तिमाही श्रम सर्वेक्षणांसारखे आकडेवारीचे इतर अनेक स्त्रोतही स्पष्ट करतात की, आधीच्या सरकारांपेक्षा गेल्या तीन वर्षांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेत कमी संख्येनं रोजगार निर्माण होत आहे. एनएसएसओनं अखेरीस शहरी भागांसाठी तिमाही मालिका आणि ग्रामीण भागांसाठी वार्षिक मालिका सुरू केली आहे, पण या सर्वेक्षणमालिकांचे निकाल २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकांआधी उपलब्ध होण्याची शक्यता नाही.

गेल्या दीड दशकामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था सात टक्क्यांहून अधिक वेगानं वाढत असूनही पुरेसा रोजगार मात्र निर्माण करताना दिसत नाही, या व्यापक संदर्भामध्ये वेतनपट आकडेवारीच्या वादाचा विचार करायला हवा. रोजगाराच्या संधींच्या अभावी मोठ्या संख्येनं ग्रामीण व शहरी तरुणाई रस्त्यांवर उतरून निदर्शनं करते आहे. जाट, मराठा व पटेल यांसारख्या शेतकरी समुदायांच्या आंदोलनांवेळीही हे दिसून आलेलं आहे. वेतनपट आकडेवारीवर आधारीत सरकारी दावे आणि वास्तव यांमध्ये या तरुणाईला तफावत दिसते आहे. सांख्यिकी क्लृप्त्या आणि फसवणूक केवळ थोडक्या काळासाठी निवडणुकींमधील वक्तव्यांना मदत करते, पण रोजगारनिर्मितीच्या चांगल्या धोरणांची निर्मिती करण्यासाठी अशा आकडेवारीचा काहीही उपयोग नाही.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top